यातायातमा चरम विकृति

यातायातमा चरम विकृति

काठमाडौं : विभिन्न यातायात कार्यालयमा राजस्व हिनामिना हुने क्रम नरोकिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले सबै कार्यालयको दैनिक अनुगमन गर्न आइटी इन्जिनियरको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ । केही समयअघि मात्रै इटहरीस्थित कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको पाइएपछि विभागले देशभरका कार्यालयमा दैनिक राजस्व उठेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न र राजस्व अपचलन रोक्न त्यस्तो टोली परिचालन गरेको हो ।

टोलीले १५ दिनमा एउटा र एक महिनामा अर्को रिपोर्ट पेस गरी राजस्व रकमबारे समेत विभागलाई जानकारी दिनेछ । विभागका अनुसार आव ०७३/७४ मा सबै किसिमका यातायात साधनबाट गरी २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने त्योभन्दा अघिल्लो आव ०७२/७३ मा १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

हाल देशभरमा २७ लाख ८३ हजार बढी यातायातका साधन छन् तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै झन्डै १२ लाख रहेको विभागले जनाएको छ । चालु आवमा अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य विभागले राखेको छ । विभागद्वारा राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसाथ गठित र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमले देशका सबै जिल्ला र क्षेत्रमा रहेका यातायात कार्यालयले राजस्व हिनामिना गरे/नगरेको बारेमा दैनिकजसो नै अनुगमन गर्नेछ । सबै कार्यालय विभागको भीआरएस सिस्टम (भेहिकल रजिस्टर सिस्टम) सँग लिंक भएकाले सोही सिस्टममार्फत नै टिमले राजस्व हिनामिना भए/नभएको बारे दैनिकजसो नै अनुगमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

 

आइटी इन्जिनियरको नेतृत्वको टोलीले दिनभर अनुगमन गर्ने र कहीँ-कतै राजस्व हिनामिना र छली गरेको पाइए तत्काल छापा मारी कारबाही प्रक्रिया थालिने गरी व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । यातायात व्यवस्था विभाले पछिल्ला केही दिनयता राजस्व हिनामिना गरेको र फर्जी कागजात बनाई चोरीका गाडी दर्ता गरेको आरोपमा विभिन्न कार्यालयका २४ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ ।

विभागका अनुसार यातायात कार्यालयमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता इटहरीस्थित कोसी कार्यालयमा भएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोसीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा गरी ६१ करोड घोटाला भएको पाइएपछि विभागले कार्यालय प्रमुख उपसचिव नयराज नेपाल, लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापाल सुरेश अधिकारी, नासु विनोदप्रसाद दाहाल र लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई निलम्बन गरी छानबिनका लागि अख्तियार पठाएको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूसँग २ अर्बको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकालीमा चोरीको गाडी अवैध किसिमले दर्ता गरी अनियमितता गर्ने शाखा अधिकृत हेमन्तबहादुर सिंह, मेकानिकल इन्जिनियर दीपक थापा, नायब सुब्बा महादेव भट्ट, तारादत्त भट्ट, नरेन्द्रराज जोशी श्यामकृष्ण ओझा र खरिदार केशवदत्त भट्टलाई विभागले निलम्बन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाएको छ ।

यस्तै, यातायात कार्यालय भेरीमा पनि परीक्षा सञ्चालन गर्दा अनुत्तीर्ण भएका सयौंलाई उत्तीर्ण बनाएको र आर्थिक चलखेल गरेको आरोपमा विभागले कार्यालयका प्रमुख उपसचिव पवन रेग्मीसहित ११ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उनीहरू ११ जनाविरुद्ध नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

कसरी घट्यो कोसी यातायातको घोटाला काण्ड ?

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार इटहरीस्थित कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोसीमा भएको अनियमितता यातायात क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हो ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै त्यहाँ ६१ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको थियो । यो अनियमितताको प्रमुख डिजाइनर भने कार्यालयका लेखापाल सुरेश अधिकारी थिए । लेखापाल अधिकारीको तीन वर्षअघि नै सरुवा भए पनि उनी सेटिङ मिलाएर तीन वर्षदेखि सोही कार्यालयमा बस्दै आएका थिए।

उनका गतिविधि शंकास्पद ठानी विभागले त्यहाँ छानबिन थालेको थियो । विभागले कार्यालयको भिआरएस स्टेटमेन्टलाई १० पटकसम्म भेरिफाई गरेको थियो । कार्यालयको सम्बन्ध रहेको नेपाल बैंक र ग्लोबल बैंकबाट स्टेटमेन्ट ल्याएर अध्ययन गरिएको थियो । यसरी अध्ययन गर्दा बैंकको स्टेटमेन्टमा कम र भिआर एसमा बढी रकम देखाइएको थियो । यसको अर्थ बैंकमा रकम जम्मा नगरेको पाइएको थियो ।

लेखापालका चार वटा घर, चारवटै श्रीमती

विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार कोसी यातायातमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने क्रममा अनियमितताका मुख्य डिजाइनर लेखापाल सुरेश अधिकारीको डान्सवारसहित तीन वटा घर इटहरीमै र एउटा घर काठमाडौंमा रहेको पाइएको थियो । काठमाडौंको घरमा पनि अर्की एक श्रीमती रहेको छानबिन क्रममा पाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । ‘एउटा लेखापालको त्यति धेरै सम्पत्ति देखेपछि हामीले कोसी यातायातमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेका थियौं', विभागका महानिर्देशक भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने । छानबिनका क्रममा ६१ करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

- कोसी यातायात कार्यालयबाट ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना
- हिनामिनामा २४ जना कर्मचारी संलग्न
- छानबिनका लागि इन्जिनियरको नेतृत्वमा टोली गठन
- आव ०७३/७४ मा २०३२२९००००० रुपैयाँ राजस्व संकलन
- आव ०७२/७३ मा १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन
- देशभरमा २७ लाख ८३ हजार बढी यातायातका साधन
- काठमाडाै‌ उपत्यकामा मात्रै झन्डै १२ लाख

अख्तियारले पनि अधिकारीमाथि अकुत सम्पत्ति छानबिन मुद्दा अघि बढाएको छ । अधिकारी हाल फरार छन् । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार ती अधिकारीले कुनै पनि व्यक्ति कर तिर्न आउँदा ४० प्रतिशत कर छुट दिने र ६० प्रतिशत रकम लिने गरेका थिए । उनले त्यो रकम बैंकमा नबुझाई बुझाएको किर्ते भौचर बनाउने र भिआरएसमा भने चढाउने गरेका थिए । बैंकमा बुझाएको किर्ते भौचर बनाई उनले पैसा आफ्नै खातामा हाल्ने गरेका थिए ।

फर्जी गरेका कर्मचारीलाई कारबाही रोक्न पूर्वगृहमन्त्रीको फोन

फर्जी काम गरी सेटिङ मिलाउने यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका दुई जना कम्प्युटर अप्रेटरलाई बचाइदिन आग्रह गर्दै पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीलाई फोन गरेर कारबाही रोक्न दबाब दिएका छन् । केही समयअघि मात्रै यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका कम्प्युटर अधिकृत सैलेशकुमार निधि र रिंकु मानन्धरले फर्जी काम गरी विदेशमा बसेका नेपालीको गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गराउन खोजेका थिए ।

उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको फोटोबाट अर्को फोटो खिची तेस्रो व्यक्तिको वायोमेट्रिस लिएर विदेशमा बसेका नेपालीको गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गरेर पठाउन खोजेका थिए तर विभागमा रहेको सफ्टवेयरले यो फर्जी कार्य पत्ता लगाएपछि उनीहरूलाई निलम्बन गर्ने तयारी विभागले गरेको थियो । विभागले निलम्बन गर्ने तयारी गरेकै समयमा पूर्व गृहमन्त्री निधिले विभागका अधिकारीलाई फोन गरेर उनीहरूलाई निलम्बन नगर्न र एकपटक बचाइदिन आग्रह गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने फर्जी काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न आपूm दृढ रहेको बताए । ‘दबाबबारे केही थाहा छैन तर फर्जी काम गर्ने जोसुकै भए पनि आवश्यक कारबाही हुन्छ', महानिर्देशक भट्टराईले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.