एक्कै पटक दुर्इ निर्वाचन गर्न के छन् चुनौती ?

निर्वाचनबिना कुनै किसिमको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । संघीय संरचनायुक्त मुलुकहरूमा केन्द्रीय विधायिका तथा प्रान्तीय विधायिकाहरूको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने व्यवस्था परम्पराका रूपमा मात्र होइन संवैधानिक वाध्यता पनि बन्छ ।

यसो गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि व्ययभार समेत कम हुन्छ । कहिलेकाहीं कुनै दल वा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमतको अभावमा केन्द्रीय विधायिका तथा प्रान्तीय विधायिका भंग हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ र यी निकायका निर्वाचन भिन्नाभिन्नै समयमा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । निर्वाचन फरक समयमा भएमा केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारहरूको कुशलता÷क्षमता वा कार्यकालको मध्यावधि मूल्यांकन पनि हुन्छ । तर दुवै निर्वाचनहरू एकै समयमा गर्नु विभिन्न किसिमले मुलुकको लागि हितकर हुन्छ । आर्थिक भार मात्र कम हुँदैन, प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि सजिलो हुन्छ ।

भारतमा पनि प्रान्तीय विधायिका कहिलेकाहीं पूर्ण कार्यकालअगावै भंग हुने भएकाले दुवै निर्वाचन छुट्टाछुट्टै समयमा हुन थाले । भारत स्वतन्त्र भएपछि, करिब १५ वर्षसम्म दुवै निर्वाचन एकै साथ हुन्थे, तर पछि संघीय र प्रान्तीय विधायिका विविध कारणले फरक-फरक समयमा विघटन हुन थालेपछि ती निकायका निर्वाचन फरक-फरक समयमा हुन थालेका हुन् ।

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनको घोषणा

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले प्रान्तीय विधायिका (प्रदेशसभा) तथा केन्द्रीय विधायिका (प्रतिनिधिसभा)को निर्वाचन एकैसाथ मंसिर १० गते गर्ने निर्णयलाई परिमार्जन गरी अब दुई चरणमा क्रमशः १० र २१ मंसिरमा गर्ने घोषणा प्रशंसनीय छ । निर्वाचन आयोगको यस व्यावहारिक सल्लाहलाई स्वीकार गरी सरकारले गरेको निर्णय उचित छ । निर्वाचन आयोगले आधा मनले मौसमका कारणमात्र निर्वाचन सार्न सुझाव दिएको थियो । जबकि, सुरक्षा, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय चुनौती समेत हेर्दा दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त छ ।

निर्वाचन आयोगले यस्ता चुनौतीलाई ध्यानमा राखी परम्परागत सोचबाट माथि उठेर केही दूरगामी निर्णय लिनुपर्छ । यस्ता निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्न सकेमा भविष्यमा हुने सबै निर्वाचनलाई पनि सजिलो बनाउँछ । तब मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउन आयोगको योगदान समेत कदर गर्न लायक देखिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई कात्तिक मसान्तभित्र नै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मिति तोक्न दबाव दिनुपथ्र्यो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन मंसिर ७ मा भएको थियो र यसमा करिब १०-१२ केन्द्रमा त्यसदिन मतदान हुन सकेको थिएन । त्यसबेला हिउँ पर्नाले, खटिएका कर्मचारीहरू मतदान सामग्रीसाथ मतदान केन्द्रमा पुग्न सकेका थिएन ।

निर्वाचन आयोगको दायित्व

निर्वाचनमा आयोगको दायित्व राजनीतिक दल र सरकारको भन्दा बढी हुन्छ । खासगरी अविकसित र राजनीतिक संक्रमणकमा रहेका मुलुकहरूमा राजनीतिक दल र विशेषरूपमा सरकारमा रहेका दलहरू निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न र निष्पक्ष मतदानको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध हुँदैनन् । किनकि जसरी भए पनि निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरी शासन र सत्ताप्राप्ति तिनका अभीष्ट हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैकारण, निकासका लागि निर्वाचन आयोग जस्ता विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन हास्यास्पद र लज्जास्पद भएको देखिन्छ । हास्यास्पद यसकारणले कि ‘पहिलो हुन निर्वाचित हुने (पहुनिहु) निर्वाचन प्रणालीमा एक मतको अन्तरमा उम्मेदवार विजयी भएको ठाउँमा २० देखि २२ प्रतिशत (हजारौं) मत बदर भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा के जनताले बहुमत दिएको उम्मेदवार विजयी भएको छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो निर्वाचनको उपहास मात्र होइन कि यसलाई निर्वाचन नै होइन भन्न पनि सकिन्छ । यस्तो रेकर्ड विश्वमा सायदै होला । यो निर्वाचन लज्जास्पद यस कारण हो कि निर्वाचन आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न बिर्सेको जस्तो देखिन्छ ।

