फास्ट ट्रयाकका असहजता

फास्ट ट्रयाकका असहजता

 

हाम्रोमा राष्ट्रिय महत्व र गौरवका योजनाबारेमा धेरै छलफल भए, तर कार्यान्वयन सुस्त छ । दुःखको कुरा, राष्ट्रिय महत्वका योजना सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य छैन । कमिसनकै कारण राष्ट्रिय गौरवका योजना अवरुद्ध भएका छन् । त्यस्ता योजनालाई केवल प्रचारकै लागि अघि सारिएको जस्तो बुझिन्छ ।

bahadursinghlama१५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजना ३० वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवको चर्चित योजना फास्ट ट्र्याक (द्रूतमार्ग) निर्माणको व्यवस्थापकीय काम नेपाली सेनाले गर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ । यो विशाल सडक योजना कार्यान्वयन हुँदा यसले पहाड, खोला र मैदान छिचोल्दै तराई-मधेसबाट राजधानी काठमाडौं जोड्नेछ ।

फास्ट ट्र्याक सर्वाधिक महत्वको योजना हो र त्यसमार्फत सडक यात्रा गर्दा सैयौं डाँडापाखाहरूका घुम्ती छिचोल्नुपर्ने झन्झट रहन्न । हाम्रा घुम्ती परेका सडकहरूकै कारण अरबबाट अर्बौं तिरेर ल्याएको इन्धनलाई हामी दैनिक अर्बौं तिरेर उपभोग गरिरहेका छौं । फास्ट ट्र्याक बन्दा त्यसले इन्धनको प्रयोगसमेत कम गराउँछ किनभने हाम्रा दैनिक उपभोग्य सामान, अन्न, औषधी, फलफूल, तरकारी, औषधी देशमा सडकमार्फत भित्याउनकै लागि इन्धनमा प्रतिदिन अर्बौं खर्च हुन्छ ।

नेपालको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा नेपाली सेनाको श्रम र विश्व सीप, प्रविधि र अनुभव भित्याएर यो ‘महायोजना’ सम्पन्न गर्दा बढी फलदायी हुनेछ ।

सतहमा हेर्दा नेपाल र नेपाली जातिको गौरव नेपाली सेनाले अहिलेसम्मकै देशकै ‘मेगा कन्स्ट्रक्सन’ को जिम्मा लिनु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसमाथि तराई र पहाडलाई यति ठूलो सडकले जोड्दा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकतासमेत मजबुत पार्नेछ । सेनाले यो योजना लिनुको सांकेतिक महत्व पनि उत्तिकै छँदैछ, तर त्यसपूर्व हामीले मेगा संरचना निर्माणका प्राविधिक पक्षबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । फास्ट ट्र्याक ‘ए ग्रेड’ को निर्माण हो । भारतीय र चिनियाँले समेत निर्माण गर्न सक्दैनन्, यस्तो खालका विशाल प्रोजेक्ट ।

 

जमानादेखि विशाल पुलपुलेसा र भीमकाय सडक र नहरहरू निर्माण गरिरहेका युरोपियन र अमेरिकी कम्पनीहरूले मात्र उच्चस्तरका यस्ता प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरूले ए ग्रेडको मात्रै होइन, बी ग्रेडका संरचना पनि बनाएका छैनन् । आजका दिनमा बल्लतल्ल भारतीय र चिनियाँहरू बी ग्रेडको सडक बनाउँदैछन् । उनीहरूले पनि तिनै पश्चिमाको सहयोगमा बी ग्रेडका सडक बनाउन सकेका हुन् ।

तर फास्ट ट्र्याक परियोजना सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे हामीले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेनौं कि भन्ने लाग्छ । यस तर्कको पछाडि केही जायज कारण छन् । यसर्थ हामी चार वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक बनाउने कुरा आधारहीन छ । यसको लागि न हामीसँग सीप छ न त अनुभव नै । नेपाली सेना मात्रै होइन, नेपालको कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी या कुनै पनि इन्जिनियरसँग यस्ता मेगा प्रोजेक्टको विषयमा कुनै अनुभव छैन । यो चानचुने प्रोजेक्ट होइन, सीधा पहाडहरू छेडेर सडक र पुलहरू बनाउने कुरा हो ।

एउटा पिल्लर ६-७ मिटरको बनाउँदासमेत हामी ‘अहो कति अग्लो !’ भनेर अचम्मित हुन्छौं जबकि फास्ट ट्र्याकको लागि त ५०-६० मिटर अग्ला पिल्लर दर्जनौं ठाउँमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता सुरुङमा हावा कम हुने अवस्थामा ‘एयर कम्प्रेसन’ को कुरालाई समेत ख्यालमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अक्सिजन पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काको नक्सा र भिडियो देखाएर मात्रै यत्रो प्रोजेक्ट बनाउन सकिँदैन ।

एउटा बेग्लै उदाहरण नागढुंगादेखि सीतापाइलाको सुरुङको डिजाइनकै लागिसमेत हामीलाई ६ वर्षभन्दा बढी लाग्यो । अझै पाँच वर्ष लाग्ने भयो एउटा छोटो सुरुङ योजना सम्पन्न गर्न । सन् २०२२ सम्ममा मात्रै यो योजना सम्पन्न हुने कुरो छ । जापान संलग्न रहेको त्यति सानो योजना सम्पन्न गर्न त १० वर्ष बढी लाग्यो भने चार वर्षमा कसरी फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? 
पश्चिमा र जापानिजहरूले चिनियाँ र भारतीयहरूलाई एक तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गराएका छन् । अरूले उनीहरूबाटै प्रविधि सिकिरहेका छन् । पश्चिमाहरूले ए ग्रेडका सडक र पुल संरचना उहिल्यै बनाइसकेका छन् । अहिलेसम्म नेपाली कन्ट्र्याक्टरले एक अर्बदेखि डेढ अर्बसम्मका योजना निर्माण गरेका छन् ।

यसको अर्थ हो- फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्ने हैसियतको कुनै पनि कम्पनी अहिलेसम्म नेपालमा छैनन् । मानौं, चिनियाँ र भारतीयले पनि हामी ए ग्रेडको संरचना बनाउन सक्छौं भनेर दाबी गर्लान्, तर उनीहरूको पनि भौतिक संरचना बनाएर भ्याइसाध्य छैन । सोही कारण उच्च तहका कन्ट्र्याक्टरहरू हाम्रोमा काम गर्न आउन सक्ने सम्भावनासमेत छैन । उनीहरू आफैं पनि पहिलो विश्वको प्रविधि र विशेषज्ञहरू ल्याएर काम गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक चिनियाँहरू भने पहाडी निर्माण-योजनामा अरूभन्दा अघि नै देखिएका छन् ।

पहिले-पहिले नेपालमा चिनियाँ र भारतीयहरू आएर केही संरचना बनाए । तर दुःखको कुरो, त्यतिखेर प्रविधि हस्तान्तरणको काम भएन । हामीले यस सन्दर्भमा कोरियालाई सम्झनु उचित हुन्छ । कोरियाको विकास नै प्रथम विश्वको प्रविधि हस्तान्तरणबाट सम्भव भएको हो । कोरियनहरू बाहिरी मुलुकमा गएर सिकेको सीप र अनुभव आफ्नो देशमा गएर उतारेकाले आज भौतिक विकासमा कोरिया अघि छ । यसर्थ नेपालको फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागि हामीले नेपाली सेनाको श्रम र पहिलो विश्वका प्रविधि र इन्जिनियरका सीप र अनुभव भित्याएर यो ‘महायोजना’ सम्पन्न गर्दा बढी फलदायी हुनेछ । हाम्रो सेनाले पनि उनीहरूका प्रविधि र सीप सिक्न पाउनेछन् ।

मेलम्ची आयोजनाको काम त सम्भवतः एकदुई सालमै सम्पन्न हुनेछ, तर देश र जनतालाई समेत दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त हुने यस्तो द्रूतमार्ग योजना सम्पन्न गर्न सबै दल एक ठाउँमा जुट्नैपर्छ । यो योजनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सिंगो राष्ट्र लाग्नुपर्छ ।
-लामा सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.