एजेन्डा बन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

काठमाडौं : माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संविधान निर्माण गर्दा ‘फरक मत’ का रूपमा सुरक्षित राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा आगामी निर्वाचनक्रममा ‘एजेन्डा’ कै रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।अस्थिर सरकार र युवा पुस्तामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएको आकर्षणलाई कसले ‘लिड’ गर्ने भन्नेमा यी दुई पार्टीबीच अहिले ‘रस्साकस्सी’ नै चलेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत बनाउन दुवै पार्टी कार्यक्रमिक नारा बनाउनेदेखि जनमत बटुल्ने अभियानमा समेत होडबाजी गरिरहेका छन् ।

 

नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि जनदबाब बढाउन हस्ताक्षर अभियान चलाउनेदेखि धर्ना दिने, अन्तक्र्रिया गर्नेसम्मको कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेको छ । आइतबार मात्रै पनि उसले राजधानीमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम र सिंहदरबारअगाडि धर्नासमेत आयोजना गर्‍यो । माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणक्रममा छाडेको एजेन्डालाई अहिले ‘कार्यनीतिक’ नारा बनाएको छ । साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले शासकीय स्वरूप फेर्ने यस्तो प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । उसले यसलाई अबको संघ र प्रदेशको चुनावको एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ । दुवै पार्टीले गुमेको जनमत फर्काउने ‘राजनीतिक अस्त्र’ का रूपमा यो नारालाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अस्थिर सरकार र युवापुस्तामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएको आकर्षणलाई कसले ‘लिड’ गर्ने भन्नेमा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच ‘रस्साकस्सी’ चलिरहेको छ ।

९ असोज २०७२ सम्म एकै पार्टीमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई अहिले जनतालाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त राजनीतिक नारा यसैलाई बनाउन सकिने बुझाइमा छन् । राजनीतिमा मुद्दा मिल्ने शक्तिबीच एकता र सहकार्य हुने गरेको छ तर शासकीय स्वरुपको मुद्दामा समानता भए पनि माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीचमा सहकार्यको सम्भावना देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘अब एजेन्डा मिल्नेबीच सहकार्य र एकता गरेर जनमत बढाउनुपर्छ ।’

भट्टराईले त यस विषयलाई माओवादीबाट अलग्गिएयता निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तर, त्यसलाई शक्तिशाली जनदबाब सिर्जना गर्न भने उनी चुकिरहेका छन् । भट्टराईले मुद्दाको ‘लिड’ गर्नसक्ने भयमा माओवादी केन्द्र देखिन्छ । यसै कारण प्रदेश दुईको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै माओवादीले राजनीतिक दलबीच शासकीय स्वरुप फेर्ने विषयमा संवाद चलाउने योजना बनाएको छ । ‘प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि पार्टीले यस विषयमा जनमत निर्माण गर्ने, राजनीतिक तहमा संवाद, सहमति खोज्ने विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘अबको प्रदेश र केन्द्र निर्वाचन र त्यसअगाडि पनि मुद्दा मिल्नेबीच सहकार्य गरेर जाने तयारीमा माओवादी छ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा पहिलो संविधानसभाका बेला पनि दलबीचको छलफलमा थियो । त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने गरी मिश्रित प्रकारको शासन प्रणालीका विषयमा सहमति निकालेका थिए । तर, त्यसबेलाको त्यो सहमति माओवादी पार्टीभित्रकै अन्तरकलहका कारण भत्किएको थियो । पछि दोस्रो संविधानसभाको गणितमा आएको फेरबदलपछि पहिलो संविधानसभामा भएको सहमति कांग्रेसले सुन्नै चाहेन । ०७१ कात्तिक १७ गते कांग्रेस-एमालेबीच भएको ९ बुँदे समझदारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दै आएको एमालेले पनि आफ्नो मुद्दा स्थगन गरिदियो ।

पछि संविधान बनाउने सर्तमा दाहालले पनि आफ्नो मुद्दालाई फरक मतका रुपमा राख्दै संसद्बाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको मुद्दामा सहमति जनाए । ‘त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुद्दा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ को रूपमा सुरक्षित राखेर भए पनि संविधान निर्माणमा हामी जान बाध्य भयौं,’ संविधान निर्माणक्रममा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘तर अहिले फेरि बेला आएको छ, राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ । युवा पुस्ताले पनि रुचाएका छन् । त्यसैले यो मुद्दालाई उठाएर जानुपर्छ ।’

जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, राजनीतिक स्थायित्व, वान म्यान गभर्मेन्ट (छिटो निर्णय गर्न सकिने), पार्टी ह्विप नलाग्ने, शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिताका लागि पनि प्रभावकारी हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अहिले आवश्यक रहेको बहस उठ्न थालेपछि माओवादी र नयाँ शक्तिले शासकीय स्वरुप फेर्ने मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउन लागेका हुन् ।

एमालेले पनि उठाउने

एमालेले पनि अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा चुनावी नाराका रूपमा अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए । यसअगाडि पनि उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नारालाई चुनावी नारा बनाएको थियो । तर, माओवादीले दरिलो गरी अडान नलिएका कारण संविधान निर्माण क्रममा मुद्दा छोडिएको उनले दाबी गरे । ‘पछिल्लो पुस्ता संविधान निर्माणकै क्रममा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जे भए पनि त्यसमा जान तयार थियो,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तर अघिल्लो पुस्ताका नेता तयार नहुँदा संविधानमा व्यवस्था हुन सकेन । अब फेरि हामी यो मुद्दा उठाउँदै छौं ।’

दाहालका मुद्दा :
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
- पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
भट्टराईका मुद्दा :
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति
- विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार