भारत भ्रमण र राष्ट्रिय हित

प्रायः गरी नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा कतै राष्ट्रहितविपरीतका सहमति, सम्झौता र सन्धि हुन्छन् कि देशको सम्प्रभुता र अखण्डतामा आँच आउने किसिमका विषयमा वक्तव्य दिन्छन् भन्ने चिन्ता भइरहनु नौलो होइन। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो गरेको इतिहास कायम भएकोले यस्तो डर उत्पन्न भएको हो। भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गरी स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनको भ्रमणकालमा पनि नेपाली जनतामा यही चिन्ता व्याप्त थियो।

एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको नेता अर्को देशमा जाँदा जनतामा चिन्ता र आशंका हुनु दुःखको कुरा हो। भारत अंग्रेजको औपनिवेशिक दासताबाट मुक्त भएदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमणको बेला समयसमयमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने ठूला गल्ती गर्दै आएकाले कुनै पनि भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने परम्पराको विकास हुन सकेन।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि उसले नेपाललाई एउटा छुट्टै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा हेर्न सकेन। त्यसैले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको सुरक्षा सीमा नेपालका हिमालयहरूसम्म रहेको भारतीय संसद्मा भनेका थिए। वि.सं २००७ सालको आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएकाले र त्यसमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका रहेकाले नेपालले सन् १९५० मा भारतसँग असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो। परिणामस्वरूप देशको सार्वभौमिकतामा ठूलो चोट पुर्‍यायो।

त्यही सन्धिको कारण र नेपाली नेतामा आफ्ना जनतामा भन्दा भारतको समर्थन र आशीर्वादमा बढी भर पर्ने प्रवृत्तिले क्रमशः नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा नकारात्मक असर पर्दै गयो। परिणामस्वरूप कोसी, गण्डक र टनकपुर जस्ता सन्धिमा नेपालले आफ्नो हितलाई माथि पार्न सकेन। नेपाल भन्दा स-साना राष्ट्रहरूले पनि ठूल्ठूला छिमेकी मुलुकहरूसँग समान हितका विषयमा मात्र सन्धि गर्छन्।

अन्य देशका नेताको राष्ट्रिय नीतिसँग जनता असहमत भए पनि ती नेता विदेश जाँदा देशको हितविपरीत काम हुन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन, तर नेपालको हकमा यो चिन्ता राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पनि उत्तिकै छ। उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अथवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका घरेलु नीतिहरूसँग ती देशका धेरै जनता असहमत छन्, तैपनि ती नेताहरू विदेश गए भने राष्ट्रहितविपरीत हुने गरी काम गर्छन् कि भन्ने चिन्ता त्यहाँका जनतामा हुँदैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा नेपाली जनतालाई सधैं चिन्ता हुन्छ। यसको कारण हो, हाम्रा नेताहरूमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको नेता भएकोमा गौरवको अनुभूति नहुनु र जनताको अजेय शक्तिमा विश्वास नगर्नु।

प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्ली भ्रमणको बेला र खासगरी आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा नेपालको आन्तरिक मामिलालाई पनि प्रवेश गराए। संविधानसभा दोस्रो संशोधनको प्रश्न संसद्बाट टुंगो लागिसकेको अवस्थामा पनि पुनः त्यसलाई संसद्बाट पास गराउन प्रयत्न गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता देखाउनाले उक्त प्रस्ताव नेपालीको चाहनाअनुसार आएको नभई भारतीय चासोलाई परिपूर्ति गर्न आएजस्तो भान हुन्छ।

