विपद् नियन्त्रणमा दूरगामी सहमतिको खोजी

भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसँग तराई-मधेसको बाढी र डुबानबारे आफ्ना धारणा राख्ने अवसर मिलेको थियो । तत्काल प्रत्यक्ष प्रभावितलाई राहत र सामान्य जीवनशैलीमा फर्काउन सरकारले गर्न सक्ने विषयकेन्द्रित केही स्वाभाविक सुझाव हुने नै भए । भूकम्पको अनुभव प्रयोग गर्दै तदारुकताका साथ क्षति विवरणसहितको पीडीएनए तयार पारी आवश्यक स्रोत आकलन र पुनर्निर्माण कार्यको व्यवस्थापन गर्न डा. वाग्लेले दिएको सुझावमाथि पनि विशेष चर्चा भएको थियो ।

अहिले तत्काल त विपत्तिमा परेका नागरिकको लागि सरकारले सबै सहयोगी हातहरू समेट्दै व्यवस्थित उद्धार, राहत र मद्दत पुर्‍याउनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकलाई संकटका बेला राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन सकिएन भने त्यो लोकतन्त्रकै असफलता हो । डा. वाग्लेको महत्वपूर्ण सुझावबमोजिम बाढीजन्य क्षतिको सबै पक्ष समेटेर पीडीएनए तयार गरी सोहीअनुरूप स्रोत सुनिश्चित गर्दै विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर योजनाबद्ध ढंगले पुनर्निर्माण थाल्नुपर्छ । तर हामीले के बिर्सनु हुन्न भने जिम्मेवारी लिएका प्रत्येक निकायलाई तदारुकताका साथ आआफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न नलगाए र भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग वा उपेक्षालाई तत्काल दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन नगरे फेरि पनि प्रकृतिको यस्तै कहरबाट प्रताडित भइरहनुपर्नेछ ।

तत्कालका यी उपायबाहेक मैले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो राज्य संयन्त्र विपद्को लागि कहिल्यै तयारी अवस्थामा नरहने बारम्बार प्रमाणित भइसकेकाले एउटा दूरगामी व्यवस्थापनको खाका तयार गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । विपद् व्यवस्थापनको लागि ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन- २०३९’ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भई छलफल सुरु भएको पनि एक दशक नाघिसक्यो । 

आफ्नो भूभाग र नागरिकलाई जोगाउने मुख्य कर्तव्यको निर्वाह गर्दै गर्दा जसरी हामीले जिम्मेवार छिमेकीको भूमिकालाई बिर्सेका छैनौं, भारतले पनि नेपाल र नेपालीमाथि विकराल समस्या निम्त्याइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमा क्षेत्रमा निर्मित तत्तत् संरचना भत्काएर हामीजस्तै असल छिमेकीको जिम्मेवारी प्रदर्शन गरोस् ।

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन’ विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ । ‘खोज र उद्धार’ मै बढी जोड गरिएका प्रस्तावित ऐनमा व्यापक परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । विपद्पछि राहत र उद्धारमा लाग्नु त छँदैछ, तर विपद्लाई नै रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने कोणबाट व्याख्या गरी उक्त ऐनलाई तत्काल पारित गराऔं र कानुनबमोजिम काम थालौं । त्यसो भएमा मात्र विपत्तिमा रोइकराइ गर्दै सबै जुट्ने, जसोतसो टार्ने अनि बिर्सने क्रम तोडिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ ।

बाढी आएको दिनदेखि भएका छलफल, विज्ञ र प्राज्ञद्वारा छापा, अनलाइन एवं सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र अन्य प्रकाशित सामग्रीलाई भरसक नछुटाई अध्ययन गर्ने प्रयास गर्दा तलका तीनवटा महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्टरूपमा देखिएका छन् :
(क) बाढीको बारेमा जेजति कोण र पृष्ठभूमिबाट प्राज्ञिक बहस भएको छ, त्यसले प्राकृतिक प्रकोपका विविध पक्षमाथि थुप्रै विषयगत अध्ययन भइसकेको देखाउँछ । सरकारी निकाय वा सरकारी निकायको लागि गरिएका धेरै अध्ययन प्रतिवेदन त त्यसै थन्किएर बसेका छन् । कतिपय धारणा भने स्वतन्त्र अध्ययनमा आधारित छन् । समग्रमा बाढी र बाढीजन्य डुबानका विविध पक्षबारे धेरै अन्वेषण र जानकारी भइसकेको हाम्रो अवस्था रहेछ ।
(ख) विज्ञहरूका लेख र विचारका आधारमा बाढी र डुबानका कारणलाई तलका बुँदामा राखेर 
विश्लेषण गर्न सकिने देखिन्छ :

