प्रधानमन्त्री र सतर्कता केन्द्र
यसपटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वार्षिकोत्सव मनाउन सकेन । वार्षिकोत्सव मनाउन नपाउँदा केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न पनि पाएन । राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा यो संस्था पनि परेछ । हुन त यस्ता समाचार अहिले सामान्यजस्तै भएका छन् । यस्ता खाले समाचारले प्रत्येक दिनका अखबार भरिएका हुन्छन् । यस्ता समाचार आउँछन् र जान्छन् । समाचार माध्यममा पनि समाचार आए भन्दैमा त्यस्तालाई लिएर टाउको दुखाउनुपर्ने आवश्यकता जिम्मेवार तहका कसैले पनि लिएका हुँदैनन् ।
नियतिले अहिले हामीलाई यस्तै बाटोबाट गुज्रन बाध्य बनाएको छ । तर पनि मुलुकप्रति संवेदनशील कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता कुरा पचाउन सक्दैन । कसैले कुनै कुरा पचाउन सकेन भने पनि राज्य सञ्चालकले जनताले पचाउन नसकेको मजैले पचाउन सक्छन् र ? सक्दा रहेछन् भन्ने हाम्रो अनुभवले प्रमाणित गरिरहेकै छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको जन्म कसरी भयो ? किन भयो ? केको लागि भयो ? पृष्ठभूमि कमैलाई थाहा होला । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सन्दर्भमा यो संस्थाको स्थापना किन गर्नुपर्यो भन्ने बुझ्न ०५६ सालको मंसिरतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला प्रधामन्त्री हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई । सो समयमा संसद्, संसदीय समितिका साथै सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत मुलुक भ्रष्टाचारमय भयो भन्ने व्यापकरूपमा आवाज उठिरहेको थियो । कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।
परिणामस्वरूप मन्त्रिपरिषद्को २०५६ पुस १ गतेको निर्णयले राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य महादेवप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा विमलराज बस्नेत, राधारमण उपाध्याय, वीरबहादुर शाही, राधेश्याम अधिकारी, पंक्तिकार सदस्य र भोजराज पोखरेल सदस्यसचिव रहने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति गठन गर्यो । त्यसको लागि निश्चित कार्यादेशसमेत तोकिएको थियो ।
कानुन बन्दा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत राखियो । तर यसका सुझावलाई राजनीतिक नेतृत्व र कानुन निर्माताले महत्व नदिँदा अहिले यो केन्द्रलाई विनाअर्थ र महत्वको अड्डाजस्तो अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
उल्लिखित कार्यादेशमध्येमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान) आयोगको जिम्मेवारी हो भनेर सरकारको भूमिका निष्क्रिय राख्नु हुन्छ÷हँदैन ? कार्यपालिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय खडा गरी नियन्त्रण गर्नु गैरसंवैधानिक हुन्छ÷हुँदैन ? सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय आफ्नो जिम्मेवारीमा नभई आयोगको जिम्मेवारी भन्न सुहाउँछ वा सुहाउँदैन भन्ने जस्ता बँदासमेत अन्तरनिहित थियो । साथै उक्त कार्यादेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र उपचारात्मक उपाय केके हुन सक्छन् भन्नेसमेतका प्रश्न समावेश भएकाले यस विषयमा समेत केन्द्रित रही प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन २०५६ चैत ९ गतेको मिति पहिल्यै तोकिएको थियो । तर त्यस दिनअगावै कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त पदबाट बिदा लिइसक्नुभएकाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोही दिन शपथ ग्रहण गरेलगत्तै उक्त प्रतिवेदन उहाँलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा तयार भयो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्कै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भएकाले पनि उक्त प्रतिवेदनको बुझाइमा फरक परेकाले पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कानुनी आधार कमजोर भएको हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको जन्मको कुरा गर्दा २०५६ साल माघको अन्त्यतिर पंक्तिकार भारतीय टीभीको कुनै च्यानल हेर्देै थियो । सोही क्रममा सेन्ट्रल भिजिलेन्स कमिसनका प्रमुख विठुलको अन्तर्वार्ता आयो । सो अन्तर्वार्ताको विषय समितिको बैठकमा मैले राखें । समितिका सदस्यसचिव भोजराज पोखरेलले इन्टरनेटका माध्यमबाट त्यसबारेको सबै जानकारी प्राप्त गर्नुभयो । हाम्रो कार्यादेशअनुसारको प्रतिवेदन तयार गर्न प्राप्त सामग्री अत्यन्तै उपयोगी देखिएकाले उक्त सामग्रीसमेतका आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्नु अति नै सान्दर्भिक देखिएकाले त्यसलाई सशक्त बनाउने गरी सुझावसमेत दिइयो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार चलाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकार प्रमुखमा हुन्छ । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राजाले मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि राजाकै नीतिनिर्देशनमा राष्ट्रिय पञ्चायत र सरकार सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीले यताउता गरेमा निजलाई समेत तह लगाउन अख्तियारको व्यवस्था संविधानमै गरियो । अर्थात् राष्ट्रिय पञ्चायतले प्रधानमन्त्री चुने पनि निजको टाउकोमाथि अख्तियारको तरबार सधैं झुन्डिरहेको हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो तरबार चलाउन सक्ने अधिकारसहितको अख्तियारसम्बन्धी व्यवस्था २०४७ सालको संविधानले समेत हटाउन सकेन ।
मुलुकमा राजतन्त्रको अवशान र गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि अनुचित कार्यसमेत हेर्ने गरी अख्तियारको व्यवस्था २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि पारिएको थियो ।नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भ सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वरूपमा केही भिन्नता आयो । अख्तियारले गर्ने गरेको अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काममध्ये अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकार अख्तियारको ऐनबाट हटाइयो । यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । तर अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग केको आधारमा कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने गणतन्त्र नेपालको संविधान प्रारम्भ भएको लामो समय बिते पनि अहिलेसम्म कानुन बन्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । परिणामस्वरूप अहिले सार्वजनिक प्रशासन अरू अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको तथ्य जगजाहेरै छ ।
