केसी नचिन्ने कांग्रेस

सुशीला कार्कीजस्तो निर्भीक प्रधानन्यायाधीश पाउने बाटो सम्भवतः बन्द भइसक्यो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अनसनजस्तो संसारकै सबभन्दा शान्तिपूर्ण र समस्त मानव कल्याणकारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदा सञ्चारमाध्यममा समेत विरोध भयो । पूर्व प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै उपचार गरेको र लागेको खर्चको जोहो पनि आफैं गरेको भन्ने समाचारहरूले प्राथमिकता पाए । यस्ता समाचार लोकतान्त्रिक नेपालमा सम्भाव्य आर्थिक क्रान्तिपश्चात् आफ्नो उज्ज्वल भविष्य देख्ने आशावादी युवालाई निराश बनाउने खालका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीले विदेशमा स्वास्थ्योपचार गर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने हो भने गोविन्द केसीको आन्दोलनको मर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तिले सडकमा जानु ठीक हो वा होइन भन्दा पनि उनी सडकमा जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न कसरी भयो भन्ने बढी महत्ववपूर्ण प्रश्न हो । एकजना बौद्धिक व्यक्तिले समाजको सबभन्दा सम्मानजनक र सेवामूलक पेसाकर्मी उत्पादन गर्ने उच्च शिक्षामा भएको अनियन्त्रित व्यापारीकरण ठीक होइन भन्ने तर्क राखे । शिक्षित वर्गले त्यो आत्मसात गर्‍यो । सम्बन्धित व्यापारमा संलग्नहरूले त्यसको तुरुन्तै विरोध गरे । विज्ञहरूको सहायता लिनुपर्ने राजनीतिक वर्गले यसको बेवास्ता गर्‍यो । शिक्षित वर्ग सानो हुन्छ, तर नीति निर्माणमा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु मूर्खता हो ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीकरण हुनुभन्दा पहिलेका उत्पादन हुन् डा. केसी । केसीको जस्तो सोचाइको स्तरमा पुग्न करिब ३५ वर्षको औपचारिक शिक्षाको सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ । उनको जस्तो निष्ठा र इमानदारी कुनै विश्वविद्यालयमा प्राप्त हुने डिग्री होइनन् । चिकित्सा क्षेत्रको प्राध्यापनको अनुभवसमेत समेट्ने हो भने उनी स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राज्ञ मात्र नभएर राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । असल आम्दानी हुने पेसाका व्यक्तिले मानव कल्याणकारी मुद्दामा समय र स्वास्थ्य दुवै लगानी गरेका उदाहरण संसारमा विरलै पाइन्छन् । यस्ता व्यक्तिको अनुभव र योग्यताको उपयोग गरेर चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता कुनै सरकारले पनि महसुस गरेनन् किनभने उनीहरूसँग यो आवश्यकता देख्न सक्ने योग्यता नै थिएन । त्यसैले केवल अनसनको भयले सम्झौता भए, तिनको पालना भएन । राजनीतिमा बौद्धिकताको खडेरीकै कारण डा. केसीको मागको बेवास्ता भएको हो ।

आमरण अनसन कानुनी रूपले व्याख्या गर्न नसकिने एउटा जटिल विषय हो । व्यवस्थापिका नै सर्वज्ञानी भन्ने मान्यता तार्किक होइन । व्यवस्थापिकाको ध्यानाकर्षण गराउन गरेको आन्दोलनलाई व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रसँग जोड्नेलाई सचेत नागरिक भन्न सुहाउँदैन । संसारका परिवर्तनकारी विद्रोहका नेतृत्वकर्ता महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ र नेल्सन मन्डेलाले आफ्नो नेतृत्वको आन्दोलनमा हिंसाको सहारा कहिल्यै लिएनन् ।

भारतमा साम्राज्यवादी अंग्रेजको शासनविरुद्ध गान्धीको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो । नश्लवादको विरुद्ध विद्रोह गरेका अश्वेत नेता नेल्सन मन्डेलाको आन्दोलन दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरूको रंगभेदी शासनविरुद्ध थियो । मार्टिन लुथर किङले अमेरिकामा काला जातिलाई पनि गोराहरूसरह अधिकार हुनुपर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसताका कालाहरूलाई अमेरिकामा मतदानको समेत अधिकार थिएन । इतिहास आज परिवर्तनको नेतृत्व गरेका यी नेताहरूको पक्षमा छ, यिनलाई दबाउने शक्तिको अनुहारमा ‘कालो' पोतिएको छ ।

