नरेन्द्र मोदीमा डोभाल प्रभाव

दोस्रो विश्व युद्धपछिको जटिल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा विदेश नीति, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती र दायित्वहरूबारे गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने उद्देश्यले अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले १९४७ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गरेका थिए । उनका उत्तराधिकारी ड्वाइट आइजनहावरले १९५३ मा पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरे।

हेनरी किसिन्जर जस्ता विश्व राजनीतिका मर्मज्ञ साथै ब्रेन्ट स्कोक्रफ्ट, जिबिग्न्यु ब्रिजेन्सकी, कोलिन पावेल जस्ता विदेश नीति, कूटनीति र सुरक्षा मामिलाका दिग्गजहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा विश्व राजनीति, कूटनीति र रणनीतिक परिवेशलाई नयाँ दिशा दिए । त्यसबाट आफू पनि बदलिए र अमेरिका र दुनियालाई पनि बदले ।

पीभी नरसिंह रावले भारतको आवश्यकता र उसको आकार, क्षमता र प्रभावअनुरूपको आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खोले । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बढ्नु भनेको उसका सुरक्षा चुनौती र आवश्यकताको पनि विस्तार हो । त्यसैले रावले सुरु गरेको भारतको विकास र समृद्धिको मार्गलाई निरन्तरता दिन अटलबिहारी बाजपेयीले सुरक्षा र विदेश नीतिमा नयाँ क्षितिज उघार्नु आवश्यकता देखे । १९९८ मा आणविक युद्ध क्षमता आर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा सामेल भए ।

शीत युद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटनले भारतले दुई दशकदेखि प्राप्त गर्दै आएको अघोषित सुरक्षा छाता हराएको थियो । त्यसले मूलतः एसिया र पूर्वी युरोपमा नयाँ भूराजनीतिक र रणनीतिक परिवेश निर्माण गरायो । अमेरिका सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्यो । ऊता पाकिस्तानको आणविक क्षमता र चीनको आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक क्षमतामा असामान्य विस्तार हुँदै गएपछि भारतका आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू झनझन् जटिल बन्दै गए ।

त्यस अवस्थामा जुनसुकै प्रभाव, क्षमता र दक्षताको राजनीतिक व्यक्तिका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका भिन्न जटिल पहलुहरूमा प्रवेश गर्न र तिनलाई उचित निष्कर्षमा लैजान सम्भव नहुने भएकोले भाजपाले आफ्नो १९९८ को निर्वाचन घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न पक्षहरूबारे निरन्तर अध्ययन र विश्लेषण गर्ने, राजनीतिक तथा आर्थिक सुरक्षा खतराबारे सरकारलाई निरन्तर परामर्श दिने उद्देश्यको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

अगस्ट २०१४ का नरेन्द्र मोदीलाई नेपालले कसरी प्राप्त गर्ने ? भारतले तिनै मोदीलाई कसरी उपलब्ध गराउने ? यो दुई प्रश्नको उत्तर नेपाल र भारतले एक अर्कालाई दिन सके भने र त्यही अनुभव भारतले अन्य छिमेकीहरूसँग साझेदारी गर्न सकेमा भारतको विश्वशक्ति बन्ने मार्गमा क्षेत्रले बलियो सहयोग गर्न नसक्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

निर्वाचनमा भाजपा विजयी भएपछि बाजपेयी सरकारले १९९९ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन ग¥यो । लामो कूटनीतिक पृष्ठभूमिबाट भारतको विदेश सचिव र मुख्यसचिव समेतको अनुभव हासिल गरेका पुगेका ब्रजेश मि श्रलाई भारतको पहिलो राष्ट्रिय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुने सौभाग्य जुट्यो । उक्त सरकारमा मि श्र बाजपेयीपछिका दोस्रा शक्तिशाली मानिस मानिन्थे ।

