टुलु-टुलु, निष्ठुरीको स्वतन्त्र प्रेस !

शब्द र वाणीमार्फत जनतालाई जगाउनुपर्ने पत्रकारहरू नै पार्टीको निर्देशनमा चल्न थालेपछि नेपाल लोक पनि अँध्यारोमा पर्ने त्रास बढेको छ कृष्णमुरारी भण्डारी पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरीले मात्र आफ्नो नाम त्यस्तो 'सभापति पत्रकार’ मा दर्ज गराए, जो पत्रकारिताका न्यूनतम मूल्यमान्यता गिराएर पार्टीका लागि टसको मस भएनन् । क्याबात् विष्णु !

उनले गएको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको प्रचार समितिमा बस्ने गरी सार्वजनिक भइसकेको आफ्नो नाम कटाएरै छोडे । कांग्रेसको प्रचार समितिमा बस्न उनले सार्वजनिक रूपमै अस्वीकार गरे । त्यसवापत उनले कति प्रताडना बेहोर्नुपर्‍यो, उनैलाई थाहा होला । उनलाई थाहा छ, पुगेस्-पुगेस्को जिन्दगीमा सत्तासीनहरूसँग असहमत भएर बस्दा कति सकस हुन्छ । कसलाई थाहा छैन, स्वाभिमानी पत्रकारको आम्दानी जाडो महिनाको त्यस्तो छोटो सिरकजस्तै हुन्छ, जो गोडातिर छोप्यो, टाउकोतिर पुग्दैन र टाउकोतिर छोप्यो, गोडातिर पुग्दैन !

भदौ ५ गते सकिएको पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सुरुआतमा पनि विष्णुले पार्टीहरूको सीधा हस्तक्षेपको खुलेरै विरोध गरे । पार्टीका नेताहरूले बोलाएका भेला र भत्तेर उनले बहिष्कार गरे । जनवर्गीय संगठनजस्तै पत्रकार महासंघ चलाउने पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू उनलाई भेट्न आएको थाहा पाइयो । मन्त्रीसमेत भइसकेका नेताहरूले उम्मेदवार छान्ने, निर्वाचन रणनीति र कार्यनीति बनाउन निष्ठुरीको सहयोग र सहभागिता खोजे । तर विष्णुले फेरि पनि उपनामअनुसारकै निष्ठुरीपना नै देखाए । भने, 'कसलाई केन्द्रीय सदस्य र कसलाई पदाधिकारी बनाउने भन्ने निर्णय गर्नको लागि पत्रकारहरू स्वयं काविल छन् ।’

व्यावसायिक पत्रकारले दलीय उम्मेदवारलाई पत्रकार नै मान्दैनन् । न दलीय उम्मेदवारले गरेका पत्रकारिताका काम व्यावसायिक र विश्वसनीय छन् न त यिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नै व्यावसायिक र विश्वसनीय मानिन्छन् । वास्तवमा ती संघसंस्थाहरू पार्टीका ट्रेड युनियन जस्ता हुन् ।

तर पार्टीका नेताहरूले निष्ठुरीलाई 'नसो’ देखाइदिए र पत्रकार महाधिवेशनमा पत्रकारले के गर्नुपर्छ भन्दै अह्रनखटन गरिरहे, चुर्लुम्मै डुबेर सबैथोक गरे । पत्रकार पार्टीकिनाराको साक्षी बने । विष्णु निष्ठुरी पत्रकार महासंघलाई व्यावसायिक धर्मले चलेको संस्था बनाउने अभियानमा देश विकास÷विनासको ठेक्का लिइरहेका दलहरूसँग लडाइँमा हारे तर उनको हिम्मत र विवेकले भने हार मानेको छैन ।

लोकतन्त्रमा सरकारको मिडिया !

