असफल संशोधन : सफल राजनीतिक दिशा

बहुप्रतीक्षित संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्मा दुईतिहाइ मत पुग्न नसकी असफल भएको छ। मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधनका नाममा पूर्ववर्ती सरकारले झन्डै चार महिनाअघि संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयक असफल भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पहिल्यैदेखि नै संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा थियो। सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाले जे परिणाम आए पनि स्वीकार गर्ने र तेस्रो चरणको आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने सहमतिका आधारमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो।

स्वयम् एमालेसँग प्रस्ताव असफल बनाउन पर्याप्त मत नभए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत साना दलहरूसमेतको मत निर्णायक बनेको थियो। एमालेले सुरुदेखि नै संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। सुरुका दिनमा उक्त विषयबारेमा छलफल गर्नै नदिई संसद् अवरोध गरे पनि यसपटक भने प्रक्रियामा जान ऊ तयार भएको थियो।

आवश्यक वातावरण र संख्या अभावको कारण सरकारले विधेयकलाई यसअघि पटकपटक सारेको थियो। यसपटक जस्तोसुकै परिणाम आउँदा पनि स्वीकार गर्ने गरी तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन राजपा तयार भएपछि यो विषय संसदमा प्रस्तुत भयो। सत्तारुढ दलहरू जसरी भए पनि प्रस्ताव पारित गर्ने रणनीतिमा रहे पनि अपेक्षाभन्दा बढी मतान्तरका साथ प्रस्ताव असफल भएपछि तराई-मधेस र त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर २ मा मिश्रित प्रतिक्रिया उठेका छन्।

सात दशक लामो संघर्ष र अनुभवका आधारमा जननिर्वाचित संविधानसभाले करिब दुई वर्षअघि संविधान जारी गरेको थियो तर एक दशकयता शक्तिमा उदाएका तर दोस्रो संविधानसभामा खुम्चिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान जारी गर्ने समयमा भने सहमत हुन सकेका थिएनन्। सीमित प्रभावमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूको असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभामा रहेका ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरूले संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्टि, आन्दोलन र नाकाबन्दीको सामना गर्दै संविधान कार्यान्वयन यात्रा अघि बढिरह्यो। एमालेको अडानका कारण सीमित आन्तरिक असहमति र अनुचित बाह्य हस्तक्षेपलाई परास्त गर्दै संविधान घोषणा भयो।

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीसहित बाह्य हस्तक्षेपसँग सामना गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम गरे। ओली सरकारले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई सबल बनाएर र समृद्धिको सपना जगाएर नागरिकको मनोबल उचो बनाउने कार्य गरे। सत्ता समीकरण फेरियो, कांग्रेसको समर्थनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। मधेसकेन्द्रित दलहरूका सर्त र समर्थनमा सत्ता समीकरण बनेपछि त्यतिखेर प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सीमा हेरफेर, भाषा, नागरिकता, स्थानीय तहको अधिकार कटौती जस्ता विषय समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रचण्डले प्रस्तुत गरेपछि सडक-सदनमा आन्दोलन चर्कियो र प्रस्ताव फिर्ता लिने बाध्यता सिर्जना भयो।

वास्तवमा अहिले पनि संविधान संशोधनको विधेयक उपयुक्त थिएन। संविधान कार्यान्वयन उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेको समयमा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, आन्तरिक बहुलता र लोकतन्त्रप्रतिकूल हुने गरी आएको विधेयकको असफलता अपेक्षित थियो। अहिलेको संविधान संशोधन वास्तवमै राष्ट्रहितअनुरूप थिएन। नेपालमा हिन्दी भाषा बोल्ने एक प्रतिशत पनि नागरिक नभएको अवस्थामा हिन्दी भाषालाई संवैधानिक बनाएर संशोधनमार्फत यहाँ बोलिने अन्य मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधिलगायतका भाषालाई कमजोर बनाउने कोसिस गरिँदै थियो। त्यस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था राख्न खोजिँदै थियो।

नेपालमा विवाहित व्यक्तिलाई नागरिकता दिने प्रावधान दक्षिण एसियामै सबैभन्दा सहज व्यवस्था रहेको अवस्थामा पनि अर्को देशको नागरिकता नत्यागी यहाँको नागरिकता लिन पाउने प्रावधान आफैंमा तर्कसंगत थिएन। त्यस्तै राष्ट्रियसभामा निर्वाचकमण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव आफैंमा लोकतान्त्रिक थिएन। स्थानीय तहका नागरिक प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय सभा र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई छान्न पाउने अधिकार कटौती गर्नु भनेको जनताको अधिकार खोस्नु हो।

संशोधन प्रस्तावको असफलतापछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ भने फैसला जे आए पनि राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने भनाइ आफंैमा स्वागतयोग्य छ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा केवल जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउने कुरा पनि न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसो गरिरहँदा विकट र ठूला हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व कम हुनु भनेको त्यो भूभागप्रति अन्याय हुनु हो। त्यस्तै प्रदेश सीमा संशोधन गर्ने कार्य प्रदेशसभाको सिफारिसविना नै प्रतिनिधिसभाले गर्न सक्ने प्रावधान पनि उपयुक्त थिएन। जुन प्रदेशको सीमा संशोधन हुँदैछ, उसलाई जानकारी नहुने र विश्वासमा नलिने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण थियो।

सत्तारुढ दलहरूले यसअघि संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित नहुने भएपछि स्थगन गर्ने र होल्डमा राख्ने गर्दै आएको थियो। तर यसपटक सत्तारुढ दलहरू र राजपा दुवैले यसो गर्न चाहेनन्। विधेयक सन्दर्भमा उनीहरूले एमालेलगायत विपक्षमा रहेका दलहरूसँग गम्भीर छलफलसमेत गरेनन्। दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो बनेको पार्टीलाई विश्वासमा नलिई अघि बढाइएको संशोधन प्रस्तावको औचित्य थिएन। यो विधेयक तराई-मधेसको वास्तविक समस्या हल गर्नेभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने सिलसिलाको एक महत्ववपूर्ण कडी थियो। संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको थियो।

संशोधन प्रस्तावको असफलतापछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ। जुनसुकै परिणाम आए पनि स्वीकार गरेर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने सहमति भएको थियो। एमालेलाई विधेयक असफल हुनुको दोष लगाएर राजपा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त छ। फैसला जे आए पनि राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने भनाइ आफंैमा स्वागतयोग्य छ। निर्णयपछि २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन हुने कुराले आम नागरिकमा एक खालको आशा पलाएको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समेत निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा अब निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। यसैमा तराई-मधेसलगायत सबै भूभागको विकास र सुखी नागरिकको परिकल्पना निहित छ।