बाजपेयीपछि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए तर प्रधानमन्त्रीको शक्ति र सत्तामा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको शक्तिशाली साझेदारी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको शक्ति र प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नियन्त्रित हुन पुगेको थियो । तर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले ब्रजेश मि श्रले भन्दा पनि बढी शक्ति र प्रभाव उपयोग गरिरहेका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । अमेरिकी साप्ताहिक ब्लुमबर्गमा नतालिए ओबिको पियर्सनले सेप्टेम्बर १९, २०१६मा डोभाललाई भारतको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति बताएकी छन् ।
विश्वका सबै प्रमुख राष्ट्रहरूमा बृहत सञ्जाल बनाएको अमेरिकी पत्रिका बिजिनेस इनसाइडरमा इन्डिया ब्युरोले १९ सेप्टेम्बर २०१६ मा उल्लेख गरेअनुसार पनि डोभाल मोदीपछिका भारतका सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुन् ।

भारतको विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको हैसियतको एउटा उदाहरण हेरौं-
प्रधानमन्त्री अटलविहारी उदार भारतीय हिन्दु राष्ट्रिय चेतनाका प्रवक्ता थिए र नेपाली राजसंस्था प्रशंसक र प्रवल समर्थक थिए ।

तर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले ब्रजेश मि श्रसमक्ष नेपालका राजाहरू भारतको सुरक्षा र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण हितहरूको विपक्षमा रहेकाले राजालाई हटाउन भारतले सहयोगगरेमा आफूहरू सधैं भारतका त्यस्ता हितहरूको पक्षमा रहने लिखित कबुलियतनामा गरेपछि ब्रजेश मि श्र नेपालमा राजसंस्था अन्त्य गर्न र माओवादीहरूलाई सहयोग र संरक्षण दिन तयार भए र बाजपेयीलाई समेत त्यसमा सहमत गराएको सिद्ध हुन आउँछ ।

विष्मयको कुरा के छ भने, प्रचण्ड र बाबुरामसँग बाजपेयी सरकारले नेपालबाट राजसंस्था अन्त्य गर्न माओवादीहरूसँग गुप्त सहमति गरेकोबारे भाजपाका वरिष्टतम् नेता तथा सरकारमा बाजपेयीपछिका दोस्रो वरियताका नेता तथा तत्कालिन भारतीय उपप्रधान र गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीलाई पनि रत्तिभर थाहा नभएको कुरा २००८मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘माई कन्ट्री माई लाइफ’ले बताउँछ ।

प्रधानमन्त्रीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र रअका प्रमुखको कुरै छोडौं स्वयं गृहमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने इन्टेलिजेन्स ब्युरोले समेत मि श्रको प्रभाव र दबाबमा रहेर सोबारे आफ्नो तालुक मन्त्रीलाई जानकारी नगराएको देखियो ।
बुझ्नुपर्छ, नेपालबाट राजसंस्था हटाउन माओवादीलगायतका राजसंस्थाविरोधी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने भाजपा सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई नै पछि आएर मनमोहन सोनिया सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो ।

मोदीको विदेश नीतिमा डोभाल डक्ट्रिनको संयोजन

क्षेत्रका हरेक मुलुकहरूसँगको भारतको सम्बन्धमा सुरक्षाको पक्ष प्रवल बनेर आउने गरेकोले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको भूमिका र शक्तिमा वृद्धि भइरहेको छ ।१९ सेप्टेम्बर २०१६ मा अमेरिकी साप्ताहिक ब्लुमबर्गले भारतीय हित र सरोकारमा सहयोगी धारणा नराख्ने र छिमेकीहरूका प्रति कठोर नीति अवलम्बन गर्ने कट्टर राष्ट्रवादी छविका भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई जासुसी साहित्यका मिथक बनेका जेम्स बण्ड जस्तै बताएको छ । उत्तर पूर्वी भारतको विद्रोही गतिविधिलाई अन्त्य गर्नेदेखि लिएर जरनैल सिंह भिन्डरावाले नेतृत्वको सिखहरूको आतंककारी समूहविरुद्धको भारत सरकारको सैन्यकारबाहीको सफलताका लागि डोभालले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ ।

