प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमण कति सार्थक ?
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्रै छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा निस्कनुभयो । यो संयोग मात्र थिएन, नेपालका प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण गर्नु या चीनसित संवाद सुरु गर्नु या आफैं जानु, यो स्वाभाविक घटना हो । मंसिर १० गते तोकिएको चुनावपछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ आजै भन्न मिल्दैन । अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा हाललाई छोटै समयको लागि भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले विशेष महत्व राख्छ नै ।
यो महत्वलाई नेपालीले मात्र होइन, चीनले पनि ध्यान दिएर हेरेको छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । भर्खरै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री तीनदिने नेपाल भ्रमणबाट फर्किए । चीन भारतका बीचमा एउटा तनावको स्थिति देखिएको अहिलेको बेला नेपालले कस्तो किसिमको कूटनीतिक व्यवहार गर्छ, त्यो दुवैको चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो । नेपालका प्रधानमन्त्री हतारिएर भारत गएको टिप्पणी पनि यदाकदा सुनिन्छ । यथार्थ त्यो होइन । यो तनावकै बेलामा दुवै छिमेकी ठूला मुलुकसँगको मित्रवत् व्यवहारमा तलमाथि र दायाँबायाँ हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउनु पनि नेपाली कार्यकारी प्रमुखको अहिलेको अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण काम नै हो ।
प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीलाई कसरी विश्वस्त तुल्याउनुभयो, त्यसको धेरै जानकारी छैन । चीन र भारतका बीचमा भएको तनावमा नेपालले तटस्थ भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने चाहना चीनले खुलेरै अभिव्यक्त गरेको छ । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि पनि चिनियाँ पक्षबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर चीन, भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा नेपाली अडान कतैतिर नझुकेको देखियोस् भन्ने आशय प्रकट भएकै छ । स्वाभाविक रूपमा संयुक्त वक्तव्य वा नेपाल-भारतबीचका समझदारीमा यी कुरा देखिएनन् पनि । भारत र नेपालका कार्यकारी प्रमुखहरूका बीचमा भएका एक्लाएक्लै भेटमा केकस्ता कुरा भए भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन, तर भारतका जिम्मेवार पक्षले अहिले दुई छिमेकका बीचमा चिसिएको सम्बन्धबारेमा कुनै कुरो नभएको अर्थात् डोक्लामका कारणले सिर्जित समस्या छलफलमा कतै पनि नआएको भन्दै आएका छन् । यसलाई यसैगरी विश्वास गरौं ।
दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेको प्रेस भेटमा छापा र अन्य सञ्चारमाध्यमले प्राधान्यताका साथ उठाएको प्रश्न भने केही हदसम्म मननयोग्य नै छन् । त्यो हो-संविधान संशोधनको विषय । संशोधनका केही मुद्दा अझै थाँती छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा नेपाली दक्षिण भागका जनताको माग सम्बोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पुनः संशोधन प्रयास गर्नेछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति प्रतिपक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ भने सत्ता गठबन्धनको एउटा घटकले पनि यो वाक्यांशप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान बनाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता नगरेको भए हुन्थ्यो । दुईतिहाइ भनेको सर्वस्वीकार्य होइन । संशोधनको मात्रै कुरा गरेर टार्न सकिन्थ्यो । सर्वस्वीकृतिको अवस्थामा अहिले हामी छैनौं, भोलि पनि हुने लक्षण देखिँदैन ।
यो भारतमा उठ्नुपर्ने विषय थिएन भन्ने धेरैको मनमा लागेको छ, तर एउटा कुरा के बिर्सन हुन्न भने यो विषय भारतको साँच्चिकै चासोको विषय हो । यसलाई न भारतले लुकाएर लुकेको छ, न त नेपालले नै यो विषय नै होइन भन्ने व्यवहार गर्न सकेको छ । यो विषयप्रति भारतकै चिन्ताकै कारणले मुलुकले पाँच महिनाको नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्यो । यसमा भारतको सरोकार छैन भनेर उसले भनेर हुँदैन ।
