दसैं नजिकिँदै गर्दा मध्यपश्चिमको जाजरकोटबाट नरमाइलो समाचार आएको छ । त्यहाँको बारेकोटलगायत गाउँमा खाद्य संकटका कारण थुप्रै नागरिकलाई छाक टार्ने पिरलोले गाँजेको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव बर्सेनि दोहोरिने ‘रोग’ हो । सरकारले त्यस्तो अभावलाई सम्बोधन गर्न ढुवानीमा अनुदान दिई चामल वितरण गर्ने गरेको पनि छ । तर, ढुवानीका लागि टेन्डर आह्वानलगायत झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, सरकारी ढिलासुस्ती र वर्षाले बाटोघाटो प्रभावित हुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा बर्सेनि खाद्य संकटको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।
सरकार अर्थात् व्यवस्था परिवर्तनले पनि पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाको छाकटार्ने पिरलो सम्बोधित हुन सकेको छैन । पहिले ‘ठूलाबडा’ को सिफारिस लिई सदरमुकामस्थित खाद्य संस्थानका डिपोमा चामलका लागि भिड्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले सदरमुकामबाहेकका गाउँमा किनेर पनि अन्न नपाइने अवस्था देखिएको छ । यो लोकतान्त्रिक सरकार र लोककल्याणकारी राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हो ।
पश्चिमका जिल्लामा हुने खाद्य संकटमा मुख्य तीन कारण छन् । एक, यातायात । अहिले सुदूरपश्चिमका प्रायः सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले छोइसकेको छ । विगतको तुलनामा सदरमुकाममा प्रायः सरकारी अनुदान र व्यापारका लागि लगिएको चामल पुग्ने गरेको छ । यद्यपि, सदरमुकामभन्दा टाढाका गाउँमा अझै यातायातको सहज पहुँच छैन । स्थानीय खाद्यलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री खच्चडलाई बोकाएर वा आफंै बोकेर पुर्याउँछन् । हातमा पैसा हुँदासमेत स्थानीयले खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दुई, सरकारी ढिलासुस्ती खाद्यान्न संकटका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सरकारले पहाडी र हिमाली भेगका बासिन्दालाई लक्ष्य गरेर चामल ढुवानीमा अनुदान दिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यससम्बन्धी प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण सधैंजसो दसैं-तिहारजस्ता महत्वपूर्ण पर्वको मुखमा जनता भोकै रहनुपर्ने अवस्था निम्तनुले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्छ । हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिनु र सरकारले त्यसको हल खोज्न नसक्नु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो ।
तीन, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न राम्रोसँग प्रयोग नहुनु संकटको अर्को कारण हो । त्यहाँ कोदो, फापर, गहुँ, मकै, जौजस्ता बाली फले पनि त्यसको उत्पादनका लागि आवश्यक श्रमशक्ति प्रायः विदेशमा छ । भएकै जमिनमा समेत कतिपय स्थानीयले खेती गर्न छाडेका छन् । अनुदानको चामल खान तयार हुने तर आफ्नो पाखामा खेती नगर्ने र स्थानीयभन्दा आयातीत खाद्यान्न नै रुचाउने प्रवृत्ति पनि खाद्यसमस्याका निम्ति जिम्मेवार छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई खाद्यवस्तु अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा यति प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गर्दासमेत नागरिक भोकै पर्नु सरकारका लागि लज्जाजनक कुरा हो । यसका लागि सम्भावित संकटको अनुमान गरी सरकारले खाद्य संकटको सम्भावना भएका ठाउँमा पहिले नै पर्याप्त चामललगायत खाद्यान्न भण्डारण गर्न आवश्यक छ ।
पहाडी, हिमाली भेगमा खाद्य सुरक्षाको मुद्दा सम्बोधन गर्न सडक सञ्जाल नपुगेका ठाउँमा यातायातको पहुँच सहज बनाउने, वर्षामा भत्किएका सडक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यस्तै, ढिलो र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन जरुरी छ । खाद्यान्न ढुवानीको टेन्डर प्रक्रियालाई छिटो गराई चाहिने स्थानमा खाद्य पुर्याउने र स्थानीय उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित हुने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था नआउन सक्छ । आफ्ना नागरिकको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले शीघ्रातीशीघ्र जाजरकोटका जनताको छाक टार्ने चिन्ताको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
