क्षेत्र निर्धारणको प्रभाव

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाई तय गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार मानिएको छ । यो आधार सहमतिमै तयार गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । हुन त आयोगकै एक सदस्यद्वारा फरक मत राखिएको पनि सार्वजनिक भएको छ । ती सदस्यले क्षेत्र निर्धारणको आधार संविधानत: नभएको भन्दै भूगोलको आधार कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

यो विषयमा अदालतमा प्रश्नसमेत उठाउन नपाइने भनिएकाले यसबारे खासै टीकाटिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । यो कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा विस्तारै बहस हुँदै जाला । क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनसँगै सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउँदो मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनसँग निर्वाचन जोडिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूलभूत आधार निर्वाचन पद्धति र प्रणाली हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाचनलाई मानवअधिकारको बडापत्रमा समेत अभिलेख गरेको छ । क्षेत्र निर्धारण जेजसरी गरिए पनि सही प्रतिनिधित्व प्रणालीविनाको निर्वाचन निरर्थक हुन्छ भन्नेतर्फ सबै राजनीतिक दल सजग र सचेत हुन जरुरी छ ।

निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको शान्तिसम्झौतापछि जनप्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आघात पर्ने गरी प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरियो । पदावधि समाप्त भइसकेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र त्यसमा निर्वाचन पद्धति लत्याएर मनोनयनद्वारा प्रतिनिधित्व प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत विधायिकाको संरचना गरियो । त्यो जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई अतिक्रमण र अवमूल्यन गर्ने ज्वलन्त उदाहरण थियो । त्यसबाट उत्पन्न विभिन्न समस्याको अध्ययन र विश्लेषण हुनु र मुलुकलाई भएको फाइदा÷बेफाइदा केलाउनु राजनीतिशास्त्रीको कर्तव्य हो ।

क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा अब संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा मधेसकेन्द्रित दलबाट पनि अवरोध हुने ठाउँ देखिन्न । आयोगको प्रतिवेदनले मधेसको उचित सम्बोधन गरेको छ । यसलाई सर्वसम्मत स्वीकार गरी अघि बढेमा मधेसकेन्द्रित दल, तिनको नेतृत्व र मुलुकको हित संरक्षित हुनेछ ।

पटकपटक तोकिएको मितिमा संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्नु, संविधानसभा गठन भएपछि पनि तोकिको मितिमा संविधान ल्याउन नसक्नु, संविधानसभाको पदावधि आफूखुसी लम्ब्याउनु प्रतिनिधित्व प्रणालीको अर्को प्रहार थियो । समावेशीका नाममा समाजका विभिन्न अंग÷प्रत्यंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइने नाममा क्षेत्रीयता र जातीयताको संकीर्ण संरचना बनाइयो ।

यसले राष्ट्रहितमा कतिसम्म अनुकूल र प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन । विद्यमान प्रतिनिधित्व प्रणालीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कति बलियो बनाउन सकेको छ भन्ने पनि अर्को अध्ययन र निरूपणको विषय हुन सक्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा विशुद्ध प्रतिनिधित्व हुन सक्ने प्रभावकारी माध्यम हुन नदिएर पछाडिबाट आफन्त, आसेपासे र योग्यताहीन व्यक्तिहरूको प्रवेशद्वार खुलाई आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्व र राजनीतिलाई पृष्ठपोषण गर्ने पद्धति बसाइएबाट पनि निर्वाचन पद्धति, प्रणाली र जनप्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा अर्को प्रहार भएको थियो ।

यसबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, दलहरू अनिर्णयको बन्दी, निर्णयमा गुणात्मकभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थमा निहित विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रचलन आदिको सूत्रपात हुन पुगेको छ । सरकारमा विधायिकाको नियन्त्रण खुकुलो हुनु, साना दलले अत्यधिक मात्रामा विधायिकामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु, न्यून प्रतिनिधित्व भएका तर संख्यात्मक गणनामा आउने दलहरूको प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहन गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था यतिका वर्षसम्म नगरिनु अनि दलहरूको संख्यात्मक उपस्थितिले मतदान प्रयोजनको लागि अन्योल र अव्यवस्था सिर्जना गरिदिने प्रावधानलाई दलहरूले आफ्नो संगठनात्मक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । जुन मुलुकको हितका निमित्त कुनै अवस्थामा पनि सकारात्मक हुन सक्दैन । प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वल, असक्षम र अस्थिर भएपछि संसद्को सार्वभौमिकता र उसको निर्णय प्रक्रिया, दुर्बलता र अक्षमता बेलाबखत प्रकट हुनुलाई दु:खदायी घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा अहिले पनि गुणात्मक निर्णय प्रक्रिया अपनाउन सकेको छैन । विशुद्ध निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बलियो बनाई नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मान्य र सार्थक बनाउन सबै दलले पहल गर्नु आवश्यक छ ।

हालै पनि स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली र पद्धति बसाउनको लागि सरकारमा भएका दल र प्रतिपक्षले समेत सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने प्रश्न सूचक नै छ । धेरै विषयमा मिलेमतोमै निर्णय हुने परम्परा सम्भवत: लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रतिनिधित्व प्रणालीको लागि सकारात्मक हुन सक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई कतै प्रभावित त पारिएन भन्ने टिप्पणीलाई यस्ता क्रियाकलापले बल पुर्‍याउँछ ।

निर्वाचनको लागि ढिलो हुने गरी क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त भएको छ । पहिले पनि स्थानीय तहको संरचनासम्बन्धी विषयमा पनि अत्यधिक विवादको स्थिति खडा गरिएको थियो । संरचना आफैंमा कतिसम्म वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ त्यो भविष्यले बताउँछ, तर ससर्ति हेर्दा यसले पहिलादेखि भइआएको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न खोजेको पाइन्छ । सहरीकरणका यी उपायले मुलुकभरि नै नगरपालिकाको संख्या बढाइएको सन्दर्भमा परिवार, समुदाय र समाजमा यसको कत्तिको प्रभाव र परिवर्तनको आधार खडा हुन्छ गहन अध्ययन हुन आवश्यक छ ।

स्थानीय विकासको निमित्त परम्परागत सामाजिक संरचना र संगठन बिगार्ने, भत्काउने र नयाँ कोरा नारा र आवेशमा आएर नयाँ कामकुरो गर्ने परिकल्पना सार्थक नहुन पनि सक्छ । यसले मुलुकको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको आधार बनाएको छ, तर यसबाट समाजमा नकारात्मक प्रभाव र मुलुकको विकासमा अवरोध उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ ।

गाउँ, बस्ती र सहरका सामाजिक र सामुदायिक संरचना बिथोलिएका, भत्किएका छन् । यसमा पनि एक प्रकारको हस्तक्षेप भएको छ । स्थानीय निकायको संरचनाले कृषि क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेको छ । औद्योगीकरणविनाको सहरीकरणले कृषि पेसालाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको छ । तीव्र सहरीकरणका कारण मानिसमा महत्वाकांक्षा बढेर कृषि पेसा छोड्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित भएको छ ।

त्यसै पनि युवा बिदेसिएका कारण कृषिमा नकारात्मक असर परेको अवस्थामा कृत्रिम सहरीकरणको अवधारणाले विकास कार्यक्रमलाई जोखिममा पारेको छ । भएको गाउँ र बस्तीलाई अस्वाभाविक रूपमा सहर घोषित गरिनाले त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा अन्योल छाएको छ ।

प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको संरचना निर्माणमा पनि लामो समय दिन नपाएको आयोगलाई थोरै समयमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यता सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण उत्पन्न भएको हो । निर्वाचन मिति कहिले एकैपटक त कहिले फरकफरक समयमा गर्ने भन्ने सरकारी निर्णयमा पनि कमजोरी देखिन्छ । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र र अविछिन्न रूपमा आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरिनुको सट्टा पटकपटक विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गर्ने परम्परा बढ्दै जानु अर्को दु:खद् पक्ष हो ।

आयोगले छोटो समयमा गरेको अध्ययन र विश्लेषणबाट तोकिएको प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी सिट संख्यालाई वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुनेछ । कहाँ, कसले र कसरी प्रभाव पार्‍यो भन्ने भन्दा पनि सिट संख्याको वितरण विचार गर्दा भौगोलिक आधारलाई १० प्रतिशत मात्र मानिएको विषयमा केही विवाद हुन सक्छ, तर संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा साँघुरो पार गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी यस विषयलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजानु उचित हुनेछ ।

विधायिकाको गठन र सम्पूर्ण मुलुकलाई भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा विभाजन गरी प्रतिनिधि चुन्ने प्रबन्ध गरिनु आवश्यक हुन्छ, तर मूलभूत रूपमा निर्वाचनको स्वच्छताको लागि दलहरूले प्रत्यक्ष या परोक्ष, नीतिगत वा कार्यान्वयनको दिशामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने गरी राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । अहिले पनि विधायिकामा प्रस्तुत गरिएको दुवै सदन ( प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभा) को प्रतिनिधित्वबारेको ऐन पारित हुन सकेको छैन । त्यो पारित भई निर्वाचन आयोगले कहिले पाउने (? ) भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

यसैकारण निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नको लागि आयोगलाई व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसरी नै आचारसंहिता दलहरूले पूर्णत: पालना गर्नु÷गराउनु पनि आवश्यक छ । निर्वाचनको मुखमा गएर कर्मचारी वा सुरक्षा निकायमा अदलबदल गर्र्नुले सरकारमा रहेका व्यक्तिमाथि विश्वासको संकट उत्पन्न भएकाले यसतर्फ सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि बृहत्तर राष्ट्रिय हित र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सकारात्मक सोच राखेर सरकारलाई रचनात्मक आलोचनाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । समयसापेक्ष चल्न सक्नु पनि प्रतिपक्षको धर्म हो । विधायिकाले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्ने होइन, थोरै मामिलामा चुके पनि धेरै मामिलामा विधायिकाले राम्रो काम पनि गरेको छ ।

क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा अब संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा मधेसकेन्द्रित दलबाट पनि अवरोध हुने ठाउँ देखिन्न । आयोगको प्रतिवेदनले मधेसको उचित सम्बोधन गरेको छ । यसलाई सर्वसम्मत स्वीकार गरी अघि बढेमा मधेसकेन्द्रित दल, तिनको नेतृत्व र मुलुकको हित संरक्षित हुनेछ ।

अहिले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको संविधान र बहुदल आएपछिको संविधान कार्यान्वयन सवालमा क्षेत्रीयता र जातीयताको गन्ध आएको थिएन, तर कसरी प्रवेश पायो त यसले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । कतै गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा भड्काउवादी राजनीतिको प्रवेशले मुलुकलाई नोक्सान त पुर्‍याएको छैन ? यसको प्रभावस्वरूप जातीयता र क्षेत्रीयतालाई संगठनको आधार बनाइँदा त्यसको मार राष्ट्रलाई परेको छ । कतै दलहरूले पनि आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य, सिद्धान्त र निष्ठाको पक्षमा नभई क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिको पक्षपोषण गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको त होइन ? एकपटक सोच्ने कि ?