यी आन्दोलनसँग डा. केसीको आन्दोलनका केही समानता छन् । केसीको आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ, यसमा उनको आफ्नो कुनै स्वार्थ छैन, केवल मानव हितमा छ । झन् केसीको आन्दोलन त लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइसकेको मुलुकमा हुँदैछ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले सार्वजनिक हितको मागको लागि एघारपटक अनसन गर्नुपरेको स्थितिले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शक्तिले केसीलाई सुने मात्रै, बुझेनन् वा चिन्न सकेनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । देशमा एउटा असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको बेला उनले राहत वितरणमा केन्द्रित हुन आफ्नो आन्दोलन स्थगन गरे । यो संवेदनाको उच्च मूल्यांकन विद्यमान विवेकशून्य राजनीतिज्ञबाट सम्भव छैन ।

भारतमा जनलोकपाल विधेयकको लागि अन्ना हजारेले यसरी नै पटकपटक आमरण अनसन गरेका थिए । यसमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप लगाइएको थियो । व्यवस्थापिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप भन्ने मूर्खता भने भारतमा गरिएन । किनभने त्यहाँका केही सञ्चारमाध्यमले राजनीतिज्ञको मूर्खतामा प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा हजारेको आन्दोलनको विरोध भएको थियो तर भारतका सञ्चारमाध्यमले अन्नाको आन्दोलनमा महत्ववपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । विभिन्न राजनीतिक शक्ति अनकनाएका भए पनि भारतको तल्लो र माथिल्लो सदनमा हजारेले उठाएको जनलोकपाल पेस गरियो र पास पनि भयो । नेपालमा भने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र मुनाफाकेन्द्रित व्यापारीबीचको द्वन्द्वमा मिडियाले निर्णायक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

भारतमा औपनिवेशिक बेलायती शासनले निहत्था गान्धीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनताका हजारौं नागरिकको हत्या गर्‍यो । त्यही बेलायतले आज लन्डनको बीच सडकमा गान्धीको सालिक बनाएर पुष्पगुच्छा चढाउने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीकरणविरुद्धको लडाइँमा व्यवस्थापिकाले जे निर्णय गरे पनि इतिहासले भने डा. केसीको स्थान तय गरिसकेको छ । गान्धीको विद्रोहसँग भारतीय जनताको विजय वा पराजय जोडिएजस्तै अब यो नेपालीहरूको जित वा हारसँग जोडिएको छ ।

चिकित्सकका नाताले उनले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको शंखनाद मात्रै गरेका हुन् । अन्य क्षेत्रका चलखेल प्रस्फुटित नभएका मात्र हुन् । चक्रपथको धुलो र धुवाँले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेर गरेको प्रदूषणमा आर्थिक चलखेल नभए के हुन सक्छ ? कलंकी-नागढुंगा सडकको अवस्था के सुशासनको नतिजा हो ? मुग्लिन-नारायणघाट सडकमा ढिलाइ किन हुँदैछ ? त्रिपुरेश्वरदेखि कालीमाटीसम्म भत्काइएका घरका तीखा डन्डी एम्बुससरह सडकका पेटीमा देखिएको वर्षौं भयो । मेलम्चीको पानी असोजसम्ममा आउने भनिएकोमा अर्को असोज भानिएको छ ।

अब कांग्रेसको लागि उत्तम बाटो भनेको सामान्य बहुमतले चिकित्सा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विधेयक पास गर्नु र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको बाटो देखाइदिएकोमा डा. केसीलाई धन्यवाद दिनु हो । एघार पटकसम्म अनसन बसेका केसीलाई चिन्न नसकेकोमा जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने र उनको नागरिक अभिनन्दन गर्ने काम पनि कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।

फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अभियान चलेकै छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्दाहेर्दै सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाइयो । यी कुनै पनि घटना संयोगका उपज होइनन् । यी ठूलाठूला चलखेलका उपज हुन् किन कि ती क्षेत्रम डा. केसीजस्तो ज्ञाताले आवाज उठाउन पाएनन् । शैक्षिक क्षेत्रका चलखेल कुनै शिक्षाविद्ले, जलस्रोेतका कुनै जलस्रोतविद्ले, सञ्चार क्षेत्रका कुनै सञ्चारकर्मीले शंखनाद नगरेसम्म ती प्रकाशमा आउँदैनन् ।

जिन्दावाद र मुर्दावाद घोकेर राजनीतिमा स्थापित भएका नेताहरूले डा. केसीको प्राज्ञिक दक्षताको कदर गर्न सकेनन् । माफियाको चलखेलमा मौन मात्रै बसे भने पनि मनग्य कमाइ हुने देख्ने ज्ञानका दरिद्रहरूले त्यत्रो आम्दानीको स्रोत हुँदाहुँदै आमरण अनसन बसेकोमा आश्चर्य मानेर उनलाई पागलको संज्ञा दिए । स्वार्थी व्यापारीले उनलाई अर्काको व्यापारमा जालझेल गर्न अनसन बसेको भन्ने आरोप लगाए । सडकमा सरकारको सुन्ने क्षमता कम छ भनेर चिच्याएर नारा लगाइयो । सरकारले डा. केसीको कुरा नसुनेको होइन, नबुझेको हो ।

देशलाई व्यापारी र प्राज्ञ दुवैको आवश्यकता हुन्छ तर भिन्न भूमिकामा । व्यापारीको हातमा छोडिदिने भने मेडिकल कलेजको संख्यात्मक वृद्धि होला तर गुणस्तरमा सुधार गर्न डा. केसीजस्तै योग्य विज्ञ नभई हुँदै हुँदैन । डा. केसी असफल भए भने व्यापारिक उद्देश्यको चिकित्सा शिक्षाले व्यापारी चिकित्सक जन्माउनेछ । त्यस्तो शिक्षाले डा. केसीजस्ता निष्ठावान् चिकित्सक जन्माउन सक्दैन ।

मेडिकल शिक्षामा अनियन्त्रित व्यापार समस्याको मूल जड हो । केही सांसदहरूले पदको अधिकारको प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा हुने कानुन बनाउन सक्दो प्रयत्न गरेका छन् । अंग्रेजीमा यसलाई ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भनिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्तो अभ्यास गरिनु भ्रष्टाचार नै हो । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसनले हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनताका रसियन राजदूतसँग भेटेको प्रसंगमा आफूलाई ‘रेक्युस' गरे । यसको अर्थ हो त्यस सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै जाँच भयो त्यस जाँचमा उनको प्रभाव हुने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउनु ।

एमालेका जोजो सांसदहरूको स्वास्थ्य सेवा विधेयकसँग प्रत्यक्ष सरोकार छ, उनीहरूले त्यो विधेयकबाट आफूलाई ‘रेक्युस' गर्नु नैतिक रूपले सर्वोत्तम बाटो हो । त्यस्तो गर्न नसकेमा एमालेले यो विधेयकले प्रभाव पार्ने व्यापारमा संलग्न आफ्ना सांसदलाई यो विधेयकका विषयमा संसद्मा मौन रहन ह्विप जारी गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमेतले आफ्ना सांसदहरूको लाभलाई केन्द्रमा राखेर डा. केसीप्रति अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेकाले यी नैतिक रूपले उचित कदमका सम्भावना अब रहेनन् । महाभारतमा एउटा दृष्टान्त छ । भीमभन्दा राजा धृतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कुनै विधामा कम थिएनन् । तर उनको एउटा कमजोरी थियो, जसले उनलाई कहिल्यै असल मानिसको रूपमा स्थापित हुन दिएन । त्यो हो अहंकार । त्यही अहंकारले उनी पराजित भए । ओलीका यस्ता दम्भी सोचलाई एमालेको बौद्धिक जगत्ले समयमै सच्याउन कोसिस गरे भने राम्रो हुन्छ ।

एउटा दूरगामी निर्णयमार्फत आफ्नो बिग्रेको स्थिति सुदृढ गर्ने सुवर्ण मौका कांग्रेसले पाएको छ । घाटामा गएको अस्पतालको क्षतिपूर्तिको लागि साहुजीहरूले मेडिकल कलेजको आवश्यकता देखेका हुन् । घाटामै गएका अस्पतालले कस्तो मेडिकल शिक्षा देलान् ? त्यस्तो असफल उद्यममा सरकारले घाटा खाएर करदाताको टाउकोमा ऋण थोपर्नु हुँदैन । मालिकले बेच्ने मनसाय नभएको सार्वजानिक रूपमै भनिसक्दा पनि सरकारले संसद्का केही सदस्यको भोटको लागि असफल व्यवसाय किन्ने प्रयास गर्नु पनि स्वार्थ हो । ‘बालहठलाई चकलेटले पुरस्कृत गर्ने' गलत नजिर स्थापनामा कांग्रेस सहभागी हुनु हुँदैन ।

अब कांग्रेसको लागि उत्तम बाटो भनेको सामान्य बहुमतले चिकित्सा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विधेयक पास गर्नु र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको बाटो देखाइदिएकोमा डा. केसीलाई धन्यवाद दिनु हो । एघार पटकसम्म अनसन बसेका केसीलाई चिन्न नसकेकोमा जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने र उनको नागरिक अभिनन्दन गर्ने काम पनि कांग्रेसले गर्नुपर्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगको पाप पखाल्ने योभन्दा पवित्र गंगा कांग्रेसले पाउँदैन ?
—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट युनिभर्सिटीमा एसोसिएट प्रोफेसर छन् ।