नेपाल स्वतन्त्र देश भएको नाताले उसले आफ्नो परराष्ट्रनीति स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने हो, तर भारतीय पक्षले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा पनि नेपालको चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर कतिपय प्रश्न उठाए। भारतीय पक्ष नेपालको विदेशनीति भारतमुखी हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छ भन्ने पुनः प्रष्ट भएको छ। डोक्लाम क्षेत्रलाई लिएर चीन र भारतका बीचमा भएको विवादमा पनि भारत नेपालले भारतको पक्ष लेओस् भन्ने चाहन्छ भन्ने खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै भएको बेलामा बीबीसीमा अन्तर्वाता दिने क्रममा भारतीय संस्थापन पक्षको नजिक मानिएका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले नेपाली प्रधानमन्त्रीले नेपाल र चीनको बीचमा राम्रो सम्बन्ध छ भनी एउटा कार्यक्रममा दिएको उत्तरलाई आश्चर्यलाग्दो भएको बताए। भारत नेपालको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएको देख्न चाहँदैन। मेहताले गर्वपूर्वक डोक्लाममा गोरखा रेजिमेन्टका सिपाही तैनाथ भएकाले नेपालले यसमा सोच्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा उठाए।

अर्थात् उनको आसय यदि भारत र चीनको बीचमा युद्ध भइहाल्यो भने गोरखा सैनिकहरूको मृत्यु हुनसक्ने भएकाले नेपालले भारतको पक्ष लेओस् भन्ने थियो।
यहाँ स्मरणीय छ, चीन र पाकिस्तानले नेपाली नागरिकहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुने परम्पराप्रति पहिलेदेखि नै अप्रसन्नता देखाउँदै आएका छन्। चाउ एन लाइ चिनियाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यदि नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा जान्छन् भने चिनियाँ सेनामा पनि भर्ती हुन किन नदिने भन्ने प्रश्न चीनले उठाएको थियो। सन् १९४७ मा भारत, ब्रिटेन र नेपालको बीचमा भएको त्रिदेशीय सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकहरू भारत र ब्रिटेनको सेनामा मात्र जान पाउने प्रवाधान रहेको उत्तर नेपालले दिएको थियो।

त्यसैले डोक्लाममा गोरखा रेजिमेन्टका सैनिकहरू रहनु नेपालको लागि गर्वको विषय नभएर अशोभनीय हो। हामी हाम्रा नागरिकलाई अन्य देशको सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिएर अर्को छिमेकी देशसँग लड्न बाध्य बनाइरहेका छौं। यस्तो अवस्था रहेसम्म नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि सदैव प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालका नागरिकहरू अर्को देशको सेनामा भर्ती भएकोमा राम्रो दृष्टिकोण राख्ने छैन। यहाँ दोष भारतीय अथवा ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने नेपाली नागरिकको नभई त्यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नेपाल सरकारको हो।

आज भारतले नेपाललाई बढी च्याप्न खोज्नुका कारणमध्ये नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा भर्ती हुनु र खुला सीमाको कारणले नेपाली नागरिक ठूलो संख्यामा कामदारको रूपमा भारतमा रहनु हो। यी दुई कारणको समाधान नगरेसम्म भारतको आँखामा नेपाल सधैं निरीह रहिरहनेछ। यस्ता प्रश्नको समाधान नखोज्दासम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको जतिपटक भ्रमण गरे पनि नेपालले खासै उपलब्धि हासिल गर्ने छैन।

आज हामी भुटानलाई भारतआ िश्रत देशको रूपमा हेर्छौं। त्यहाँका जनता र राजनीतिक दलहरूमा पनि भारतको छत्रछायाँबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चिन्ता छ। अहिले भुटान सकसपूर्ण अवस्थामा छ। यसै विषयलाई लिएर अगस्ट १८ मा न्यूयोर्क टाइम्सले भुटानको बाध्यता र छटपटाहटको विषयमा लामो आलेख प्रकाशित गरेको थियो। उक्त आलेखमा भुटानको पक्षबाट भारतले डोक्लाममा हस्तक्षेप गरेकोमा भुटानका जनता कृतज्ञ छैनन् भन्ने छ। उक्त पत्रिकाले विपक्षी पार्टीका नेता पेमा ग्याम्तसोलाई उद्धृत गर्दै भारत र चीनबीचको द्वन्द्वले भुटान नराम्ररी पिसिएको उल्लेख गरेको छ।

विपक्षी नेताले भारत र चीनमध्ये एकलाई रोज्ने बाध्यता भुटानलाई नहोस् भन्ने चाहेको उक्त आलेखमा छ। उक्त आलेखमा डोक्लाममा भारत-चीनको द्वन्द्वले भुटानले चीनसँग दौत्य र व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने मार्गमा बाधा पुगेको त्यहाँका जनताले अनुभव गरेको बताइएको छ। भुटान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वाङचो सांगेलाई उद्धृृत गर्दै भुटानलाई पनि एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका रूपमा बाँच्ने अधिकार भएको उक्त आलेखमा छ। उक्त आलेखले भुटानीहरू दसकौंदेखि एकतर्फी रूपमा दक्षिणमुखी भएकोमा भुटान अब उत्तरतिर पनि फर्कन चाहेको बताएको थियो।

जबसम्म दुई देशको बीचमा रहेका असमान सन्धि रहिरहन्छन् र खुला सीमाले उब्जाएका समस्याको समाधान खोजिँदैन नेपालको अस्तित्व र विकासमा आधारभूत अन्तर आउने छैन।

भुटानको तुलनामा नेपाल बढी स्वतन्त्र देखिए पनि दुवै देशको व्यथा र कथा उस्तै छ। उदाहरणका लागि पूर्व जनरल मेहताले नेपालले डोक्लाम विवादमा तटस्थ रहने कुरामा आश्चर्य व्यक्त गरे। यसबाट नेपालको सकस भुटानको जस्तै हो भन्ने देखिन्छ। नेपालले चाहेको समानताको आधारमा स्थापित सम्बन्ध हो। तर नेपालले अन्य देशसँग खासगरी छिमेकी मुलुक चीनसँग बढाएको सम्बन्धलाई भारतले भारतविरोधी विकास क्रमका रूपमा हेर्ने गरेको छ। एउटा स्वतन्त्र मुलुकले लिने गरेको विदेशनीतिमा अर्को देशले आपत्ति देखाउने अवस्था रहँदासम्म देश वास्तविक अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको मान्न सकिँदैन।

नेपालले भारतको विरोधमा जाने कुरा कहिल्यै सोच्न सक्दैन, तर पनि भारत आफ्नो सुरक्षाको प्रश्न उठाएर नेपाललाई सधैं भारतआश्रित भएको देख्न चाहन्छ। यस्ता सवालमा नेपालले सशक्त रूपमा आफ्नो पक्ष राख्न नसकेको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच नेपालको इज्जत घट्दो छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको दौरानमा लामो संयुक्त विज्ञप्ति निकालिएको छ र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्।

यस्ता विज्ञप्ति र समझदारीहरू द्विपक्षीय सम्बन्धका नियमित आयाम हुन्। जबसम्म दुई देशको बीचमा रहेका असमान सन्धि रहिरहन्छन् र खुला सीमाले उब्जाएका समस्याको समाधान खोजिँदैन नेपालको अस्तित्व र विकासमा आधारभूत अन्तर आउने छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले यस्ता अहं प्रश्नमा केन्द्रित भएर भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न नसकेकाले उनको भ्रमण परम्परामै सीमित भएको छ।

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले पनि बिनाकारण नेपाली प्रधानमन्त्रीको नियमित भारत भ्रमणले ठूलो अन्तर नहुने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्तामा आएपछि भारत गइहाल्ने प्रवृत्तिलाई कायम राख्नु भन्दा दुई देशका बीचका आधारभूत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा नेपालको इतिहासमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्नेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मूल्यांकन सनातनी ढंगबाट नगरी यसबाट देशको समग्र हितमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्यो भन्ने आधारमै गर्नुपर्छ।

यदि यसो गर्न सकिएन भने बाहिरी रूपमा नेपाल भारतका नेताका बीचमा जति कुराकानी र भेटवार्ता भए पनि भित्री रूपमा नेपाली जनतामा सधैं भय आशंका र वितृष्णा रहिरहनेछ। हो, कतिपय मानेमा भ्रमण सफल भयो होला तर परिणाम लामो समयसम्म नदेखिँदा नकारात्मक टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो। भ्रमणका बेला देशहितमा केके काम भए भन्ने स्पष्ट जानकारीमा नआएसम्म सरकार र शासन पद्धतिमाथि जनताको विश्वास बढ्ने छैन। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ।