भ्रष्टलार्इ उम्मेदवार बनाउन नहुनेमा सांसदहरूको जोड
काठमाडौं : आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन प्रमाणित भएमा व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्नुपर्नेमा सांसदहरूले आवाज उठाएका छन् ।लामो समयको अन्तरालपछि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद्हरूले हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य भ्रष्टाचार, नैतिक पतन भएकाहरूलाई चोख्याउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतन भएकाहरूको संरक्षण गरिँदा राजनीतिक दल, राज्य सञ्चालनको नेतृत्वकर्ता तथा प्रजातन्त्रका लागि बलिदान गर्नेहरूलाई राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ सतर्क हुन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।संसद्मा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरूले भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतनमा तीन वर्ष सजाय काटिसकेका व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्न दिनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेपछि विधेयक लामो समयदेखि अनिर्णीत छ ।
विधेयकमा समेटिएको भ्रष्टाचार अभियोगमा सजाय पाएको ६ वर्षपछि चुनावमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई तीन वर्षमा घटाउन कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले कांग्रेसका सांसदहरूलाई तत्काल संशोधन फिर्ता लिएर निर्वाचन सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त दुई दिनमा कुन–कुन जिल्लामा मतदान हुनेछ त्यो पनि तय गरिसकेको छ । सरकारी घोषणाअनुसार दुवै तहको निर्वाचन हुन अब ८४ दिन मात्रै बाँकी छ । यो समयतर्फ पनि संशोधनकर्तालाई ध्यान दिन सांसदले सुझाव दिएका छन् ।समितिको शुक्रबारको बैठकमा संशोधन पेस गर्नेमध्ये केही सांसद सहभागी भए पनि मौन बसेका थिए । संशोधन चाहने केही भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
समितिको बैठकमा एमाले सांसदहरूले प्रत्याह्वान र नो भोटको विपक्षमा आफ्नो राय राख्दै लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा यस्ता प्रावधानले समस्या निम्त्याउने दाबी गरेका थिए । साना दलले थ्रेस होल्डको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टचार र नैतिक पतन भएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु जनताको बलिदानी संघर्षको अवमूल्यन र लोकतन्त्रकै उपहास हुने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘त्यस्ता अपराधीलाई चुनाव लड्नै नपाउने व्यवस्था गरौं ।’ थ्रेस होल्ड प्रतिगमनकारी व्यवस्था रहेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसलाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
एमाले सांसद श्यामप्रसाद ढकालले निर्वाचन तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई ऐनबाटै दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।एमालेकै अर्का सांसद गंगालाल तुलाधरले मंसिर १० को निर्वाचनप्रति अझै रहेको संशयलाई रोक्न पनि संशोधनकर्ता कांग्रेसका सांसदलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको सम्मान गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘१९ गते बस्ने संसद् बैठकबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुवै विधेयक पारित हुने गरी संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ ।’
सरकार विधेयक ल्याउने र सत्ता नेतृत्वकै पार्टीका सांसदले संशोधन राख्दै विधेयक अड्काउने कार्यले लोकतन्त्रको उपहास हुने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले प्रमुख तीन दलबीच भ्रष्टाचारीले तीन वर्षमै उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने भन्दै राखिएको संशोधनमा कुरा मिलेको भन्दै आएको सूचनाको सत्यतामा जिज्ञासा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसद चित्रबहादुर केसीले थ्रेस होल्डको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लोकतन्त्र प्रमुख तीन दलले मात्र गर्दा आएको हो वा अन्य दलको पनि भूमिका छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
उनले भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउन कांग्रेस लाग्नु लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको दाबी गरे ।
एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले समानुपातिकका नाममा श्रीमती, सासूआमा, साली, गर्लफ्रेन्ड, तीन पुस्ताभित्रका आफन्तसहित ती नभए एक हातले टिकट र अर्को हातले पैसा लिने खेल रोक्न आग्रह गरेका थिए ।बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको टिकट होइन, जेल र कठोर यातना दिने हामीबीच सहमति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।एमालेका गौरीकुमारी ओलीले सांसद र मन्त्रीहरू नै खुलेआम अपराधीको संरक्षणमा लाग्दा व्यवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ता लागेको बताइन्।
माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले जीवनभर राजनीति गर्नेले चुनावमा देखिएको व्यापक खर्चका कारण निर्वाचनबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बक्स
कांग्रेसभित्र जुटेन सहमति
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले दुई घन्टा समितिको बैठक स्थगन गरेपछि कांग्रेस सांसद सिंहदरबारमै आन्तरिक छलफलमा बसेका थिए । संशोधन फिर्ता गर्ने वा मतदानमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन ।
सहमति जुटाउने कार्यमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र पूर्णबहादुर खड्का लागेका थिए । सहमति जुटाउने क्रियाशील भएका नेताबीच नै यो विषयमा मत बाझिएपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति घर्तीले १९ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए ।
कांग्रेस नेता सिटौला भ्रष्ट र नैतिक पतन भएकालाई तीन वर्षपछि उम्मेदवारी दिन पाउने भन्दै परेको संशोधन फिर्ता गराउन सफल भएनन् ।
संशोधनकर्ता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘समितिमा रहेको संशोधनबारे आफूहरूबीच सामूहिक निर्णय हुनेछ । १९ गते बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को बैठकअगावै निर्णय आउँछ ।’राज्य व्यवस्था समितिका यसअघिका बैठकमा सहभागी नभएका सिटौला शुक्रबार संशोधन फिर्ता गराउन भन्दै क्रियाशील भएका थिए ।
कांग्रेस नेता निधिले संशोधन प्रस्ताव फिर्ताका लागि केही समय लाग्ने जानकारी सभापति घर्तीलाई दिएपछि १९ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको थियो । सभापति घर्तीले १९ गते बस्ने संसद् बैठकअगावै समितिले सकारात्मक निर्णय लिने बताए । घर्ती संशोधन प्रस्तावको पक्षमा छैनन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा के छ ?
प्रतिनिभिसभा विधेयकको विधेयकको दफा १३ को (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।