स्वास्थ्यका भवनमा चरम लापरवाही : डेढ सय योजना वर्षौदेखि अलपत्र

काठमाडौं : निर्माण व्यवसायीका चरम लापर्वाही, जग्गा विवाद, अनुगमन अभाव र सरकारी उदासीनता लगायतका कारण वर्षौदेखि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३१ जिल्लामा सञ्चालन गरेको एक सय ३३ वटा स्वास्थ्य भवनसम्बद्ध आयोजना अलपत्र परेका छन् । ठेक्का हात पार्न अति न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने, पेस्की लिएर बेपत्ता हुने र मुख्य रूपमा ठेकेदारका बदनियतका सिकार भएका कारण यी आयोजना वर्षौदेखि सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रमेशप्रसाद सिंहले ठेकेदारको गैरव्यावासायिक आचरणका कारण अलपत्र परेका आयोजनामा जिल्ला अस्पताल, प्रसूति गृह, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी, स्वास्थ्यचौकी, चिकित्सक आवासगृह छन् । ‘यी भवन समयमै पूरा नहुँदा आमनागरिकको स्वास्थ्योपचारमा ठूलो असर परेको छ,' सिंहले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यी समस्याग्रस्त अधुरा आयोजना मन्त्रालयको टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।'

मन्त्रालयका अनुसार इलाम, मोरङ धनकुटा, ओखलढुंगा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखाका आयोजना वर्षौदेखि अधुरा छन् । यसैगरी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ, पाल्पा रुपन्देही, रोल्पा, दाङ, बाँके, सुर्खेत, जुम्ला, डोटी र कैलाली गरी जम्मा १ सय ३३ आयोजना सरकारी लक्ष्यभन्दा बाहिर छन् ।

सिंहका अनुसार एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निर्माणाधीन एक हजार ५२ मध्ये एक सय ८१ आयोजना रुग्ण छन् । आयोजनाका ठेकेदार सम्पर्कविहीन र निर्माण कार्य स्थगित भएका ३०, कालोसूचीमा परेको एउटा, जग्गा विवादित भएका दुई, ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका २७, ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका ४१ र कार्य सम्पन्न भएका ३२ छन् । एउटै जिल्लामा २२ वटासम्म आयोजना रुग्ण बनेका छन् भने उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सञ्चालित आयोजना अधुरा रहेको उनले बताए ।

दुई वर्षदेखि अलपत्र जाजरकोटको दसेरा स्वास्थ चौकीको  भवन । तस्बिर  राजेन्द्र कार्की

‘लो बिडिङमा ठेक्का हात लिने त्यसपछि २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की लिने गर्छन्', सिंहले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यो रकम अन्यत्रको आयोजनामा लगानी गरिदिने प्रवृत्ति ठेकेदारमा छ । केही काम गरिहाले पनि सजिलो काम गर्ने र बढी बजेट छुट्याउने बाँकीमा समस्या झन् बढ्ने हुनाले आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका हुन् । कतिपय आयोजना हात पार्न मिलेर संयुक्त रूपमा ठेक्कामा पार्ने र पछि एकआपसमा सम्बन्धमा कठिनाइ उत्पन्न हुने कारणले पनि त्यसको मार आयोजनामा पर्ने गरेको छ ।'

काम नगर्ने केही ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति भराउने काम भएको सिंहले बताए । उनले २१ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया रहेको जानकारी दिए । काम गराउन नसक्ने र नगराउने केही कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकनमार्फत विभागीय कारबाही गर्ने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता सिंहले बताए । यी अधुरा आयोजनाका समस्या पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयले यही भदौ २ गते सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘रुग्ण आयोजनाका छानबिन तथा समस्या समाधान समिति' पनि गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ठेक्का लिँदा एकजना देखिने तर लगत्तै अर्को (कानुनी रूपमा योग्यता नपुगेका पनि) लाई दिने गर्दा बीचको लेनदेन पारदर्शी नहुने भएकाले आयोजनामा विविध समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘ठेक्का दिएपछि गुणस्तरीय आयोजना बन्नु त कता हो कता, गुणात्मक पनि हात पार्न सरकारलाई कठिन छ । जे-जसो गरे पनि सरकार काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति मुकदर्शक बनेर बस्नु नै आयोजना रुग्ण हुनुको मुख्य कारण हो ।'

रुग्ण आयोजनामा सिरहाको औरही प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन निर्माणमा मूल्यवृद्धिसम्बन्धी विवादले काम स्थगित हुनु, बाराको इटियाही उपस्वास्थ्यचौकीमा हेल्थपोस्ट भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि टायल, झ्यालढोका र छानाको काम हुँदाहुँदै स्थगन भएको र बर्दियामा राजापुर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको परिवार बस्ने डाक्टरको क्वार्टर भवनको छत ढलान भए पनि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोजस्ता समस्या छन् ।