टीआरसीको म्याद बढाउने तयारी : कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमति आवश्यक

थपिएको एकवर्षे अवधि सकिन पाँच महिना बाँकी छँदा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) को अवधि अनिश्चितकालसम्म बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गरी थपिएको एकवर्षे म्याद २६ माघमा समाप्त हुँदै छ। आयोगको म्याद बढाउन ऐनमा अवधि किटान नगरी सरकारले सूचनामार्फत आवश्यकताअनुसार समय बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

काठमाडौं : थपिएको एकवर्षे अवधि सकिन पाँच महिना बाँकी छँदा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) को अवधि अनिश्चितकालसम्म बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गरी थपिएको एकवर्षे म्याद २६ माघमा समाप्त हुँदै छ। आयोगको म्याद बढाउन ऐनमा अवधि किटान नगरी सरकारले सूचनामार्फत आवश्यकताअनुसार समय बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यो विषयमा कानुन तथा न्यायमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, कांग्रेस नेता रमेश लेखक र महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको आयोगका एक सदस्यले बताए।

– पाँच महिना म्याद बाँकी
– ६३ हजार पुगे उजुरी

‘अब ऐनमै संशोधन गरी यसअघि किटान भएको अवधि हटाएर सरकारले सूचनामार्फत नै अवधि बढाउनसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था थप्न गृहकार्य चलिरहेको छ’, आयोगका ती सदस्यले भने, ‘ऐनको दफा ३८ को तीनवर्षे अवधिको व्यवस्था हटाएर काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा निरन्तर थप्न सकिने गरी गृहकार्य चलिरहेको छ। यो विषयमा आयोगका पदाधिकारी पनि प्रायः सहमत नै छन्।’

उक्त दफामा सुरुमा आयोगको म्याद दुई-दुई वर्ष हुने व्यवस्था राखिएको थियो। उक्त अवधिमा काम अघि नबढेपछि पुनः काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण खुलाएर एक वर्ष थप्न मिल्ने व्यवस्था भएको थियो। यसरी थपिएको एकवर्षे अवधि पनि ठोस परिणामविनै गुज्रने अवस्थामा पुगेको छ।

माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले आयोगको म्याद थप एक वर्ष बढाएको थियो। उजुरीको चापअनुरूप थपिएको अवधिमा पनि सबै घटनाको अनुसन्धान गर्न भने कठिन देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार ऐन संशोधनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको सहमति जुटाउने प्रयत्न भइरहेको छ। कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र टिआरसीको समन्वयमा ऐन संशोधन मस्यौदाको खाका तय गरी चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। दलबीच सहमति नजुटे पनि मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा संसद्ले बहुमतका आधारमा पारित गर्न सक्छ।

कानुन संशोधनका विषयमा कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, कांग्रेस नेता रमेश लेखक र महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीबीच अनौपचारिक छलफल। 

यसैबीच, आयोगमा थपिएको एकमहिने अवधिमा द्वन्द्वकालका घटनासम्बद्ध उजुरीको संख्या बढेर झन्डै ६३ हजार पुगेको छ। आयोगले पीडितको मागअनुसार उजुरीका लागि असार २५ देखि २४ साउनसम्म एक महिना अवधि बढाइएको थियो।

एक महिना बीचमा इमेल, फ्याक्स र कार्यालयमै दर्ता भएका गरी तीन हजार उजुरी थपिएका छन्। पाँच महिनाको अवधिमा यति धेरै उजुरीको छानबिन असम्भव छ। अहिले आयोगका सातवटा मुकाममा पीडितलाई बोलाएर उजुरीमा थप बुझ्ने, नयाँ सूचना संकलन गर्ने र अपराधमा आरोपितको हुलिया संकलन गर्नेलगायत काम कारबाही चलिरहेको छ। यस्तै, मुकाममा अपराध पीडितलाई बोलाएर उजुरीमा सनाखत गर्ने कामसमेत प्रारम्भ भएको छ। मुकाममा उजुरीका फाइल खोलिएका छन्। ‘मुकाममा मात्र सम्भव नभएकाले जिल्लामा पनि उजुरी खोलेर विज्ञबाट छानबिन गराउने तयारी भइरहेको छ’, ती सदस्यले भने।

टीआरसीको आग्रहअनुरूप जिल्लामा छानबिनको काम गर्न सरकारले स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको थियो। आन्तरिक किचलोमा फसेका कारण केही समय आयोगको छानबिन कार्य अवरुद्धसमेत भएको थियो। छानबिनपछि माओवादी विद्रोह सुरु हुने दिन ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि बृहत् शान्ति-सम्झौता भएको मिति ०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका घटनाको क्षति र कसुर स्थापित भएपछि अपराधको मात्राअनुसार कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। आयोगले ऐनअनुसार पीडितको सहमति लिएर कतिपय घटनामा मेलमिलापसमेत गराउन सक्नेछ।