धेरै कारण छन्, जसको व्याख्या गर्न अहिलेलाई यो छोटो लेखमा पर्याप्त ठाउँ हुन सक्दैन । तर नेपालमा जारी भएको २०७२ को संविधानलाई लिएर भारतले आफ्नो विदेश नीतिलाई नै नेपालप्रति कठोर बनाएको यथार्थ लुक्न र लुकाउन सकिँदैन । प्रश्न यति मात्रै हो, यो कुरा दुइटा नेताका बीचमा मात्रै भनेर समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला । संयुक्त प्रेस भेटमै यसको उच्चारण किन गर्नुपरेको हो भन्ने मात्र हो । विषयका गाम्भीर्यलाई हेरेर यो विषयमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण उत्तर भारतलाई आश्वस्त गर्नुपर्ने कारण पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनुपर्छ ।
यसमा धेरै माथापच्ची गर्नुपर्ने कारण पंक्तिकार देख्दैन । यथार्थ धरातलमा उभिएरै कुरा हुनुपर्छ । तर एउटा त्रुटि भने भएकै छ, प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान बनाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता नगरेको भए हुन्थ्यो । दुईतिहाइ भनेको सर्वस्वीकार्य होइन । संशोधनको मात्रै कुरा गरेर टार्न सकिन्थ्यो । सर्वस्वीकृतिको अवस्थामा अहिले हामी छैनौं, भोलि पनि हुने लक्षण देखिँदैन ।
यति नै कारणले भारतले आफ्नो अडान यथावत् राखे पनि संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा भने उसका सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको उसको प्रतिबद्धतामा देखिन्छ ।
विषय धेरै छन्, संयुक्त वक्तव्य र समझदारीका धेरैजसो कुरा पटकपटकका वक्तव्यमा व्यक्त गरिएका विषयहरूकै पुनरावृत्ति हो । पञ्चेश्वर परियोजनालाई लिएर धेरैपटक धेरै प्रतिबद्धता भएकै हुन्, तर अगाडि भने बढ्न सकेनन् । भारतीय सहयोगका कुरा सधैं हुँदै आएका छन् । भारतले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्छु भनेको एक खर्ब रुपैयाँ दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने भारतको चासो छ, जेसुकै भनिए पनि सार्कको भूमिका भने विस्तारै गौण हुँदै जाँदैछ ।
पुल, बाटोघाटो यी सधैं भनिएकै कुरा हुन्, तर यिनले यथार्थमा समयसापेक्ष ठोस आकार भने अहिलेसम्म लिएका छैनन् । भारतद्वारा सहयोगको वचन दिइएका धेरै परियोजना या त विलम्बित भएका छन्, कति त झन्डै विस्मृतिमै गइसकेका छन् । भारतबाट ऊर्जा आयात गर्ने विषयमा भारत-नेपाल दुवैको लाभ भएकाले यसमा धेरै चिन्ता गर्नुनपर्ला । बाटोघाटोका कुरा पनि बेलाबखत ढिलोचाँडो हुँदै जाला, तर नेपालले स्वतन्त्र रूपमा लिने यसका राजनीतिक र कूटनीतिक निर्णयहरूमा भारतको राजनीति हावी हुन्छ या गुप्तचर संस्था भन्ने कुरो नेपालीमाझ अझै पनि चिन्ताको विषय छ । भारत-पाकिस्तान र भारत-चीनको सम्बन्धमा आएको तनावले नेपाललाई हेर्नको लागि राजनीतिक व्यवहार नै पर्याप्त हुने हो या जिम्मेवार यसका गुप्तचर संस्थाले पाउने हो, त्यो नै गम्भीर विषय हो । भारतका गुप्तचर संस्थाहरूले नेपालको राजनीतिक स्थिरताको लागि सकारात्मक भूमिका खेलेका छैनन्।
जतिसुकै नेपाल-भारतका राजनयिक भेटघाट र छलफल भए पनि कार्यक्षेत्रमा तिनै संस्थाहरू प्रभावी हुने हो भने नेपालले स्थिरता पाउन सक्दैन । भारत र अरू छिमेकीका बीचमा हुने सीमावर्ती तनावले नेपाल र अरू छिमेकीलाई पनि पिरोलिरहेकै हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई राजनयिक धरातलमा व्यवस्थित गर्न सक्नु नै भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा देख्न सकिन्छ, होइन भने यी दुवै छिमेकीको भ्रमणका आदानप्रदानले एकअर्काप्रतिको जनस्तरमा भएका असमझदारी हटाउन भने पर्याप्त हुँदैन ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई लिएर धेरै विषयहरू संसद्मा पनि उठे । बाढीले डुबानमा परेको नेपालले यो विषयले प्राधान्यता पाओस् भन्ने नेपालीको सोच थियो नै । प्रबुद्ध नेपालीको पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार असन्तुलनबाट नेपालले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन होस् भन्ने पनि चाहना रह्यो । त्यसैगरी आम नेपालीले भारत जाँदाआउँदा बेहोर्नुपर्ने कष्टको विषय उठोस् र यसलाई सरल किसिमले व्यवस्थित गर्न सकियोस् भन्ने चाहना पनि रह्यो । दुई मुलुकको व्यापार सम्बन्धमा खासै ठोस उपलब्धि हुनेजस्तो समझदारी दुई मुलुकबीच हुन सकेन ।
पारवहनको मामिलामा पनि भारत-नेपाल जोड्ने सडक सञ्जाल या रेलमार्गका सम्भावनाबाहेक अरू उपलब्धि देख्न सकिएन । ऊर्जा व्यापारमा आयातका मात्र कुरा भयो, निर्यातको लागि गर्नुपर्ने लगानी भारतीय पक्षले नेपालको ऊर्जाप्रति एकदुई परियोजनाबाहेक खासै रुचि लिएको देखिएन । पञ्चेश्वरको कुरा गर्दागर्दै २० वर्ष बित्यो । अझै कति वर्ष बित्ने हो थाहा छैन । हामी के निर्यात गरेर नेपाल र भारतबीचको व्यापार असन्तुलन घटाउन सक्छौं ? त्यो पनि स्पष्ट देखिएन । केही जलविद्युत् परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकिएछ भने त्यो भारतमा बिक्रीबाट केही हदसम्म व्यापार असन्तुलनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यो पनि निकट भविष्यमै देखिँदैन । चिया, अलैंची, अदुवा, जडिबुटी आदिइत्यादिको निर्यात बजार पनि स्वस्थ किसिमले अगाडि बढ्ला भन्ने आशा यो भेटघाटले पनि दिन सकेन ।
हाम्रो व्यापारिक गतिविधिलाई चीन भारतभन्दा परका मुलुकसम्म पुर्याउनको लागि पारवहनको यथोचित सुविधा पनि हामीलाई छैन । त्यसो भए यो भ्रमणको उपलब्धि केलाई भन्ने ? एउटा कुरा त माथि नै हामीले भनिसक्यौं, भारत या चीनका केही दुईपक्षीय विवादमा तटस्थ रहने आश्वासन हामीले दुवैलाई दिनुपरेको छ, दियौं पनि होला । दोस्रो, मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि भारतसितको सम्बन्ध महत्वपूर्ण कडी हो, त्यसमा केही उपलब्धि भएकै छ । तेस्रो, सम्बन्धले राजनीतिक उचाइमा स्थान बनाउन सकेको प्रतीत हुन्छ र जनस्तरमा समेत ‘पिपुल टु पिपुल’ सम्बन्धसँगै आर्थिक विकासलाई बढावा दिने कुरा संयुक्त वक्तव्यमा परेका हुँदा कार्यान्वयन हुन सके त्यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा स्थापित हुनेछ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भएका केही समझदारीहरूले विशेष महत्व राख्छ । भूकम्पपीडितको लागि ५० हजार घर निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास आदि विषयले विशेष महत्व राख्छ । तर यी कार्यान्वयनका तहमा कहिले पुग्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । स्कुल भवन, स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजना, सांस्कृतिक सम्पदाहरू र व्यक्तिगत आवास यी सबै कुरामा हामीले भूकम्पको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । भूकम्पले पहाडलाई नोक्सान पुर्याएको थियो भने बाढीले मधेसमा ठूलो जनधनको क्षति गर्यो । सबैभन्दा ठूलो सरोकारको विषय समय पनि हो ।
मौसमी प्रतिकूलताका कारणले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला नेपाल-भारत दुवैतिर बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्था थियो । हामीले हाम्रो मात्रै कुरा गर्ने कुरो पनि आउँदैनथ्यो । आखिर हामीबाटै बगेर गएका नदीले उत्तरी भारतमा पनि त्यो विनाश ल्याएको हो । तर भारतले बाढीबाट आफ्नो बचाउको लागि निर्माण गरेको संरचनाले नेपालमा ठूलो क्षति भएकोमा दुईमत हुन सक्दैन । दुई मुलुकले यसमा आपसी हितलाई पनि ध्यानमा राख्दै यो समस्या दोहोर्याएर नआओस् भन्नको लागि केही गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । यसले दुई नेताका बीचमा केही छलफलको ठाउँ पाए पनि ठोस रूपमा आउँदा दिनमा यस्तो हुने छैन भन्ने आश्वस्त हुनको लागि पर्याप्त काम हुन सकेजस्तो देखिँदैन ।
तैपनि प्रमुख उपलब्धिसँगै भारतले सहयोगात्मक हात बढाएका परियोजनाहरूमा केही गति प्रदान गरेदेखि त्यो दुवैको हितमा हुन्छ, तर यसमा भने धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन । झन्डैझन्डै यिनै कुरा हामीले उत्तरी छिमेकीसित राखेर यस्तै प्रतिबद्धता दुई मुलुकका बीचमा गर्न सकेको अवस्थामा नेपालको विदेश नीतिको सार्थकता स्थापित हुनेछ । हैन भने हरेक प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि एकपटक भारत र एकपटक चीन जाने कर्मकाण्डी व्यवहारले कुनै अर्थ राख्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
