संघीय शासनमा जलस्रोत र द्वन्द्व

पानी र द्वन्द्वको अन्तर्सम्बन्ध समाज विकासक्रमसँगै विस्तार भएको देखिन्छ । मानव जीवनका आधुनिक आवश्यकता र महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा पानीसम्बन्धी द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको छ । पानी र द्वन्द्वबारेमा भविष्यवाणी गर्दै पानी नै तेस्रो विश्वयुद्धको कारक बन्नेसम्म भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव इजिप्सियन कूटनीतिज्ञ बुत्रोसबुत्रोस घालीले पनि भविष्यमा पानी युद्ध हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व महासचिव कोरियाली कूटनीतिज्ञ बान की मुनले भनेका थिए, ‘पानी अभावले संसारभर द्वन्द्वको आधार तयार गरिरहेको छ ।’ विश्व खाद्य संगठनका अनुसार सन् २०२५ सम्म विश्वका एक अर्ब ८० करोड मानिसले पानी अभाव सहेर बाँच्नुपर्नेछ भने सन् २०३० सम्ममा विश्वको आधा जनसंख्याले पानीको गहिरो अभाव महसुस गर्नेछ । यो परिस्थिति नै भविष्यमा द्वन्द्व सिर्जनाको आधार बन्नेछ ।

संघीय प्रणालीमा पानीसम्बन्धी द्वन्द्व

संघीय प्रणालीमा शासनका धरै तहमा पानीको बाँडफाँट र प्रयोगको निर्णय प्रक्रिया रहने भएकाले द्वन्द्व सिर्जनाको सम्भावना धेरै रहन्छ । हालसम्मको अनुभवमा पानीको अनुचित प्रयोग, स्थानीय तहमा जनताले उपयोग गरिरहेको स्रोतहरूमाथि बाहिरी हस्तक्षेप, जंगल-जल-जमिनको उचित व्यवस्थापनको अभाव, तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय उपभोक्तबीच विवाद, संरक्षण र प्रवद्र्धन नहुँदा उत्पन्न हुने खडेरी तथा भूक्षय, व्यावसायिक उद्देश्यले पानीको सीमित स्रोतमाथि पैसा र शक्तिवालाको हस्तक्षेप, सहरी प्रदूषणजस्ता कारणले पानीसम्बन्धी द्वन्द्व देखिएका छन् ।

प्रान्त-प्रान्तबीचको पानीको द्वन्द्वकै कारण अमेरिका र अस्टे«लियाले आफ्नो स्वायत्त प्रान्तीय अधिकार संघमा केन्द्रित गरिएका उदाहरण छन् ।

जलस्रोतको सही व्यवस्थापन नहुँदा कसरी जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने केही उदाहरणमा सुक्दै गएका केन्याका ताल, नाइजेरियाको पानी प्रदूषण र अभाव, कंगोमा देखिएको खानेपानीको हाहाकार र यसले सिर्जना गरेको जटिलता, पानी सुकेर नुनले भरिएका पाकिस्तानका खेतीयोग्य जमिनलाई लिन सकिन्छ।

पानी जीवनको आधार र सभ्यता र विकासको पूर्वाधार भएकाले यसको संरक्षण र संवद्र्धन अपरिहार्य हुँदाहँदै पनि पर्याप्त ध्यान नदिइएको उदाहरण काठमाडौं उपत्यकामा सुकिरहेका ढुंगेधारा र हालै तराईमा बाढीले पुर्‍याएको क्षति नै हुन् । तराईमा बाढीले धेरै पहिलेदेखि नै क्षति पुर्‍याइरहेको विषय नौलो होइन । तर शासक क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारीमा भन्दा पनि क्षतिपछिको हवाई निरीक्षण र राहत बाँड्न बढी रमाउने भएकैलो तराईका जनताले प्रत्येक वर्षायाममा यो पीडा भोग्न परिरहेछ ।

