गाउँ-नगर प्रमुखलाई खुलापत्र

गाउँ-नगर प्रमुखलाई खुलापत्र

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएकोमा म तपाईंहरू तथा प्रदेश नम्बरमा २ मा चुनिन गइरहनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । पहिलाको जस्तो केन्द्रको खेतालोको रूपको स्थानीय तह अब रहेन । बजेट निकासा हेरेर काम गर्ने र वर्षको अन्त्यमा हिसाब बुझाउने दिन गए ।

अब त तपाईंसँग आफ्नै सर्वसञ्चित कोष छ । सबै निर्वाचित साथीलाई साथमा लिएर आफूलाई चाहिने नियम आफैं बनाउन, योजना निर्माण र पारित गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका योजनाअनुसारका निर्माण योजनाका लक्ष्य र परिणामले आयोगकै खिसी उडाएको देख्ने दिन अब गए । किनकि यसअघि योजनाका कुरा प्राविधिज्ञ र अर्थशास्त्रीले मात्र बुझ्ने कुरा हो जस्तो ठानिन्थ्यो र योजनाबारेमा आम मान्छेले खासै चासो राख्दैनथे, औंलो ठड्याई हाल्दैनथे ।

मन्त्रालयबीचको लालफिताशाही वा माखेसाङ्लोले गर्दा केन्द्र न आफैं काम गर्न सक्थ्यो न त तत्कालीन स्थानीय निकायहरूलाई काम गर्न दिन्थ्यो ।अब सबैले बुझ्नुपर्छ- अबको संरचना विल्कुलै नयाँ सृष्टि हो । त्यसैले यसअघि मेयर वा गाविस प्रमुख भएर काम गरिसकेकाले पनि पहिलाको ढंगले नसोच्ने र नबुझ्न मेरो आग्रह छ । भन्न मन लागेको र तपाईं जनप्रतिनिधिसँग बाँड्न मन लागेका धेरै विषय थिए, तर पनि तपाईंहरूका व्यस्तताका कारण म आफ्ना कुरा संक्षिप्त राख्न आवश्यक ठान्छु । जनप्रतिनिधिहरूले भुल्न नहुने विषय, अब तपाईंको कामको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तपाईंका क्षेत्रका सबै मतदाताप्रति नै हो ।

सन्तान सबल भए जग्गा र घरघडेरी त भविष्यमा जोड्न सकिने नै छ । स्थानीय विकासका प्राथमिकता पनि यसैगरी तय गर्नुहोस् । घरको बृहत् रूप नै गाउँसहर र समुदाय भएकाले घरका जस्तै प्राथमिकता त्यहाँ लागू हुनेछन् ।

दोस्रो, अब तदर्थवादमा नचल्नुस् । प्रक्रियामुखी हैन परिणाममुखी हुनुस् । कामहरू घटनाप्रधान नहोस्, संस्थागत होस् । स्थानीय सरकारका काम वैज्ञानिक हुन जरुरी छ । यसमा मेरो एउटा सल्लाह के छ भने तपाईंहरूले स्थानीय तहको जिम्मा लिँदा केकस्तो स्थितिमा जिम्मा लिनुभएको छ, प्रोफाइल तयार गर्नुस् । यसो गर्दा भोलि तपार्इंको कार्यअवधि सकिँदा तपाईंको कार्यकालमा केके उपलब्धि हासिल भयो भन्नेबारे इच्छुकलाई देखाउन सकियोस् । त्यस्तो प्रोफाइलले आगामी दिनका योजना तर्जुमाको कार्यमा पनि ठूलो मद्दत गर्छ ।

 

त्यस्तो प्रोफाइल बनाउन औधि सीप भएको विज्ञ पनि चाहिन्न । खालि चासो र सिकाइप्रतिको अभिरुचिको कुरा हो । संसारको एउटा कुनामा बसेर संसारभरका विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढाउने जमानामा उपायको खडेरी पक्कै पर्ने छैन । त्यस्तो प्रोफाइलमा कमसेकम आआफ्नो स्थानीय तहभित्रको विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको स्थिति, उत्पादन स्थिति, रोजगारको अवस्था, वातावरण र मानव विकासको यथार्थ तस्बिर समेटिन सके राम्रो हुन्छ । त्यसमा संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै विवरण समेट्नु उचित हुन्छ ।

तेस्रो, आफ्नो भावनाबाट भन्दा पनि आम जनताको भावनाबाट निर्देशित हुनुहोस् । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जनतालाई साथै लैजाने कोसिस गर्नुस् । योजना सहभागितामूलक हुँदा स्थानीय जनताले विकास निर्माणका काममा अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । योजनाको माग संकलन, प्राथमिकीकरण, छनोट र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा जनता तपाईंसँगै हुनेछन् । आखिर त्यो योजना जनताद्वारा, जनताले र जनताका लागि बनाउने हो । तपाईंहरू त कुशल 'फेसिलिटेटर' भइदिए पुग्छ ।