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ र यो कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गर्दै चलिरहेको छ । तर सरकार भने आफैं लोकतन्त्रमा पत्रपत्रिका, रेडियो र टीभी चलाएर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको खिल्ली उडाइरहेको छ । पत्रकार महाधिवेशन र निर्वाचनमा पनि सत्तासीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेले ठाडै हस्तक्षेप गरेर पत्रकारहरूबीच आआफ्नो प्यानल उठाए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार पत्रकार महासंघको पच्चीसौं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सफेद झूट बोले । उनले महासंघमा पूर्ण कब्जा जमाइसकेपछि पत्रकारहरूमाझ सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई कदापि नियन्त्रण गर्ने छैन भनेर सबैलाई पेट मिचिमिची हँसाए ।

पार्टी पनि लोकतन्त्रको पर्याय !

पढेलेखेकाहरू नै कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्याय भनेर उक्साइरहेका छन् । यसले गर्दा नै पत्रकार महाधिवेशनमा देशको जेठो र लोकतन्त्रको पर्याय भनिने पार्टीका सभापतिले न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई धोती लगाइदिए । यसको उदाहरण खोज्न अब पहिलाजस्तो अन्यत्र गइरहन पर्दैन । पत्रकार महासंघमा समेत कांग्रेस-माओवादीको नग्न राजनीतिक गठबन्धनले सरकारलाई उदांगो मात्रै पारेको छैन, लोकतान्त्रिक वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

पत्रकारिता के हो ?

पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ । लोकतान्त्रिक देशमा सबैलाई सूचनाको हक हुन्छ । यो हक सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने माध्यम स्वतन्त्र पत्रकारिता हो । तर सूचनाको हकबारे आम जनतालाई सुसूचित गराउने जिम्मेवार माध्यम दलीय भागबन्डा र सरकारको ठाडो आदेशमा चल्न बाध्य पारेपछि सत्यतथ्य तोडमोड हुनु अस्वाभाविक होइन । तर पत्रकार अधिवेशनमा जो दलीय उम्मेदवार बनेर केन्द्रीय कमान्डबाट खडा गराइए, 'कार्यकर्ता’ हरू तिनैलाई भोट हाल्न विवश भए । उनीहरूले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह अविछिन्न रूपमा प्रवाहित भइरहनुपर्छ भन्ने मान्यतासम्म राख्न सकेनन् ।

त्यसैले व्यावसायिक पत्रकारले दलीय उम्मेदवारलाई पत्रकार नै मान्दैनन् । न दलीय उम्मेदवारले गरेका पत्रकारिताका काम व्यावसायिक र विश्वसनीय छन् न त यिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नै व्यावसायिक र विश्वसनीय मानिन्छन् । वास्तवमा ती संघसंस्थाहरू पार्टीका ट्रेड युनियन जस्ता हुन् ।

दोहोर्‍याइरहन परोइन, संसारभर पत्रकारहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई अविश्वसनीय र गैरजिम्मेवार बन्न नदिन चौबीसै घन्टा सचेत रहने जात मानिन्छ किनभने पत्रकार नै लोकतन्त्रमा जनतालाई सत्य-तथ्य-यथार्थ जानकारी गराइरहने प्राणी हुन् । तर पत्रकार महासंघको अधिवेशन र निर्वाचन नै दलीय भागबन्डाले चुर्लुम्म डुबेपछि के हुन्छ ?
अब भन्नुहोस्, स्वतन्त्र व्यक्तिले यसबारे प्रश्न उठाउने कि नउठाउने अनि त्यसलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारहरूले मूकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेरि मात्र रहने ?

स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यस्तो एउटा अचुक मानक हो, जसलाई हेरेर अमूक मुलुक कतातिरको यात्रा गरिरहेको छ, विषयविद्हरू सहजै मापन गर्छन् । त्यसैले स्वतन्त्र प्रेस र त्यसमा कार्यरत पत्रकारहरू स्वतन्त्र रहनैपर्छ । कुनै पनि समाजको स्वतन्त्रता त्यहाँको प्रेस स्वतन्त्रतालाई हेरेर विश्वभर मापन गर्ने गरिन्छ ।

तर नेपालका राजनीतिक पार्टी र सरकार खुलेआम मिडियामाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन् जसरी उनीहरू विद्यार्थी र युवा संगठनलाई 'डिक्टेट’ गर्छन् । यसो गर्न दिइरहियो भने पत्रकारहरूको पेसागत संगठनको विशिष्टता स्वतः बिलाउनेछन् । व्यावसायिक मर्यादा र पत्रकार आचारसंहिताका मूलभूत मान्यता नष्ट हुनेछन् । पत्रकारिता पत्रुकारितामा रूपान्तरण हुनेछ ।

नेपाललोकमा अँध्यारो

भनाइ नै छ, व्यावसायिक रूपमा दिनदिनै अक्षर र वाणीको खेती गर्ने पत्रकारहरू निष्पक्ष, निर्भीक र स्वतन्त्र रहन संविधानले नै विशेष अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । महासंघको अधिवेशन र निर्वाचनमा देशका ठूला पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जुन नग्न-हस्तक्षेप गरे, त्यसले तरुण दल, युवासंघ र वाईसीएल अधिवेशनभन्दा पत्रकार महासंघको अधिवेशन र निर्वाचन कुनै अर्थमा पनि भिन्न देखिएन । यसले पत्रकारको नूर उठ्नै नसक्ने गरी गिराइदिएको छ ।

भाषाविद् एवम् लेखक शरच्चन्द्र वस्तीले संस्कृतको एक श्लोक उद्धरण गर्दै लेखेका छन्- शब्दरूपी ज्योतिले संसारलाई प्रकाशित नगर्ने हो भने यो तीनै लोक अन्धकारको डल्लोमा परिणत हुनेछ । शब्द र वाणीमार्फत जनतालाई जगाउनुपर्ने पत्रकारहरू नै पार्टीको निर्देशनमा चल्न थालेपछि नेपाल लोक अँध्यारोमा पर्ने त्रास बढेको छ ।

युवराज पनि अयोग्य !

त्यसैले पत्रकार महासंघको अधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न युवराज घिमिरेको योग्यता नै पुग्दैन, राजेन्द्र दाहाल लायक नै भएनन् । व्यावसायिक पत्रकारिताको भाले डाँको गर्ने प्रतीक प्रधानले सभापतिमा दाबीसम्म गर्न पनि सकेनन् । जीवेन्द्र सिम्खडाले गुमसुम नै बस्नुलाई श्रेयष्कर ठाने । मनमा महासंघको सभापति हुन पाए हुन्थ्यो भन्ठान्ने नारायण वाग्लेले पार्टीका डनहरूसमक्ष आफ्नो नामसमेत बाहिर ल्याउने हिम्मत गर्न सकेनन् । उनीहरूका लागि दन्त्यकथाको फ्याउरोलाई भए झैं अंगुर अमिलो नै भयो र त्यही भनेर चित्त बुझाए ! टीभी पत्रकार विजयकुमार पाण्डेलाई पत्रकार महासंघले भर्खरै पुरस्कृत त गर्‍यो, तर सभापतिमा लड्न दलीय भागबन्डाका कारण टिकट दिने चर्चा चलाउन पनि सकेन ।

जागिरेको पेन्सन

रेडियो पत्रकारहरूले पनि अधिवेशनमा कहींकतै आँट गर्न सकेको पाइएन । बेलायती बीबीसीको पेन्सनसम्म पकाएका सुमन खरेलले महासंघमा मुन्टो उठाउने हिम्मत गर्न सकेनन् । झलझलाउँदा रवीन्द्र मि श्र त पत्रकारिता नै छोडेर पार्टी खोल्न पुगे । कोमल वली, हरिशरण लामिछाने, श्रीराम पौडेल, प्रवीण अधिकारीहरू महासंघको प्रांगणमा समेत पुग्न सकेको देखिएन ।

