नेपाल-भारत सम्बन्धका अहम् सवाल

अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत यात्रा सद्भाव भ्रमण हो । किनकि यो कुनै विशेष परिस्थितिले निम्त्याएको र कुनै विशेष समस्या समाधान गर्नको लागि वा कुनै विशेष एजेन्डामा छलफल हुने गरी हुन लागेको होइन । नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि निकट मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको व्यापकतालाई दृष्टिगत गरी गर्न लागिएको यो भ्रमणको उद्देश्य विश्वासको वातावरणको नवीकरण गर्नु हो ।

कूटनीतिमा सद्भाव भ्रमणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिक नेताहरूको व्यक्तिगत तहमा सम्बन्ध राम्रो भयो भने दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ । भारतमा धेरै समयपछि बलियो सरकार छ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारमा उसको गठबन्धनका दलहरू भएको भए पनि भाजपा एक्लैको भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा स्पष्ट बहुमत छ । त्यसैले भारतमा अहिले दरिलो प्रशासकीय संयन्त्र छ ।

त्यहीमाथि नेपालको परिवर्तनप्रति सद्भाव राख्दै प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आए । उनी आउनुअघि १५÷१६ वर्षसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिएनन् । मोदीले त्यस भ्रमणको बेला नेपाल बुद्धभूमि र शान्तिभूमि हो भनेर दिएको मन्तव्य सम्बन्ध सुधारको राजनीतिक संकेत थियो । हुन त उनले यहाँ आएर त्यस्तो वक्तव्य दिएको केही समयपछि त नाकाबन्दी नै भयो । अब सम्बन्ध मोदीले पहिल्यै भनेअनुसार हुन्छ कि हुन्न, त्यो हेर्न बाँकी छ । भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध 'कोर्स करेक्सन’ मा छ भनिएको छ ।

सम्भावित विषय

यस भ्रमणमा अहिलेसम्म भएका सहमति र समझदारीको कार्यान्वयन पक्ष कहाँ पुगेर अड्किएका छन् भनी समीक्षा हुनेछ । यो भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुनेभन्दा पनि पहिल्यै भइसकेका सहमति कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रयास हुनेछन् । गएको २० वर्षजतिमा भारतका सरकारी र निजी क्षेत्रले नेपालको विकासमा साझेदारी गर्ने भनेर धेरै सहमति गरेका छन्, तर ती कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसले गर्दा दुवै देशका सरकारी संयन्त्रहरूप्रति जनविश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएर यस्ता कमजोरी हटाउनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगाडि नेपाल, भारत र बंगलादेशमा धेरै धनजनको क्षति हुने गरेर बाढीले असर पारेको छ । भारतसँग यसबारेमा सहकार्य गरेर यस्तो प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायको बारेमा पनि छलफल हुन सक्छ ।

डोक्लाममा भएको भारत चीनबीचको विवाद नेपालको लागि राम्रो हुँदै होइन । तर नेपालले त्यसलाई लिएर धेरै आत्तिनु पर्दैन । त्यो विवादमा दुवै छिमेकीले हाम्रो भूमिका खोजेका छैनन् र त्यसमा चासो राख्ने, अग्रसर हुने र भूमिका खोज्ने काम नेपालले गर्नु हुँदैन । उनीहरूले सोधेको खण्डमा यो विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान होस् भन्ने प्रतिक्रिया दिए हुन्छ, नसोधेको बेलामा चुप लागेर बसेकै बेस हुन्छ ।

भारत नेपालभन्दा धेरै ठूलो छ । त्यहाँका केही प्रान्त नै नेपालभन्दा ठूला छन् । तर यसैकारण नेपाल र भारत यसमा सार्वभौमिकताको हिसाबले बराबर होइनन् भन्न मिल्दैन ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनको सीमायुद्ध भएको बेला नेपाली भूमिको प्रयोग यी दुवै मुलुकका लागि फाइदाजनक हुन सक्थ्यो । तर पनि त्यतिबेलाको नेपालको नेतृत्वका कारणले नेपालको भूमिमा टेकेर उनीहरूले एकअर्कालाई हान्ने प्रयत्न गर्न सकेनन् । हामीले तटस्थता र पञ्चशीलमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौं । हाम्रो विदेश नीतिमा यत्तिको लागि मात्र ठाउँ छ, अरू विकल्प छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय भइसकेपछि विशेष एजेन्डा नभएको र सरकार परिवर्तन हुनासाथ किन भ्रमणमा जानुपर्‍यो भनेर पनि प्रश्न उठाइएका छन् । यस्ता विषयमा छलफल त भ्रमण तय हुनुअघि नै हुनुपथ्र्यो । अब त भ्रमणलाई सार्थक र राष्ट्र हितमा बनाउनेतर्फ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । भ्रमणलाई विवादित बनाएर उपलब्धि हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन ।

