परम्परागत र कर्मकाण्डी भ्रमण
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण परम्परागत हो । प्रधानमन्त्री भएपछि भारत गएर सम्बन्ध विस्तार गर्ने परम्परालाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको मात्र हो । देश र जनताको हितमा भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण भन्न गाह्रो छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको छयालीसबुँदे संयुक्त वक्तव्यका अधिकांश बुँदा पुराना दोहोरिएका छन् । नयाँ कुनै छैन । पुराना योजनालाई निरन्तरता दिई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ती हरेक प्रधानमन्त्रीका भ्रमणमा गरिने प्रतिबद्धता हुन् ।
२०५२ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकेको छैन । हरेक प्रधानमन्त्रीका भ्रमणमा यो विषय उठ्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध पनि यथावत् छ । सप्तकोसी बाँधबारे कुरा भइरहन्छन् । हुलाकी मार्गका कुरा आइरहन्छन् हरेक भ्रमणमा निस्कने वक्तव्यमा । तर त्यो कार्यान्वयन आधार देखिँदैन ।
भारतीय निजी क्षेत्रका लगानी ल्याउन भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यापार संगठनमा बोल्ने कर्मकाण्ड सधैं भइरहन्छ । अहिले पनि त्यो दोहोर्याइएको छ । लगानीको आह्वान हुन्छ, तर त्यो आह्वान आश्वासनमै सीमित हुन्छ । लगानीबाट प्रतिफलको सुनिश्चितता नभई लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन । परियोजनाबारे भाषण भइरहने तर कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल भारत दुवै देशलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । जनताको दृष्टिकोणबाट अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेको सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको तटबन्ध निर्माण हो ।
भारत सरकारले नेपालमा जे सहयोग गर्छु भन्छ, त्यो तोकेको समयमा पूरा गरोस् । घोषणा गर्ने तर वर्षौंसम्म फाइलमा थन्किने परम्पराको अब अन्त्य होस् । नेपाल सरकारले भारतसम्बन्धी आफ्ना जे समस्या र योजना छन्, त्यो स्पष्ट शब्दमा समाधानका कार्ययोजनासहित गृहकार्य गरेर प्रस्तुत गरोस्।
मेचीदेखि महाकालीसम्म निर्माणाधीन यस्ता तटबन्धले बर्खाको समयमा नेपाली भूमि डुबाउँछ । यसले तराई-मधेसका नेपाली जनतालाई ठूलो पीडा र कष्ट दिएको छ । हाम्रो समथर भाग थोरै छ । त्यो भाग पनि प्रकृतिक प्रकोपको साथै तटबन्धको कारण डुबानमा पर्न थाल्यो भने त्यसले आर्थिक विपत्ति ल्याएको छ, ल्याउँछ । आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्छ । यो यथार्थ हो । यस विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको छ ।
नेपालको तर्फबाट तटबन्ध निर्माणका कारणले भएको नोक्सानी र भविष्यमा यस्तो नोक्सानी नहोस् भन्नको लागि हाम्रो तर्फबाट ठोस सुझाव भारतलाई पेस गर्न सक्नुपथ्र्यो । नेपालबाट यस्तो प्रस्ताव पेस भएन । जो हुनुपर्ने थियो, यो नेपालको कमजोरी हो । आफ्ना जनताको स्वार्थको रक्षा त्यही देशको सरकारले गर्नुपर्छ ।
आफ्नो देशका जनतालाई परेको मर्कालाई सशक्त रूपमा उठाई समाधान पेस गर्न सक्नुपर्छ । हामीले यस्तो समाधान पेस गर्यौं भन्न सक्नुपर्छ जनसमक्ष । तर यस्तो कुनै गृहकार्य नगरेर मैले कुरा उठाइदिएको थिएँ भनेर समस्या पन्छाउन खोज्ने नेपाली जनताप्रति, विशेषतः तराई मधेसका जनताको दुःख र पीडाप्रति उपेक्षा गरेको देखिन आउँछ ।
नेपाल र भारतबीच व्यापार घाटा धान्न नसकिने किसिमले बढेको छ । नेपाली तन्नेरी बाहिर पठाउने र तिनीहरूले पठाएको रकमबाट माल आयात गर्ने, तर त्यही राजस्वमा लुट गर्ने नेपालको हालसम्मको विकास (विनास) को मोडेल देखिएको छ । यसमा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि हामीलाई भारतको सहयोग चाहिएको छ । तर त्यो दिशामा दुवै देशबाट कुनै चिन्तन भएको देखिँदैन।
उदाहरणको लागि नेपाली मालसमान भारतमा निर्बाध रूपमा निर्यात गर्न नेपाल र भारत दुवैको संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोगशाला हाम्रा सीमानाकामा बनाइनुपर्छ भन्दै आएको हो हामीले बारम्बार । तर समस्या यथावत् छन् । नेपालको कृषि निर्यात जुनसुकै बेला रोकिन्छ ।
