भड्किलो बन्दै चिकित्सक चुनाव

काठमाडौं : मेडिकल काउन्सिलको सन्निकट निर्वाचन पक्षमा पार्न प्रत्याशी चिकित्सकहरू देश दौडाहामा निस्किएका छन्। एक भोट पनि नगुमाउने उद्देश्यका साथ उनीहरू सबै मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने होडमा छन्। काउन्सिलका नौ पदाधिकारीका लागि भदौ २३ गते जिल्ला तथा २९ र ३१ गते उपत्यकामा निर्वाचन हुँदै छ। मतदाता रिझाउन उनीहरू नियमित कामसमेत छाडेर प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्।

मुलुकको समग्र चिकित्सा सेवा र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर नियमनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा लामो समयदेखि आलोचित बन्दै आएको काउन्सिलको पद ओगट्न चिकित्सकले मरिहत्ते गरेको देखिन्छ। यसक्रममा चिकित्सकले लाखौं रुपैयाँ खर्चसमेत गर्ने गरेका छन्। कतिपय चिकित्सकलाई जिताउन निजी मेडिकल कलेजले गठबन्धन नै गर्ने आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

एक उपाध्यक्षका लागि तीन जना र आठ सदस्यका लागि २७ जना निर्वाचनमा भिड्नुले पनि चिकित्सकको काउन्सिलप्रतिको मोह बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ। माथेमा कार्यदलका सदस्य एवं चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्व डिन डा. मदन उपाध्याय काउन्सिलमा छिर्न र दोहोरिन चिकित्सकले मरिहत्ते गर्नुको मुख्य कारण आर्थिक लाभ भएको बताउँछन्। ‘हुन त कतिपय चिकित्सक राम्रो काम गर्ने उद्देश्यसाथ काउन्सिल छिरेका पनि छन्। तर, अधिकांश चिकित्सक निजी मेडिकल कलेजसँग मिलेर आर्थिक लाभ उठाउने दाउमै काउन्सिल छिरेको पाइन्छ', डा. उपाध्याय भन्छन्।

मतदाता रिझाउन डाक्टरहरू नियमित कामसमेत छाडेर देशव्यापी प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्।

अघिल्लो निर्वाचनमा एक जना प्रतिष्ठित चिकित्सक भोट माग्दै हिँडेको देखेर आफू छक्क परेको डा.उपाध्यायले सुनाए। ‘बुझ्दै जाँदा ती चिकित्सक काउन्सिलमा जान चाहनुको पृष्ठभूमिमा पैसा रहेको खुलेपछि दुःख लाग्यो', उनले भने। काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा जनताले पाइरहेको सेवा र त्यसको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वबाट पन्छिएर काउन्सिलका पदाधिकारी निजी मेडिकल कलेजको अनुगमनमा केन्द्रित हुन पुग्नुमा स्वार्थ लुकेको बताउँछन्। ‘काउन्सिलमा दर्ता भएका अधिकांश चिकित्सक निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्छन्। त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक र कलेज सञ्चालकले आफ्नो हितमा काम गर्र्ने सर्तमा काउन्सिल निर्वाचनमा चिकित्सकलाई जिताउँछन्', डा. शर्मा भन्छन्, ‘आर्थिक लाभका कारण उम्मेदवारले पनि मूल्य चुकाउँछन्।'

निजी मेडिकल कलेजलाई सबन्धन दिलाउँदा, सिट निर्धारण गर्दा, विदेशी चिकित्सको दर्ता गर्दा, शुल्क तोक्दा गरिने अनुगमनका बेला काउन्सिलका पदाधिकारीले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। काउन्सिलको उपाध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था ०५८ सालदेखि गरिएको हो। काउन्सिलको यो पाँचौं निर्वाचन हो। सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइराला चार वर्ष काम गर्ने मौका पाए पनि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले नेपालको चिकित्सा र शिक्षा सुधारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन्। ‘निजी मेडिकल कलेज आएपछि काउन्सिल लाभको ठाउँ बन्ने गरेको छ,' डा. कोइरालाले भने।

उनले निजी मेडिकल कलेज र कोउन्सिलका पदाधिकारीबीचको साँठगाँठमा काम हुने भएकाले उनीहरू संलग्न रहेका अनुगमन विवादमा तानिने गरेको बताए। त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको फर्जी प्रतिवेदनलाई लिन सकिने उनको तर्क छ।

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. भोजराज जोशी पनि काउन्सिलको भड्किलो निर्वाचनलाई लिएर सन्तुष्ट छैनन्। ‘काउन्सिलका पदाधिकारीले नियम-कानुनमा रहेर काम गरे कुनै पनि विवाद उत्पन्न हुन्न', डा. जोशी भन्छन्, ‘काउन्सिलको चुनाव मैले पनि धेरैपटक लडेको हो। त्यो बेला दर्ता गर्न आऊ भन्दा कोही पनि मान्थेनन्। अहिले सबैको रहर छ।'