नेपाल नीतिमा कोर्स करेक्सन गर्दै छ भारत ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँचदिने भारत भ्रमण सकेर स्वेदश फर्केपछि भ्रमणको सफलता र असफलताबारे राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भ्रमण लज्जास्पद भन्दै संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफै माग्यो । एमालेसँग स्वर मिलाउँदै राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्री भ्रमणको आलोचना गर्यो । ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै सुरुमा प्रचण्डले पनि विरोध गरेका थिए, तर पछि सच्याए । अन्य साना दलले पनि प्रधानमन्त्री भ्रमणको आलोचना गरे । मूलधारका पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेरै प्रधानमन्त्री भनाइको आलोचना गरे ।
आफ्नो भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्रीले के त्यस्तो बोले वा के काम गरे, जसलाई लिएर एमालेले ‘राष्ट्रिय लज्जा’ भएको प्रतिक्रिया दियो ? समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफूले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन संसद्मा पेस गरेको प्रस्ताव दुईतिहाइ नपुगेर असफल भयो, भविष्यमा दुईतिहाइ पुर्याएर संविधान सबैको लागि स्वीकार्य बनाइनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले नभनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइको यतिबेला कुनै अर्थ यसकारण छैन कि यही संसद्ले अब फेरि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । आगामी माघ ७ गतेपछि बन्ने नयाँ संसद् कस्तो हुन्छ, संशोधन गर्नेनगर्ने अधिकार उसैमा रहनेछ ।
ओलीले राष्ट्रिय लज्जाबोध भयो भन्नु र कमल थापाले त्यसैमा स्वर मिलाउनुको अर्थ छैन । जनताको स्मरण शक्ति क्षीण हुन्छ भन्ने राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका ओली र थापाले आफ्नो पालामा के गरेका थिए ? ओलीका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेशी मन्त्री सुषमा स्वराजलाई चारबुँदे ‘ननपेपर’ बुझाएको होइन ? आजसम्म नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको त्यो चार बुँदामा के थियो ? त्यो चार बुँदा बुझाउँदा ओलीको शिर उचो भएको थियो ?
संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद भनाइबाहेक भ्रमणमा अन्य नकारात्मक कुरा केही भएन । भारत र चीनबीच हाल भइरहेको डोक्लाम विवादमा नेपाल फस्ने हो कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । डोक्लाममा हाम्रो भूमिका तटस्थ रह्यो । प्रधानमन्त्री भ्रमणमा देखा परेका अन्य दुईतीन कुरा नेपालको पक्षमा छन् । यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र अडानमा दूरगामी असर पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा दिल्लीमा आयोजित समारोहमा भारतका केन्द्रीय खाद्यमन्त्री रामविलास पासवानले नेपाललाई फसाउने उद्देश्यले विनाप्रसंग ‘चीनले नेपालमाथि हमला गर्यो भने भारत चुप लागेर बस्ने छैन ।
नेपाली जनताको भावनामा पुर्याएको चोटलाई सच्याउन भारतले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न थालेको हो भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै ठूलो उपलब्धि यही हुनेछ ।
त्यतिबेला नेपालले के गर्छ ? ’ भनी सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै जवाफ दिनुभयो, ‘चीनले नेपालमाथि किन हमला गर्छ ? चीनसँग हाम्रो कुनै सीमा विवाद छैन र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । चीनले नेपालमाथि हमला गर्छ भन्ने नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनन्’ केन्द्रीय मन्त्रीसमेत रहेका पासवान प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई जता मोड्न खोज्दैथे, प्रधानमन्त्रीले तत्कालै दिएको जवाफले उनको प्रश्नको मूलधार भुत्ते भयो । उनी आपैmं हास्यका पात्र बने ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण अवसरमा केही कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राखेको र केही विषय भारतले सधैं अल्झाएर राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा अब त्यसमा विचार गरेर स्पष्ट राष्ट्रिय अडान लिनुपर्ने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपाली सेनाको सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । डोक्लाममा चीनसँगको विवादमा फसेको भारतको यो प्रस्ताव निकै चलाखीपूर्ण थियो ।
त्यसमा प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ दिनुभएन । नेपाली सेनाले भारतसँग खरिद गरेका हातहतियारको बाँकी रकम मिनाहा गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको अनुरोधलाई मोदीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । नेपाली सेनाले सन् २००६ यता पटकपटक भारतसँग खरिद गरेको हातहतियारको तिर्नुपर्ने दुई अर्ब ४८ करोड ८० लाख बाँकी रकम मिनाहा गरिदिन यसअघिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अनुरोध गरेका थिए, त्यतिबेला पनि भारतले वास्ता गरेको थिएन । त्यही कुरा शेरबहादुर देउवाले दोहोर्याए तर मोदीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
वार्षिक तीन खर्ब बजेट परिचालन गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा जाबो दुई अर्ब ४८ करोड मिनाहा दिन पटकपटक अनुरोध गर्नु राष्ट्रिय लज्जा हुनुपर्ने हो । भारतको यो बेवास्ताको प्रकारान्तरले दिएको सन्देश हो- हामी तेस्रो मुलुकबाट हतियार खरिद गर्न अब सक्छौं, अहिलेसम्म उसले सन् १९५० को सन्धि देखाएर तेस्रो देशबाट नेपालले हातहतियार खरिद गर्न पाउँदैन र खरिद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने भन्ने अडानप्रति अब हामीले ध्यान दिनु जरुरी छैन ।
नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो र सार्वभौम मुलुक भएकाले हामीसँग सेना रहन्छ र सेनालाई आवश्यक पर्ने हतियार खरिदमा भारतले कुनै सुविधा दिने पक्षमा छैन भने हामीलाई आवश्यक पर्ने हतियार हामी जहाँबाट पनि खरिद गर्न सक्छौं । सन् ०६ देखि ०१७ सम्म ११ वर्ष भयो तीनजना प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरे, तैपनि भारत मिनाहा दिन तयार छैन ।
सेनाको निम्ति हातहतियार र गोलीगठ्ठा तेस्रो मुलुकबाट खरिद गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था रहेन । उसले कबुल गरेअनुसार हातहतियार सहुलियतमा दिँदैन भने अन्य राष्ट्रबाट किन्न बाटो खोलिदिएको मान्नुपर्छ । वीर बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाको सौर्य र त्यागबाट अनुप्राणीत नेपाली सेनाले आफ्नो स्वाभिमान राख्दै अब भन्न सक्नुपर्छ- हामीलाई चाहिने हतियार सस्तोमा दिन अन्य मित्रराष्ट्र तयार छन्, उनीहरूसँग नै हतियार खरिद गर्नुपर्छ ।
२०४५ सालमा भारतले भन्दा सस्तोमा चीनले हतियार दिएकोमा राजा वीरेन्द्रले २० करोडको हतियार चीनसँग खरिद गरेका उदाहरण हामीसँग छ । २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो र किसुनजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रेसले सन् १९५० को सन्धिको प्रसंग उठाउँदै नेपालले चीनसँग खरिद गरेको हतियार सम्बन्धमा गरेको प्रश्नको जवाफमा किसुनजीले भन्नुभएको थियो, ‘मैले हतियार खरिद गर्ने निर्णय हेरें, भारतको भन्दा सस्तोमा चीनले हतियार दिने प्रस्ताव गरेको रहेछ ।
हामी खरिदकर्ता हौं । जसले सस्तोमा दिन्छ उसैसँग खरिद गर्ने हो, भारतको भन्दा सस्तो हतियार दिन चीनले प्रस्ताव गरेको रहेछ । चीनसँग हतियार खरिद गर्नु कुनै अनुचित भएन ।’ शेरबहादुरको यसअघिको तेस्रो प्रधानमन्त्री कालमा अमेरिकासँग एम- १६ हतियार खरिद गरेको थियो । हामीले अमेरिकालगायत विभिन्न देशका सेना र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सैन्यअभ्यासबाटै स्वतन्त्र रणनीति अपनाउँदै आएका छौं । हालै चीनसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेर नेपाली सेनाले आफ्नो संयुक्त सैन्य अभ्यासमा एउटा नयाँ आयाम थप गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पाँचदिने भारत भ्रमणमा कुनै नयाँ सन्धिसम्झौता भएनन् । नयाँ सम्झौताको पक्षमा नेपाल थिएन । यसअघि भारतसँग भएका सन्धिसम्झौता यति धेरै छन्, ती मात्र कार्यान्वयन भए भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप हुनेछ । २२ वर्षअघि भएको टनकपुर सन्धि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा एक महिनाभित्र त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्ने भनिएको छ । पञ्चेश्वरका बारेमा धेरैपटक यस्तो भनियो, तर यसमा भारतको असहयोगले ठोस प्रगति भएको छैन । नेपालले पटकपटक जोड दिएको नेपाल र भारतबीच धेरै चरणमा भएको विद्युत् विकास परियोजनाको यसपटक संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखै भएन ।
नेपालको ऊर्जा विकासमा निकै महत्वपूर्ण हुने ऊर्जा विकासमा भारतले जुन तगारो लगाउन खोजेको छ, त्यसलाई मान्नु नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्नुबराबर हुनेछ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन राति १० बजेसम्म नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच छलफल भयो, तर भारत आफ्नो प्रस्तावमा परिमार्जन गर्न तयार भएन । भारतले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव मान्नु नेपालको ऊर्जा विकासको ढोका सदाको लागि बन्द गर्नु हो । भारतको पूर्ण लगानी वा ५१ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी भारतीय लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् मात्र आयात गर्ने उसको नीति मान्ने हो भने नेपालको अवस्था पनि भुटानको समकक्षमा पुग्नेछ ।
भारतले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएको अर्को आयोजना हो- पनौतीमा बनाउने भनिएको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चर्चासम्म भएन । नेपाल प्रहरीको भन्दा पछि सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चीनले बनाइदियो । भारतले आयोजना लिने, ओगटेर राख्ने तर नबनाउने उसको नीति नै देखिन्छ ।
भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्धमा रहेका तराईका जनताले बाढी नियन्त्रणमा भारतबाट ठोस सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए, ठोस प्रतिबद्धता नआउँदा सबभन्दा बढी निराश तराईका जनता भएका छन् । बर्सेनि हुने डुबानबाट नेपालको जमिन मात्र प्रभावित हुने होइन, नेपालसँग सीमा जोडिएका विहार र उत्तर प्रदेशसमेत प्रभावित हुन्छन् । यसैपालि पनि नेपालमा भन्दा बढी क्षति विहारमा भयो । यसप्रति भारतको ठोस प्रतिबद्धता आएन ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अधिकांश पहिले भएका सहमति र सम्झौतालाई खण्डित गरेर छयालीसबुँदे बनाइयो । भूकम्पपीडितको निम्ति ५० हजार निजी घर बनाइदिने प्रस्ताव सुन्दा आकर्षक छ, त्यो बन्छ÷बन्दैन पीडित जनता ढुक्क छैनन् । भूकम्प गएको तीन वर्ष हुनै लाग्यो । यसमा फटाफट काम भए नेपाली जनताले भारतलाई स्याबासी दिनेछन् ।
चीनसँग डोक्लाम विवाद चर्केको बेला भएको देउवाको भ्रमणका अवसरमा त्यस सम्बन्धमा कुनै चर्चासम्म नगरेर नेपाली जनताको भावनाको सम्मान गराउन प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमविना नै मोदीले देउवासँग सरप्राइज भेट गरे । दुईजनाका बीचमा के कुरा भयो त्यो सार्वजनिक भएको छैन । एकथरी भारतीयले नै नेपालको संविधान जारी गर्दा त्यसको स्वागत नगर्नु र त्यसपछि लगाइएको नाकाबन्दीको गल्ती करेक्सन गर्न मोदीले सरप्राइज भेट गरेका हुन् भन्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
यही भदौ १० गते राति बीबीसी नेपाली सेवा कार्यक्रममा सुरक्षा रणनीतिका जानकार अवकाश प्राप्त भारतीय जनरल अशोक मेहताले नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले परराष्ट्र सचिवलाई पठाएर संविधान तत्काल जारी नगर्न दिएको दबाब र त्यसपछि गरेको नाकाबन्दीले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो । नेपाललाई चीनको पोल्टामा जान हाम्रै कारणले बाध्य पारियो । त्यसमा सुधार गर्न भारत चाहन्छ । त्यसकारण देउवालाई भारतले उच्च सम्मान दिएको हो भन्ने तर्क गरे । बीबीसीसँग उनले यो पनि भने, यसबीचमा मैले दुईतीनपटक नेपाल भ्रमण गरें । आफ्नो गल्ती केही नहुँदा पनि भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपाली जनता दुःखी छन् ।
नेपाली जनताको भावनामा भारतले पुर्याएको चोटलाई भारतीय सुरक्षा रणनीतिका जानकारहरूले भनेजस्तै भारतबाट अतीतका गल्ती सच्याउन ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न थालेको हो भने प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हुनेछ । सार्वजनिक भएबाहेक अन्य केही कुरा भएको छ भने अर्कै कुरा हो सार्वजनिक भएका संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्रीले चीन सम्बन्धमा जुन सपाट जवाफ दिनुभयो, त्यसबाट नेपालीले शिर झुकाउने होइन, नेपालको शिर उच्च भएको छ ।
हामी चाहन्छौं- हाम्रा दुई छिमेकीबीच झगडा होइन, मेलमिलाप होस्, उनीहरूबीच युद्ध नै भयो भने हामी कसैको पक्षमा लाग्न सक्दैनौं । प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्न राष्ट्रिय लज्जाबोधको कुरा गरेको हो भने यसबाट सबभन्दा ठूलो नोक्सान एमालेलाई हुनेछ । परराष्ट्र नीति दलविशेषको हुँदैन, राष्ट्रको हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
