नेपाललार्इ सप्तकोसी उच्च बाँध आवश्यक छ कि छैन ?

नेपाललार्इ सप्तकोसी उच्च बाँध आवश्यक छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि ‘कोसी उच्च बाँध’ को चर्चा फेरि चुलिएको छ । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा यो बाँधलाई सहमति दिएदेखि यो परियोजना विवादमा छ । यसले पार्ने डुबान र विस्थापनका कारण यो विवादित बनेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणको क्रममा यस बाँधबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै देशले गति दिने सहमति भएपछि विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएका छन् । यही विषयलाई लिएर अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट् र टेलिभिजन एपीवानले संयुक्त रूपमा राउन्ड टेबल बहस आयोजना गरेको थियो । पूर्व ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी, जलस्रोतविद् अरुणकुमार सुवेदी, अन्नपूर्ण पोस्ट्का समाचार सम्पादक विकास थापा, संवाददाता लक्ष्मण श्रेष्ठ सम्मिलित सो बहसको सहजीकरण एपीवानका समाचार प्रमुख टीकाराम यात्रीले गरेका थिए । राउन्ड टेबल वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ, यो वार्ता एपीवान टेलिभिजनमा शनिबार बेलुका साढे ६ बजे र आइतबार दिउँसो दुई बजे हेर्न सकिनेछ ।

 प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिको अट्ठाइसौं बुँदामा ‘सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषयलाई गति दिने’ उल्लेख छ । यसलाई विरोधाभासपूर्ण भनिएको छ । के त्यस्तै विरोधाभासपूर्ण हो ?

शीतलबाबु रेग्मी : म यसलाई विरोधाभासपूर्ण रूपमा हेर्दिनँ । एउटै विषयलाई विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गरिएको मात्र हो । कोसी बाँधको अवधि सकिइसकेको छ । यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएपछि कोसी बाँध बन्नुभन्दा पनि धेरै पुरानो अवधारणा ल्याइएको हो । कोसी उच्चबाँधको अवधारणा हालको कोसी बाँधभन्दा पुरानो हो । अहिलेको बाँध त्यसको सहायक मात्र हो । उच्च बाँध बनाउन दुवैतिर अग्लाअग्ला पहाड पनि हुनुपर्छ । यो उच्च बाँध सुनसरीको बराह क्षेत्र आसपासमा बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ ।

अरुणकुमार सुवेदी : म धेरै पहिलेदेखि उच्च बाँधको पक्षमा बोल्दै आएको छु । बराह क्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनी डाँडा जोडिने ठाउँमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा त्रिशुल आकारको पोखरी बन्छ, जसको पूर्वमा तमोरको, पश्चिममा सुनकोसीको र बीचमा अरुणको शुल बन्छ । यसको विरुद्धमा जेजति टिप्पणी र आलोचना आएका छन्, त्यसको विरोधमा जवाफ दिन म सक्षम छु भन्ने आत्मविश्वास छ ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषय छ, यो पहिल्यैदेखिकै निरन्तरता हो । यसको डीपीआर तयार गर्न, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ज्वाइन्ट अफिस पनि खुलिसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमणको समयमा उठेको नयाँ विषय होइन यो । दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको मात्र हो ।

विकास थापा : कोसी बाँध क्षेत्रका वासिन्दाको बुझाइ र भोगाइ हामीले काठमाडौंमा बसेर राखेको बुझाइभन्दा फरक छ । उनीहरू अहिलेकै बाँध र तटबन्धप्रति नै आपत्ति जनाउँछन् । यसका केही कारण छन् । पहिलो त, बाँध बनाउँदाका मुआब्जा र पुनर्वास अझै पूरा भएको छैन । त्यस्तै साउनको अन्तिम सातामा परेको पानी कोसी बाँधकै कारण नदीमा मिसिन पाएन र डुबान भयो । भारतले बनाएका अन्य सहायक संरचनाले पनि त्यो भूमिका खेलेको हो ।

नेपाल सरकारले पनि आवश्यक निकास निकाल्न नसकेकाले डुबान भयो । त्यसैले स्थानीय वासिन्दामा सिंगो कोसी बाँधको अवधारणाप्रति नै नकारात्मक छ । उच्च बाँधबारे त सन् २०१२ मा अध्ययन सुरु भएदेखि नै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । विरोधको कारण सन् १९५४ को कोसी सम्झौताको कारण र यो उच्च बाँधले गरेको डुबान हो । त्यस्तै भारतले गरेका वाचा पूरा नहुँदा पनि स्थानीय रुष्ट छन् । कोसी उच्च बाँधको विषय अहिले मात्र आएको होइन । भारतले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय हो यो । लगभग सबैजसो प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा भारतले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

 

त्यसो त, कोसी बाँधको परिकल्पना अंग्रेजले भारतमा शासन गर्दादेखिकै हो । कोसीलाई बिहारको दु:ख भनिन्थ्यो । भारतीय भूभागमा त बाँध बनाउन मिल्दैन । बाँध बनाउने नेपालमै हो । बाँध बनाएर कोसीलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने बाढी नियन्त्रण गर्न लाग्ने पुँजी पनि जोगिन्छ, अहिले बाढीले खाएको उर्वर भूमिको उपयोग पनि हुन्छ भन्ने भारतको सोच थियो । त्यसैले भारतलाई उच्च बाँधबाट धेरै फाइदा छ । नेपाल आंशकित छ किनभने भारतले एउटा बाँध बनाउँदाका वाचाहरू पनि पूरा गरेको छैन । यसले त तुम्लिङटारसम्मै डुबान गर्नेवाला छ ।

कोसी र कर्णालीमा जतिजति समय ढल्किँदै जान्छ त्यति बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले यी उच्च बाँधहरूको सम्भावना कमकम हुँदै जाँदैछ । कोसी उच्च बाँधबारे हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं । त्यसको आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन पनि भइसकेको छ । अब यो बनाउँदा हाम्रै सर्तमा बन्नुपर्छ । -शीतलबाबु रेग्मी

रेग्मी : अहिले प्रस्ताव गरिएको सप्तकोसी उच्च बाँधबाट नेपालले पाउने फाइदा बिजुली मात्र हो । त्यो भूभागमा सिँचाइको लागि हामीसँग अहिल्यै अन्य प्रशस्त स्रोत छन् । भारतले आफ्नो अंशको बिजुली त पाउँछ नै, त्यसपछि पानीबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा पनि पाउनेछ । बिजुली हेड र डिस्चार्ज मिलेर उत्पादन हुन्छ । थोरै डिस्चार्ज र धेरै हेड भयो भने बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ । अहिले नेपालको झन्डै सय वर्ग किलोमिटर जग्गा डुबाएर रिजभ्र्वायर बनाउने प्रस्ताव गर्दैछौं । त्यसले दीर्घकालीन सिमसार बनाउनेछ । के त्यति भूभाग भारतले हामीलाई सट्टाभर्ना दिन्छ ? जहाँसम्म बिजुली उत्पादनको विषय छ, उच्च बाँध बनाएर एक ठाउँमा बिजुली निकालेपछि त्यो पानी सीधै समतल भूभागमा जान्छ । त्यसैले बिजुली उत्पादन गर्ने अरू सम्भावना सकिन्छ । मेरो विचारमा उच्च बाँधको म्याद सकियो, अब यो बन्दैन । किनभने सय वर्ग किलोमिटरमा बस्ने लाखजति वासिन्दालाई कहाँ राख्ने ?

सुवेदी : कोसी उच्च बाँधले भारतलाई के फाइदा दिन्छ, दिनुपर्छ भन्नेमा भन्दा पनि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा टिप्पणी गरिनुपर्छ । विकास थापाले भन्नुभएजस्तो तुम्लिङटार एयरपोर्टसम्म डुबान हुँदैन । यसले ३७० मिटर उचाइसम्म मात्र डुबान गर्छ । तमोर उपत्यकाको कुर्लेतेम्पासम्म मात्र यसको अन्तिम विन्दु पुग्छ, जहाँ नाओर खोला र तमोरको संगम छ । अरुण उपत्यकातिर चरम्बी दोभानसम्म यसको अन्तिम विन्दु पुग्छ । सुनकोसी भागमा आप्काको बेंसी र लिच्की राम्चेको बेंसीसम्म डुबान हुन्छ । त्यसकारण चर्चा गरिएजस्तो डुबान हुने हो । अब हामीले पञ्चेश्वर पनि नमान्ने, कर्णाली-चिसापानी पनि नमान्ने, कोसीबाट पनि बिजुली ननिकाल्ने हो भने हाम्रो विद्युत् सम्भाव्यता नै घट्छ ।

कोसी उच्च बाँध त्यति भयानक होइन । यसलाई त्यति भयानक नबनाऔं । यसमा जम्मा १३.५ घनमिटरको पोखरी मात्र बन्ने हो । संसारका ठूला बाँधको सूची बनाउने हो भने यो ५० भित्र पनि पर्दैन । -अरुणकुमार सुवेदी

यो उच्च बाँधको पैरवी मैले गर्नुको एउटा अर्को महत्वपूर्ण कारण छ, त्यो हो- समुद्रसँगको सम्पर्क । कोसी उच्च बाँध मात्र यस्तो बाँध हो, जहाँबाट जहाज ल्याउन सकिन्छ । १५५ मिटरको चौडाइ र सात मिटर गहिराइको नहर बनाएपछि हामी समुद्रसम्म जोडिन सक्छौं । यसकारण म पञ्चेश्वर र कर्णालीभन्दा यसलाई बढी प्राथमिकता दिन्छु । अर्कोतर्फ पानी बैंकको प्रसंग पनि छ । हामी जलस्रोतमा धनी छौं भन्छौं, तर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको कारणले हामी जलस्रोतमा कमजोर हुँदै छौं । यसको वैकल्पिक स्रोत भनेको पानी बैंक बनाउने हो । त्यो बाँधले मात्र गर्न सक्छ । त्यस्तै विस्थापनको सवाल छ । अहिलेसम्मको अध्ययनले ५५ देखि ६० हजार परिवार मात्र डुबानमा पर्ने हुन् ।

लक्ष्मण श्रेष्ठ : यो बहसमा सहभागीमध्ये म कान्छो पुस्ता हुँ । मैले जान्न बुझ्ने भएदेखि जानेको के हो भने जबजब भारतसँगको सम्बन्धको चर्चा हुन्छ, जलस्रोतको प्रसंग आउँछ, जलस्रोत भनेपछि सन्धि-सम्झौताको प्रसंग आउँछ । सन्धि-सम्झौताको अगाडि ‘असमान’ भन्ने शब्द जोडिन्छ । धरातलीय यथार्थमा त्यो सत्य पनि देखिन्छ । महाकाली बाँध होस् वा गण्डक जहाँ गएर हेर्दा पनि हामीले देख्छौं- नेपालको नदी, डुबानमा पर्ने भूभाग पनि नेपालकै तर पानी लग्ने भारत, बिजुली लग्ने भारत । मेरो पुस्ताको बुझाइ हो- अहिलेसम्म भारतसँग भएका जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल घाटामा छ । विषयविद्हरूले हिसाब गर्नुहन्छ, नाफा देखाउनुहुन्छ ।

संसद्मै पनि बिजुली पाइने भाषण गरिएको छ । तर मेरो पुस्ताले त्यो फाइदा आजसम्म देखेको छैन । त्यस्तै यी नदी हाम्रा सभ्यताको स्रोत पनि हुन् । कोसी बाँध मेरो बाजेको पालामा बनेको हो । त्यो अझैसम्म विवादित छ । अहिले त्यहाँ अर्को बाँध बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो बाँधको उचाइ हाम्रो ढलिसकेको धरहराको दोब्बर अग्लो हुनेछ । त्यसले जैविक विविधतामा पार्ने असरबारे हामी कत्तिको सचेत छौं ? मानव बस्ती विस्थापनको प्रश्न अर्को चर्को प्रश्न हो । विस्थापनले हाम्रो सिंगो नगर सभ्यता विकासलाई नै असर पार्नेछ, त्यसबारे हामी कत्तिको सचेत छौं ? भारतलाई धेरै फाइदा हुने तर हामीले सधैंभरि किन घाटा सहनुपर्ने ?

सुवेदी : मैले कोसी वा गण्डकको समर्थन गरिरहेको होइन, मैले उच्च बाँधको समर्थन मात्र गरेको हुँ।

 भारतले बनाएका अन्य १८ वटा बाँधका कारण भएको डुबानको आलोकमा पनि यी प्रश्न उठेका हुन् ।

रेग्मी : मेरो विचारमा त न कोसी बाँध बन्छ, न कर्णाली नै । डुबान जति नेपालमा फाइदा जति अरूलाई ! यो त पुरानो भैंसी पाल्ने कथाजस्तो भयो, एउटाले घाँस हाल्ने, अर्कोले दूध दुहुने । अहिले सबैभन्दा चर्को ढंगमा मुआब्जाको प्रश्न उठ्नेछ । ९० अर्बजति मुआब्जा दिनुपर्नेछ । ९० अर्ब मुआब्जा दिएर बनेको बिजुलीमा के फाइदा होला ?