भारतका चाहना

भारतले नेपालबाट खोजेको सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । भारतको भलो नचाहने तत्वहरूले नेपाल भूमिलाई प्रयोग नगरून् भन्ने चाहना हो । व्यापार गर्ने, बजार खोज्ने त स्वाभाविकै हो । भारतले नेपाललाई अत्यन्तै घनिष्ट मित्र भन्छ, तर त्यो घनिष्टतालाई अलिक बढी नै 'आत्मीय’ बनाउन खोज्दा हस्तक्षेपको अनुभूति पनि हुन्छ । नेपालमा एक किसिमको लघुताभास उत्पन्न गर्ने प्रयत्न पनि हुन्छ । त्यसबाट मुक्ति पाउनेचाहिँ नेपालमै भर पर्छ । त्यसको लागि चाहिने आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक विकास नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

भारतमा नेपालप्रति संकीर्ण सोचाइको कमी छैन, तर त्यो भारतको राष्ट्रिय नीति होइन । नेपाल भारतको सानो छिमेकी हो, ब्याकयार्ड (करेसाबारी जस्तो) हो भन्नेहरू पनि छन् । मेरो अनुभवले के भन्छ भने प्रशासकीय एकाइ र सुरक्षा निकाय त्यसबाट ग्रसित छन्, तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो सोचाइ लिएको खासै पाइँदैन ।

नेपाल, भारत र बेलायतबीच गोर्खाली सेना भारतीय सेनामा रहने त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षाको लागि त्यसमा निरन्तरता चाहन्छ होला । अन्यत्र आकर्षक अवसर पाए भने नेपाली युवाहरूले त्यसमा पनि रुचि नदेखाउलान् ।

नेपालको आशा

क्षेत्रफल, जनसंख्या र सैनिक शक्ति, व्यापार आदिमा असमानता भए पनि ठूलो छिमेकीसँग व्यवहार गर्दा नेपालले राजनीतिक रूपमा समान व्यवहारको अपेक्षा गर्छ । बीचबीचमा कुनै दलको सरकार वा व्यक्तिले अलिअलि दायाँबायाँ गरे पनि नेपाली परराष्ट्र नीतिको मूलधारबाट विचलित भएको देखिँदैन । यसैकारणले नै नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाएर बस्न सकेको हो । कसैको पक्ष लिएर नेपालले आफ्ना छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई चिढ्याएको छैन र कसैको हैकममा बसेको पनि छैन ।

नेपालको भारत नीति नभएको त होइन, तर नेपालले भारतबाट चाहेका धेरै कुरा पूरा गर्ने चातुर्य भने देखाउन सकेको छैन । जस्तो- भारतसँग स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्ने कुरा गर्छौं, तर सुस्ता, कालापानीलगायतमा समस्या छन् । सीमा नीति छैन भन्ने पनि होइन । नीति भएकाले नै समस्या प्रकाशमा आएका हुन् । यात्रा कठिन छ, सहज छैन । तर नेपालको विदेश नीति नै छैन भन्ने भनाइ सही होइनन् ।

राज्यको पहिलो जिम्मेवारी आफ्ना नागरिकप्रति हुन्छ । किनकि नागरिक नभई देश हुँदैन । राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिने र नागरिकलाई अवसर दिने गर्नुपर्छ । दोस्रो- राष्ट्रलाई स्पष्ट रूपमा सीमा छुट्टिएको भूभाग चाहिन्छ । निर्दिष्ट भूभाग नभएको राष्ट्र हुँदैन । अहिलेको नेपालको भूभाग बेलायतसँग लडेर जोगाएको हो । सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो ठूलो क्षेत्रफल गुमायो, पछि जंगबहादुरको पालामा नयाँ मुलुक नेपालमा आएपछि नेपालको स्पष्ट भूभाग छ ।

तेस्रो- प्राकृतिक स्रोत, स्थल, जल र आकाश सबैको समुचित प्रयोगबाट जनताको जीवन सजिलो बनाउने कुरा । यी तीनवटा कुरामा हामी सबल नभइन्जेल राष्ट्रको सम्प्रभुता त्यति बलियो हुन सक्तैन । यी तीनमध्ये कुनै कुरामा कमजोरी भयो भने राज्य कमजोर हुन सक्छ । राष्ट्र कमजोर हुनेबित्तिकै अरू बलिया राष्ट्रले फाइदा लिन चाहिहाल्छन् । आफ्नो क्षमता बढाउन नेपालले अरू मुलुकको सहयोग चाहन्छ ।

राज्यको ध्यान नागरिकको सुरक्षा र कल्याणमा हुनुपर्छ । विदेश नीति राज्यका यी लक्ष्यहरू हासिल गर्ने साधन हो । नेपालले अरू शक्तिशाली राष्ट्रहरू र भारतबाट चाहने कुरा पनि यिनै हुन् ।

सम्बन्धको इतिहास

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई बेलायतकालीन औपनिवेशिक धारणाले हेर्नुको कारण छन् । भारतमा बेलायती उपनिवेश थियो । बेलायतले छोडेर गएपछि भारत स्वतन्त्र भयो, तर औपनिवेशिक शासकले बनाएको संयन्त्र पूरै परिवर्तन हुन सकेन । त्यसैले साम्राज्य गयो तर साम्राज्यको तुसचाहिँ अझै पनि छ । भारतको नेपालप्रति जस्तोसुकै सोचाइ भए पनि त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र भएको भारतले मात्रै होइन, बाँकी विश्वले पनि मान्यता दिएर हो ।

एकपटक जवाहरलाल नेहरूले नेपालका हिमाल भारतको सुरक्षा प्रणालीका फ्रन्टियर (किल्ला) हुन् भन्दा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले तत्कालै प्रतिवाद गरेपछि नेहरूले माफी मागेका छन् । सम्बन्ध कुन स्तरमा राख्ने भन्ने कुरा भारतले के गराउन चाह्यो मात्रै भन्दा पनि हामीले के गर्‍यौं भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ । हामीले लघुताभास लिएर नेपाल सानो मुलुक हो, ठूलो मुलुकले भनेको मान्नुपर्छ भन्यौं भने त्यो आत्मसमर्पणवादी धारणा र अभिव्यक्ति हुन्छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समस्या देखिँदा नेपालका संस्थापनइतरका राजनीतिक शक्तिले भारतको सहयोग र समर्थन खोजेका थिए । ती शक्तिका नेता भारतमा बसेका पनि थिए र नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन भारतको सहयोग थियो । त्यसरी सिर्जना भएको वैचारिक निकटताको फाइदा भारतले उठाउन खोज्नु हुँदैन । भारतको स्वतन्त्रताको संघर्षमा पनि धेरै मुलुकले सहयोग र समर्थन गरेका थिए । यसको मतलब उनीहरूले भारतबाट फाइदा उठाउनुपर्छ भन्ने होइन ।

कुनै बेला भारतका कर्मचारी आएर राजा त्रिभुवनका सचिव हुन्थे, नेपालीहरूले तिनीहरूका मातहत रहेर काम गर्नुपथ्र्यो । राजा त्रिभुवनले जनताको प्रजातन्त्रको संघर्षलाई साथ दिने क्रममा भारतको सहयोग लिएका हुन् । त्यसपछि भारतीय नागरिकलाई राजाको सल्लाहकार राख्ने, नेपालमा भारतीय सेनाको मिसन राख्ने, नेपालको चीनको तिब्बतसँगको उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाका चेकपोस्ट राख्ने काम भए । राजा महेन्द्र आएपछि नेपाली भूमिबाट भारतीय सेनाका मिसन र चेकपोस्टहरू हटे ।

त्यसपछि स्वावलम्बी राष्ट्रिय भावना जागृत हुँदै गयो । हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको अनुभव गर्ने र प्रदर्शन गर्ने अवसर पायौं । त्यसपछि नेपालले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अगाडि राखेर गर्दै आएको कसरत जगजाहेर छ ।

जस्तो- सन् १९५० को सन्धि समान छैन भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौं । भारत नेपालभन्दा धेरै ठूलो छ । त्यहाँका केही प्रान्त नै नेपालभन्दा ठूला छन् । तर यसैकारण नेपाल र भारत यसमा सार्वभौमिकताको हिसाबले बराबर होइनन् भन्न मिल्दैन ।

सन् १९५० को सन्धि नेपालमा बन्द प्रणाली भएको र जनताको भावना अभिव्यक्त हुने परिस्थिति नभएको बेलामा राणाकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले आफ्नो व्यक्तिगत र जहानिया शासन टिकाउने आशामा गरेका थिए । त्यसैले त्यो सन्धि समान छैन र नेपाली जनताको भावना प्रतिविम्बित गर्दैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । सन्धि भएलगत्तै सानै भए पनि बौद्धिक समुदायले सन्धि असमान भएको भनेर विरोध गरेका थिए । त्यस्ता भावना राणाशासनकालमै, प्रजातन्त्र आएपछि, पञ्चायतकालमा, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा अभिव्यक्त हुँदै आइरहेका छन्।

बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले पनि भारतसँगको यो सन्धि असमान छ भनेका थिए ।
नेपाल भारतको सन् १९५० को सन्धि हुँदा भारत पनि भर्खर स्वतन्त्र भएर राष्ट्रको रूपमा विकासक्रममै थियो । त्यस्तो बेलामा भएको सन्धिलाई समयानुकूल र अहिलेका बदलिँदो यथार्थअनुरूप बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

सन् १९५० को सन्धि असमान भए पनि नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई भुटानलगायत अरू कसैसँग तुलना गर्नु उचित हुँदैन । भारत स्वतन्त्र हुनुअगाडि नै सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि र सन् १९२३ मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा भारतका बेलायती शासकसँग सम्झौता गरेको इतिहास छ । नेपाल नेपालीहरूले नै आफ्नै पौरखले आर्जेको देश हो । यस्तो स्वाभिमानी तरिकाले बनेको मुलुकमा परावलम्बी धारणाको काम छैन ।

खुला सीमा

नेपाल र भारत जसरी सीमा जोडिएका र खुला सीमा भएका मुलुकमा सामान्य सीमा विवाद हुनु स्वाभाविक हो । खुला सीमाका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । खुला सीमालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर दुवै पक्ष बसेर अध्ययन गर्नुपर्छ, हुँदै पनि होला । अहिले सीमा व्यवस्थित छैन । भारतले सीमा क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा सीमा सुरक्षा बल राखेर र अन्य तरिकाले कडाइ गर्दै गइरहेको छ । त्यो सीमालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

प्रबुद्ध समूह

करिब ७० वर्षको संवादपछि नेपाल र भारत सन्धि पुनरावलोकनलगायत सम्बन्धका अरू विषयमा छलफल गर्न राजी भएका छन् । यसअघि विदेश सचिवस्तरमा यस्ता विषयमा कुरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर उनीहरूबीच भेट हुँदा उनीहरूले कहिल्यै पनि सन्धिजस्तो गम्भीर विषयमा कुरा गर्न सकेनन् ।

यसलाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका बेला छलफलको एजेन्डा बनाए । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा भ्रमणमा गएको बेला पनि यस विषयको संवादले निरन्तरता पायो । यसैको फलस्वरूप प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन भयो, नेपाल र भारत दुवैतिर ।

दुवै देशका टोलीले गम्भीर अध्ययन गर्दैछन् । छलफलको चरणमा रहेकाले कस्ताकस्ता विषयमा कसरी छलफल हुँदै छ सबै भन्नु उचित नहोला, तर महत्वपूर्ण ठानिएका कुनै पनि विषयमा खुला हृदयले निर्धक्क भएर छलफल भइरहेको छ । यो प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, थिंकट्यांक, समाजसेवी सबैसँग परामर्श गरिएको छ । दुई वर्षको समयावधिमध्ये एक वर्ष सकिन लागेको छ । नेपाल टोलीको संयोजकको नाताले भन्नुपर्दा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रबुद्ध समूहको गठन नै विगतमा देखिएको विसंगति र विमतिबाट पार पाउनको लागि भएको हो । यो सुरु हुनु नै सुधारको संकेत हो । प्रबुद्ध समूहलाई सन् १९५० को सन्धि मात्र होइन, सुरक्षा, पानी र अन्य विषयमा पनि सिफारिस गर्न सक्ने म्यान्डेट छ । प्रबुद्ध समूहको सिफारिसका कारण अहिलेको नेपाल भारत सम्बन्धको स्तरमा सुधार हुन्छ, तर कुन अवस्थामा पुगिन्छ तोकेर अहिल्यै भन्न सकिन्न । त्यो वार्ताद्वारा आपसी सहमतिमा पुग्ने विषय हो ।

सन् १९५० को सन्धिमा त सुधार गर्ने ठाउँ नै छैन, खारेज गर्ने मात्रै प्रावधान छ । दुवै देशबीच सम्बन्ध सुमधुर भएकाले खारेज गर्न दुवै देशले रुचि देखाएनन् । खारेज गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन देखिएला भनेर नेपाल दच्किन्छ । भारतीयहरू भने सन् १९५० को सन्धि उनीहरूको लागि ठीकै रहेको बताउँछन् । नेपाललाई बेठीक लागे सन्धि नेपालले खारेज गरे भइहाल्यो नि भन्छन् । यसरी संवाद सुरु हुनुअगाडि नै बाधा पुर्‍याउने वातावरण बन्ने गरेको थियो । त्यस्तो अवस्थाबाट माथि उठेर अहिले नेपाल र भारत छलफल गर्न राजी भएका छन् । यसले सकारात्मक मोड लिएको छ । दुवैतर्फका प्रबुद्ध समूह मिलेर प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई दिएपछि कुन प्रकारको निर्णय लिइन्छ, त्यो समयले नै बताउनेछ ।
(कुराकानीमा आधारित)