१. नेपालको सानो क्षेत्रफलमा ६० मिटरदेखि ८८४८ मिटरसम्मको उचाइको भिन्नता छ । उचाइको यस्तो विशिष्ट अन्तर र पहाडी भूबनोटले विशेषगरी छोटो अवधिको अत्यधिक मनसुनी वर्षाको बेला पहाडी खोलाको तीव्रता, कटान र गेग्रानको परिमाणमा व्यापक वृद्धि हुन्छ र बाढीपहिरोको विकरालतालाई ह्वात्तै बढाइदिन्छ भन्नेमा प्राय: सबै विज्ञको सहमति देखिन्छ ।

२. जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको कुल मात्रा नघटे पनि वर्षाको अवधि घट्दै गएकाले छोटो समयमा जमिनमा अत्यधिक पानी प्रवेश गरी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको प्राविधिक निष्कर्ष छ । पुरानै परिपाटीको खेती, अव्यवस्थित सहरीकरण र भौतिक संरचनाहरूले त्यसमा थप मलजल गर्ने नै भए । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक १२ वर्षमा देखिने मौसम परिवर्तन अहिले तीन-चार वर्षमै देखिन थालेको र भविष्यमा झन् छिटो हुने खतरनाक सम्भावना औंल्याएका छन् ।

३. छिमेकी भारतले विभिन्न जलसन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध एवं तटबन्ध बनाएको छ, जसले गर्दा खोलाको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध उत्पन्न भई नेपालका दक्षिणी भूभाग वर्षायाममा डुब्ने गरेका छन् ।

४. यसपटक अत्यधिक वर्षा भएको हो, तर धेरै सहरी क्षेत्रहरू चुरेको दोहन र बाँध-तटबन्धनको समस्याले मात्र नभई खोलाको व्यवस्थापन र पानीको उचित निकास हुन नसकेकाले पनि डुबानमा परेका देखिन्छन् । त्रुटिपूर्ण सहरीकरण र त्यसले भूउपयोगमा ल्याएको नकारात्मक परिवर्तनले त्यसमा ठूलो भूमिका खेलेको अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन ।

५. कहीं नहरको गलत डिजाइन पनि डुबानको कारक बनेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि नवलपरासी डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण गण्डक ब्यारेजको नहरलाई मानिएको छ । पानीसँगै बग्ने काठ, माटो र ढुंगाले नहरमा अवरोध आउँदा छेउको ठूलो नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ ।

६. चुरे क्षेत्रको संरक्षण र चुरेबाट बग्ने सयौं खोलाहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा तराई-मधेसको ठूलो क्षेत्र सधैं जोखिममा रहेकोमा सबैको मतैक्य छ । धेरै अध्ययनले अवैज्ञानिक खेती, नदीको अविवेकी दोहन र जग्गा अतिक्रमणको क्रमलाई रोकेर भूउपयोगको व्यावहारिक नीति लागू गरिएन भने चुरेको प्रकोप अझ विकराल हुने खतरनाक सम्भावना औंल्याएका छन् ।

७. तराई-मधेसका अधिकांश सहरी क्षेत्र डुबानमा परेका छन्, खोलाकिनारमा मापदण्डविपरीत अनियन्त्रित रूपमा संरचना निर्माण गरिनु समस्याको अर्को कारण हो । सुशासनको लागि हामीसँग नियमकानुन अभाव छैन, तर ढुंगा, गिटी वा चुरेको संरक्षण जता खोजे पनि मूलत: अधिकारको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नै समस्याको जडमा देखिन्छ ।