२०५६ सालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई दुई भागमा विभाजन गरी हेरिनुपर्छ भनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि निरोधात्मक व्यवस्था र भ्रष्टाचार भएपश्चात्को उपचारात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै पहिलो भागमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागि जनउत्तरदायित्वका कारण सरकारको सक्रियता र सतर्कता वृद्धि गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता आंैल्याएको थियो ।
दोस्रो भागमा आयोगलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्नेलगायतको सुझाव दिइएको थियो । त्यसै प्रतिवेदनको सुझावअन्तर्गत भ्रष्टाचार घटित भएपछिको उपचारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अहिले भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । उक्त आयोगको संवैधानिक हैसियतलाई पुनर्संरचना गर्ने कुरा छुट्टै छलफलको विषय बन्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार रोकथामको लागि जनउत्तरदायित्वका कारण सरकारको सक्रियता र सतर्कता अपरिहार्य भएकाले उक्त प्रतिवेदनले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापनाको लागि सरकारको कार्यादेश अनुकूल हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि रोकथामको भूमिका वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सबै मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक सेवा नियमन कार्य गर्ने विभिन्न निकायका क्रियाकलापको रेखदेख र निगरानी गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत केन्द्रको गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उल्लिखित मूलभूत कामका अतिरिक्त प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न आफैं सुराकी राख्न सक्ने, अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने, बैंक खाता रोक्का गर्न सक्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति यकिन गर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार भइसकेको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट कुनै अनियमित कार्य भएको वा हुन सक्ने सम्भावना भएको पाइएमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने भन्ने जस्ता अधिकारबाट केन्द्रलाई सशक्त बनाउनुपर्नेसमेतका सुझावसमेत दिएको थियो ।
कानुन बन्दा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत राखियो । यसको लागि सिफारिस गरिएका सुझावलाई त्यसबेलाका राजनीतिक नेतृत्व र कानुन निर्माताले खासै महत्व दिएनन् । परिणामस्वरूप राष्ट्रिय सतर्कता केन्दलाई विनाअर्थ र महत्वको सरकारको एउटा नाम मात्रको अड्डाजस्तो अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छन् । निजको नेतृत्वले गर्ने कामको जसअपजसको जवाफदेहिता निजैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी जिम्मेवारी अख्तियारको हो, मेरो होइन भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउँदैनन् । भ्रष्टाचारलाई विषयवस्तु बनाएर संसद्मा वा जनस्तरबाट उठाइएको प्रत्येक प्रश्नको उत्तर जनताप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने भ्रष्टाचार संरक्षण गरेकै आरोपमा प्रधानमन्त्रीको पदसमेत धरापमा पर्न सक्छ ।
त्यसैले मुलुकमा सुशासन सुदृढ गर्ने तात्पर्यको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको सफा दाहिने हातको रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता भएको अवस्थामा यसलाई कानुनी रूपमा उठ्न नसक्ने गरी थला पार्नु भनेको मुलुकको शासन व्यवस्थालाई अराजकतातर्फ धकेल्नु हो ।
साविकको अनुचित कार्यको विषय अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । साविकमा भएको यो विषय अहिले झिकिनुको पछाडि मुलुकको सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थामा संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको हुनुपर्छ ।
अनुचित कार्यसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने विषय भने पक्कै होइन । यस कामको लागि उच्चस्तरीय अराजनीतिक संयन्त्र तयार गरी त्यसका आधारमा अनुचित कार्यसम्बन्धी उपचारात्मक काम यसले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कामको लागि अहिलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पुनर्संरचना गरी सांगठनिक एवं चारित्रिक रूपमा सबल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । अख्तियारलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी जिम्मेवारी पुनः सुम्पिएर प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिहीन बनाउने होइन । प्रधानमन्त्रीको सामान्य रेखदेखमा रही भ्रष्टाचारसम्बन्धी निरोधात्मक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भएको छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्रको रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको पदमा को आसीन हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण होइन ? प्रधानमन्त्री पद संविधानले नै स्थापित गरेको सर्वोच्च कार्यकारी पद भएकाले निजले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर अविश्वास गर्न मिल्दैन । विश्वास गर्दागर्दै पनि निजबाट त्यस्तो कुनै अपराधजन्य काम गरे त्यसको हिसाबकिताब निजले संसद्समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको टाउकोमाथि अख्तियारको तरबार झुन्ड्याउने प्रथाको पुनरावृत्ति गर्नु हँदैन । त्यसबाट पनि सम्भव नभए निजलाई जनताले सडकबाट पनि खेद्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनले पनि निजलाई सजाय दिन सक्छ । त्यतिमात्र होइन, निज प्रधानमन्त्रीबाट निवृत्त भएपछि पनि निजमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही चलाउन कुनै कानुनले रोक्न सक्ने व्यवस्था हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अविश्वास गरी अख्तियारलाई सशक्त बनाएर मुलुकभर हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई हाम्रो अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ । त्यसैले अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रभावशाली निकायको व्यवस्था अहिलेसम्म हुन नसकेकाले नागरिक प्रशासनलाई जवाफदेहीपूर्ण बनाउन तत्काल यस दिशातर्फ अग्रसर हुन आवश्यक भइसकेको छ । अनि मात्र मुलुकको प्रशासनमा सरकारको नियन्त्रण र पकड दह्रो रूपमा अनुभूत गर्न सकिनेछ ।
-वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