चौथो, एक रुपैयाँ लगानीकै कुरा किन नहोस्, जनताको जीवनस्तर सुधार्ने काममा त्यस्तो लगानी हुँदैछ भन्ने लागेमा लगानी गर्नुस्, नत्र नगर्नुस् । लगानी गरेपछि त्यसको परिणाम देख्न र नाप्न सकिने हुनैपर्छ । खासमा २०४६ सालअघिको स्थितिलाई हामी अधिकार र स्रोतको केन्द्रीकरण, प्रक्रियामा जोड, पारदर्शिताको अभाव, भ्रष्टाचारलाई प्र श्रय, समविकासको अभाव भएको भनेर दोष लगाउँछौं । तर अति पारदर्शिताको यो युगमा त्यो दोष तपाईंमाथि पनि नआओस् । अन्ततोगत्वा विकास 'परिणाम' मात्र होइन, त्यो कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने पनि हो ।

विकास योजना कार्यान्वयन गर्दा 'रियल इस्टेट' कम्पनीले झैं सबै काम आफैंले सम्पन्न गरेपछि घरको साँचो हस्तान्तरण गरे झैं गर्न पनि सकिन्छ, तर सहभागितामूलक विकासको तरिका त्यस्तो हुन्न । योजना र कार्यान्वयनका हरेक तहमा जनता संलग्न भए त्यसबाट असीमित फाइदा प्राप्त हुन्छ ।

योजनाको पहिलो चरणदेखि नै जनतामा ज्ञान, सहकार्यको सीप, आत्मविश्वास र कार्यकौशल बढ्छ र त्यसले त औपचारिक शिक्षा नपाएकाले समेत थुप्रै कुरा सिक्ने मौका पाउँछन् र अन्तत: जनताको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता बढाउन त्यसले मद्दत गर्दछ । योजना सम्पादनपश्चात् त्यसको सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई समेत समस्यारहित बनाउन त्यसले मद्दत गर्छ ।

काम गर्दै जाँदा तपाईंले विभिन्न द्विविधा र प्रतिस्पर्धी विचारको सामना गर्नुहुनेछ, जसमा तपाईंको सन्तुलित सोचले मात्र सबैलाई चित्त बुझाएर लैजान्छ । कानुनी प्रक्रियामा परिषदभित्र आफ्नो पार्टीको महुमत छ वा छैन, त्यता मात्र ध्यान नदिनुस् । प्रश्न आउन सक्छ- भएको रकम दीर्घकालीन खालको पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने कि जनतालाई तत्काल फाइदा दिने योजनालाई प्राथमिकता दिने ? सबै क्षेत्रले भाग पाउने गरी वितरणमा जोड दिने कि गरेको काम देखिने खालको होस् भनेर निश्चित योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने, भौतिक विकासमा जोड दिने कि मानवीय पक्षलाई पनि सँगै लैजानेजस्ता वा यिनका बीच सन्तुलन गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट हुनुपर्छ ।

पाँचौं, भौतिक र मानवीय विकासलाई बुझ्ने सवाल । धेरै निर्वाचित साथीहरूको ध्यान सधैं झैं भौतिक निर्माणको पक्षमा गएको देखेको छु, तर हामीले विकासको मानवीय पक्षलाई पनि बिर्सनु हुन्न । तपाईंको घरमा ५-१० लाख रुपैयाँ छ । छोरो ज्वरो आएर थलिएको छ । छोरीले नर्सिङ पढ्ने इच्छा राखेकी छन् । अलि मोटै रकम तिरेर उनको भर्ना गर्नु छ । तपाईंले राम्रो उपत्यकामा एउटा राम्रो टुक्रो घडेरी किन्ने सोच राखेको पनि धेरै भइसकेको छ, तर भएको पैसाले त्यो सबै काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन ।

यस्तोमा तपाईंको प्राथमिकता केमा हुन्छ ? सम्भवत: पहिलो प्राथमिकता छोराको उपचार र दोस्रो छोरीको पढाइलाई नै होला किनकि सन्तान स्वस्थ र शिक्षित भए भने घडेरी किन्न एकदुई वर्ष ढिलो हुँदैमा केही फरक पर्दैन । सन्तान सबल भए जग्गा र घरघडेरी त भविष्यमा जोड्न सकिने नै छ । स्थानीय विकासका प्राथमिकता पनि यसैगरी तय गर्नुहोस् । घरको बृहत् रूप नै गाउँसहर र समुदाय भएकाले घरका जस्तै प्राथमिकता त्यहाँ लागू हुनेछन्।

छैटौं, खासगरी पहाडको लागि एकीकृत बस्ती, भूउपयोग नीति र वातावरण जोगाउन ध्यान दिनुहोस् । खोलामा जथाभावी विषादी र ढल हाल्नेमाथि कठोर हुनुहोस् । जथाभावी डोजर धसेर पहाड उजाड र रुग्ण पार्नेहरूमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्नुहोस् । तराईको हकमा सुविधाजनक बस्ती विकासका साथै नदी नियन्त्रणको लागि कदम चाल्नुहोस् । त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा भने सुविधाजनक यातायात, वातावरण सुधार, अपांगमैत्री संरचना, फोहोर र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका विषय अहम् विषय हुन् । आशा छ- यी जनभावनालाई तपाईंले आत्मसात गर्नुहुनेछ ।

 [email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.