खोइ भारत भ्रमणका एजेन्डा ?

खोइ भारत भ्रमणका एजेन्डा ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही भदौ ७ गते पाँचदिने औपचारिक भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध व्यापक छ र समस्या पनि धेरै छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणप्रति सर्वसाधारण जनतादेखि बुद्धिजीवीसम्मले व्यापक चर्चा र चासो देखाएका छन् । नेपालले संविधान जारी गरेकोमा दण्डस्वरूप भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि नेपाली जनमत भारतप्रति बढी सशंकित बनेको छ ।

homnath-daha1l_1कसैको सनकको भरमा मात्र यो नाकाबन्दी गरिएको थियो वा त्यसको अन्तर्यमा अर्कै कुरा । भारतसँग यति गहिरो सम्बन्ध भएको नेपाल र यहाँका जनतामाथि भारतले नाकाबन्दी थोपर्नुको कारणबारे अहिलेसम्म केही भनेको छैन ।

ढिलोचाँडो भारतले नेपाली जनतालाई यस बारेमा भन्नैपर्छ । आपूmहरूले अकारण पाएको दुःख नेपाली जनताले बारम्बार सम्झी रहनेछन् । जतिसुकै चित्त दुखे पनि हामी भारतसँगको भूगोल बदल्न सक्दैनौं, मौसमले हामीलाई छुट्याउँदैन ।

यस पटकको बाढीले नेपाल र भारतका लाखौं जनता प्रभावित भएका छन् । कुनै बेला प्रकृतिले कृपणता देखाएर सुक्खा भयो भने पनि यसैगरी दुवैतर्फका जनता प्रभावित बन्दछन् । जनता-जनताका बीचको सम्बन्धले मात्र होइन, प्रकृतिले पनि हामीलाई एक अर्कासँग जोडेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर यति धेरै चासो लिनु अन्यथा पनि होइन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा जानकारी भएअनुसार हाम्रा प्रधानमन्त्री एजेन्डाको पोको नै बोकेर भारत जाँदै हुनुहुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएका अतीतका भ्रमणले पनि देखाएका छन् कि जति धेरै एजेन्डा भयो, उपलब्धि त्यति नै थोरै हुन्छन् । धेरै एजेन्डामध्ये जुन-जुन एजेन्डा भारतलाई आफ्नो अनुकूल लाग्छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर बाँकी एजेन्डा ‘दुवैतर्पmका अधिकारीका बीच छलफलद्वारा तय गरिनेछ' भन्दै छाडिन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासको यो पाठलाई मनन गरेर भारतसँग स्पष्ट अडान राख्दै बाढीबाट हुने गरेको डुबान र यसअघि भएका द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि कुरा गर्नुभयो भने त्यो नै उहाँको कार्यकालको सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा भएको महाकाली सन्धि २० वर्ष भयो, तर सन्धि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो सन्धि नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतको उपयोगमा ‘कोशेढुंगा' हुने विश्वास नेपाली जनताले गरेका थिए ।

पहिलोपटक ‘तल्लो तटीय अधिकारको ग्यारेन्टी' गरिएको थियो महाकाली सन्धिमा । उक्त सन्धिमा विद्युत् उत्पादनपछिको पानीको रोयल्टी नेपालले पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसपछि नेपाल र भारतबीच हुने जलविद्युत्सम्बन्धी सन्धिमा यही नजिर बन्ने आशंका गर्दै भारतले कुनै ठुला सन्धिहरू कार्यान्वयन गरेको छैन । यो सन्धिपछि बंगलादेशले यसैलाई नजिरको रूपमा स्वीकार गरेर टिस्टाको पानीको बाँडफाँटको प्रश्न उठाउँदा भारतीय अधिकारी बैठक नै छाडी उठेर हिँडे । त्यसपछि भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरूका बीच पानीलाई लिएर कुनै सम्झौता भएको छैन । केही समयअघि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतको भ्रमणमा आउँदा उनको भव्य स्वागत भयो, नागरिक अभिनन्दन नै गरियो । प्रधानमन्त्री मोदीले हसिनाको ‘मुरीमुरी प्रशंसा' गरे ।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री मोदीको प्राथमिकताभित्र परेको ‘कनेक्टीभिटी' को समर्थन गर्दै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले नेपाल, भुटान र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको प्रस्तावमा भारतको सहयोगको अपेक्षा राखेको प्रसंग उठाउँदा भारतले कुनै जवाफ दिएन । भुटानको जलविद्यु्त्मा भारतले जसरी एकाधिकार कायम गरेको छ, नेपालसँग पनि भारत त्यस्तै एकाधिकार चाहन्छ । गएको वर्ष नै सम्पन्न विद्युत् विकास सम्झौतामा भारतले जुन सर्त राखेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने हामी भारतसँग जलविद्युत्को सवालमा भुटानकै हैसियतमा पुग्ने छौं । यसो हुँदा भारतले नचाहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू नेपालमा बन्ने छैनन् ।

तराईका अधिकांश जिल्ला बाढी र डुबानको चपेटामा परेको बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । भारत सरकारले विगत १५ वर्षदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्दा सप्तरी जिल्लामा खाँडो, जिता, भलुवाइ, महुली लगायतका नदी र कोशीको पानीले तिलाठी, रामपुरा, मल्हनिया, कोइलाडी, मधेपुरालगायत बस्ती टापुमा परिणत भएका छन् । भारत सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा १५ वर्षदेखि पक्की बाँध निर्माण गर्दै आएको छ । कुनौली बोर्डरदेखि तिलाठीको पश्चिम भागसम्मको चार किलोमिटर लामो बाँधमा एक ठाउँमा मात्र पानी निकास हुने संरचना बनाएको छ । खाँडो खोला व्यवस्थापनसम्बन्धी १४ करोडको योजना भारतीय पक्षले सहमति गरे पनि प्रशासनिक स्तरमा स्वीकृति नदिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।

पश्चिम बाँकेमा पर्ने लक्ष्मणपुर बाँधलाई लिएर नेपालमा धेरै चर्चा भयो, तर भारतले वर्षाको बेला ढोका नखोली दिँदा यसबाट हजारौं विघा जमिन डुवानमा पर्ने र त्यहाँका मानिसले ठूलो क्षति सहनु परेको छ । पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म भारतले १० गजाभित्र बनाएका बाँध र पक्की सडकले नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने गरेको भारतलाई थाहा नभएको होइन, हामीले दह्रोसँग उसँग कुरा नराख्दा उसले यस विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरेको छ ।

भारत भ्रमणमा नेपालले राख्ने विषयका बारे केही दिनपहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र अन्य नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दा सबैले बाढी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । बाढी नियन्त्रणको विषयमा भारतसँग समाधानमुखी हुनुपर्नेमा सबै एकमत देखिएका छन् । नेताहरूको दोस्रो सुझाव छ, ‘भारतले नेपालको विकासमा प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई पूरा नगर्ने भारतको यस्तो हेपाहा व्यवहारले नेपाली जनतामा उसको विश्वसनीयतामा धेरै क्षति पुगेको छ ।

यसप्रति गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ । भारतको व्यवहार नै भएको छ-धेरै क्षेत्रमा हात हाल्ने, तर पूरा नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने । भारतसँगको कुराकानीपछि नै नेपाली व्यापारीले ग्यास आयात गर्ने बुलेट किने । तर बुलेट किनेपछि व्यापारीलाई ग्यास निर्यात गर्न दिनमा भारतले अड्चन लगाइ राखेको छ । यसैगरी योभन्दा पहिले नै भएको विशाखापटनम बन्दरगाहा उपयोगको विषयमा भारतले सहयोग गर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अर्को ठोस उपलब्धि हुनेछ ।

नेपाली जनता भारतको अहित चाहँदैनन् । हामीलाई विश्वास छ, भारतीय जनता पनि नेपालको अहित चाहँदैनन् तर भारतीय संस्थापन र कतिपय नेताहरूको व्यवहारमा त्यो आत्मीयपनाको महसुस नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्छ । भारतले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो, नेपाली कांग्रेस भारतप्रति सद्भाव राख्ने पार्टी हो, तर भारतको व्यवहार सधैं नेपाली नेता र नेपाली कांग्रेसप्रति सम्मानजनक रहने गरेको छैन।

आवश्यक परे कांग्रेसलाई प्रयोग गर्ने नत्र वास्ता नगर्ने । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, गिरिजाबाबुसँग गरेको व्यवहार ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गिरिजाबाबु भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वयं विमानस्थलमा आएर स्वागत गर्दै ‘एसियाका महान नेता' पनि भने, तर तिनै गिरिजाबाबु पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि दिल्ली जाँदा मनमोहन सिंहले भेटसम्म दिएनन् । ठूलो अपमान सहेर फर्कनुभयो कोइराला । उहाँका निकटवर्तीका अनुसार त्यसपछि उहाँमा आत्मग्लानी भएको थियो ।

आफ्ना सहोदर दाजु बीपी र स्वयं आफैं पनि भारतमा बसेर राजनीति गर्दा भारतले गरेको अपमानजनक व्यवहारलाई पनि बिर्सेर उहाँले भारतसँग दोस्तीको हात बढाउन खोज्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि भारतले उहाँसँग गरेको व्यवहारबाट आत्मग्लानी हुनु स्वाभाविक थियो । शेरबहादुरजी बेलाबेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘म गिरिजाबाबुको असली चेलो हुँ ।' गुरुले भोगेको त्यो अपमानबाट पाठ सिक्दै भ्रमणका अवसरमा देउवाले नेपालको हितमा स्पष्ट अडान लिनुभयो भने इतिहासमा उहाँको नाम स्मरणीय रहनेछ । प्रधानमन्त्री बन्दैमा या भारत भ्रमण गर्दैमा ‘महान नेता' हुने हो भने त उहाँ स्वयं चारपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो र भारतको भ्रमण पनि गर्नुभयो ।

नेपालका नेताहरूले बिर्सनु नहुने विषय हो, भारतले बीपीसँग गरेको व्यवहार । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा संलग्न हुँदा उहाँ गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । मोतीहारी जेलमा राजेन्द्र प्रसाद (भारत स्वतन्त्रता भएपछिका प्रथम राष्ट्रपति) सहितका नेताहरूसँग जेल बस्नुभयो । तर ०७ सालको क्रान्तिदेखि नै बीपीले जुन राष्ट्रवादी अडान लिनु भयो, सोही कारण मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको सर्वसम्मतीले बीपी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्‍यो । सो प्रस्ताव लिएर गणेशमान र किसुनजीले राजा त्रिभुवनलाई भेट्न जाँदा उनले भने, ‘नेहरू चाहँदैनन् त्यसकारण म बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दिनँ ।' त्यसपछि मातृकाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने ।

नेपाली जनता र नेताहरूले पनि भुल्न नहुने अर्को कुरा हो, भारतमा संकटकाल घोषणा भएपछि बनारस, पटनास्थित बीपीको सम्पर्क कार्यालयको खानतलासी लिने र उहाँहरूमाथि निगरानी गर्न थालेपछि बीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कनुभयो । त्यसपछि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध भएन । जनमत संग्रहमा बहुदल हराउन भारतले खेलेको भूमिकाले पनि बीपीको भारतीय संस्थापनसँगको सम्बन्ध झन् खराब भयो । आजीवन भारतको पक्षमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने नेताहरूको निधनमा दुई शब्दको शोक वक्तव्य जारी नगर्ने भारतीय प्रचलनविपरीत नेपालको हितको पक्षमा कडा अडान लिने बीपीको निधनमा भने स्वयं इन्दिरा गान्धीले वक्तव्य जारी गर्दै समवेदना व्यक्त गरिन् ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालको पक्षमा अडान राख्दा त्यो कसैको विरोध हुने रहेनछ । त्यस्ता नेतालाई नेपाली जनताका साथै मित्र राष्ट्रहरूले पनि सम्मान व्यक्त गर्दा रहेछन् । कहिल्यै भुल्न नहुने इतिहासको यो पाठ अहिलेका नेताहरूको निम्ति पनि मननीय छ । प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासको यो पाठलाई मनन गरेर भारतसँग स्पष्ट अडान राख्दै बाढीबाट हुने गरेको डुबान र यसअघि भएका द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि कुरा गर्नुभयो भने त्यो नै उहाँको कार्यकालको सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.