यस्ता समस्याको समाधान एक राष्ट्रले प्रमाणित गरेको उत्पादनलाई अर्को राष्ट्रले स्विकार्ने प्रक्रिया भाषण र संयुक्त विज्ञप्तिमा सधैं लेखिए पनि व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । यस्ता प्रश्नको नेपालको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव लगेर भारतसित किन वार्ता गर्न नसकेको ? यसबाट के देखिन्छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूका यी भ्रमण नेपाली जनताको आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएका छैनन्, मात्र सत्ता स्वार्थमा सीमित छन् ।
उद्योगको कुरा गरौं, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय उद्योगपतिलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुहुन्छ । देउवालगायत सबै अरू प्रधानमन्त्रीले यही भाषण गर्छन्, तर भारतीय उद्योगपति नरम भएर भाषण सुन्छन् र निष्कर्ष निकाल्छन्- नेपालमा अझै लगानी गर्न उपयुक्त छैन । भाषण गरेर विदेशी पुँजी आउँदैन ।
देउवाले भाषण गर्नुअघि ५० वटा नेपालको औद्योगिक परियोजनाको प्रतिवेदन तय गरी त्यसमा लगानी गर्न आउनुहोस्, हामी सबै सुविधा दिन्छौं भनेर आश्वासन दिन सकेको भए सायद भारतीय उद्योगपति नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन सक्थे होलान् । तर चुनावी आमसभामा बोलेजस्तो उद्योगमा लगानी गर्नुस् भन्ने नारामा मात्र लगानीकर्ता विदेशमा लगानी गर्न आउँदैनन् । यो यथार्थ पहिले कसैले पनि बुझेनन् र अहिले देउवाले पनि बुझेको कुनै आभास दिनुभएन । उहाँको भाषण शून्यमा शून्यसरि बिलाएर जानेछ ।
भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो सम्मान दिइयो । उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हो । उहाँको इज्जत हाम्रो इज्जत हो । यो इज्जतको लागि हामीले भारतीय सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर आफ्नो अधिकांश अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री अल्मलिएको, नबुझिने र कमजोर देखिनुभयो । अझ उहाँले एक ठाउँमा भाषण गर्दा त नेपालको संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले हालै लिएको निर्णयप्रति झन्डै क्षमायाचना गर्दै अब आफू फेरि सरकारमा आए दुईतिहाइ बहुमत पुर्याई संविधान संशोधन गर्ने भन्नसमेत भ्याउनुभयो ।
आफ्नो देशको राजनीति र संविधानसम्बन्धी कुरालाई यति सस्तो तरिकाले विदेशमा सुनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । उहाँको यो भनाइप्रति उहाँकै सरकारमा संलग्न दलसमेतले असहमति जनाएको छ । नेपालको संविधान नेपाली जनताको हो भन्नेमा उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ । संविधान र संवैधानिक प्रक्रियाको आलोचनाभन्दा पनि दुःखको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई सोधे पनि यसबारे अझ स्पष्ट हुन्छ ।
समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय हितको परिपे्रक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण परम्परागत र प्रभावहीन देखिएको छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिको परिपे्रक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिले धेरै नेपालीको मन दुखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भारतीय मित्रहरूसित नेपालको आर्थिक, जलस्रोत र उद्योगसम्बन्धी विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव राख्न सक्नुभएन ।
स्वभावतः भारतीय मित्रहरूले पनि नेपालले चासो नदेखाएपछि चुप लागेर बसी औपचारिकता पूरा गरेर बसे । व्यक्तिगत रूपमा के फाइदा भएको छ, त्यो उहाँलाई नै थाहा होला, यसबारे नेपाली जनता अनभिज्ञ छन् । हामी नेपालीले भारतसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिन्छौं र दिनु पनि पर्छ, तर तयारीविनाको र नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको चिन्तनविनाको उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशको मित्रतालाई बलियो बनाउन सक्दैन ।
अन्त्यमा, मेरो नेपाल र भारत दुवै देशलाई सुझाव छ- भारत सरकारले नेपालमा जे सहयोग गर्छु भन्छ, त्यो तोकेको समयमा पूरा गरोस् । घोषणा गर्ने तर वर्षौंसम्म फाइलमा थन्कने परम्पराको अब अन्त्य होस् । नेपाल सरकारले भारतसम्बन्धी आफ्ना जे समस्या र योजना छन्, त्यो स्पष्ट शब्दमा समाधानका कार्ययोजनासहित गृहकार्य गरेर प्रस्तुत गरोस् । दुवै सरकारबाट यति मात्र हुन सके हाम्रो मित्रता बलियो जगमा अड्नेछ । अर्थात् दुवै देशबीच विश्वासको वातावरण बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
