तीन वर्ष पनि टिकेन स्वास्थ्य नीति

काठमाडौं : सरकारले ३ वर्षमै पुरानो स्वास्थ्य नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउन थालेको छ । संघीय व्यवस्थामा स्वास्थ्य संरचना निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भएलगत्तै नयाँ नीति निर्माण गर्ने घोषणा गरेका स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञहरूसँग छलफल अघि बढाएको बताए । मन्त्रालयले ०७१ मा २० वर्ष पुरानो स्वास्थ्य नीति परिवर्तन गरी नयाँ स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरेको थियो । संघीय संविधान जारी हुन एक वर्ष बाँकी रहेका बेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा हतारहतार बनाइएको नीति फेरि परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

‘संविधान जारी भएपछि नीति बनाएको भए अहिले संघीय संरचनाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सहज र छिटो हुन्थ्यो तर त्यतिबेला हामीले दिएको सुझावको पनि बेवास्ता गरियो’, स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब हामी छिट्टै नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउँछौं । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’
यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञहरूको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार कुन-कुन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले पाउने र त्यसका लागि के गर्ने भन्ने नीति ल्याउन लागिएको हो । उनका अनुसार अबको नीतिले संविधानको मर्मअनुसार सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा अधिकार सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिनेछ । नयाँ संविधानले स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण, स्वस्थ खानेपानी र गुणस्तरीय खाद्यान्नजस्ता विषयसमेत स्वास्थ्यकै हकको दायराभित्र राखेको छ । धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्ने नाममा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्द संविधानको भावनाअनुसार स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न अझै पनि ठूलो चुनौती भएकाले नयाँ नीति बनाउँदा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीयताको परिप्रेक्ष्यमा नीतिले संविधानमा उल्लिखित स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक छ’, डा. चन्दले भने, ‘नयाँ स्वास्थ्य नीति ल्याउनुअघि व्यापक छलफल र अध्ययन गरिनु आवश्यक छ ।’

डा. चन्दले अबको नीति समान गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सर्वसाधारणलाई पुर्‍याउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हाल नसर्ने रोग नियन्त्रण, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, पहुँचयोग्य स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विस्तार, गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्य पदार्थ प्रवद्र्धन र त्यसको प्रयोगमार्फत कुपोषण न्यूनीकरणजस्ता उद्देश्य समेटेर नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ ।