मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने १३७ प्रतिशतले वृद्धि

भक्तपुर: आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३७.८७ प्रतिशत बढी मृगौला प्रत्यारोपण गरेको छ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकसय ३२ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १३७.८७ प्रतिशत बढी अर्थात तीनसय १४ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको हो।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रमा उपचारको लागि आउने बिरामीहरु भने ७७.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए।
‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १२ हजार ६ सय ४७ जना उपचारको लागि केन्द्रमा पुगेका थिए', उनले भने, ‘२०७३/७४ मा २२ हजार चार सय ७३ जना केन्द्र पुगे । भर्ना हुने बिरामी भने ४१ प्रतिशतले बढेको छ।'

कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले पछिल्लो समय केन्द्रमा आउने बिरामीहरुको चाप थेग्न समस्या हुँदै आएको जानकारी दिए । उपचारमा आउने बिरामीहरुको चापले केन्द्रको हालको ठाउँमा धेरै नै साँघुरो भएको उनी बताउँछन्। ‘केन्द्रमा डाइलासिसको लागि आउने बिरामीहरुको संख्या नै बढेको छ', उनले भने, ‘जसले गर्दा केन्द्र विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।'

केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५ हजार पाँच सय ९१ जनाले डाइलासिस गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यो संख्या बढेर २९ हजार चार सय ५२ पुगेको छ। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण र डाइलासिस निःशुल्क गरेपछि केन्द्र पुग्ने बिरामीहरुको चाप बढ्दो छ। त्यस्तै पछिल्लो समय कलेजो प्रत्यारोपणसमेत हुन थालेपछि केन्द्र पुग्ने बिरामीहरुको चाप थेग्न हम्मे हम्मे भएको केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा. श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनका अनुसार केन्द्र साँघुरिँदा यहाँ पुग्ने बिरामीहरु उपचारविनै फर्कन बाध्य छन्। उनले केन्द्र विस्तारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटकपटक माग गरिए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको सुनाए। ‘केन्द्र विस्तार नहुँदा आउने सबै बिरामीहरुलाई उपचार दिन सकेका छैनौं', उनले भने, ‘केन्द्र विस्तार गर्न पहल पनि गरिरहेका छौं तर उपलब्धि पनि हात लागेको छैन।'

भक्तपुर अस्पतालको लागि बनाइएको भवनमा सरकारले २०६८ फागुनमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सीमित स्रोतसाधनबाट मृगौलासम्बन्धी सेवा सुरु गरेको केन्द्रले केन्द्रको पश्चिममा रहेको नेपाली सेनाको सैनिक आवासीय महाविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गर्दै आएको थियो।

भक्तपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलका सांसद तथा नेताहरुमार्फत रक्षा मन्त्रालयमा उक्त जग्गा प्राप्तिको लागि प्रक्रिया अघि बढाइए पनि सुनुवाइ भएको छैन।