दलित मुद्दा : स्वाभिमान र अधिकार

आदिवासी जनजाति अगुवाहरूसँगको भेटघाट र कुराकानी हुँदा उनीहरूको प्रश्न हुन्छ- भाषा, धर्म, क्षेत्र, जातिलगायतका पहिचानवादी आन्दोलन दलितको हो कि होइन ? यसलाई दलित आन्दोलनले कसरी हेर्ने गर्छ ? दलित मुक्तिका निमित्त क्रियाशील र संघर्षरत व्यक्ति, अधिकारवादी संस्थामाथि यी प्रश्न गरिरहँदा आफैंमा पनि प्रश्न उठ्छ, 'कथित दलित' हाम्रो पहिचान हो र ? दलित मुक्ति आन्दोलनको उद्देश्य 'दलित' वर्ग स्थापित गर्नको निमित्त हुँदै होइन ।

कथित दलित, वर्ग-समुदायमाथि हुने गरेका जातीय विभेद, छुवाछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति र राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने तह र राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका कर्मचारी, सुरक्षा अंगहरू, प्रशासन, न्यायालय, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच इत्यादि प्रमुख सवाल हुन् । शूद्र, अछूत, सानो जाति, दलित पनि कतै पहिचान हुन सक्छ ? दलित एक विशेष अवस्था र परिस्थिति हो । त्यसकारण यस्तो स्थितिबाट मुक्ति, मानवीय र सभ्य व्यवहार, समानता र समावेशीकरण मात्रै दलित मुक्तिको सवाल हो । तसर्थ दलित मुक्तिको प्रमुख मुद्दामा स्वाभिमान र अधिकार महत्वपूर्ण सवाल हुन् ।

दिग्भ्रमित मुक्ति संघर्ष

कथित दलित वर्ग र समुदायको मूल उत्पत्ति अनार्य र गैर हिन्दु समुदाय हो । मूलवासी र तत्कालीन शासक वर्ग हो, दलित । कल, बल र छलपूर्वक आर्यवंशको शासन सत्ता सुरु भएसँगै सिन्धु सभ्यतामा नश्लीय शासन हुन थाल्यो । आर्यवंशको कपटपूर्ण युद्धमा हार्न पुगेका र हार स्वीकार नगरेको जाति वंशलाई शूद्र बनाइयो । कैयन् जाति, आदिवासी जंगल पस्न बाध्य भए । त्यसरी शूद्र, पानी नचल्ने, छुन नहुने जाति बनाई ती समुदायको इतिहास मेटाउने कार्य भयो । फलस्वरूप शूद्र र दास जाति (महिला) लाई धेरै वर्षसम्म सम्पत्ति, शिक्षालगायतका हक अधिकारबाट वञ्चित गराइयो ।

समानता, सम्मान, न्याय स्वतन्त्रता, समावेशीकरण विभेदबाट मुक्तिका निम्ति दलित वर्ग र समुदायको समष्टिगत आन्दोलनको परिकल्पना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

कथित दलित वर्ग र समुदायका भाषा, धर्म, जात, जाति, पेसा, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको हकअधिकार प्राप्तिका सबै आन्दोलन आफ्नै आन्दोलन हो । विभेद, छूवाछूत, अन्याय आदिबाट मुक्तिको तत्काल जरुरी छ । महिलाहरू समान हकको निमित लडे पनि उनीहरू त महिला नै रहने हुन् । तर दलित सधैं दलित रहने या रहनैपर्दछ भन्ने मुद्दा होइन र हुनै सक्दैन । दलित दृश्य, बोली, व्यवहार, रंग, पहिरन, शारीरिक बनोट आदिका आधारमा पहिचान गर्न सकिने वर्ग होइन । दलित त नश्लवादी र ब्राह्मणवादी चिन्तनले कृत्रिम रूपमा छुट्ट्याएको गलत सोच र व्यवहार मात्रै हो ।

प्रकृति, संस्कृति र राजनीतिको प्रभावले मानिसबीच भिन्नता देखा परे । नेपालको मात्रै होइन, विश्वका कमै मुलुकका जनता होलान्, जुन एकथरी मान्छेको रगतमा अर्को प्रकारको जातिको रगत नमिसिएको होस् । शूद्रहरूका हकमा पनि कालान्तरमा विभिन्न जाति, समुदाको रक्त मि श्रण हुन पुग्यो । आर्य, मंगोल, द्रविड, मुस्लिम, इसाईलगायतका समुदाय, धर्मसँग नश्ल मि श्रण भयो र आजको दलित वर्ग-समुदाय भ्रमित बन्न पुग्यो । त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा दलित वर्ग र समुदायले आफ्नो मुक्ति संघर्षको लक्ष्य 'मानवतावाद' नै बनाउनु आवश्यक छ ।

