राष्ट्रपतिले हेरिन् अग्निदहन

राष्ट्रपतिले हेरिन् अग्निदहन

काठमाडौं : प्रायः राजनीतिक कार्यक्रम हुने राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार अलि भिन्न कार्यक्रम थियो । बोक्साबोक्सी हुँदैन र बोक्साबोक्सीको आरोपमा कसैलाई दण्ड गर्न पाइन्न भन्ने तथ्यमा आधारित चलचित्र ‘अग्निदहन' हेर्न पाहुनाहरु प्रतिक्षा गरिहेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हलभित्र प्रवेश गर्नासाथ चलचित्र ‘अग्निदहन' प्रदर्शन सुरु भयो ।

 ‘मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठान नेपाल'का संस्थापक अध्यक्ष कोविदशरण उपाध्यायले निर्माण गरेको करिब दुई घन्टा लामो चलचित्र हेरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी चलचित्रको कथादेखि कलाकारसम्म राम्रा रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । अन्धविश्वासका कारण नेपाली समाजमा अझै पनि यस्ता कुरीति र कुसंस्कार व्याप्त रहेका र यिनले मानव सभ्यताका साथसाथै विकासमा पनि बाधा पुर्‍याउने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । ‘चलचित्रले समाजमा चेतना फैलाउन र सामाजिक जागरण ल्याउन ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ', उनले भनिन् । तराईमा पनि बोक्सीको आरोपमा धेरै महिला पीडित हुने भएकाले चलचित्रलाई मैथिली र भोजपुरी भाषामा पनि डबिङ गरेर प्रदर्शन गर्न उनले सुझाव दिइन् ।

चलचित्रका निर्देशक घनश्याम लामिछाने र कथाकार लोकमणि पौडेल रहेका छन् । चलचित्रमा बोक्साबोक्सीमाथि हुने गालीगलौज, कुटपिट, सामाजिक बहिष्कारदेखि हत्या गर्नेसम्मका अमानवीय र जघन्य अपराधलाई चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । अनुपमा भण्डारी, प्रमिला तुलाचन, प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ लगायतका कलाकारले अभियनय गरेको यस चलचित्रलाई ७५ वटै जिल्लाका कुनाकुनामा प्रदर्शन गरेर सामाजिक सचेतना जगाउने काममा संस्था क्रियाशील रहने भएको छ ।

अहिले देशमा दिनहुँजसो कोही न कोहीलाई बोक्साबोक्सीको आरोपमा यातना दिने अपराध भइरहेको छ । सरकारले ऐन बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोक्साबोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, काट्ने, मार्ने लगायतका घटनामा संलग्न दोषीको यकिन तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन । त्यसैले सरकार र नागरिक दुवै पक्षबाट सहयोग भएमा आगामी १५ वर्षभित्र नेपालमा भएको बोक्सी कुप्रथालाई अन्त्य गर्ने सोच प्रतिष्ठानले बनाएको महासचिव श्रीभद्र पौडेलले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.