कटारी नगरपालिकाको बजेट ७० करोड
गाईघाट: उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमाझण्डै ७० करोड खर्च गर्ने भएको छ। मंगलबार नगरपालिकाको हलमाआयोजितप्रथमनगर सभामानगरपालिकाकाप्रमुख मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले नगरसभाबाट पारित वजेट,नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ६९ करोड १० लाख ५० हजार ९ सय २५ रुपैंया ६ पैसा बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे।
सभाले नगर क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणको लागि नगरपालिकाको गुरुयोजना निर्माण गर्ने,आवधिक नगर विकास योजना, भू-उपयोगी नक्सा, विपद् व्यवस्थापना योजना, संस्थागत भवन बनाउँदा अपाङ्ग तथा बालमैत्री बनाउने, कटारी बजारमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने, कटारी-बेतेनी केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्षमा गर्ने गरी योजनाअघि सार्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी पुर्वाधारतर्फ सडक विस्तार, स्तर उन्नति, भौतिक संरचनानिर्माण, कटारी वजारमा रहेका २ वटा वसपार्क (उत्तरी र दक्षिणी) को स्तरउन्नति र सञ्चालन, वातावरण मैत्रीनगरपालिकाबनाई पर्यटकिय र तथाव्यापारिक क्षेत्रकोरुपमाविकास गर्ने, व्यवस्थित सहर तथा सडक नालासहितको कालोपत्रे निर्माणलगायत रहेका छन्।
सामाजिक विकासतर्फ कटारी क्षेत्रको उत्तरी महाभारत रेञ्ज क्षेत्रमा २ सय सैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण कार्यका लागि यसै वर्ष नीति अवलम्वन गरिने, हिंसामा परेका महिला तथा सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि बहुउदेश्य केयर सेन्टर, सेफ हाउस सञ्चालनका लागि यसै वर्ष नीति अवलम्बन गरिने, महिलाहरुलाई सीप मूलक, बालमैत्री नगर, गरिब सहुलियत कार्यक्रम, खेलकुदको विकास, युवा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै सभाले कृषि वन तथा वातावरणतर्फ नगरको कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी कृषि क्याम्पस स्थापनामा जोड दिइने नीति लिइएको, स्थानीय उत्पादनको प्राथमिकता तथा बजारीकरणको व्यवस्थापन, वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण, पार्कहरुको निर्माण तथा संरक्षण जलश्रोत विकासमा समेतको नीति बनाएको जनाएको छ।
जलश्रोत तथा भूमि क्षेत्रतर्फ नगरको पहाडी क्षेत्रमा हावापानी र माटो सुहाउदो अदुवा खेती, अलैची, अम्लिसो, चियाखेती, फलफूल खेती जस्ता कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहित र प्रर्वद्धन गर्ने लिइएको नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमकुमारी राउतले बताइन्।
त्यसैगरी सार्वजानिक सेवा तथा क्षमता विकासतर्फ कर्मचारीको क्षमता विकास, रिक्त दरवन्दी पदपूर्ति, विनियम तथा कार्यविधिहरुको तर्जुमा, नगरपालिकाका विविध सेवाहरु लिनअतिरिक्त दस्तुर तिरी घरदैलो सेवाउपलब्ध गराउने नीतिअवलम्वनगर्ने, करप्रणलीलाई सरलीकरण गर्ने लगायतका रहेका छन्।
सभाले २०७४÷०७५ को नगर विकास योजना तर्जुमा गर्दा संघीय मामिलातथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शन, अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्तवजेट सिलिङ्ग, विद्यमान ऐन नियम तथा निर्देशिका, स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, नगर सडक यातायात गूरुयोजना र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यलाई प्रमुख आधार बनाइएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