खुला समाज निर्माण गर्नु सबैको दायित्व हो । पितृसत्ता या बाबुको थर सन्तानमा जोड्नैपर्ने सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गर्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ । व्यक्तिले आफ्नो नाम पछाडिको थर आफ्नो इच्छाबमोजिम लेख्न पाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि रामप्रसाद कोइरालाको छोराले हरिप्रसाद विकल्प, प्रकाश प्रतीक किन नलेख्ने ? बाबुको थर लेख्नैपर्ने व्यवस्था पुरुषप्रधान र विभेदी छ । थर लेख्न पाउने, परिवर्तन गर्न पाउने सबैको अधिकार हो । यस्तो व्यवस्था तत्काल गर्न जरुरी छ ।

फेरि कैयन्ले प्रश्न गर्ने गर्दछन्- दलित मुद्दा त समानता पो हो त, जाति, थर नै मास्न कहाँ पाइन्छ ? आखिर दमाई, कामी गाइने, वादी, चमार, मुसहर, दुसाध, डोम इत्यादि सभ्य शब्द होइनन् । हिजो जुनसुकै उद्देश्यले राखिएको भए पनि यी थर रहुञ्जेल त व्यावहारिक समानता प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्न ।

दलित मुक्ति संघर्ष दिग्भ्रमित छ र विरोधाभासमा फसेको छ । समानताको आवाज उठाउने संघ÷संस्था र व्यक्तिहरू बलपूर्वक आन्तरिक विभेदविरुद्धको आवाजलाई निषेध गर्दैछन् । दलित वर्ग र समुदायभित्रको विभेद र छुवाछूतसमेत कहालीलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा भोलि दलितभित्रकै एक जाति र अर्को जातिबीच द्वन्द्व मात्रै होइन, संघर्ष गर्नैपर्ने स्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न । आन्तरिक समानता र समावेशीकरण दलित वर्ग र समुदायको मुक्ति आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बन्न सकेको छैन । यो दुःखद मात्रै होइन, दलित मुक्ति आन्दोलनको असफलताको एक प्रमुख कारण पनि हो ।

मुद्दाको राष्ट्रियकरण

नेपालको संविधानले सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक र निजी दुवै स्थानमा जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मान्दै त्यस्तो गरेमा जेल सजाय वा आर्थिक दण्ड वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । विडम्बना, दलित युवायुवतीले गैरदलितसँग प्रेम, विवाह गरेको निहुँमा यातना, अत्याचार सहनुपरेको मात्रै होइन, हत्या गरिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । दलितहरूले गोठ छोएकोमा र चियापसलमा गिलास नमाभ्mदा कुटिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था अझै छ । काठमाडौंलगायतका सहरहरूमा दलित भएकै कारण डेरा नपाइने अवस्था अझै छ ।

दलित मुक्ति संघर्षमा सीमित व्यक्ति संघ, संगठनको वर्चस्व र आन्तरिक विभेदजस्ता कारणले दलित मुक्तिको सवाल राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन । ६०-६५ लाख दलितको प्रतिनिधित्व एक मन्त्री, दुई-चारजना सांसद, पाँचजना कर्मचारीले गर्न सक्दैन । मधेस विद्रोहले मधेसीलाई हेप्ने र विभेद गर्ने प्रचलनमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । मधेस र मधेसीका समस्या राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेका छन् । दलित आन्दोलन पनि त्यस्तै सबल हुनु आवश्यक छ ।

सीमित समयको निम्ति दलित समुदायको जातीय महासंघ निर्माण गरी मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, गैरसरकारी संस्थाहरू र पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूमा दलितभित्रकै विश्वकर्मा, परियार र मिजारजस्ता सीमित जातिहरूको वर्चस्व बन्न पुगेको छ । त्यसकारण समावेशी खालको स्वतन्त्र दलित जातीय महासंघ निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहाडका पाँच दलित जाति र मधेसका २० भन्दा बढी दलित वर्ग समुदायमा सूचीकृत जातिको सामूहिक र क्रमिक नेतृत्व रहने गरी यस्तो महासंघ निर्माण गर्न सकिन्छ । दलित मुद्दा कथित दलित वर्ग र समुदायको मात्रै सरोकारको विषय होइन । यो त सभ्य मानवतावादी, न्यायप्रेमी, सबै जाति, वर्ग र समुदायको सरोकारको विषय हो । यसबारेमा अरू जाति र समुदायलाई सचेत बनाउनु पनि आवश्यक छ ।

स्वाभिमानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनु मानव जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । कथित दलितको इतिहास, संस्कृति, भाषा, मौलिक परम्पराको षड्यन्त्रपूर्वक नास गराइएको हो । अझै पनि मौलिक संस्कृतिको अवशेष भेट्न सकिन्छ भन्ने अध्येताहरू पनि छन् । समानता, सम्मान, न्याय स्वतन्त्रता, समावेशीकरण विभेदबाट मुक्तिका निम्ति दलित वर्ग र समुदायको समष्टिगत आन्दोलनको परिकल्पना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, संविधानवादको कार्यान्वयनसँगै दलित वर्ग र समुदायको स्वाभिमान र अधिकारको मुद्दा स्थापित गर्दै कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नुपर्छ । तब मात्रै राष्ट्रले भन्ने गरेको दिगो, विकास, स्थायित्व, स्थायी शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ ।