बार्गेनिङको हैसियतमा नेपाल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसै साता भारत भ्रमणमा आउँदैछन् । भारत र चीनबीच डोक्लाम विषयलाई लिएर भएको विवाद चर्किएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जानु हुन्न भन्ने तर्क नभएका होइनन्, तर दिल्लीको बुझाइ फरक छ । गत जुनमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई र भारत भ्रमणको निम्तो एकैसाथ स्विकारेका प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भ्रमण डोक्लाम विवाद चर्किनुअघि नै तय भएको दिल्लीको तर्क छ । यद्यपि भ्रमणको उपलब्धि अनि दुई मुलुकलाई यसले पुर्याउने लाभका विषयमा भने भारतीय जानकार पनि उत्ति साह्रो उत्साही देखिँदैनन् ।
पछिल्लो समय भारत सरकार नेपालसँगको सम्बन्धमा कोर्स करेक्सनको पक्षमा छ । नयाँ संविधानको स्वागत नगरेको मोदी सरकार नेपाललाई दबाब दिन लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निकै आलोचित भयो । नेपालमा चीनको सक्रियता बढेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूको चर्को आलोचना खेपेको मोदी सरकार अब नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारको पक्षमा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्लो साता तराई क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण ठूलो धनजन क्षति भयो ।
बाढीको प्रकोपबाट भएको क्षतिप्रति भारतको प्राविधिक पक्ष पनि दोषी रहेको अर्थ लगाइएकै कारण होला नेपालीको चहर्याएको घाउमा मलम लगाउने प्रयासस्वरूप भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवाको भ्रमणअघि नै २५ करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले गत साता गरेको नेपाल भ्रमण अनि उनको सक्रिय राजनीतिक भेटघाट, विभिन्न सम्झौता, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको चाहनालगायतका विषय पनि यो सहयोगमा जोडिएका छन् ।
सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणताका नेपाली मन जितेका मोदीबाट नाकाबन्दीको समयमा पनि यस्तो अपेक्षा गरेका थिए नेपालीले । त्यतिबेला अमेरिका भ्रमणमा रहेका मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणमा दाबी गरेको भावनात्मक एकताको कार्यान्वयनलाई नेपाली जनताले पर्खेर बसेका थिए । स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध बिग्रन दिँदैनन् भन्ने अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि नेपालीले नाकाबन्दीको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्यो । कमजोर कूटनीति तथा ब्युरोक्रेटिक ब्रिफिङको परिणाम नेपालसँगको गहिरो सम्बन्धमा तुषारापात भयो । त्यसयता गल्ती स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूले भारतीय सत्तापक्षलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् ।
चीनको नेपालमा बढेको राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक सक्रियताले भारत त्यसै पनि दबाबमा छ । त्यसैले नेपाल अहिले दुई मुलुकबीचको प्रतिस्पर्धामा बार्गेनिङ गर्न सक्ने हैसियतमा छ ।
मोदीपछि भारतबाट तात्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गरे भने नेपालको तर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । नयाँ संविधान जारीपछि भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा चौथो उच्च राजनीतिक व्यक्ति हुन् ।
भारतको लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो विगतको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्ने भनेलगत्तै भारतीय पक्ष पनि चनाखो भएको बताएका छन् । ‘सानातिना समस्या कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन सक्छ, उच्च राजनीतिक तहमा लैजानै पर्दैन,’ राजदूत उपाध्यायले भने । तर सोचेजस्तो सहज र सरल छैन नेपाल-भारतको सम्बन्धका व्यावहारिक पक्ष । यस्ता भ्रमणहरूको औचित्य त्यतिबेला मात्र प्रमाणित हुन्छ, जब जनस्तर र व्यावसायिक स्तरले लाभ पाउँछ । दुवैतर्फका प्रशासनिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रहरू कार्यान्वयन तहमा सक्रिय नहुनाको परिणाम सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले भोग्नु परिरहेको छ । पछिल्लो ताजा उदाहरण बाढी प्रभावित क्षेत्र छ ।
यसमा भारतको मात्र दोष देखाउने अवस्था भने छैन । परराष्ट्रका केही उच्च अधिकारीहरू नेपाली ब्युरोक्रेसीभित्रका कमजोरी भएको बताउँछन् । त्यसको मूल्यांकन र समाधान राजनीतिक दल आफैंले खोजेर भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु आवश्यक छ । भारतको परिवर्तित मुड नेपालको लागि अनुकूल रहेको समयमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
दुई शक्तिशाली मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । डोक्लाम विवादमा तटस्थता नेपाली नीति हुनुपर्छ । चीन र भारत नेपाललाई हितैसी बनाउने प्रतिस्पर्धामा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणलाई द्विपक्षीय हितको लागि भरमग्दुर उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भारतीय विश्लेषक बताउँछन् । इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) का अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल मामिलाका जानकार डा. निहार नायक भन्छन्, ‘उच्च राजनीतिक भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउँछ । तर भारत र नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्ध कार्यान्वयन तहमा कमजोर छ ।’
निहारका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१४ मा (अगस्त ३-४÷नोभेम्बर २५-२७) भएको दुईपटकको सफल नेपाल भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुपर्ने थियो । महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भए, तर व्यावहारिक रूपमा ठोस उपलब्धि हासिल भएको देखिएन । पछिल्लो तीनचार वर्षमा बरु नेपालसँगको सम्बध नकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख भयो । नेपालको संविधानको मुद्दामा भारतीय अडानले नेपाली जनताका मनमा भारतप्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न भयो । भारतले स्वीकार नगरे पनि नेपाली जनताको समर्थनमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छ यतिबेला ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फोनमार्फत स्थानीयत तह निर्वाचनको लागि गर्ने सहयोगको आश्वासन दिनुले पनि भारतले संविधान स्वीकारेको प्रतीत हुन्छ । ‘यो भ्रमणमा भारत सरकारले नयाँ संविधानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको घोषणा गर्न सक्यो भने भारतप्रतिको नेपाली जनताको मैलिएको मन सफा हुन्छ कि, यो अवसरलाई दुवै पक्षले जनस्तरमा सम्बन्ध सुधारको लागि उपयोग गर्न सक्छन्’ नायक भन्छन् ।
हुन पनि चीन र भारतको बीचमा चेपुवाको रूपमा नभई प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसमक्ष नेपालको हितका मुद्दाहरूलाई बुँदागत रूपमा उठाउन सक्छन् । विभिन्न कारणवश कूटनीतिक र प्रशासनिक तवरबाट सम्बोधन नभएका ससाना तर महत्वपूर्ण विषयहरू जस्तो- प्रतिबन्धित भारतीय पाँच सय र एक हजार दरका नेपालसँग रहेका नोट सटही, नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटको अनुमति, नेपाली वस्तुको सहज निर्यातका कुराका साथै प्रत्येक दुईतीन वर्षको अन्तरालमा बाढी प्रकोपका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका जनस्तरले भोग्नुपर्ने अकल्पनीय पीडाको दीर्घकालीन समाधानका विषयलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानेसम्मको दबाब मिश्रित आग्रह गर्न सक्छन् ।
द्विपक्षीय हितमा रहेको बृहत् पञ्चेश्वर परियोजनालाई मूर्तरूप दिन आग्रह गर्न सक्छन् । चीनको वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले समथल भूराजनीतिक सम्बन्ध रहेको भारतसँग सीमानाकाका क्षेत्रहरूमा रेलवे तथा सडक सञ्जाल विस्तारमा तीव्रताको लागि आग्रह गर्न सक्छ । चीनको नेपालमा बढेको राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक सक्रियताले भारत त्यसै पनि दबाबमा छ । त्यसैले नेपाल अहिले दुई मुलुकबीचको प्रतिस्पर्धामा बार्गेनिङ गर्न सक्ने हैसियतमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
