वैदेशिक रोजगारीमा महिला : नभुलौं यी विषय

राहदानी विभागका अनुसार हालसम्म सात लाख ५७ हजार महिलाले राहदानी लिएका छन् भने वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ६१ हजार पाँच सय १९ महिला रोजगारको लागि बिदेसिएका छन् । बाँकी ६ लाख महिलाको रेकर्ड न राहदानी विभागसँग छ, न त वैदेशिक रोजगार विभागसँगै छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि २०७३÷७४ (साउन-पुससम्म) जम्मा एक लाख ६१ हजार पाँच सय १९ महिला बिदेसिएको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्र कुबेतमा १० वर्ष जेल सजाय भोगेकी सिन्धुपाल्चोककी डोल्मा शेर्पा नेपाल फर्किइन् ।

१२ वर्षअघि कुबेत पुगेकी शेर्पा फिलिपिनो सहकर्मीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन् । डोल्मालाई कुबेतमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । मृतकका आफन्तले ब्लडमनी स्विकारेपछि अदालतले मृत्युदण्डको फैसलालाई १० वर्षको कैद भुक्तान गर्ने गरी सजाय तोक्यो । सायद मृतकका आफन्तले ब्लडमनी नस्विकारेको भए डोल्माले कुबेतमा मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने थियो । सन् १९९८ मा कुबेतमा घरेलु कामदारको रूपमा पुगेकी कानी शेर्पाको मृत्यु भएपश्चात् सरकारले महिला कामदारलाई खाडी मुलुकहरूमा जान पुर्णरूपले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तत्कालीन समयमा कुबेतमा नेपाली दूतावाससमेत थिएन । कानी शेर्पाको हत्या भएको थियो वा मृत्यु अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । पछि सन् २००३ मा बाह्रबुँदे नीति तयार पारेर सोही नीतिअन्तर्गत रहेर महिला कामदारलाई संस्थागत रूपमा काम गर्न जान लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले फुकुवा गर्‍यो । सरकारले कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैधानिक तवरबाट बिदेसिने महिलाको संख्या धेरै छ । महिला कामदार कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जान थाले ? कति संख्यामा गइरहेका छन् ? कस्तो काममा लागेका छन् ? सुरक्षित छन् कि छैनन् ? शारीरिक एवम् मानसिक यातनाको सिकार भएका छन् कि छैनन् ? यी विभिन्न आयामको बारेमा यकिन तथ्यांक देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागले आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको अभिलेख राख्न थालेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले कानुनी रूपमा कुनै पनि कामदार विदेशमा ठगिन नपाऊन्, अलपत्र नपरून् भनेर जनचेतनाको लस्कर खडा गरेको छ । विभागमा जाने, विभागको बारेमा इन्टरनेटमा खोजेर अध्ययन गरेर विदेश जाने कामदारको संख्या निकै थोरै छ, त्यसमा पनि महिला कामदारको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । विभागले तयार पारेको जनचेतनामा वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यक्तिगत र संस्थागत गरी दुई किसिमले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहाचलस्थित कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

आफूले सम्पर्क गरेको संस्था वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएको मेनपावर कम्पनी हो कि होइन ? उक्त मेनपावरको कामकारबाही रोक्का भएको छ, छैन ? खारेजीमा परेको छ, छैन ? वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कुन काममा जाने, सोको लागि कति खर्च लाग्छ, काम गरेवापत तलब, खाना र बस्ने व्यवस्था, काम गर्नुपर्ने घन्टा, ओभरटाइम काम भत्ता, करार अवधि आदिबारेमा राम्ररी जानकारी छ छैन ?

देश, कम्पनी, काम गर्ने पद र पेसा, तलब भत्ता, अन्य सुविधा र सेवासर्तबारे चित्त बुझेमा मात्र राजीखुसीका साथ सम्झौतापत्रमा सही गरी सोको एक प्रति आफूसँग राखेको छ छैन ? विमानस्थलमा फरकफरक सम्झौता गरेका कागज साथमा राखेको पाइएकोले एउटै कम्पनीसँग मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ, दोहोरो सम्झौतापत्र गरेको छ छैन ? वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कुन संस्थाबाट वा कोमार्फत जाने हो, त्यसबारेमा यथेष्ट जानकारी छ छैन ? आफ्नो नाममा भिसा प्राप्त भई वैदेशिक रोजगारमा जाने निश्चित भएपछि मेनपावर कम्पनीको बैंक खातामा वा प्रधान कार्यालयमा मात्र रकम बुझाउनुपर्छ । साथै बुझाएको रकमको भर्पाइ अनिवार्य रूपमा लिएको छ कि छैन ? पूर्व स्वीकृतिअनुसारको विज्ञापनमा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम दिएको छ कि छैन?

इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीले विदेश पठाउन पासपोर्ट माग गरेमा कुन देशमा कुन कामको लागि कति अवधिभित्र पठाउने र कति लागतमा पठाउने हो, यकिन गरी भर्पाइ लिएर मात्र सक्कल पासपोर्ट बुझाउनुपर्छ । जान चाहेको देशको बारेमा राम्रो जानकारी छ कि छैन ? त्यो देशको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, चालचलन, रीतिरिवाज र कानुनको बारेमा आवश्यक जानकारी राख्नुपर्छ । आफू काम गर्न जाने मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासको सम्पर्क ठेगाना थाहा छ कि छैन ?

सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई तोकिएको होलोग्राम भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र लिएको छ, छैन ? सरकारले तोकेको बिमा कम्पनीमा गई करार अवधिअनुसार कम्तीमा पाँच लाखको जीवन बिमा गराएको छ, छैन ? कल्याणकारी कोषमा एक हजार बुझाई रसिद लिएको छ कि छैन ? उक्त रकम नतिरी श्रम स्वीकृति पाइँदैन । विदेश जानुअघि स्वीकृत अभिमुखीकरण संस्थामा गई अनिवार्य रूपमा दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम तथा जाने मुलुकको श्रम कानुनसम्बन्धी जानकारी लिएको छ, छैन ?

सो अभिमुखीकरण तालिमबाट आफू जाने देशको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, ट्राफिक नियम, श्रमसम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रावधानलगायतका विषयमा पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नेपाली नागरिकले विदेश प्रस्थान गर्नुअगाडि आफूले प्राप्त गरेका रोजगार सम्बद्ध कागजातको प्रतिलिपि एकएक थान आफ्नो घरमा सुरक्षितका साथ राख्‍ने र आफ्नो साथमा लिएर जानपर्ने कागजात रुजु गरी लिई जाने ताकि अध्यागमनको प्रस्थान कक्षमा वा विदेशमा पुगेर समस्या झेल्नु नपरोस् । कामको लागि विदेश जाँदा नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृतिको निस्सा प्राप्त नहुँदै हवाई टिकट खरिद गर्नु हुँदैन । कसैले ललाइफकाई लैजाँदै छ भने स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुपर्छ ।

लुकिछिपी जाँदा कानुनी कारबाही हुने, अलपत्र पर्ने, दुर्घटना हुने, सम्झौताबमोजिम काम नपाउने, उद्धार गर्न कठिन हुने र कल्याणकारी कोष, बिमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा प्राप्त नहुने हुँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी र अन्य सूचना लिन र दिन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको टोल फ्री नम्बर १६६००१५०००५ मा पनि आफ्नो समस्या राख्‍न सकिन्छ । मेनपावर कम्पनीको नाम र ठेगाना परिवर्तन भएकाले सम्पर्क गर्न नसकिए विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

धेरै महिला कम शिक्षा आर्जन गरेका, ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने, गरिबीको मारमा परेकाहरू नै दलालको आश्वासनमा परेर बिदेसिएका देखिन्छन् । केही समयअघि मात्र इराकमा आफू बेचिएको जानकारी एकजना महिला कामदारले गराइन् । आफूलाई दलालले झुक्याएर इराकमा पुर्‍याएर बेचेको जानकारी पाएपछि बेचैनीमा परेकी ती महिला बाँचेर आफ्नो मुलुक फर्कन पाए । अरू केही नचाहिएको गुनासो गरिरहेकी थिइन् ।

ती महिला प्रविधि उपयोग गर्न जान्ने थिइन् र यति कुरा भए पनि थाहा भयो- कति महिला सञ्चार सुविधाको उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्, घरेलु कामदारको रूपमा विदेश पुर्‍याइएर अनेकन यातनाको सिकार भएका छन् उनीहरूको गुनासो सम्बन्धित ठाउँसम्म कहिले पुग्ने ? कसरी पुग्ने ? त्यस्ता महिलाका समस्या समाधान कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने ? यस्ता अनेक सवाल आजसम्म पनि अनुत्तरित नै छन् । घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलालाई घरेलु काम भनेको के हो भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ लाई २०७२ साल वैशाख ८ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

साथसाथै सरकारले संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउने नीति पनि पारित गर्‍यो । संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्थाले महिला कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा देखा पर्ने जोखिम घट्नुका साथै उद्धारमा समेत सहजता हुने देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका महिला कामदारको यकिन विवरण सरकारसँग छैन, जसका कारण उद्धारमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ । विदेश जानुभन्दा पहिले धेरै कुरा सोचविचार गरौं ।