कोसी उच्च बाँधमा बेफाइदा मात्र नभएर फाइदा पनि छ, तर त्यो प्रयोगशालामा सुन बनाएजस्तै छ । भारतले पहिले पञ्चेश्वरलगायतमा गरेका सम्झौता पूरा होस् । अनि कोसी उच्च बाँधले पार्ने असरको क्षतिपूर्ति पहिल्यै देओस् । होइन भने डुबान हामीलाई र फाइदा भारतलाई नहोस् ।-विकास थापा

अब यसरी बिजुली उत्पादन नै गर्ने होइन । नाम नै सप्तकोसी दिइएको छ । कोसीको माथि सातैवटा स्थानमा यस्तो ठाउँ बनाऊँ, जहाँ १०-२० वर्ग किलोमिटरको मात्र रिजभ्र्वायर बन्छ । क्यासकेडिङ गर्दै (झरना बनाउँदै) बिजुली उत्पादन गर्ने हो । अब आएर पनि हाम्रा जनता विस्थापन हुने गरी र कृषि भूमि डुब्ने गरी बाँध बनाउने योजना लाभदायक होइन । जहाँसम्म बाढी नियन्त्रणको प्रसंग छ, हामीसँग कति छ र बाढी आउने जग्गा ? अहिले सप्तरीमा डुबान हुनुको कारण त त्यसलाई पोखरी बनाएर हो । दक्षिणतिर भारतले बाँध बनाएको छ, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अर्को बाँध बनेको छ, कमला डाइभर्सन बाँध अर्कोतिर छ, अर्कोतिर कोसीको बाँध छ । पोखरी बनेको सप्तरीमा चार सय मिलिलिटर पानी पर्दा नडुबेर के होस् ? कोसीभन्दा पनि बनाउनुपर्ने त पञ्चेश्वरको बाँध हो । त्यहाँ कोसीमा भन्दा बढी फाइदा हुन्छ, डुबान पनि कम हुन्छ ।

सुवेदी : पञ्चेश्वरमा डुबानमा पर्ने कुल भूमि १३४ वर्ग किलोमिटर हो, जसमा नेपालको १४ वर्ग किलोमिटर मात्र डुब्छ, भारतको १२० किलोमिटर ।

रेग्मी : तर भारत पञ्चेश्वर बनाउन चाहन्न । पञ्चेश्वर बनाइयो भने त त्यसभन्दा तल पनि क्यासकेडिङ गर्दै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

सुवेदी : भारतसँग भएका तीनवटा पानी सम्झौता (कोसी, गण्डकी र पञ्चेश्वर) मध्ये सबैभन्दा फाइदा भएको सम्झौता पञ्चेश्वर हो । मैले कोसी उच्च बाँधको समर्थन गर्नुको कारण दुइटा छन् । एउटा, पूर्वी नहरबाट हाम्रो एक लाख ७५ हजार हेक्टर र पश्चिम नहरबाट तीन लाख ७५ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनेछ । भारतमै पानी भएपछि र हामीले उपयोग गरेपछि उनीहरूले सिँचाइ गरेकोमा मेरो आपत्ति छैन । दोस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो, यसले समुद्रसँग सम्बन्ध बनाइदिन्छ ।

हामी जसरी पनि सी लिंक (समुद्र सम्पर्क) मा जानुपर्छ । ५५-६० हजार मानिसको विस्थापन ठूलो होइन । त्यहाँका माझी कस्तो जीवनयापन गरिरहेका छन्, मलाई थाहा छ । दुई करोड रुपैयाँ दिएर सदामटारका माझीलाई माथी बोदेमा घर बनाइदिएर करोडपति बनाउने अवस्था त्यो प्रोजेक्टले दिन्छ भने किन नगर्ने ? जहाँसम्म जैविक विविधताको कुरा गर्नुभयो, म चीनको याङ्सी नदीको उदाहरण दिन्छु । संसारमा सबैभन्दा धेरै र ठूलाठूला बाँध बनेको नदी याङ्सी नै हो । त्यसमा चारवटा ठूलाठूला परियोजना छन् । कहिल्यै पनि याङ्सीमा बाढी आएर समस्या आएको छैन । भेडेटारमा पाँचतारे होटेल बन्नेछन् । त्यहाँका स्थानीय माझीलाई अधिकार दिऊँ न । स्थानीय माझीहरूले कार लिएर हिँड्छन् भने के आपत्ति ?

रेग्मी : म भर्खर भारतको उत्तराखण्डमा रहेको तेहरी बाँध क्षेत्र घुमेर आएँ । त्यति ठूलो बाँधमा माछा मारेको, रिसोर्ट बनेको, होटेल बनेको, डुंगा चलेको एक ठाउँमा पनि देखिनँ । जबकि उत्तराखण्ड भारतको पर्यटकीय स्थलमध्ये प्रमुख हो । तेहरी बाँध बनेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यहाँको अवस्था त्यस्तो छ । हामीले कोसी उच्च बाँध बनेपछि त्यहाँको माझीले कार चढ्ला भनेर सपना देख्नु अलि अस्वाभाविक नै हुन्छ । अर्कोतर्फ सम्झौता गर्दा ‘आफ्टर सेल सर्भिस’ बढी छ भने त्यस्तो सम्झौता नगर्नु भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त छ । अहिले किन्नुस्, चार÷पाँच वर्षपछि यस्तो-यस्तो चिठ्ठा पर्छ भने त्यस्तो नकिन भन्छ । यो उच्च बाँधको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

तत्काल डुबान र विस्थापन हुनेवाला छ । २० वर्षपछिको सपना देखेर बाँध बनाउने भन्ने अर्थशास्त्रकै सिद्धान्तअनुकूल पनि हुँदैन । जहाज ल्याउन अहिले कलकत्तामै त गाह्रो छ । जहाज ल्याउन पानी त ससानो रिजभ्र्वायरबाटै पनि सकिन्छ । मेरो मुख्य तर्क हो, अब मिति टरिसक्यो । आधा शताब्दी हामीले बनाउन सकेनौं । अब धेरै डुबाउनेतिर नजाऔं । एउटा रिजभ्र्वायर बनाएर क्यासकेडिङ गर्न सकिन्छ । हामीले सबैभन्दा राम्रोसँग नेगोसिएसन गरेको पञ्चेश्वरमा हो भन्ने अरुणजीको तर्कमा म सहमत छु । किनभने पञ्चेश्वर बाँध उचाइमा छ । त्यही बाँध पूर्णगिरिमा बन्यो भने कोसी उच्च बाँधजस्तै हुन्छ । त्यसैगरी हामीले माथिल्लो कर्णालीमा रिजभ्र्वायर बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसबाट चार हजार मेगावाट विद्युत् पनि आउँछ ।

सुवेदी : शीतलबाबु सरले माथिल्लो कर्णालीको विषय उठाउनुभयो । त्यो उचाइमा गएर ४१० मिटरको उचाइको बाँध बनाउने कल्पना कसरी गर्ने हो ? त्यो संसारकै अग्लो बाँध हुनेछ । कोसी उच्च बाँध त्यति भयानक होइन । यसलाई त्यति भयानक नबनाऔं । यसमा जम्मा १३.५ घनमिटरको पोखरी मात्र बन्ने हो । संसारका ठूला बाँधको सूची बनाउने हो भने यो ५० भित्र पनि पर्दैन । विस्थापन पनि यसले धेरै गर्दैन । भारतसँग नेगोसिएसन गर्ने त राज्यले हो । राज्यले आफूलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्‍यो । मुख्य जोड पानीजहाज ल्याउनेमा दिनुपर्छ ।

थापा : अरुणजीको तर्क प्रयोगशालामा सुन बनाएजस्तै हो । पञ्चेश्वरमा नेपाल फाइदामा छ भनियो, तर भारत पञ्चेश्वर बनाउनै चाहँदैन । महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको शारदा बाँधको पानी कटाएपछि मात्र नेपाल र भारतले पानी आधा-आधा गर्ने भनिएको छ, ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’ मा । यसबाट थाहा हुन्छ- हामी सन् १९९२ को स्थितिमा छौं । यसबाट भारतको नियत खराब छ भन्ने देखिन्छ । जहाँसम्म कोसी उच्च बाँधको फाइदाको कुरा छ, यसमा शंका छ । कोसी बाँधमा भएका सर्त त पूरै पालना नगरेको भारतले उच्च बाँधमा पूरै पालना गर्नेछ भन्ने आधार केके छन् ? डुबानमा पर्ने भूमिको सट्टाभर्ना पहिल्यै गर्नुपर्छ ।

श्रेष्ठ : दुई विषयविद्हरूको कुरा सुन्दा हाम्रो रुचि केमा हो भन्नेमा अलमल रहेछ भन्ने बुझिन्छ । रेग्मी सरले विद्युत्मा जोड दिइरहनुभएको छ, सुवेदी सरले जलमार्गमा । हामीलाई चाहिएको के हो ? विद्युत्, सिँचाइ र जलमार्गमा के ? अर्कोतर्फ भारतसँगको सन्धिसम्झौतामा माथिल्लो तटीय क्षेत्र हुनुको नाताले हामीले फाइदा बढी पाउनुपर्ने हो ,तर भारतकै हात माथि किन हुन्छ ? नदीकै स्वामित्व भारतले किन हात पार्छ ?

रेग्मी : तीनवटा फाइदाको प्रसंग उठ्यो- सिँचाइलगायत पानीका सबै उपयोगिता, विद्युत् र जलमार्ग । हामीलाई तीनवटै चाहिएको छ । त्यसैले बहुद्देश्यीय योजना भनिएको छ । सिँचाइ सम्बन्धमा हामी अगाडि छौं । सिक्टा योजना कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि पूरा भयो । भेरी-बबई डाइभर्सन गर्‍यौं । बागमती परियोजना पनि पूरा हुने क्रममा छ । बागमतीले एक लाख २२ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्नेछ । कमलाले पनि त्यस्तैगरी सिँचाइ गर्नेछ । सिँचाइकै लागि यो बाँध जरुरी छैन । भारतले प्रस्ताव गरेअनुसार नहर बनाउने हो भने नेपाली भूमि थप डुबानमा पर्नेछ ।त्यस्तै जल यातायात हामीलाई नभइनहुने हो । जल यातायातलाई त्यति धेरै पानी चाहिँदैन । जल यातायातकै लागि यति ठूलो बाँध चाहिँदैन । हामी जन्मिनुअघिदेखि सुरु भएको यो कोसी उच्च बाँधको विवाद किन तन्काइरहने ? यो आवश्यक छैन ।

थापा : यो लामो विवादको बेफाइदा के भयो भने सुनकोसी-कमला डाइभर्सन पनि कोसी उच्च बाँधमा गएर मिसियो । नेपालले आफ्नै लगानीले बनाउन सक्ने परियोजना पनि यसमा मिसिँदा भारतको हात माथि भयो । हामीले अध्ययनसमेत गर्न सकेका छैनौं । यो परियोजना हामी गर्न सक्छौं, अध्ययन त गर्न देऊ भन्दा अहिले भारतले पहिला उच्च बाँधको डीपीआर सक भन्छ । तराईमा अन्न उत्पादन गर्न सक्ने ठूलो आधार रहेको सुनकोसी-कमला डाइभर्सन पनि भारतको नियन्त्रणमा पर्दा हामी झन् कमजोर भयौं । त्यस्तै नेपालले चाहँदै नचाहेको नौमुरेको प्रसंग उठाएर कपिलवस्तुको सिँचाइ रोकिएको छ ।

सुवेदी : हाम्रो राज्यले नेगोसिएसन राम्रोसँग गर्न सकेन भनेर सबै सम्भावनाका ढोका बन्द गर्नुलाई म वाञ्छनीय ठान्दिनँ । अहिले पेट्रोडलरवाला र विश्व बैंकहरूले विश्वभर नै एन्टी ड्याम (बाँधविरोधी) अभियान चलाइरहेका छन् । म भने त्यो अभियानसँग सहमत छैन । यहाँ राखिएका विचारप्रति पनि सहमत छैन । राज्यले नेगोसिएससन गर्न सक्नुपर्‍यो । राज्य कमजोर हुने तर अरूलाई गाली गर्ने ठीक होइन ।

रेग्मी : म बाँध बनाउनै हुन्न भन्ने पक्षको होइन । आवश्यकताअनुसार बाँध बनाउनुपर्छ । तर हामीले प्रस्ताव गरेका बाँधहरू यति खतरनाक ठाउँमा पर्छन् कि ती भत्किए भने बम पड्काउनुपर्ने हुँदैन । यस्तो बाँध बनाउँदा त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो विषयमा नियमन गर्ने सामथ्र्य हामीसँग छैन । नभएपछि अरू आउन खोज्छन् । आउन दिने त ? त्यसैले उच्च बाँध नबनाऔं । यसलाई टुक्रा बनाऔंं । बाँधहरू अहिले तोकिएको भन्दा माथि ससाना रिजभ्र्वायर हुने गरी बनाऔं । उचाइमा भयो भने क्यासकेडिङ भएर बिजुली पनि आउँछ । सिँचाइको लागि हाम्रो पानीले प्रशस्त छ, लगानी मात्र गरे पुग्छ।

सुवेदी : रेग्मीजीसँग म अलिकति असहमति राख्छु । कोसी डुबान क्षेत्रदेखि बराह क्षेत्रसम्म बाँध बनाउने क्षमतै छैन । त्योभन्दा माथि तमोर, अरुण, सुनकोसीमा तीनवटा अध्ययन भएकै छन् । तिनलाई कोसी उच्च बाँधले कुनै बाधा पुर्‍याउँदैन । बिजुली कोसी उच्च बाँधको सहउत्पादन हो । 

थापा : कोसी उच्च बाँधमा बेफाइदा मात्र नभएर फाइदा पनि छ, तर त्यो प्रयोगशालामा सुन बनाएजस्तै छ । भारतले पहिले पञ्चेश्वरलगायतमा गरेका सम्झौता पूरा होस् । अनि कोसी उच्च बाँधले पार्ने असरको क्षतिपूर्ति पहिल्यै देओस् । होइन भने डुबान हामीलाई र फाइदा भारतलाई नहोस्।

श्रेष्ठ : सबैभन्दा पहिला जलस्रोतबारे भएका सबै सन्धि-सम्झौतामा स्पष्ट हुनुपर्‍यो । विषयविद्हरूले यो यो सम्झौताबाट यस्तो फाइदा भएको छ भन्नुपर्‍यो । हामीले यति हेक्टर सिँचाइ गरेका छौं, यति बिजुली पायौं भन्न सक्नुपर्‍यो । छैन भने के कारणले नपाएको हो भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र नयाँ सन्धि-सम्झौतातर्फ जान सक्छौं ।

सुवेदी : भारतसँग धेरै विषयमा तीतो अनुभव छन्, जलस्रोत मात्र होइन । यस्ता तीता अनुभव सबैजसो देशको छिमेकीसँग हुन्छन् । एउटा विवादले अरू सबै सम्भावनाका ढोका बन्द गर्नु कुनै पनि राज्यको बुद्धिमत्ता हुँदैन । अरू तीता अनुभवले कोसी उच्च बाँधको सम्भावना बन्द गर्नुभएन । विरोधले मात्र हुँदैन । जलउत्पन्न राष्ट्रियताको प्रकोपले पनि हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्दैनौं । सबैभन्दा छक्क त केपी ओलीजीले पनि उच्च बाँधको विरोध गर्दा परेको छु । सबैले विरोध गरे पनि उहाँले गर्नु हुँदैन भन्ठानेको थिएँ मैले ।

रेग्मी : हरेकको फाइदा-बेफाइदा समयअनुसार हुँदोरहेछ । समय ढल्केपछि पहिले फाइदा भए पनि पछि बेफाइदा हुँदो रहेछ । कोसी र कर्णालीमा जतिजति समय ढल्किँदै जान्छ त्यति बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले यी उच्च बाँधहरूको सम्भावना कमकम हुँदै जाँदैछ । कोसी उच्च बाँधबारे हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं । त्यसको आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन पनि भइसकेको छ । अब यो बनाउँदा हाम्रै सर्तमा बन्नुपर्छ । जलकुण्डी भन्ने आयोजना किन रोकियो ? एकपटक पढौं । नेपालले यस्तो सर्त राख्यो, अर्को पक्ष पछाडि सर्‍यो । डुबेको भूमिको मुआब्जा कहाँ पाइन्छ ? बिहारको एउटा अंश हामीले पाउँछौं त ? अनि त्यहाँका वासिन्दालाई कता राख्ने ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारत दुवैको कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ र कसैले पत्याइरहेको पनि छैन ।
प्रस्तुति : लक्ष्मण श्रेष्ठ



 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.