भित्र वा बाहिरबाट मुलुकले सामना गरेका हरेक संकट समाधानको जुनसुकै जिम्मेवारी र जस्तोसुकै खतरा सामना गर्नका लागि पनि डोभाल सधैं तम्तयार रहने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पाकिस्तानमा एउटा मुसलमानको रूपमा भेष बदलेर सात वर्ष बस्नेक्रममा आफ्नो पहिचान लुकाउन उनले प्लास्टिक सर्जरी गरेको ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेको छ । भारतको आन्तरिक जासूसी संगठन इन्टेलिजेन्स ब्युरोको प्रमुखको पदबाट अवकास पाएपछि विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको स्थापना र सञ्चालन गरेर बसेका डोभाल २०१४मा भएको भारतको संसदीय निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीका निकट सहयोगी थिए ।

मूलतः डोभाल डक्ट्रिन भनेको आफ्ना महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्यहरूका लागि भारतले सैनिक रणनीति अवलम्बन गर्नु हो । अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका लागि बेदव्यास मोहन्तीले गएको जुलाई २० मा लेखेअनुसार भनेको भारतका क्षेत्रीय हितहरूमाथि फरक नपर्ने अवस्थामा मात्रै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनु हो । पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा भारतको कठोर दृष्टिकोण र डोक्लाम तनावमा भारतले अवलम्बन गरेको नीति डोभाल डक्ट्रिनअनुरूप भएको मोहन्तीको धारणा छ ।

२८ अक्टोबर २०१५ मा फ्रन्टलाइनमा एजी नुरानीले उल्लेख गरेअनुसार डोभाल डक्ट्रिनअन्तर्गत भारतीय सुरक्षाका तीन मोड छन्-पहिलो प्रतिरक्षात्मक मोड, दोस्रो प्रतिरक्षात्मक-आक्रामक मोड र तेस्रो, आक्रामक मोड ।

भारतको तुलनामा पाकिस्तानका रणनीतिक दुर्वलताहरू धेरै भएकोले भारत जब प्रतिरक्षात्मक मोडबाट आक्रामक-प्रतिरक्षाको मोडमा प्रवेश गर्दछ त्यसलाई पाकिस्तानले सामना गर्न नसक्ने पुग्ने डोभालको भनाइ छ । उनी भन्छन्-पाकिस्तानले अब कुनै मुम्बई घटना घटायो भने त्यसको मूल्य उसले बलुचिस्तानबाट चुक्ता गर्नेछ ।

अगस्त २०१५मा एउटा सम्बोधनमा डोभालले भनेका छन्-‘भारतले आफ्नो क्षमता भन्दा निकै थोरै बल प्रयोग गर्ने गरेको छ । उनका अनुसार भारतले आफ्नो क्षमताभन्दा कम र बढी शक्ति प्रयोग गर्न खोज्नु हुन्न, तर आफ्नो क्षमतामा विस्तार गरेर आफ्नो प्रहारलाई शक्तिशाली बनाउन पनि छोड्नु हुँदैन । उनी भन्छन्- ‘भएको शक्ति प्रयोग नगर्नु र शक्ति नहुनु बराबर हो, गोजीमा ५० हजार भएर पनि भोकै मर्नु बरावर हो ।’

डोभाल व्यक्तिगत नैतिकता र राज्यको मूल्य प्रणालीमा भिन्नता देख्दछन् । राज्य अत्यावश्यक छ, तसर्थ राज्य-रक्षा अपरिहार्य र सर्वोपरी छ । त्यसैले, व्यक्तिगत नैतिकता राज्य र समाजको बृहत हितमा बाधक बन्न सक्दैन । आत्मरक्षाका लागि जुनसुकै साधन र माध्यम प्रयोग गर्न पनि राज्य स्वतन्त्र छ ।

