फौजदारी संहितामा फड्को

फौजदारी न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल र विकसित गर्दै राज्यको कानुन र न्याय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै लैजान सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको मस्यौदाअनुसार पेस भएको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनसहित अपराध संहिता, कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनसम्बन्धी तीनवटा विधेयकहरू हाल व्यवस्थापिका—संसद्बाट पारित भएका छन् ।

यी संहिताहरूमध्ये अपराध संहिताले कसुर कायम र अपराधीकरण गर्ने तथा त्यस्ता कसुरमा गरिने सजाय सम्बन्धमा, कार्यविधि संहिताले फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिका सम्बन्धमा र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनले सजाय निर्धारणका आधार र त्यसका सिद्धान्तहरूलाई व्यवस्थित गरेका छन् ।

विभिन्न कानुनहरूमा छरिएर रहेका फौजदारी कानुनलाई एकीकरण गरी संहिताकरण गर्ने, अपराधीकरण गर्न आवश्यक तर हालसम्म नेपालमा अपराधीकरण नगरिएका आपराधिक कार्यलाई अपराधीकरण गरी कसुर कायम गर्ने, फौजदारी न्याय प्रणालीको समयसापेक्ष सुधार गरी आधुनिकीकरण तथा प्रभावकारी एवं सक्षम बनाई दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, फौजदारी न्याय प्रशासनलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउने, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गर्ने, पीडितका अधिकारको संरक्षण गर्ने, फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रक्रियामा संलग्न सरोकारवालाको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता तथा स्तरीयता कायम गर्ने र उनीहरूको (न्यायाधीश, सरकारी वकिल, अनुसन्धान अधिकारी कानुन व्यवसायी) को भूमिका स्पष्ट गर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य, मान्यता र मर्मका साथ व्यवस्थापिका-संसद्बाट यी संहिता पारित भएका हुन् ।

यी कानुनहरू सामान्य कानुनका रूपमा रहेका छन् । यसैले यी कानुनका अतिरिक्त अन्य विशेष फौजदारी कानुनहरू पनि प्रचलनमा रहन्छन् । त्यस्तो कुनै विशेष कानुनमा यी संहितामा भएको व्यवस्थाभन्दा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा विशेष कानुनले सामान्य कानुनलाई विस्थापन गर्दछ भन्ने मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप विशेष कानुन नै लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर विशेष कानुनमा नभएको व्यवस्थाका हकमा यी संहिताका व्यवस्था नै लागू हुन्छन्।

एक वर्षमा फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरूपण तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । 

नेपाल कानुनले समेट्न नसकेका तर समाज र राष्ट्रलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कतिपय अवाञ्छित व्यवहार तथा कार्य र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा नयाँ कसुरहरू पहिचान गरी अपराधीकरणसमेतका व्यवस्था पनि यस संहितामा गरिएको छ ।

अपराध संहितामा जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका कतिपय कसुरहरूका सम्बन्धमा बहिक्र्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको समेत व्यवस्था गरी अपराधको विश्वव्यापीकरणले ल्याएका हाँक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति मात्र उमेर पूरा भएको हुने र त्यसपछि मात्र पूरा सजाय हुने व्यवस्था गरी बालअधिकार महासन्धिको व्यवस्था र मर्मलाई राष्ट्रिय कानुनमा आन्तरिकीकरण गरिएको छ ।

अपराध संहिताले कसुरको गम्भीरता तथा कसुरमा कसुरदारको सहभागिताको अनुपातमा सजाय दिने मान्यताका आधारमा जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, कैद वा जरिवाना वा दुवै, कैद र जरिवाना तथा जरिवाना हुने गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । जन्मकैदलाई खण्डे सजायको प्रयोजनको लागि जन्मकैदलाई पहिले २० वर्ष रहेकोमा अहिले बढाइएको र जघन्य कसुरको लागि कसुरदार जीवित रहेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने गरी जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

सजायको व्यवस्था गर्दा कसुरको गम्भीरता घटाउने तथा बढाउने अवस्थाहरूको आधारमा उचित सजाय निर्धारण गर्न सकिने गरी केही खास कसुरबाहेक अधिकांश कसुरमा न्यूनतम कैद र जरिवानाको व्यवस्था नगरी अधिकतम हदको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । अपराध संहिताले न्यायिक स्वविवेकीय अधिकारलाई प्रधानता दिएको छ, तर सजाय निर्धारण गर्दा सजाय घटी हुने र बढी हुने अवस्था र आधारहरू व्यवस्था गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगको वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विवेकसम्मत आधारहरू तोकेको छ ।

नेपालको न्याय प्रणाली पीडित मैत्री हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संहिताले क्षतिपूर्तिलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा आत्मसात गरी पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतको आदेशविना राज्यले कसैलाई पनि अलिकति समय पनि स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट सोबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने पूर्व अनुमति लिई तदनुरूप पक्राउ पुर्जी दिने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त तत्काल कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ नगरिनहुने भएमा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्ने र पक्राउ पर्नासाथ अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको थप प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले मुद्दाको अभियोजन तथा प्रतिरक्षा गर्ने हालको व्यवस्थालाई प्रस्तुत कार्यविधिले पनि निरन्तरता दिएको छ । कतिपय कसुरमा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक र अन्य कसुरमा कम्तीमा नायब प्रहरी निरीक्षकबाट अनुसन्धान गर्नेे, एकै वारदातको अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो वारदातबाट चल्न सक्ने सबै मुद्दाको एकैपटक अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अनुसन्धानको लागि कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिने र केही गम्भीर अपराधमा २५ दिन अपर्याप्त भएमा थप हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी नै, सात महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्भवती महिला, नाबालक र ७५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता हेरी अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सक्ने जस्ता नवीनतम व्यवस्था गरी कमजोर पक्षलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यी विधेयकहरू पनि पूर्ण छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । थुप्रै कमजोरी पनि छन् । तर पहिलेका व्यवस्थाभन्दा धेरै हदमा प्रगतिशील छन् । अभ्यास र प्रयोग गर्दै जाँदा विभिन्न समस्या तथा अनेकौं चुनौतीहरू उपस्थित हुन सक्छन् । आउने समस्या, चुनौती र कमजोरी पनि संशोधन गर्दै जान सकिन्छ । यसरी नै कानुन परिष्कृत हुँदै पनि जान्छ । यी विधेयक पारित भएपछि यससँग बाझिने वा मिलाउनुपर्ने भएकाले करिब डेढ दर्जन ऐनलाई खारेज गर्ने, करिब तीन दर्जन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ ।

लामो समयदेखि अभ्यस्त परम्परागत रूपमा सञ्चालित हुँदै आएको न्याय व्यवस्था नयाँ कानुनअनुसार अभ्यस्त हुन भावनात्मक, नयाँ कानुनको ज्ञान तथा जानकारी र प्रयोगको हिसाबले पनि समय लाग्न सक्छ । यसैकारण यी कानुन तत्काल लागू नगरी एक वर्षपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो । यो एक वर्षमा फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरूपण तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।
पौडेल उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हुन् ।