भूमिगत र सतहको पानी संकलन प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुन सक्नेभन्दा धेरै बढी भएकाले पानी अभाव बढी हुँदैछ । एक्काइसांै शताब्दीमा व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट पानीलाई ‘नयाँ तेल’ समेत भन्न थालिएको छ । किनकि एकातर्फ अहिले पानीको व्यापारीकरणले परम्परादेखि प्रयोग भएको पानी उपयोगको अभ्यास खल्बल्याइको छ भने अर्कोतर्फ तेल उत्पादक देशमा शक्तिशाली देशहरूको क्रीडास्थल बनेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा देखिने द्वन्द्वको जटिलताको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सन् २००७ नोभेम्बरमा नयाँदिल्लीमा भएको संघीयतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘पानीको बाँडफाँट र पानीसम्बन्धी द्वन्द्व भारतको प्रमुख चुनौती हो । बरु छिमेकी देशसँग नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गर्न आफैं देशभित्रका प्रान्त-प्रान्तबीचको द्वन्द्व समाधान गर्नभन्दा सजिलो ।’ यो भनाइले पनि देखाउँछन्, संघीय राज्यमा पानीसम्बन्धी द्वन्द्वको जटिलता ।

अहिले विश्वभर बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण र औद्योगीकरणले पानीमाथि परिरहेको चापको सन्दर्भमा खाद्य उत्पादन, ऊर्जा र उद्योगमा पानीको बढ्दो खपत, पानीको धार्मिक, सामाजिक र मनोरञ्जनात्मक उपयोगको लागि पानीको व्यापारीकरण र निजीकरणको कारणले पानीको अभाव सिर्जना भई सामाजिक द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिएको छ भने न्यायोचित बाँडफाँटको अभाव कुशासन, पानीमाथि शक्ति र सत्ताको आडमा गरिने अन्यायपूर्ण वितरण र कानुनको दुरुपयोगले पानीसम्बन्धी द्वन्द्व बढाउन थप सहयोग गरिरहेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली भएका र नभएका मुलुकमा पानीसम्बन्धी द्वन्द्वको आधारभूत चरित्रमा खासै फरक नभए पनि संघीय प्रणालीमा निर्णयका तह धेरै (प्रायशः तीन तह) हुने र अधिकार क्षेत्र पनि प्रायः बाझिने कारण द्वन्द्वको संख्या र व्यापकता बढी देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न देशमा भएका अध्ययनको निचोड हो- पानी आफैंमा हिंसात्मक ठूला युद्धको प्रमुख कारण नभए पनि यसले द्वन्द्व बढाउन पर्याप्त योगदान पुर्‍याउँछ । अझ स्थानीय स्तरमा त यो सदावहार झगडाको स्रोत नै भएको देखिएको छ । हाम्रै देशमा पनि पानी विवादमा मानिसको हत्यासमेत भएको थुप्रै घटना छन्।

हालसम्म कायम संसारका २७ वटा संघीय शासन भएका देशमा विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या छ । यी संघीय देशमा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहका आआफ्नै अधिकार क्षेत्र भएको र पानीको प्रवाह राजनीतिक सीमाभित्र सीमित नरहने हुँदा केन्द्र र प्रान्तबीच, प्रान्त—प्रान्तबीच, स्थानीय तहबीच र स्थानीय तह र प्रान्तबीच पानीसम्बन्धी द्वन्द्व बढेको देखिन्छ । दुईभन्दा बढी शासकीय एकाइ भएर बग्ने नदीले आफ्नो बहावको धार परिवर्तन गरिरहँदा अरू जटिलता थपिएको देखिन्छ ।
त्यसमा पनि जब प्रान्तहरूले पानी बाँडफाँटका स्थापित सिद्धान्त र प्रावधान नमान्दा द्वन्द्व बढेको देखिएको छ । उदाहरणको लागि भारतको अन्तरप्रान्तीय पानी विवादसम्बन्धी ऐन (१९५६) नमानी सन् २००४ मा पन्जाब एसेम्बलीले आफैंले निर्णय गरी राजस्थान र हरियाणा राज्यलाई सम्झौताअनुरूप पानी नदिँदा ठूलो विवाद उठ्यो भने अस्टे«लियाको मुरे-डार्लिङ नदीले धार परिवर्तन गर्दा पानी बाँडफाँटमा कठिनाइ उत्पन्न भई न्यु साउथ वेल्स, भिक्टोरिया, साउथ अस्टे«लिया र क्विन्सल्यान्ड राज्यहरूबीच लामो समयसम्म तनाव भई केन्द्र सरकारले निकै मेहनतका साथ लामो समय लगाएर मात्र समाधान खोज्न सक्यो ।

केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेश र प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिने पानीसम्बन्धी द्वन्द्वको साझा चरित्र भनेको विद्युत् र सिँचाइ विकाससम्बन्धी वातावरणीय विवाद, कानुनी अस्पस्टता वा बाझिने प्रकृति, गाभिएको अधिकार क्षेत्र, प्रदूषण आदि देखिएका छन् । प्रान्त-प्रान्तबीचको पानीको द्वन्द्वकै कारण अमेरिका र अस्टे«लियाले आफ्नो स्वायत्त प्रान्तीय अधिकार संघमा केन्द्रित गरिएका उदाहरण पनि छन् ।

केन्द्र र प्रान्तको अधिकार क्षेत्रको विवादको कारण अमेरिकाको संघीय ऊर्जा कानुनले संघीय ऊर्जा आयोगलाई दिएको अधिकार र प्रावधानलाई भिन्न-भिन्न प्रान्तहरूले आआफ्नो तरिकाले अथ्र्याउँदा केन्द्रले क्यालिफोर्निया राज्यमा विद्युत् विकास गर्न दिएको स्वीकृति भएर पनि क्यालिफोर्निया जलस्रोत नियन्त्रण बोर्डले निर्माण अनुमति नदिँदा १९९२ देखि सुरु भएको विवाद १६ वर्षसम्म कायम रहेको थियो ।

भारतको काबेरी नदीको पानी बाँडफाँटको विषयमा तमिलनाडु र कर्नाटक राज्यबीच सन् १९८६ देखि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेर पनि टुंगो लाग्न नसकी फेरि सन् २००७ मा काबेरी पानी विवाद ट्रिबुनल गठन गरी समाधान गर्न खोज्दा पनि पूर्ण समाधान हुन सकेन ।

विगतमा पानी विवाद बढेकै कारण इथियोपियाको १९९५ को संघीय कानुनले जलस्रोतलाई केन्द्रको मातहत राखी प्रान्तलाई सीमित अधिकार दिएको थियो । यति गर्दा पनि विभिन्न विवाद उत्पन्न भई सन् २००७ मा रिभर बेसिन काउन्सिल र अथोरिटी प्रोक्लामेसन ल्याई विवाद टुंग्याउने उपाय निकालियो । तर पनि अटसवी, उको र इन्डेरटा जिल्ला भएर बग्ने वेर्को नदीको पानी बाँडफाँटको बीचमा विवाद कायमै रहेको छ ।

ब्राजिलमा पानी विवाद चरम भएकै कारण सन् १९८८ को संघीय संविधानले पानीलाई पूर्णतः संघीय सरकारको मातहत राखी प्रान्तलाई प्रयोगको अधिकारमा सीमित गर्‍यो । यसै परिवेशमा ब्राजिलको केन्द्र सरकारले जलस्रोतको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानी तापायो नदीमा आठ हजार मेगावाट ठूला विद्युत् उत्पादन परियोजना सुरु गर्‍यो । तर प्रभावित प्रान्तका आदिवासीले उग्र विरोध गरेपछि यो परियोजनामा अवरोध पुगी स्थगनसमेत गर्नुपरेको थियो । पछि फेरि केन्द्र सरकारले पानी केन्द्रको मातहत रहने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यो परियोजना निर्माण अगाडि बढाए पनि आदिवासीको विरोध कायमै रहेको छ ।

माथिका केही उदाहरणले के देखाउँछ भने संघीय शासन प्रणालीमा पनि सही विधि र प्रक्रिया परिभाषित गरेर अभ्यास गर्न सकिएन भने पानी द्वन्द्वको सम्बन्ध बढिरहन्छ । पानीसम्बन्धी द्वन्द्व समाधानका संरचनाको चर्चा गर्दा संघीय ऊर्जा नियमन आयोग, अन्तर प्रदेश आयोगहरू वा प्रदेश परिषद् (काउन्सिल अफ स्टेट), प्राकृतिक स्रोत परिषद् बढी प्रचलनमा भएको देखिन्छ ।

नेपालमा जलस्रोतसम्बन्धी विवाद न्यूनीकरणको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यो आयोग आजसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यसले कति निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।