(ग) बाढी, डुबानको कुनै एउटा कारण छैन भन्नेमा मतैक्य हुँदाहुँदै पनि अन्य कतिपय विषयमा विज्ञहरूको धारणा बाझेको छ । जस्तै-राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी कोसी बाँधले यो विपत्ति निम्त्याएको मान्नुहुन्छ र माटो भरिने क्रमले नदीको सतह बढ्दै गएकाले भारतले नेपालको भूभाग जोगाउन ब्यारेजका ढोका खोल्नुपर्ने तर्क राख्नुहुन्छ । यही नै समस्याको कारण हो भने नेपाल र भारतको सन्धिमा परिमार्जन आवश्यक छ । तर पछिल्ला २२ वर्षमा भारतसँग ऊर्जा, बिजुली र बाँधसम्बन्धी दर्जनौं छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी लक्ष्मणपुरलगायत अन्य बाँध डुबानको लागि जिम्मेवार भए पनि कोसी बाँध र यसपटकको बाढीको सम्बन्ध नै नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार ‘कोसी ब्यारेज दुवैतिरका नहरमा पानी पठाउन पानीको सतह बढाउन बनाइएको ब्यारेज हो । कोसीमा पानी खतराको संकेतभन्दा माथि पुग्दा पनि ढोका खोलेनन् भने त्यसको बढी चिन्ता भारतलाई नै हुन्छ । किनकि कोसी ब्यारेजको ढोका नखोल्दा कोसीले बाँध भत्कायो वा २०६५ को जस्तै दुवै किनारा भत्काएर बग्यो भने नेपालमा हुनेभन्दा कैयन् ठूलो क्षति भारतमा हुन्छ ।’ उता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रेम दंगाल भने नेपालले तराई क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा जलमग्न हुँदा पनि भारतसँग प्रभावकारी ढंगबाट कुरा उठाउन नसकेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

नेपाली जलस्रोतका अध्येता वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल विकासका नाममा सामान्य इन्जिनियरिङसमेत नगरी प्रकृतिलाई अन्धाधुन्ध चलाइदिएर साना-ठूला सबै किसिमका खोलाछेउछाउ भएको तीव्र अतिक्रमणले बाढी र डुबानको प्रकोप बढेको तर्कमा सहमत हुनुहुन्छ । तर पानीको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध भएर बर्सेनि डुबान समस्या आउनुमा हाम्रा आन्तरिक संरचना मात्र नभएर भारतले सीमा क्षेत्रका धेरै ठाउँमा बनाएका बाँध, तटबन्धन, सडक, ब्यारेज आदिको पनि उत्तिकै भूमिका रहँदा पनि नेपालले गम्भीरतापूर्वक प्रतिवाद गर्न नसकेको उहाँको ठहर छ । ‘सपिङ लिस्ट’ को कुनै एउटा बुँदा नबनाई तयारीका साथ यसैमा केन्द्रित भएर भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव मननयोग्य छ ।

यसरी बाढी र डुबान सम्बन्धमा प्रवाहित भएका धारणालाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा यही निष्कर्ष निस्कन्छ कि बाढीको एउटै कारण छैन, प्रत्येकको केही अध्ययन भएको छ, केहीमा मतैक्य छ, अन्य केही धारणा भने बाझिएका छन् । प्राकृतिक प्रकोप, जलस्रोतजस्ता जटिल प्राविधिक विषयमा द्विदेशीय सम्बन्धको आयामसमेत थपिएपछि विज्ञहरूको धारणामा एकरूपता नहुनु अस्वाभाविक होइन । रोगको निदान गर्ने जानकार विज्ञहरूले तल उल्लिखित व्यापक उपचार पद्धति सुझाउनुभएको छ :

१. पहाडका भिराला र नदीछेउछाउका जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका मानव बस्ती सुरक्षाको लागि द्रूतगतिमा जोखिम वर्गीकरण र अध्ययन गरी योजनाबद्ध ढंगले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनेदेखि तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सारिहाल्नुपर्नेसम्मका धारणा छन् ।

२. व्यापक रूपमा भूक्षय रोकथाम गरी पहाडी खोलामा गेग्रानको परिमाणलाई घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेदेखि खोलाको ऐतिहासिक सतहभन्दा माथि जम्मा भएका ढुंगामाटो उत्खनन गरी निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिनेसम्मका विचार छन् ।

३. चुरे संरक्षण गर्न जोखिमयुक्त स्थानहरूमा विद्यमान ‘कट एन्ड फिल’ सडक निर्माण पद्धतिलाई सुरुङ मार्गले विस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

४. नेपालभित्र तटबन्ध, बाँध र जल व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी क्रमश: कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा एकातिर छ भने अर्कोतिर पानीको उपयोगसम्बन्धी प्रश्नमा नेपाल र भारतबीच सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जासम्बन्धी प्रश्नलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ । यो धारणाअनुसार नेपाली नीतिनिर्माताहरूले भारतसँग पानीसम्बन्धी प्रश्नमा छलफल गर्दा छुट्टाछुट्टै सिँचाइ नीति, ऊर्जानीति या बाढी नियन्त्रण नीति भनी खण्डीकरण नगरेर जलस्रोत उपयोग नीति भन्ने एकीकृत अवधारणा राख्नु राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले अनिवार्य हुन आउँछ ।

नेपाल र भारत दुवैको पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राखी छलफलपछि मात्र सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध निर्माण कार्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव छ भने कोसी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर बाँध, पूर्णागिरि बाँध, कर्णाली उच्च बाँधजस्ता चर्चित बाँध निर्माण गर्दा नेपालको अहित हुने गरी कुनै काम हुन नदिनेतर्फ सजग रहँदै नेपालको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारको तर्फबाट निर्माण गरिएका र गर्न सुरु गरिएका सम्पूर्ण संरचना अविलम्ब भत्काउन लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि उत्तिकै प्रबल छ ।

अन्त्यमा, यति धेरै अध्ययन र ज्ञान रहेछ, यसलाई त्यसै छरिएर खेर जान नदिऔं । बाढी, डुबान, प्राकृतिक विपद् सम्बन्धमा माथि उल्लिखित विविध पक्षको अध्ययन, व्याख्या, तिनले देखाएका कारण र सुझाएका समाधान आदिमा बाझिएका बुँदालाई सम्बोधन गर्दै थप अध्ययन चाहिएको खण्डमा त्योसमेत गरेर एउटा एकीकृत दस्ताबेज निर्माणको लागि प्रधानमन्त्रीलाई उच्चस्तरीय कमिटी गठन गर्न आग्रह गरेको छु । यो दस्ताबेजलाई संसद्बाट पारित गरौं, प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दलहरूले स्वामित्व लिएर सरकार परिवर्तनले पनि प्रभावित नहुने स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज बनाऔं, जसले राज्यको प्रत्येक निकायलाई आफ्नो भागमा परेको काम जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्न मार्गनिर्देश गरोस् ।

हरेकपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा अरू यावत् विषयसँगै मिसाएर प्राकृतिक प्रकोप, बाँध, तटबन्धन र बाढी नियन्त्रणबारे पनि छलफल गरिने चर्चा हुन्छ । यद्यपि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा यो निकै ठूलो समस्याको रूपमा विकसित हुँदै गर्दा प्राथमिकतापूर्वक यसैमा मात्र केन्द्रित भएर उच्चस्तरीय छलफल गरिनुपर्ने हो । हामीसँग माथि चर्चा गरेजस्तो सबैले स्वामित्व ग्रहण गरेको एकीकृत दस्ताबेज भएको भए कर्मकाण्डको लागि मात्र विमर्श नगरेर सायद बाँध, तटबन्धन र बाढी नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रस्ट एजेन्डा र पूर्ण तयारीका साथ भारतसँग छलफल हुने थिए ।

हामी संसद्बाटै पारित दस्ताबेजका आधारमा प्रतिवाद गर्न सक्थ्यौं कि भारतले मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्दै एकलौटी ढंगबाट सिमानामा निर्माण गरेका कुनकुन संरचनाका कारण नेपालको कति भूभाग र नागरिकको जीउधन जोखिममा परेको छ । हामी प्रमाणसहित माग गर्न सक्थ्यौं कि आफ्नो भूभाग र नागरिकलाई जोगाउने मुख्य कर्तव्यको निर्वाह गर्दै गर्दा जसरी हामीले जिम्मेवार छिमेकीको भूमिकालाई बिर्सेका छैनौं, भारतले पनि नेपाल र नेपाली जनतामाथि विकराल समस्या निम्त्याइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमा क्षेत्रमा निर्मित तत्तत् संरचना भत्काएर हामीजस्तै असल छिमेकीको जिम्मेवारी प्रदर्शन गरोस् ।