डोभाल कानुनलाई अक्षरमा भन्दा आशयमा बुझ्ने गर्दछन् । नियम, कानुन र पारम्पराको बन्धनबाट मुक्त रहेर मुलुकको सर्वोच्च हितलाई सुनिश्चित गरिरहनु डोभालको प्राथमिकता रहने गरेको छ ।
भनिन्छ, सुरक्षा मामिलामा डोभालको विराट अनुभव, विलक्षण कार्य क्षमता, विश्वसनीयता र उच्चस्तरको देशभक्तिका कारण अन्य राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको तुलनामा डोभालले धेरै शक्ति र प्रभाव उपयोग गरिरहेका छन् ।

त्यसैले भारतको विदेश र रक्षा नीतिमा डोभालको बलियो पकड छ । विदेश सचिव सुब्रमन्यम जयशंकर डोभालको निकट सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । मुलुकको विदेश नीतिलाई आन्तरिक स्थिरता, समृद्धि र सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने मोदीको लक्षमा उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको असाधारण निष्ठा र क्षमताको संयोजन भएको छ ।

भारतको विदेश नीति र खास गरेर दक्षिण एसियाई नीतिमा मोदीले सुरुमा उत्साहजनक आरम्भ गरेका थिए । तर छिट्टै अजित डोभालको नेतृत्वमा विदेश मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रले त्यसलाई साविककै स्थितिमा लगिदिए ।

मोदीको क्षेत्रीय रणनीतिक परिवेश र नेपाल

मोदी असाधारण सम्भावना बोकेका राजनेता देखिन्छन् । छोटै अवधिमा उनी भारतको एउटा प्रान्तको मुख्य मन्त्रीबाट विश्व नेता बन्न पुगेका छन् । त्यसैले तीन वर्षको कार्यकालमा मोदीबारे भारत र विदेशमा जति पुस्तकहरू लेखिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूमा उनीबारे जति सामग्रीहरू प्रकाशित छन् - त्यति सम्भवत अर्को कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीबारे लेखिएन ।

अमेरिकाको ब्रुकिङ इन्स्टिच्युटको इन्डिया सेन्टरले गत मे महिनामा आयोजित एउटा अन्तरक्रियाको निष्कर्षअनुसार मोदीको विदेश नीति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित छ । साथै विदेश नीतिलाई वैचारिक आग्रहबाट मुक्त राख्न र राष्ट्रिय हितको प्रमुख साधन बनाउनमा उनको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित छ ।

उदय महुर्कर लिखित र यसै वर्ष प्रकाशित ‘मार्चिङ् विथ अ बिलियन’ मा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै नरेन्द्र मोदीले भारतीय विदेश नीति र कूटनीतिलाई बिल्कुलै नयाँ ऐतिहासिक गन्तव्य निर्धारण गर्न इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आक्रामक कूटनीतिक अभियान आरम्भ गरेका थिए ।
सोअनुरूप विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसहित भारतका लागि राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृतिक, सुरक्षा,व्यापारिक र रणनीतिक महत्व राख्ने सबै सानाठूला सबै मुलुकहरूको सूची तयार गरियो । ती मुलुकमा भ्रमण गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरू खटिए ।

उनीहरूलाई मोदीको विश्व दृष्टिअनुरूप भारतको अधिकतम् राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुनेगरी सम्बन्ध विस्तार गर्न र त्यस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रका मुलुकका कुनै मन्त्री वा प्रमुख नेतासँग निकट मित्रता स्थापना गरेर त्यस्तो सम्बन्धमार्फत ती मुलुकहरूमा रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

गौत्तम मुखर्जीले पायोनियरमा उल्लेख गरेअनुसार मे २०१४ मा शपथ ग्रहणदेखि अगस्ट २०१६ को अवधिमा प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले एक सय पचास मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । अन्य केन्द्रिय मन्त्रीहरूले ६८ मुलुकको भ्रमण गरे ।

तर भारतको प्रमुख राष्ट्रिय समस्या र चुनौती भनेको उसको छरछिमेक हो । हरेक मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार नगर्ने भारत सात दशकदेखि पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाका आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा चीनसँग जोडेर हेर्ने विरोधाभासपूर्ण कूटनीतिक र रणनीतिक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । आफ्नो मुलुकलाई स्वतन्त्र रूपमा हेर्ने भारतीय नीति नहुन्जेल क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा चीनसँगको सम्बन्धमा भारतलाई जोडेर नै हेर्ने गरिरहेका छन् । त्यसले क्षेत्रमा विश्वास र सद्भावको वातावरण निर्माण हुन दिएको छैन ।

विश्वको प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक महाशक्तिको हैसियतमा उक्लिसकेको चीनसँगको सम्बन्ध वर्तमान र भविष्यका लागि पनि भारतको विदेश र रक्षा नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले वर्तमानमा प्रदर्शन गरिरहेको आन्तरिक राजनीतिको चरित्र तथा विदेश र रक्षा नीतिमा देखाएको अनिश्चितताले उसका साविकका सामरिक साझेदार राष्ट्रहरू समेत अन्यौलमा रहेको अवस्थामा भारतका लागि अमेरिका त्यति ठूलो रणनीतिक भर र बल नहुन सक्दछ । त्यसैले भारतले चीन र रूससँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेरै मात्र अमेरिकासँगको सम्वन्धमा नयाँ क्षितिज उघार्न सक्ने देखिन्छ ।

आम नेपालीको मनमा एउटा प्रश्न छ-अगस्ट २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदा उनी नेपाली जनताको मन मष्तिष्कमा असाधारणरूपमा प्रिय र सम्मानित छवि निर्माण गर्न सफल भएका थिए ।
तर तिनै मोदी कसरी तीन महिनापछि नेपाल आउँदा बिल्कुलै फरक भएर आए ? अझ मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग रणनीतिक मोर्चाबन्दी गर्दै भूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन पनि पछि हटेनन्, किन ?

बुझ्न सकिन्छ- मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कुनै राजनीतिक विचार, दर्शन र मान्यता भन्दामाथिको हो । पहिलो भ्रमण अवधिमा नेपाल-भारत माझको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धको गहनतालाई गहिरो आध्यात्मिक चेतनाका मोदीको मन र मुटुलाई आप्लावित गरिरहेको थियो । नेपालको संसद्मा उनले त्यसैलाई अभिव्यक्ति दिए र नेपाली जनताको हिरो बन्न सकेका थिए ।

तर तीन महिनापछि मोदी प्रधानमन्त्री भएर आए । दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष बोकेर नेपाल आए । अजित डोभाल र अन्य सुरक्षा निकायको बोस भएर आए ।साथै के पनि हो भने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि स्कुल र कलेजका भवन, सानातिना विकास संरचना र एम्बुलेन्सका लागि आर्थिक सहयोग र छोराछोरी तथा निकट नातेदारका लागि विभिन्न विषयमा छात्रवृत्तिको लागि दूतावास धाउने मन्त्री, सांसद र अन्य माथिल्ला नेताहरूले मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण र केही छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई सफल हुन दिएनन् । ती स्थानहरूमा मोदीको भ्रमणले हासिल हुने बहुपक्षीय उपलब्धि र निर्माण हुने अवसरहरूबारे नेपाल सरकार र यहाँको राजनीतिक क्षेत्रले बुझेन । सम्भवतः नेपालको कुनै राजनीतिक क्षेत्र मोदीको असाधारण लोकप्रियताबाट तर्सियो ।

अगस्ट २०१४ का नरेन्द्र मोदीलाई नेपालले कसरी प्राप्त गर्ने ? भारतले तिनै मोदीलाई कसरी उपलब्ध गराउने ? यो दुई प्रश्नको उत्तर नेपाल र भारतले एक अर्कालाई दिन सके भने र त्यही अनुभव भारतले अन्य छिमेकीहरूसँग साझेदारी गर्न सकेमा भारतको विश्वशक्ति बन्ने मार्गमा क्षेत्रले बलियो सहयोग गर्न नसक्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्रयाटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन् )