इम्बोस्ड नम्बरमा शंकैशंका

काठमाडौं : सरकारले साढे तीन वर्षभित्र देशभरका करिब २५ लाख सवारीसाधनमा उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त ‘इम्बोस्ड नम्बर' प्लेट जडान गर्ने उद्देश्यसहित काम सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै अञ्चलको नाममा नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेपछि कार्यान्वयनमा शंका गर्न थालिएको हो। नेपालको संविधानमा भने अञ्चल शब्द उच्चारण नै छैन। अञ्चल, लागत र अंग्रेजी नम्बर प्लेटलाई लिएर विरोध भइरहको छ।

सरकारले लागत मूल्यलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर काम सुरु गरे पनि कतिपयले नीतिगत रूपमै आर्थिक हिनामिना भएको बताइरहेका छन्। त्यति मात्रै नभई विभागले तोकेको मूल्य पनि वैज्ञानिक नभएको भन्दै आमसर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन्। साथै, विभागले नेपालको अस्तित्व नै मेटिने गरी प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर मात्रै राखेको भन्दै विरोध भएको हो।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई भने एकपक्षीय रूपमा आर्थिक चलखेल गर्दै पुरानै प्रक्रियाका नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको भनाइमा सत्यता नरहेको दाबी गर्छन्। विभागले ०७२ मंसिर १ गते अर्थात नोभेम्बर १७ गते टेन्डर आह्वान गर्दैखेरी अञ्चलको नामबाटै प्लेट बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा देश संघीय संरचनामा जाने हो वा होइन भन्ने अन्योल थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अञ्चलकै नामबाट प्लेट बनाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेका थिए।

‘निर्माण कम्पनीसँग अञ्चलकै नामबाट प्लेट बनाउने सम्झौता भए पनि देश संघीय राज्य कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि त्यसलाई सुधार गरिसकेका छौं।' - रुपनारायण भट्टराई, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

निर्माण कम्पनीसँग अञ्चलकै नामबाट प्लेट बनाउने सम्झौता भए पनि देश संघीय राज्य कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि त्यसलाई सुधार गरिसकेको भट्टराई बताउँछन्। संघीय राज्य कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसैअनुरूप प्लेट जडान गर्ने उनको भनाइ छ। प्लेट निर्माणको काम गरिरहेको बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग विभागले संघीय संरचनाअनुसार प्लेट बनाउने गरी प्रविधिको विकास गरेको उनले जानकारी दिए। कम्पनीले तय गरेको प्रविधि अहिले सञ्चालनमा नआए पनि संघीय राज्य कार्यान्वयन भएपछि सोही प्रविधिअनुसार काम हुने भट्टराईले जानकारी दिए।

‘तत्काल बाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका सरकारी सवारीमा मात्रै अनिवार्य रूपमा प्लेट जडान गर्न लागेको हौं', उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ भित्र विभागले अन्य अञ्चलका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने छैन।' बाग्मतीमा पनि आफूखुसी गर्न अनलाइन आवेदन खुला गरेको उनको भनाइ छ।

मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अझै चार महिना पर्खने सोचमा रहेको उनले बताए। पाँच वर्षभित्र देशभरका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर, विभागले विभिन्न कानुनी अड्चन र सरकारी अन्योल देखाउँदै सम्झौता भएको साढे एक वर्षपछि मात्रै काम सुरु गरेको हो। सम्झौताअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै कम्पनी पछि हटेको अवस्थामा पूरै रकम डुब्ने खतरा भएपछि विभागले बाग्मतीबाट जडान सुरु गरेको भट्टराई बताउँछन्।

बाग्मती अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड नम्बर जडान भए पनि देश संघीय संरचनामा जाँदा खासै समस्या नआउने उनको दाबी छ। बाग्मती अञ्चलबाहेक अन्य ठाउँमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागले यो आर्थिक वर्ष कुरेर बस्ने उनले जानकारी दिए। अन्य ठाउँका लागि प्रदेशअनुसार नै प्लेट तयार भइरहेको उनले बताए।

बाग्मतीमा अञ्चल पर्ने प्रदेशमा संघीय राज्य कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सरकारले फ्रीमा नम्बर प्लेट जडान गराउन पनि सक्छ। त्यसो नभएको अवस्थामा जति सवारीमा प्लेट जडान भएको छ, त्यसको १० वर्षपछि परिवर्तन गर्ने गरी स्टिममा अपग्रेड गर्ने र बाँकीका भने प्रदेशअनुसार नै जडान हुने उनको भनाइ छ। सवारीको प्लेटमा ‘बा' अंकित भए पनि स्टिममा भने प्रदेशअनुसार नै अपग्रेड हुने उनको दाबी छ।

जडान शुल्क महँगो भएको भन्ने जनगुनासोमा भट्टराईले लागत मूल्य वैज्ञानिक तवरबाटै निर्धारण गरेको दाबी गरे। इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि डेकाटुर टाइगरसँग ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। विभागले जडानमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम उपभोक्ताबाट लिने गरी इम्बोस्ड नम्बर जडानको प्रोजेक्ट ल्याएको थियो। सोहीअनुरूप कम्पनीलाई दिने रकम, भन्सार शुल्क, स्कालेसन मूल्य सबै जोडेर सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि फाइदा नरहने गरी मूल्य निर्धारण भएको उनको दाबी छ।

त्यसका पनि एकपटक नम्बर प्लेट हालेपछि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नु नपर्ने भएकाले सवारीधनीलाई मर्का नपर्ने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर भएकाले लागत केही बढी भएको उनले स्विकारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नम्बर प्लेट बनाउने भन्दै विभागले अंग्रेजी शब्द राख्ने गरी त्यसबेलाको सरकार र तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले टेन्डर सम्झौता गरेका थिए।

कम्पनीसँग यस विषयमा कुरा गर्दा अब यति नै लागतमा नेपाली शब्द राख्न नसकिने बताएपछि अंग्रेजी शब्दकै प्लेट जडान गर्न थालेको भट्टराईले बताए। अब नेपाली शब्द राख्ने गरी प्लेट बनाउने हो भने लागत बढ्ने र अहिलेको स्टिम पूरै काम नलाग्ने अवस्थामा जाने उनको भनाइ छ। सार्क राष्ट्रहरूबीचको सवारी आवागमन सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिमा प्रयोग गर्ने गरी अंग्रेजी नम्बर प्लेट जडान भएको उनको दाबी छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा जडान भएको नम्बर प्लेट पनि अंग्रेजीमा छ।

टेन्डर प्रक्रियामै गड्बडी

दुई वर्षअगाडि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि भएको टेन्डर प्रक्रियामा गडबड भएको विभागको उच्च स्रोत बताउँछ। विभागले ०७२ मंसिरमा गरेको टेन्डर आह्वानमा २४ कम्पनीले आवेदन फारम किनेका थिए। तर, चार विदेशी कम्पनीले मात्रै फारम बुझाएका थिए। टेन्डरमा सेल्पास एसएएस फ्रान्सले चार करोड २० लाख अमेरिकी डलर, डेकाटुर टाइगर कर्पोरेसन बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर, कम्प्युटर सर्भिसेज लिमिटेड बंगलादेशले तीन करोड ८० अमेरिकी डलर र पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम (चिनियाँ र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनी) ले दुई करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा २५ लाख सवारीका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

– मुलुक संघीयतामा गइसके पनि अञ्चलकै नाम
– नेपाली भाषालाई हटाएर अंग्रेजी अक्षर मात्रै प्रयोग
– टेन्डर सम्झौतामै अनियमितता भएको दाबी

तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले कम रकममा काम गर्न प्रस्ताव गरेको कम्पनीको प्राविधिकपक्ष कमजोर भएको भन्दै तेस्रो नम्बरको कम्पनीलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका थिए। छनोट भएको डेकाटुर कम्पनीसित सरकारले टेन्डरमा दाखिला गरेको भन्दा केही रकम कम गर्न लगाउँदै तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो।

टेन्डर मूल्यांकनमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिका तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्माले दुई महिनासम्म प्रक्रिया रोकेका थिए। अन्ततः समितिले नै फुकुवा दिएपछि विभागले डेकाटुरलाई छनोट गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको टेन्डरमै अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब साढे एक वर्षपछि फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ।

अख्तियारले अहिले टेन्डर डकुमेन्टको फाइलमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सस्तोका काम गर्छु भन्ने कम्पनी प्राविधिक रूपले कमजोर रहेको भन्नुको प्रमाण खोजी गर्न थालेको विभागको स्रोत बताउँछ।