प्रदेश नम्बर-२को निर्वाचनको मिति सार्न माग

 प्रदेश नम्बर-२को निर्वाचनको मिति सार्न माग

वीरगन्ज: प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको मिति सार्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारसंग माग गरेका छन्।

बाढीका कारण प्रदेश नम्बर २ का तराइका जिल्लाहरुको जनजीवन तहश नहश भएको र अझै पनि थुप्रै गाँउहरु डुबानमै रहेकाले असोज २ मा सहज रुपमा चुनाव हुन सक्ने अवस्था नभएकाले निर्वाचनको मिति सार्न उनीहरुले माग गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले सोमबार वीरगन्ज स्थित जिल्ला समन्वय समिति पर्साको सभाकक्षमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी बारा र पर्साका राजनतिक दलका नेताहरुले बाढिले क्षतिग्रस्त सडक मर्मत गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु पर्ने बताए।

भीषण बाढीका कारण तराईमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै सडक पनि क्षतिग्रस्त भएकाले असोज २ को चुनाव अघि क्षतिग्रस्त सडक मर्मत नगरिए असोज २ मा चुनाव सम्भव नभएको नेताहरुको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता गोपाल ठाकुर , राजपाका नेता पुषोत्तम लाल झा, संघिय सामाजबादी फोरम नेपाल बाराका अध्यक्ष रामबाबु यादवका साथै कांग्रेस र अन्य दलका नेताहरुले मतदाताको सुविधालाई ध्यानमा राखी बाटोघाटो मर्मत गरि निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोग मार्फत सरकारसंग माग गरेका हुन्।

अहिले पनि थुप्रै गाँउहरु बाढिको पानीले जलमग्न छन् , एक गाँउ देखि अर्को गाँउको सडक सम्पर्क टुटेको छ , राजपा पर्साका संयोजक पुरुषोत्तम झाले भने ,‘ यदि चुनाव अघि क्षतिग्रस्त सडक मर्मत गरिएन र असोज २ मै चुना गरियो भने ग्रामीण भेगका बहुसंख्यक मतदाता मतदानस्थल सम्म पुग्न पाउदैनन् , उनिहरु मतदानबाट बन्चित हुन्छन्।

फोरम नेपाल बाराका अध्यक्ष रामबाबु यादवले भने चुनावको मिति सारेर भएपनि बाढिले क्षति ग्रस्त सडक मर्मत गर्नु पर्ने बताए। मधेसका बाढि प्रभावित गाउमा अहिले पनि गरिब जनता राहत कुरेर बसेको अवस्था छ , बाटोघाटो तहशनहश छ , उनले भने , 'यस्तो अवस्थामा मधेसका जनतालाइ अहिले चुनाव भन्दा पनि राहत चाहिएको छ, बाटो चाहिएको छ , त्यसैले म त भन्छु पहिला पिडित जनतालाइ सरकारले राहत देओस् , बाटोघाटो मर्मत गरिदिओस् , अनि मात्र चुनाव गराओस्।

कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले बाढीले विभिन्न स्थानको सडक भत्काएकाले सक्दो चाडै मर्मत गराएर निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको पर्सा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले बताए।कार्यक्रममा सहभागी सन्चारकर्मीहरुले बाढीपिडितलाई राहतको नाममा राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको भन्दै गुनासो गरे।

पत्रकारहरुले राजनीतिक दलका नेता र उम्मेद्वारका आकांक्षी नेताहरुले झण्डा र ब्यानर लगाएर राहत वितरण गरिरहेको भन्दै राहत भन्दा पनि उनिहरुले भोट मागिरहेकोले निर्वाचन आंचार-सहिताको ठाडो उल्ल्ंघन भइरहेको बताए।

निर्वाचन आंचार सहिता विपरित दलका नेताहरुले एक जुट नभई अलग अलग तरिकाले राहत वितरण गर्दा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै यस्तो गतिविधि रोकेर दलका नेताहरु माथि एकद्वार निति लागु गर्नुपर्ने सुझाव पत्रकारहरुले दिए।

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले आफुहरुले बाटोघाटो मर्मत लगायत १७ बुँदे ध्यानकर्षणपत्र सरकारलाई बुझाइ सकेको जानकारी गराए।

तराईमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षति तत्काल सामाधान नगरे तेस्रो चरणको निर्वाचन सफल बनाउन समस्या पर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग गम्भिर रहेको उनले बताए। उनले राहत वितरणको नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुले ब्यानर र झण्डा सहित बाढी पिडितकोमा गएर राहतको बाँड्नुको सट्टा भोट माग्नु निर्वाचन आंचार सहिता विपरित भएको भन्दै निर्वाचन आंचार सहिता पालना गराउन र उल्लघंन गर्नेलाई ऐन अनुसार कारवाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिए।

निर्वाचन आयुक्त पौडेलले बाढिले तराइमा धनजनको धेरै क्षति पुरयाएको भएपनि प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते नै निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग सक्षम रहेको बताए। निर्वाचन आयोगले असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समस्या रहेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि असोज २ गते नै निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग सक्रिय भएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले तोकिएकै समयमा स्थानीय तह, प्रदेश र संसदीय चुनाव गरिएन भने वर्तमान संविधान काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै विभिन्न भाषामा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको बताए। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा नयाँ संरचना अनुसार मतदाता नामावली तयार भइरहेको जानकारी गराए।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममामा कार्यक्रममा पर्सा र बाराका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको पनि उपस्थिति थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.