सेकेन्ड सीडीओ

राजधानी उपत्यकाबाहिर पत्रकारहरूको संख्या कम छैन । तर किन कहिल्यै महासंघलाई व्यावसायिक नेतृत्व दिन जागृत बनेर मोफसलका पत्रकार जुर्मुराउँदैनन् ? एकपल्ट कास्की पोखराका माधव शर्मा महासंघको सभापतिमै उठेका थिए, चुनाव हारे । अहिले उनी राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकार छन् । चुनाव हारे पनि शर्माले राष्ट्रप्रमुखलाई उत्कृष्ट सल्लाह दिएर व्यक्तित्व र क्षमता प्रदर्शन गरिरहेछन् भने मोफसलका पत्रकारहरूले महासंघलाई व्यावसायिक नेतृत्व दिन कम्मर कसेर सरे भने उनीहरूलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्न कुनै 'माइकालाल’ले रोक्न सक्ने देखिँदैन । तर पनि किन उनीहरू महासंघलाई हाँक्ने आँट प्रदर्शन गर्दैनन् ?

लाख होइन, दस लाख पर्ने यो सवालको जवाफ एक व्यावसायिक पत्रकारले ठट्यौलो तर गम्भीर रूपले पो दिए । उनको जवाफ थियो, 'जिल्लामा सेकेन्ड सीडीओ बनेर हालीमुहाली गरिरहेका पत्रकारहरूले महासंघको सभापति, उपसभापति र महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षको पदलाई अहिले पनि त्यो सरह मानेका छैनन् !’

यता, कनक र कुन्द दीक्षित दाजुभाइले चाहिँ पत्रकार महासंघप्रति किन कहिल्यै चासो नदेखाएका होलान् ? प्रश्न मुखबाट बाहिर निस्कन पाएको थिएन, एक अधबैंसे पत्रकारले तुरुन्तै आशुकविको रूपमा जवाफ दिइहाले, 'विदेशीसँग काम गर्न उनीहरूलाई कुनै संस्थाको मध्यस्थता नै चाहिँदैन । आफैं कुनै संस्थाभन्दा कम छैनन् !’

मेहनत र पसिना

यसको जवाफ किन स्वयम् कनक दीक्षितलाई नसोध्ने ? उनलाई सोधियो, 'किन तपाईं महासंघको चुनावमा उठेर राजनीतिक दलका पिछलग्गु बनेको पत्रकारहरूको संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन लाग्नु हुन्न ? दीक्षितले विना हिच्किचाहट खडेखडे नै जवाफ दिए, 'महासंघलाई सपार्न, बनाउन चाहिने मेहनत र पसिना मसँग छैन !’ आफ्नो सूत्रबद्ध भनाइलाई व्याख्या गर्दै उनले अगाडि भने- महासंघमा पोलिटिसाइजेसन, भागबन्डा र सेटिङ हुन्छ । पब्लिकलाई भएको अन्यायको लेखा त्यहाँ हुँदैन ।

धमला नै आशाका किरण !

पत्रकार महासंघमा नै व्यावसायिक पत्रकारको खडेरी परेको समयमा ऋषि धमला मात्र अब 'आशाको किरण’ को रूपमा देखिइरहेका छन्, जसले हरेक दिन कोट लगाएर बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म देशभरका पत्रकारलाई 'कोट’ जुटाइदिइरहेछन् । रात-बिहान नभनी उनी घटनास्थल पुग्छन् । जसले जे भने पनि रिसाउँदैनन् र सबैभन्दा ठूलो विशेषता उनी जोसुकैको अन्तर्वार्ता जुनबेला पनि बजाउन, छपाउन र देखाउन सक्छन् । यस्तो भएपछि दलका नेताहरूलाई ढुंगो खोज्दा देउता मिलेछ।

यस्तो 'बहुमुखी प्रतिभा’लाई महासंघको नेतृत्व सुम्पिने हो भने रिपार्टर्स क्लबबाट ऋषिको पदोन्नति र महासंघले पनि खोजेजस्तै नेतृत्व पाउने पक्का हुन्थ्यो, तर यो मौका एक कार्यकाललाई गुमेको छ ! भर्खरै सकिएको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस-माओवादीका कामरेड गोविन्द आचार्यको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ ।