अर्को बाढी नकुरौं
रौतहट, महोत्तरी र सप्तरीको दक्षिणी भेग पुग्दा बाढीको गन्ध आइरहेको थियो । स्थानीयले भनेपछि मात्र खोलाका किनार वा नहरछेउका बस्तीहरू बगर बनेको थाहा हुन्थ्यो अर्थात् यहाँका भौतिक अवस्था सजिलै खुट्ट्याउन सकिने अवस्थामा थिएनन् । भत्किनबाट जोगिएका घरमा हिलो जमेको देखिन्थ्यो । पीडितहरू एकसरो भिजेको लुगामा देखिन्थे । समस्यामा परेका व्यक्तिहरू डुबानमा नपरेका वा कम डुबानमा परेका बस्ती, आफन्त या विद्यालयमा आ श्रय लिइरहेका थिए । सडकका खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेको थियो । ठाउँठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए ।
चन्द्रनिगाहापुरबाट करिब एक घन्टाको मोटर र त्यस्तै २० मिनेट हिँडेर पुगिने प्रतापपुर, पल्टुवा ७ को करबोल ६२ घरको बस्तीको चित्रण हो यो । यहाँको लमाहा खोलाले सात घर बगाएको छ । १५ घरमा हिलो जमेको छ । जुन वर्षा थपिएन भने पनि अझै केही हप्ता प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन । बाँकी घर थोरै अग्लो ठाउँमा भएकाले खासै नोक्सानी भएको छैन । भएको थोरै ऐलानी जग्गामा गरिएको धानखेतमा बालुवा र माटोको थुप्रो छ । सरकारी टोली भदौ ४ गतेसम्म क्षति विवरण संकलन गर्न पुगेको छैन । दुई राजनीतिक दलले ५-७ किलो चामल पुर्याएका छन् । यसमा आसन्न चुनावले थोरै काम गरेको छ । बाढीबाट विस्थापितहरूलाई तत्काल कपडा, खाना र अस्थायी वासको प्रबन्ध चाहिएको छ । स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिइएन भने आउने महामारीको खतरा टरिसकेको छैन ।
निश्चित छ, केही हप्तापछि बाढीपीडितहरूले फेरि तिनै बगरआसपासका ऐलानी जग्गामा छाप्रो हाल्नेछन् । बाहिरबाट हेर्दा विस्तारै जीवन सामान्य भएको देखिन्छ, तर पीडितको स्थिति अहिलेभन्दा झन् नाजुक हुँदैछ, त्यहाँ झनै गरिबी बढ्नेछ । पत्रपत्रिकामा समाचार पातलिँदै जानेछन् । अनि केही महिनाको अन्तरालपछि अर्को वर्ष यस्तै दुःखका समाचार दोहोरिनेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्तीहरूमा उडेर पुग्नेछन् । पीडितहरूले राहत नपाएको गुनासो गर्नेछन् । नेताहरूले सहयोग गर्ने वचन दिनेछन् । दलहरूले यही विषयलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न खोज्नेछन् ।
राहत पुनस्र्थापना कार्य प्रभावकारी बनाउन सिंहदरबारको खटनपटन अन्त्य गरी स्थानीय सरकारलाई बलियो परिपाटी बनाउन आवश्यक छ
संघसंस्थाहरू राहत बाँड्न दगुर्नेछन् । यो नियति कैयन् वर्षदेखि दोहोरिएको छ । यसले एउटा जर्बजस्त प्रश्न उठाएको छ- के यी समस्या कम गर्ने दीर्घकालीन प्रयास हुन सक्दैनन् ? स्थानीयले हामीलाई सुनाए- केही दशक पहिले १५ दिन यस्तै पानी आउँदा पनि यत्तिको क्षति हुँदैनथ्यो । अहिले तीन दिनमै वितण्डा मच्चायो । यसका कारण अनेक छन् । चुरेको विनास धेरै कारणमध्येको एक हो । चुरेका बालुवा, गिटी, ढुंगा झिकेर भारतमा बेच्न सरकारले छुट मात्रै दिएको छैन, अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले समेत देशको प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई संरक्षण दिइरहेका छन् ।
यसलाई नरोक्ने हो भने तराई वर्षायाममा पानी जम्ने खाल्डो र त्यसबाहेकका महिनामा मरुभूमि हुनेछ । अर्बौं खर्चेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि लागू गर्ने अनि चुरेको छाती लुछेर बेच्न छुट दिने अमिल्दो काम भइरहेछ । चुरेको दोहनले उत्तरतर्फ गहिरो र दक्षिणतर्फ त्यसबाट बगेर गएका माटो र बालुवाले बस्तीभन्दा नदी अग्लो बन्दै गएको छ । बाढी न्यूनीकरण गर्ने हो भने चुरेबाट भइरहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने काम रोक्नैपर्छ ।
नदीको स्वाभाविक बाटो रोक्ने गरी बनेका संरचना बाँध, बाटो र बस्ती अर्को कारण हो । नदीले बाटो नपाएपछि त्यसले बस्ती वा खेतीतर्फ पसेर विनास मच्चाउँछ । यस्तो किन भयो ? किनकि हामीसँग भूउपयोगसम्बन्धी योजना भएन । विनायोजनाको विकासले समृद्धि होइन, विपत्ति ल्यायो । केन्द्रीय र र स्थानीय सरकारले समेत अब बाढी र अन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणको लागि पहिल्यै भूउपयोग योजना बनाउनुपर्छ । त्यस्तो नीतिले खेती गर्ने, बस्ती बसाल्ने, संरचना बनाउने ठाउँ र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूका बारेमा प्रस्ट खाका दिन्छ । जोखिम क्षेत्रमा बसोवास नभएपछि यसले स्वतः प्रकोप जोखिम कम गर्छ ।
बाढी प्रभावित गाउँतिर डुल्दा गाउँलेले अर्को रहस्यसमेत बताए । तराईका जिल्लामा (सम्भवतः पहाडमा पनि होलान् ) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले बाँध निर्माणको काम गर्छ । ती थोरै टेन्डर र धेरै समितिमार्फत हुने गर्छन् । समिति नाम मात्रको हुन्छ र त्यसको माइन्युट र चेक कर्मचारीको हातमा हुन्छ । भोलि केही गरी अप्ठेरो पर्यो भने समिति फस्छ, तर सबै बजेटको हिसाबकिताब कर्मचारीले मिलाउँछन् । जुन रूपमा बाँध बन्नुपर्ने हो, त्यसरी बाँध बन्दैन । पछि यही कमजोर बाँधले झनै बढी क्षति पुर्याउँछ ।
जुनसुकै प्रकोपले कमजोर संरचनालाई क्षति पुर्याउँछ । यसपालिको बाढीले पनि पक्की घर हुनेलाई खासै असर गरेन । मारमा सुकुम्वासी र साना किसान परे । बस्ती बगर बनेपछि वासविहीनहरू कहाँ बस्ने भन्ने समस्या बढेको छ । उनीहरूका लागि कसरी सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था गर्ने ? पुरिएको जग्गालाई खेतीयोग्य कसरी बनाउने ? साँधसिमाना मेटिएको छ । त्यस क्रममा आउने विवाद कसरी निरूपण गर्ने ? अतः दीर्घकालीन समाधानको लागि बाढीले बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कार्य गरिनुपर्छ ।
राहत पुनस्र्थापना कार्य प्रभावकारी बनाउन सिंहदरबारको खटनपटनले काम गर्दैन । यसको लागि अब स्थानीय सरकारलाई बलियो परिपाटी बनाउन सक्षम बनाउन आवश्यक छ । भूकम्पबाट सिकिएको पाठ हो- सही लगत तयार गर्न सकिएन भने राहत-पुनस्र्थापना कार्यले सही बाटो समात्दैन । तराईमा लगभग आधाभन्दा बढी बस्तीहरू अव्यवस्थित छन् । यसरी अव्यवस्थित बस्तीमा बस्नेहरू भूमिहीन र दलित बढी छन् ।
यिनीहरूको बस्तीलाई कम जोखिम ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सकियो भने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उनीहरूको वासको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । बर्सेनि हुने ठूलो धनजनको क्षति कम हुनेछ । साथै, गरिबीतिर धकेलिनेको संख्यामा पनि कमी आउनेछ । तसर्थ अस्थायी समाधानमा नरमाऔं । अर्को बाढी नआउँदै दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जुटौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
