मागेरै देश चल्दैन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारदेखि औपचारिक भारत भ्रमण सुरु गरिसकेका छन्। चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा दिल्ली भ्रमणलाई लिएर सायद कुनै रोव वा हुटहुटीमा छैनन्। नेपाली परिवेशको राजनीतिबाट कोही पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्दाको ताजा स्थितिमा ठूला छिमेकीहरूसँगको सघन संवादमा आत्मविश्वास खट्कन सक्छ। किनकि एउटा नेतालाई त्यस्ता उच्चस्तरीय कूटनीतिक ‘बिजनेस’ मा तयार गराउन नेपाली प्रशासन खासै क्षमतावान् पनि देखिँदैन। त्योभन्दा महत्ववपूर्ण कुरो नेपालको राजनीतिक स्कुलिङ नै वैदेशिक सम्बन्धका चुनौतीहरू सामना गर्न तयार गर्ने खालका छैनन्। तर देउवा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै समेत चिनिएका, उपल्लो तहको स्वीकार्य राख्ने नेपालका प्रजातान्त्रिक नेता हुन्। साथै सत्ता राजनीतिमा उनले देखाएको नेपाली स्तरको कौशल दक्षिण एसियाली राजनीतिमा ज्ञातै विषय हो।

देउवा जम्बो टोली लिएर दिल्ली गइरहँदा उनलाई यो अनुभव सामान्य लाग्नुमा नेपाली जनताको लागि कमै मात्र सरोकार छ। दिल्लीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनलाई नेपाली जनताको हितमा केन्द्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने खुबी आजसम्मको इतिहासमा कमै नेताले मात्र देखाएका छन्। नेताहरू आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न या अर्काको बिगार्न दिल्ली जान्छन् भन्ने एक किसिमको आरोप आमस्तरमा छ। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा जाँदा देशको भन्दा सत्ताको माया बढी राखेर गएको भनेर बात लाग्ने स्थिति छ। यो अवस्था पनि नेता स्वयम्ले उत्पन्न गरेका हुन्।

सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुँदैछ, प्रधानमन्त्री देउवासँग दिल्ली गएर प्रस्तुत गर्ने लामै मागसूची छ। ठूलाठूला आयोजनाहरूको नाम आएको छ। यी आयोजनाको नाम र तिनको सफलताको सपनामा नेपाली जनता क्षणभरको लागि स्वप्निल पनि होलान्। नेताहरूले पनि त्यसैमा आफ्नो उपलब्धिको रुमानी कल्पना गर्लान्। पंक्तिकारको विचारमा नेपालले यतिखेर भारतसँग माग्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन।

आयोजना माग्ने सवालमा त झनै टाउकै नदुखाए हुन्छ। भारतले यसभन्दा पहिल्यै सम्झौता गरेका वा प्रतिबद्धता जनाएका परियोजना मात्रै समयमा टुंग्याइदिए नेपाललाई लाख हुन्छ, द्विपक्षीय सम्बन्धका खास सेतुका रूपमा प्रकारान्तरसम्मको लागि तिनले काम गर्छन्। पञ्चेश्वरदेखि माथिल्लो कर्णाली अनि अरुण तेस्रोसम्मका परियोजनामा भारतले राखेको संलग्नताविना कुनै विलम्ब एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। भारतले सम्हालेका योजना किन नेपालमा दशकौंसम्म लड्खडिएर बस्छन् भन्ने एउटा प्रश्न नेपाली मनोविज्ञानमा गढिसकेको छ। त्यसैमा परियोजनाहरू थपेर मात्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुन्दर हाँगाहरू पलाउँछ भन्ने छैन।

प्रधानमन्त्री देउवाज्यूलाई एउटा अनुरोध छ। उहाँले एउटा प्रस्ताव राखे पुग्छ-संयुक्त राष्ट्रसंघीय छातामा रही एक्काईसौं शताब्दीका प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा हस्ताक्षर गरिएका यावत् अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिका पालना गरियोस्। नेपाल र भारतबीच मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्य हुन ती सन्धिका स्पिरिटप्रति न्याय गर्दा नै पर्याप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि भारतले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हित संरक्षणको लागि अस्तित्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिप्रति सम्मान देखाउन सकेको भए दुई वर्षअघि नेपाली जनताले नाकाबन्दी नै खेप्नुपर्ने थिएन।

उक्त सन्धिअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान छिमेकी देशले कुनै हालतमा रोक्न मिल्दैन। तर नेपालीले करिब आधा वर्ष कठोर नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो, जनताको चुलो बलेन, पैसा खन्याएर सरकारले किनेको इन्धन नाकामै रोकियो। अस्पतालमा औषधि नपाएर बिरामी मर्ने स्थितिसमेत बन्यो। यो सबै अनाहकमा भएको थियो। निहुँ प्रस्ट थियो-नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनायो।

भारतले मोदी सरकारअन्तर्गत नै मञ्चन गरेको त्यो नियति अहिले सच्याउन खोजेको हो वा होइन, हेर्न बाँकी नै छ। तर जेजस्तो भए पनि नेपालले हरेक समय हर्दम भारतसँग सुमधुर सम्बन्धको लागि चेष्टा र प्रयास गर्नैपर्छ। भारतले पनि सदैव नेपाललाई मित्रवत्, सहिष्णु र अहस्तक्षेपको नजरले हेर्नैपर्छ। सक्ने हदसम्म नेपालमा स्थिरता र समृद्धिको लागि योगदान पुर्‍याउनुपर्छ।

वास्तवमा भारतले नेपालमा धेरै चिज नगरिदिएर सम्बन्ध समाधान हुने देखिन्छ। नेपालले पनि भारतसँग धेरै चिज नमागिदिँदा कल्याण हुन्छ। यसको आफ्नै प्राकृतिक ‘र्‍यासनलाइजेसन’ छ। वास्तवमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध यति धेरै नजिक र जटिल भइदियो कि अब यसलाई तत्काल वैज्ञानिक ढंगले तटस्थीकरण गर्नु जरुरी छ। ताकि दुवै मुलुक मूलतः आआफ्ना समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सकून्। भारत विशाल भूमि, जनसंख्या र बढ्दो पुँजीगत क्षमताका कारण संसारको नजरमा रहे पनि उसका अनेकन जटिलता र चुनौती छन्। नेपाल एउटा छिमेकका रूपमा शान्त, समृद्ध भइदिँदा उसको लागि मंगल ठहरिनेछ। 

प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भ्रमणमा सीमा नियमनको एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ आफ्ना समकक्षीका साथ राखिदिनुभए साँच्चैको ऐतिहासिक काम हुनेछ।

पंक्तिकारले नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार तथा व्यवस्थापनको सबैभन्दा पहिलो कदमका रूपमा द्विपक्षीय सीमा नियमनलाई उठाउँदै आएको छ। यो एजेन्डा विस्तारै राष्ट्रिय राजनीति तथा स्थानीय विद्वत् वर्ग (इन्टेलिजेन्सिया) मा फैलिँदै गएको छ। अहिले तत्काल यो एजेन्डाले पूर्ण अर्थ हासिल गर्ने गरी गति पाउला वा नपाउला। तर ढिलोचाँडो एउटा महसुस हुने नै छ कि खुला सीमाका कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्न सकेको छैन।

आज भारतले नेपाली मामिलामा बढी दख्खल गर्ने मुख्य विषय सुरक्षा हो। भारत आफैं भन्छ-खुला सीमाका कारण उसको सुरक्षामा सधैं चुनौती छ। अब हामी नेपाली पनि सोचौं, खुलमखुला सीमाकै कारण हामीले नै पो के पाएका छौं र ? सीमा क्षेत्रबाट यताउता हुने थोरै झिटीगुन्टाले नेपाल धनी भएको छ र ? अब जमाना परम्परागत रोटीबेटीमा मात्र अल्झनेवाला छैन। नेपालीहरू भूमण्डलीकरणका लाभहरू उठाएर तदनुसारकै जीवन पद्धतिमा जान तयार भइसके। मात्रै राज्यले त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

देउवाले यो भ्रमणमा सीमा नियमन एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ आफ्ना समकक्षीका साथ राखिदिनुभए साँच्चैको ऐतिहासिक काम हुनेछ। सीमा नियमनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि परिपालनाको विषयलाई पनि सघाउँछ। सबैभन्दा महत्ववपूर्ण कुरा त यसले नेपालीलाई आत्मनिर्भरताको बाटो देखाउँछ। पुर्खाको वीरता र राष्ट्रियताप्रति अति नै संवेदनशील नेपालीहरूले आत्मनिर्भरताको बाटो समात्न पनि भारतसँगको समझदारी जरुरी छ। यो हाम्रो भूराजनीतिक बाध्यता हो र भारतले यसलाई बुझ्नु पनि पर्छ।

तराई क्षेत्र अहिले पनि बाढीको विभीषिकाबाट गुज्रिरहेको छ। डुबानको विषय पनि प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नियम अधिनियमसँगै जोडिन्छ, खासगरी बाँध निर्माणलाई लिएर। देउवाले यस विषयमा याचनाशील हुनेभन्दा पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम छिमेकीकै रूपमा विषयवस्तु राख्नु हुने अपेक्षित छ।