संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएपछि लामो समयदेखिको राजनीतिक अन्योल किनारा लागेको छ । विधेयकको अस्वीकृतिले निश्चय पनि मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को असन्तुष्टि चुलिएको छ । तर, यसले चुनावमै सहभागी नहुने हठ राख्दै आएको यो पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो खोलिदिएको छ । राजपा असन्तुष्ट र आन्दोलित हुँदा स्थानीय निकाय निर्वाचन हुने विषयमा प्रशस्त आशंका थिए ।
तिनकै असन्तुष्टिका कारण यो चुनाव तीन चरणमा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दुई चरणका चुनाव सकिँदा पनि २ असोजमा हुने तेस्रो चरणको चुनाव राजपाकै अडानका कारण हुने/नहुने द्विविधा थियो । संविधान संशोधन विधेयक अनुमोदन प्रक्रियामा अघि बढेर छिनोफानो भएपछि यसले राजपालाई पनि चुनावमा सहभागी हुन बाध्य पारेको छ । त्यस अर्थमा यसले एउटा राजनीतिक गाँठो फुकाएको छ । ढिलै भए पनि राजपा चुनावमा सरिक हुन तयार देखिनु सकारात्मक पक्ष हो ।
राजपा संविधान संशोधनसहित मधेसका केही मुद्दा संविधानमा सम्बोधन भएपछि चुनावमा जान चाहन्थ्यो । ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणासँगै असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएको मधेसकेन्द्रित दलले आफ्ना आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको थियो । अन्ततः संसद्को अंकगणितले साथ नदिएपछि राजपा असन्तुष्टिलाई जीवित राख्दै चुनावमा सहभागी हुने भएको छ । उसले उठाउँदै आएको अझ कडा माग अघि सारेको छ।
स्वायत्त मधेस प्रदेश एवं आत्मनिर्णयको अधिकारसहित चुनावमा जाने उसको निर्णयको पछाडि आफ्ना मतदाता र मधेसी समुदायलाई आकर्षित गर्ने रणनीति लुकेको छ । हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्ना विचार, माग र रणनीति लिएर जनतामा जान सक्छ । चुनाव लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम अभ्यास हो । राजपाले आफ्ना वैचारिक राजनीतिक माग अघि सार्दै चुनावी प्रक्रियामा आउनु राजनीतिक रूपमा सच्चिन खोज्नु हो । ढिलै भए पनि राजनीतिक रूपमा सच्चिएर, अनावश्यक हठ त्यागेर चुनावमा आउने राजपा निर्णय सराहनीय छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन जसरी पनि संशोधन विधेयक पारित गराउने र विपक्षी एमाले जसरी पनि रोक्ने जुन ध्रुवीकृत राजनीति केहीयता चलेको थियो । त्यसको अन्त्य विधेयकमाथिको छिनोफानोले गराएको छ । यसले २ असोजको चुनावलाई मात्रै सुनिश्चित पारेको छैन, १० मंसिरमा हुने भनिएको बाँकी दुई तहको चुनावका सन्दर्भमा पनि सकारात्मक आस जगाएको छ ।
राजपाले पुनर्जीवित गर्न खोजेका स्वायत्त मधेस प्रदेश वा आत्मनिर्णयको अधिकारले पुनः के-कस्ता बहस सिर्जना गर्लान्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, चुनावको बाटोमा अघि बढेर राजपाले अन्ततः संविधानलाई स्विकार्दै राजनीतिक/संवैधानिक बाटोको अप्ठ्यारो फुकाउन सहयोग गरेको छ । त्यस मानेमा राजपाको निर्णय उचित छ । अरू पार्टीविरुद्ध रोष प्रकट गर्नुभन्दा पनि जनतासमक्ष आफ्ना मुद्दा लिएर जाने विषयलाई राजपाले अब प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुन्छ ।
राजपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै जानु सुखद संकेत होइन । बैठकमा असन्तुष्ट पक्ष उपस्थित छैन । राजपाका असन्तुष्ट नेताले पदाधिकारी गठन वैधानिक नभएको प्रश्न उठाएका छन् । त्यसकारण पहिले राजपाले आफूभित्रको द्वन्द्व र विवादको निरुपण खोज्नु आवश्यक छ । त्यससँगै आसन्न तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन, मंसिर १० मा हुने भनिएको केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । विगत १० वर्षमा मधेसले पनि थुप्रै राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
अझै केही असन्तुष्टि छन् र उचित मुद्दाको सम्बोधित हुनुपर्छ तर यसको अर्थ ०६३ को आन्दोलनपछि मधेसले केही पनि पाएन भनेर व्याख्या गर्नु आग्रही सोचको उपज मात्र हो । चुनावमार्फत लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने प्राप्त अवसरलाई सबै मिलेर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुन सके त्यसले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँछ भन्नेतर्फ राजपाले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
