ऊर्जा रणनीतिमा फड्को

ऊर्जा रणनीतिमा फड्को

हालै मात्र अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सन् २०१४ मा एमसीसी सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम लागू गर्न योग्य देशमा छनोट गर्नु स्वागतयोग्य कदम मानिएको छ । यो कदमलाई नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धपछिको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रणनीतिक सहयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले यूएसआईडीमार्पmत अमेरिकी सरकारले तयार गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई परियोजना समावेश छन् । उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन सञ्चालन विस्तार र मजबुतीकरण गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजनामा पुग्ने पहुँच सडक विस्तार, मर्मत-सम्भार र स्तरोन्नतिलाई पूरक गर्ने भनिएको छ । अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको विद्युत् उत्पादनमा आउने लगानीलाई समर्थन गर्ने भनिएको छ । तर सरकारी वा गैरसरकारी निजी लगानीलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने किटान भने गरिएको छैन।

अर्को पक्ष गरिबी निवारण, लोकतान्त्रिक सुशासन र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र समर्थन गर्नेछ । यसको मापदण्ड र कार्य निर्देशिका निर्धारण गर्न (स्कोरकार्ड) लाई आधार मानिएको छ । एमसीसीको अनुदान सहयोगको रूपमा आउने रकमलाई नपुग (ग्याप फन्ड) दिएर योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रमले तय गरेका राजमार्गको स्तरोन्नतिभन्दा पनि दुर्गमका जलविद्युत् आयोजनालाई पहुँच मार्ग र तथा पर्यावरणीय सामाजिक कार्यलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी पुनरावलोकन र आयोजनाको क्षमता वृद्धि, पुनर्संरचना तयार गर्न अनुदान कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । आकस्मिक प्रकोप न्यूनीकरणलाई समेत सहयोग पुग्न सकोस् । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा प्रारम्भिक चरणमा यो कार्यक्रम स्वीकार गरेको हो । अमेरिकी कांग्रेसद्वारा समीक्षा भएपछि मात्र दुवै सरकारले आउँदो सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

 

दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा सुरक्षित लगानी बढ्नेछ । नेपाल सरकारको योगदानवापत १३ करोड डलर र अमेरिकी सरकारको लागतबापतको ५० करोड डलर, ६३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई स्वीकृत भएको हो । गरिबी, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आधार मानिएकाले नेपालले यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सक्छ, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ ।

जतिसुकै ठूलो बजेट अनुदान भए पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य छैन भने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अमेरिकी कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने हो भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

२०४६ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि खुला आर्थिक नीति अवलम्बन भए पनि सार्थक उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा गरिबी र भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । तैपनि निजी क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी संयुक्त लगानीका आर्थिक क्रियाकलाप भने बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालका निजी क्षेत्रलगायत भारत र चीनको संयुक्त लगानीको इच्छा बढेका आशय आउन थालेका छन् । वैदेशिक लगानीलाई सरल र एकद्वार नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्दा एफडीआईमा ढिलाइ भइरहेको छ । साझेदारी तथा तटस्थ राष्ट्र जापान, कोरिया र मलेसियाको लगानीलाई निजी बहुकम्पनीको हितमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने कारणले उनीहरूको मनोबल घटेको छ । उनीहरूलाई पनि नेपालको विकासमा सघाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुक एलडीसीको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासलाई यो कम्प्याक्ट कार्यक्रमले महत्वपूर्ण रणनीतिक चासो बढाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ । एमसीसीकै विश्लेषणअनुसार नेपाललाई आफ्नै विद्युत् क्षेत्रका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न मात्र आगामी १५ वर्षमा वार्षिक तीन अर्ब डलर आवश्यक पर्छ । उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासमा लगानीकर्ताको भूमिकालाई उच्च मनोबलका साथ माथि उठाउन निजी क्षेत्र र साझेदारी निकायलाई वित्तीय खाडल पूरा गर्न र वैदेशिक लगानीलाई यो कार्यक्रमले नेपाल विकासशील मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गराउन सघाउनेछ।

नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र सहुलियत ऋण तथा अनुदानका विभिन्न आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेको तीतो अनुभव छँदैछ । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया एवं बोलपत्र गर्ने झन्झटिलो ऐन र कार्यविधि र उच्च मानव संसाधनको अभावले कुनै पनि विकास कार्यक्रम निर्धारित कार्यतालिकाबमोजिम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । जतिसुकै ठूलो बजेट अनुदान भए पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य छैन भने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । प्रक्रियागत (कानुनी) अड्चनले धेरै आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । त्यसैले अमेरिकी कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने हो भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्छ।

आर्थिक विकासको लागि अत्यावश्यक जलविद्युत् ऊर्जा र पूर्वाधारदेखि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित वर्गलाई राजनीतिक घटनाक्रमले निराश पारिरहेको अवस्थामा पनि सामाजिक क्षेत्रका लगानी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन क्षेत्रमा कृषि, हवाई पर्यटन, पाँचतारे होटेल, स्मार्ट सिटी, पूर्वाधार, जलविद्युत् ऊर्जामा लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता लगानीमा निष्क्रिय स्वदेशी अनुत्पादक पुँजी र जनताको पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम निजी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीमा समेत विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने द्रूत नीति अपनाएर राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरिनुपर्छ ।

वार्षिक सरकारी बजेटबराबरको व्यापार घाटा नेपालले बेहोरिरहेको अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षा एवं ठूला पूर्वाधारको लागि वैदेशिक लगानी जरुरी छ । यस्ता लगानीमा पारदर्शिता, सुशासन र दायित्व लिनसक्ने आफ्नै संयन्त्रको विकास र अभ्यास भइरहेको हुन्छ, निजी क्षेत्रबाट । ठूला लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई रणनीतिक नेतृत्वको भूमिका कम्प्याक्ट कार्यक्रमले पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.