सम्बन्धन निर्णय फेर्न त्रिवि लचिलो

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफ्नो निर्णय हेरफेर गर्न लचिलो बनेको छ ।
तयारी नै पूरा नगरी सञ्चालनमा आउन लागेको उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विवादमा तानिएको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन भनी आधिकारिक निकायबाट लिखित निर्देशन आए सम्बन्धनबारे पुनर्विचार गर्न सकिने' बताएको हो ।

त्रिविले शुक्रबार ‘जरुरी' भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर नियमसंगत रूपमै कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भए पनि आफूमाथि लागेको आक्षेपले गम्भीर बनाएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चको पुरानो आदेशलाई टेकेर सम्बन्धन दिएको भन्दै अदालतकै अपव्याख्या तथा अवहेलना हुने गरी भएका टीकाटिप्पणी, लेख र समाचारप्रति त्रिवि गम्भीर भएको छ ।'

त्रिविले १२ साउनमा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको निर्णयबारे फैसला कार्यान्वयन निर्देशनलाय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ ।

कलेजलाई सम्बन्धन दिनुका ६ वटा कारण पनि उसले सार्वजनिक गरेको छ । ०७० साल असोज १० गते कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको भन्नेबारे जारी गरिएको सूचना, तीन सय शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको र फ्याकल्टीको व्यवस्था गरिएको भन्ने प्रतिवेदन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गठन गरेको तीन सदस्यीय निरीक्षण टोलीले कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृतिका लागि सरकारलाई पठाएको सकारात्मक राय, शिक्षा मन्त्रालयले सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्बन्धनका लागि त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयमा पठाएको सिफारिसपत्र, सात सदस्यीय विशेषज्ञ टोलीद्वारा कलेजको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतले ०७१ साल भदौ ३१ गते दिएको आदेशलाई पहिलो आधार बनाएर कलेजलाई सम्बन्धन दिएको त्रिविको भनाइ छ ।

अनुगमनमा रोक

सम्बन्धनका कारण विवादमा तानिएको नेसनल मेडिकल कलेजले आफ्नो अस्पताल अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रोक लगाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा पुगेको टोलीलाई कलेजले अनुगमन गर्न रोकेको हो । मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठका अनुसार कलेज सञ्चालकले कलेज र अस्पताल सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरोकारको विषय नभएको भन्दै अनुगमन टोलीलाई फर्कादिइएका हुन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति पनि दिएन । अहिले हाम्रो कलेज र अस्पताल शिक्षा मन्त्रालसँग सरोकार राख्छ । त्यसैले स्वास्थ्यले अनुगमन गर्न आवश्यक छैन,' कलेज सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै डा. श्रेष्ठले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिपत्र लिएर आएपछि मात्र अनुगमन गर्न दिने भनियो ।'

श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालकले कलेजको सम्बन्धन त्रिवि, सर्वोच्च र शिक्षा मन्त्रालसँग सम्बन्धित विषय भएकाले तिनै निकायसँग प्रमाण माग्न भनेका थिए । टोलीले कलेजको अस्पताल अनुगमन गर्न नपाएको जानकारीसहितको प्रतिवेदन बिहीबार नै स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको छ । मन्त्री पोखरेलकै अग्रसरतामा गठन भएको अनुगमन कार्यदलले काम गर्न नपाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन भनी आधिकारिक निकायबाट लिखित निर्देशन आए सम्बन्धनबारे पुनर्विचार गर्न सकिने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को भनाइ ।

कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले भने सञ्चारमाध्यमबाट टीकाटिप्पणी आयो भन्दैमा अनुगमन गर्न नपाइने बताए । ‘हामी वर्षौंदेखि धाउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । कहिले के पुगेन, कहिले के पुगेन भनेर फर्काउँछ । अहिले बजारमा आएको हल्लाका आधारमा अनुगमन गर्न हामीले कसरी दिने ? ' उनले भने, ‘अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षाको अनुमति ल्याउनुपर्‍यो ।'