यो सत्य कुरा हो कि ऐन कानुनबाट निर्वाचन आयोग बाँधिएको हुन्छ, तर आफ्नो प्राप्त अधिकारभित्र खेल्न आयोग स्वतन्त्र हुन्छ । उदाहरणको लागि ६०÷६५ दलहरूको निर्वाचन चिन्हयुक्त मतपत्र पक्कै ठूलो हुन्थ्यो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कम मत बदर बनाउन आयोगले केही काम गर्न सक्थ्यो । जस्तैः मतदानलाई चरणबद्धरूपमा गर्ने, कडा सुरक्षाका साथ विभिन्न छापाखानामा मतपत्र छाप्ने, उम्मेदवारहरूलाई चिन्ह वितरण गरेपछि मात्र मतपत्र छपाउने गरेका भए मतपत्र निकै छोटो हुन्थ्यो । यसो गरेका भए ४-५ प्रतिशत भन्दा बढी मत बदर हुने थिएन । अब उप्रान्त आयोगले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आउँदो निर्वाचनमा चुनौती

ठूलो मतपत्र आगामी प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनमा समस्या बन्ने छैन । किनकि मतपत्रको छपाइ उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण पछि हुन्छ जसले गर्दा मतपत्र स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा छोटा हुनेछन् । प्रदेश र केन्द्र दुवै तहको लागि हुने निर्वाचनमा मि िश्रत प्रणाली प्रयोग हुन्छ । पहुनिहु प्रणालीको साथसाथै समानुपातिक प्रणालीको प्रयोगले दुवै विधायिकाको लागि दुई-दुई किसिमका मतपत्र चाहिन्छन् । एकै मतदान केन्द्रमा, चार किसिमको मतपत्रको प्रयोग चुनौतीपूर्ण हुन्छ किनकि कुनै-कुनै केन्द्रमा जहाँ ३०÷४० प्रतिशत मतदाता अशिक्षित हुन सक्छन् ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनु आवश्यक छ । हुनत मि िश्रत निर्वाचन प्रणालीका लागि प्रयोग हुने मतपत्रको किसिमको सम्बन्धमा अहिलेसम्म ऐनकानुन बनेको छैन । अहिले कानुन बन्ने क्रममा भएकोले, सरकार र निर्वाचन आयोग धेरै विचार पुर्‍याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा जस्तोसुकै ऐनकानुन बने पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण नै हुन्छ ।

मतपत्रको समस्या

मतपत्रको संख्या घटाउन ‘पहुनिहु’ प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीको लागि एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने भन्ने भनाइ पनि आएका छन् । दुई किसिमको मतपत्र प्रयोग गर्ने विकल्पले विविध कारणले उचित परिणाम दिँदैन । निकै संख्यामा मतहरू खेर जान्छन् र मतदाताले चाहेको वास्तविक प्रतिनिधिको छनोट सम्भव हुँदैन । ‘पहुनिहु’ प्रणालीअन्तर्गत निकै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा भाग लिन्छन् र ती उम्मेदवारले प्राप्त गरेका मतको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वतिर गणना हुन नसक्नाले ती मत खेर जान्छन् ।

मतपत्रको छपाइ २०४८ सालदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट मात्रै हुँदै आएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि १०० देखि १२० दिनसम्मको माग मुख्य रूपमा मतपत्र छपाइको निम्ति हुने गरेको हुन्छ । मतदाताको संख्या २०४८ सालको तुलनामा अहिले करिब दोब्बर भएको छ तर पनि निर्वाचन आयोगको निर्भरता भने जनक शिक्षामाथि मात्रै हुनु अव्यवहारिक हो । त्यो प्रेसको मुख्य दायित्व शिक्षासम्बन्धी पुस्तकहरूको छपाइ र वितरण हो तर उसले निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइमा ध्यान केन्द्रित गर्दा पाठ्यपुस्तक छपाइ पनि ढिलो हुन्छ । अतः जनक शिक्षामाथिको आयोगको निर्भरता बढाउनु सट्टा घटाउनु उचित देखिन्छ । त्यसको लागि विश्वसनीय छापाखानाकोे सहायता लिनु बाञ्छनीय देखिन्छ । जस्तो सुरक्षाको व्यवस्था जनक शिक्षाका लागि गरिन्छ त्यस्तै अर्को छापाखानामा गर्न सकिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेका अवस्थामा सातवटा प्रान्तमा विभिन्न समयमा निर्वाचन हुने सम्भावना रहेकाले, ठूला महानगर र उपमहानगरका विश्वसनीय तथा राम्रो छापाखानामा मतपत्र छपाइको काम गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्न ४०-४५ दिनभन्दा बढी समय चाहिँदैन । यसले निर्वाचन खर्च, उम्मेदवार एवं राजनीतिक दलहरूबाट हुने खर्च पनि घटाउँछ । आचारसंहिता पालन गर्ने अवधिलाई समेत यसले प्रभावित पार्छ । अतः निर्वाचन आयोगले परम्परागत सोचाइ त्यागेर काठमाडौं उपत्यका र बाहिर पनि ठूला छापाखानामा मतपत्र छाप्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपालमा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका अर्धकट्टिमा क्रमांक लेखिन्छ तर मतपेटिकामा खसालिने भागमा लेखिँदैन । भारत र बेलायत जस्ता मुलुकहरूमा जस्तै क्रमांक लेख्ने परिपाटी अपनाउने हो भने मतपत्रको सुरक्षा प्रभावकारी हुनसक्छ । अन्य छापाखानामा छापिएका मतपत्र पनि पूर्ण सुरक्षा साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि मतपत्रको राम्रो र भरपर्दो बन्दोबस्त आयोगले गर्न सक्यो भने आयोगका धेरै समस्याको समाधान हुने देखिन्छ ।

मतदान केन्द्रको व्यवस्था

निर्वाचन आयोगको मुख्य कर्तव्य मतदातालाई निर्धक्क भएर सजिलोसँग मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउने हो । तर आयोगले मतदाताको सुविधालाई विचार नगरी आफ्नो प्रशासकीय व्यवस्थालाई बढी महत्व दिइएको पाइन्छ । आउँदो निर्वाचनमा जम्मा चार किसिमका मतपत्र प्रयोगमा आउँछन् । मतदान केन्द्रको राम्रो व्यवस्थापानबाट मात्रै पनि बदर मतको संख्या घटाउन सकिन्छ । नत्र बदर मतको संख्या स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै धेरै हुनसक्छ । निर्वाचन उपहास बन्न पुग्दछ ।

मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा मुख्यतः दुइटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, मतदानकेन्द्रको संख्या बढाउनुपर्छ । मतदातालाई सुविधाजनक मतदानका लागि बढीमा पाँच सय मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर आयोगले प्रशासनिक सहजताका कारण मतदान केन्द्रको संख्या बढाउन सकेको छैन । अबको निर्वाचन केन्द्रीय र प्रादेशिक संसद्का लागि हुने भएकोले मतदान केन्द्रको संख्या पहिलेको तुलनामा दोब्बर बनाउनुपर्छ । संख्या बढाएर मात्र पुग्दैन मतदान केन्द्रको लागि बढी फराकिलो स्थान खोज्नुपर्ने हुन्छ ताकि चारवटा मतपत्रमा मतदान गर्न चारवटा पंक्तिमा लाम लागेर मतदाताले सजिलोसँग मतदान गर्न पाउन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

मतदानमा खटिने निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एकभन्दा बढी चरणमा निर्वाचनबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ । म्यादी प्रहरीको सट्टामा नियमित सुरक्षाकर्मीबाट सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा अर्बौं रुपैया बचत हुन्छ । दुई चरणको स्थानीय तहका निर्वाचनमा करिब ७५ हजार म्यादी प्रहरी खटाइएका थिए । यसबाट एक अर्बभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान गरिन्छ र निजहरूबाट भरपर्दो सुरक्षा पनि प्रदान नभएको बारम्बारको अनुभव छ ।

निर्वाचन आयोगले यस्ता चुनौतीलाई ध्यानमा राखी परम्परागत सोचबाट माथि उठेर केही दूरगामी निर्णय लिनुपर्छ । यस्ता निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्न सकेमा भविष्यमा हुने सबै निर्वाचनलाई पनि सजिलो बनाउँछ । तब मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउन आयोगको योगदान समेत कदर गर्न लायक देखिनेछ ।