भ्रष्टाचारीलाई च्यवनप्रास !

मोही माग्ने, ढुंग्रो लुकाउने !

गत शुक्रबार, भदौ १६ गते ख्यातिप्राप्त डा. भगवान् कोइरालाले फेसबुक स्ट्याटस लेखे, भ्रष्टाचारको सजाय पाइसकेकालाई उम्मेदवार बनाउन मिल्दैन, यसले ठूलो नैतिक संकट ल्याउँछ ! एक बिहानै जिम्मेवारीअनुकूलको कर्तव्य पूरा गर्ने इमानदार डाक्टरले गरेको टिप्पणीले दिनभर मन कसोकसो भइरह्यो ।
संयोग पनि कस्तो एउटा विवाह भोजमा तिनै डाक्टर भेटिए । उनीसँग यही विषयमा कुराकानी भयो । उनले जनप्रतिधिहरूले नै यो के गर्न लागेका होलान् भनेर चिन्ता प्रकट गरे । वरिपरि उभिएकाहरूले पनि त्यसैमा होमा हो मिलाए ।

साँझ घर फर्किएपछि पत्रपत्रिकामा आएका समाचार, लेख, टिप्पणीहरू पढें । जानकारी पाएँ । संसदीय मामिलामा दक्खल राख्ने पत्रकार साथीहरूसँग कुराकानी गरेर लगभग विषयबारे छर्लंग भइयो । स्तम्भमा लेख्नुपर्ने लाग्यो तर बुधबार लेख प्रकाशित गर्न मंगलबारसम्म कुर्नुपर्‍यो । यसैबीच संसद्मा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर माग गर्ने कांग्रेसी सांसदहरू भागेछन् । सर्वत्रको विरोध खप्न नसकेर भ्रष्टाचारीलाई च्यवनप्रास खुवाएर तंग्र्याउन राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएछन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा खिचातानीमा परेर अडकिएको विधेयक ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४' सोमबार पारित पनि भयो ।विधेयक किन ?

खासमा यो विधेयक संशोधनको लागि संसदीय समितिमा प्रस्तुत भएको थियो । कारण थियो, आगामी संसदीय निर्वाचनको लागि अत्यावश्यक केही कुरा संशोधन गर्न । तर यो विधेयक संशोधनको लागि नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यसको विरोधमा नेमकिपाका सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापाले कांग्रेसी सांसदहरूको प्रस्ताव तुहाउने जबर्जस्त अडानसाथ अर्को प्रस्ताव दर्ता गराए, जसमा भनिएको थियो- अदालतबाट सजाय पाएका अपराधीले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनै हुँदैन ।

हुन पनि फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई कानुनले चुनावमा उठ्न मात्र रोक लगाएको छ । तर जेल बसेर दण्ड सजाय तिरिसकेपछि पनि उनीहरूलाई राजनीतिमै हाम फाल्न किन मन लागेको होला ? त्यसैको लागि किन षड्यन्त्र गर्नुपरेको होला ? धर्मकर्म गर्न, सेवा पुर्‍याउन, बाटो, कुलोपानीको व्यवस्था गर्न कहींकतै रोक लगाएको छैन । उनीहरू कविता लेख्न सक्छन् । साहित्यिक सिर्जना गर्न खुला छन् ।

वैज्ञानिक आविष्कार गर्न पनि सक्छन् । उनीहरूलाई देशको कानुनले रोक लगाएको राजनीतिमा तिमी नआऊ भन्ने मात्र हो किनभने उसले राजनीतिक पदमा रहँदा जघन्य अपराध गरे-गराए । अब अरू राजनीति गर्नेहरूका लागि यी सजाय पाएका राजनीतिक भ्रष्टाचारीहरू देखेर निरुत्साहित हुन् भनेरै कानुनले जीवनभर यस्तो रोक लगाएको हो । यदि दण्डित अपराधीलाई राजनीतिमा रोक नलगाउने हो भने समाजमा अपराध प्रोत्साहित हुन्छ ! ऐनको मकसद हो, स्वच्छ सकारात्मक र भ्रष्टाचारविहीन मुलुक बनाउने ।

कांग्रेसका १९ जना सांसदहरू भ्रष्टाचारसहितका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था उल्ट्याउन खुसुक्क लागे पनि यो खबर व्यापक रूपमा फैलियो । यसले समाजमा तरंग नै उत्पन्न भयो । कोको थिए, त्यो प्रस्ताव संशोधन गर्न लागेका ? छन् त उन्नाईसजना नै सांसदहरू थिए, तर सबैले त्यतिबेला जिब्रो काडे जब त्यो लहरमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीको नाम भेट्टाए । तर निक्लिएको जिब्रोलाई औंल्याउँदै राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले खुरुक्क भित्र लैजाने पारिहाले । उनले भने, वकिलहरू ‘लजिकल' हुन्छन् तर ‘र्‍यासनल' हुँदैनन् । यो गलत काममा लागेर राधेश्यामले लोकमानविरुद्धको बेला आर्जन गरेको आफ्नै कमाइलाई धक्का पुर्‍याए ।

राधेश्याम अधिकारीसँगै जघन्य फौज्दारी अपराधमा दण्डसजाय पाएकाहरूलाई सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनेहरूको नाम थियो- आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पद्मनारायण चौधरी, किरण यादव, अमृतलाला राजवंशी, विन्दादेवी आलेराना, ईश्वरी न्यौपाने, सीताराम महतो, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्रबहादुर बानिया, नन्दबहादुर चन्द, राजु थापा, मिनाक्षी झा, बुद्धिराम भण्डारी, तपबहादुर बिष्ट, सुशील चौधरी, चम्पदेवी खड्का ।

कांग्रेसका यी सांसदहरू निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर फौज्दारी अभियोगमा दण्डितहरूलाई फेरि राजनीतिमा ल्याएर उनीहरूले गर्न बाँकी कुकर्महरू गराउन चाहिरहेका थिए । यसको कारण हुन सक्छ, उनीहरूका माइबापहरू नै दण्डित भएकाले उनीहरू यसमा कन्दनी कसेर भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याउन लागेका हुन् । उनीहरू चोखिएर पार्टीभित्र हालीमुहाली गर्ने अवस्थामा पुगेनन् भने आसन्न आम चुनावमा यी सांसदहरूको अवस्था नै धरापमा पर्ने पक्का छ । अरू त अरू आफूलाई चलाख खेलाडी ठान्ने सांसदहरूको पकड पनि जनतामा होइन, तिनै भ्रष्ट अपराधीको दौराको फेर रहेको जगजाहेर छ । त्यसै पनि अपराधीलाई सांसद बनाउन चाहनेहरू निर्वाचित कम र समानुपातिकका धेरै छन् ।

यसमाथि भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन, राहदानी दुरुपयोगलाई अपराधको सूचीबाट हटाउन आनन्द ढुंगाना, सीताराम महतो र ईश्वरी न्यौपाने धेरै सक्रिय बनेर प्रस्तुत भएका थिए । किनभने यिनको निर्वाचन क्षेत्रबाट अब यिनले फौजदारी अपराधमा दण्ड पाएका पठाधीशको सहयोगविना फेरि संसद्मा पुग्न असम्भवप्रायः छ । त्यसैले पनि उनीहरू जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी-पैठारी र अपहरणमा दण्ड-सजाय पाएकाले तीन वर्षपछि संसद्को उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको खुला प्रस्ताव रहेको छ ।

विश्वव्यापी मान्यता

भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भई अदालतको फैसलाबाट सजाय भोगेकाहरू सार्वजनिक पदमा बस्न नपाइने विश्वव्यापी मान्यता छ । यो मान्यतालाई खुइल्याउन लागेका कांग्रेसका विधायकहरू खासमा के चाहँदा रहेछन् भन्ने सर्वत्र जगजाहेर भएको छ । उनीहरूले आफ्नो बद्नाम अनुहार देशभर खुला प्रदर्शित गर्दै भ्रष्टाचारमा कारबाही भोग्नुपर्ने र भोगेकाहरूलाई कानुनले जुन बन्देज लगाएको थियो, त्यसलाई अपांग पार्न दुरुपयोग गरे । यसो गरेपछि अपराधी, डन, माफिया, तस्कर, बिचौलियाहरूले नै हावाकावा खेलाइरहेको समाजमा दण्ड सजाय भोगेर वैधानिक रूपमा पाखा लागेका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्लेहरू नै सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो वैधानिक बन्यो भने कांगे्रसको गुमेको साख फर्कन्छ कि भन्ने विश्वास उनीहरूमा रहेको देखिन्छ ।

एक प्राध्यापकले भने, गिरिजाप्रसादको निधनपछि खुमबहादुर, गोविन्दराज र गच्छदारको ओदान भाँचिए पनि अहिले उनीहरू खुमबहादुर र गोविन्दराजलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकेदेखि पहिला कांग्रेस र त्यसपछि देशलाई नै हाँक्न पाइन्छ कि भन्ने आशामा यसो चल्मलाएका मात्र हुन् ।
उनीहरूको आडमा आजन्म राजनीतिमा रजाइँ गर्न पाइन्छ भन्ने ठूलो भ्रममा उन्नाईस सांसद देखिएका मात्र हुन् । तर त्यसो भयो भने यो समाजमा बाँच्न सर्वसाधारणलाई कति गाह्रो होला भन्ने कुरा त छोडौं, कांग्रेसमा रहेसहेकाहरू जो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जोगाउन चाहन्छन्, तिनको हालत कस्तो होला ? यो त समयले नै बताउनेछ ।

देशभर भ्रष्टाचारदेखि गम्भीर प्रकृतिका अपराध घट्नुपर्ने माग आमजनदेखि बुद्धिजीवीसम्मको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक भनिने कांग्रेस पार्टीको नाम चलेका सांसदहरूको झुन्डले निर्वाचन ऐनमा जेजस्तो संशोधन गर्न चाहेको पाइयो, यसले देशभरका सचेत मानिसमा रोषको बाढीपहिरो नै ल्याइदिएको छ । फलानोजस्तो व्यक्ति पनि यस्तो गलत उद्देश्यको काममा कसरी पर्‍यो भनेर आश्चर्य प्रकट गर्नेहरू धेरै देखिए । तर उनीहरूले के चाल पाएको देखिएन भने मान्छेको अनुहार हेरेर यहाँ कसैप्रतिको मत तय गरिने जुन चलन छ, त्यो कति कमजोर जगमा उभिएको छ ? यसैबाट प्रस्ट हुन्छ । वास्तवमा को समाज बदल्न लागेको हो, उसले के चाहेको छ र केको विरोधमा छ भन्ने उसका कामबाट प्रकट हुने हो । निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न चाहनेहरू के चाहँदा रहेछन् भन्ने उनीहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र त्यसले खोजेको परिवर्तनबाट प्रस्ट हुन्छ ।

गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्न नदिन निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्रीवितरण, अवैध सम्पत्ति, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणजस्ता कसुरमा कैद÷दण्ड सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना !'

त्यस्तै संगठित अपराधमा कैद सजाय पाएको वा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बीस वर्षभन्दा कम कैद भएको व्यक्ति पनि सजाय काटेको मितिले ६ वर्ष नभएसम्म संसद्को उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । तर कांग्रेसका १९ जना सांसदले लुसुक्क र सामान्यजनले सहजै थाहै नपाउने रकमी पाराले कैद भोगेको मितिले तीन वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाइने बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । हिन्दी सिनेमाको ‘कहीं पो निगाहे, कहीं पे निशाना' लाई माथ गर्ने हिसाबले उन्नाईसजनाको हुल देखेर मात्र मानिसहरूले अड्कल काटे कि यसभित्र के रहस्य छ ? नत्र यति ठूलो जुलुस यसको लागि प्रदर्शन गरिरहनै पर्दैनथ्यो !

उन्नाईस विधायकहरूको यो प्रदर्शनीको मकसद दुइटा रहेको दोहोर्‍याइरहनै पर्दैन । त्यो के भने संसदीय समितिलाई धेरै सांसदहरूको चाहना भनेर देखाउने र अर्को कांग्रेस संसदीय दलमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएर उम्मेदवार हुनबाट रोकिएकाहरूका पक्षमा सानो समर्थन छैन ! उनीहरूले चाहेअनुसार नगर्ने हो भने खेल परिवर्तन हुन सक्छ !

त्यसैले भ्रष्टाचारीहरू चोख्याएर राजनीतिमा ल्याउने यो अचम्मको प्रस्तावसँग छक्क नपर्ने कोही थिएन । यसले देशव्यापी प्रतिक्रिया नै उत्पन्न गर्‍यो । कांग्रेस पार्टीभित्र पनि हडकम्प मच्चियो । प्रधानमन्त्री देउवाको सन्तुलन डग्मगाएको देखिँदैछ । देशमै लोकतन्त्रको पर्याय मानिने पार्टीका उल्लेख्य सांसद फौजदारी अपराधमा दण्ड पाएकाहरूका पक्षमा खुलेआम सशक्त बनेपछि तरंगहरू उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । भ्रष्टाचारीहरूलाई च्यवनप्रास खुवाएर तंग्य्राउन खोज्ने कांग्रेसी सांसदहरूको यो प्रयत्नको खैलाबैलाले आमजनसमुदायलाई भनेअति नै चिन्तित बनाएको छ । डा. भगवान्को प्रतिक्रिया त्यसैको उदाहरण हो । गरिमा भएका कांग्रेस सांसदहरू पनि यो विधेयक संशोधनको विपक्षमा देखिनुको कारण पार्टीभित्र मच्चिएको रडाको नै हो ।

लोकतन्त्रका सर्वमान्य मूल्यमान्यतालाई तिलान्जली दिएर कांग्रेसलाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउनेहरू नै अहिले पार्टीमा हावी रहेछन् । जसले संसद्मा पूर्ण बहुमतमा रहेको पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारे, तिनीहरूले नै भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अपराधीकरणको चंगुलमा पार्टीलाई पुर्‍याए ।

लोकतन्त्र भनेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पद्धति हो । यसका मान्यताहरूलाई पालना नगरेर स्वार्थसिद्धि गर्न लाग्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । तर कांग्रेसभित्रको शक्ति र सत्ता खेलले देशको पुरानो यो दल अलोकतान्त्रिक मान्यताको दलदलमा धसिँदै गइरहेको छ । दण्डहीनता मौलाउँदै गयो, सिस्टम बन्नै सकेन । कांग्रेस आफैं विभाजित छ ! कांग्रेसी बुद्धिजीवीहरू विवेकविरुद्ध बोल्न पटक्कै हच्किँदैनन् ।

लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता

लोकतन्त्रका सर्वमान्य मूल्यमान्यतालाई तिलान्जली दिएर कांग्रेसलाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउनेहरू नै अहिले पार्टीमा हावी रहेछन् । जसले संसद्मा पूर्ण बहुमतमा रहेको पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारे, तिनीहरूले नै भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अपराधीकरणको चंगुलमा पार्टीलाई पुर्‍याए । सत्ताको लागि नै माओवादीसम्मको चरणपोस बनाए । तिनैले अहिलेको लज्जास्पद थालनी गरेको कसैबाट लुकेको छैन ।

यहाँसम्म आइपुग्दा लाज, घिन नमान्ने कांग्रेसीहरू र तिनले नै बनाएका सांसदहरूले अहिलेको अन्योलको सुरुआत गरेका हुन् । लाजसरम भन्ने नै यिनमा हराएको प्रतीत हुन्छ । सञ्चारका सबै माध्यम छापादेखि रेडियो, टीभी, एफएम र सामाजिक सञ्जालहरूमा लामै समयदेखि यो विषय चर्चामा रहिरहेको कसैबाट छिपेको छैन ।

कांग्रेस जहिले सत्तामा रह्यो, त्यसबेलाका काण्ड खुला किताबका रूपमा छन् । सबैलाई थाहा छ- कसको पालामा के भयो ? नैतिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा रहेको भए, समस्या आउँथे र सल्टिएर पनि जान्थे होलान् । तर सिद्धान्त र आदर्श छोडेपछिको कांग्रेसमा उत्पन्न समस्या कचल्टिएर बस्न थालेको छ । जुन लोकतन्त्र भजाएर कांग्रेसीहरू सत्तामा पुगे, तर जनताको स्वार्थ होइन, आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरे र सत्तालाई दुहुनो गाई बनाइरहे । सत्ता पनि कमजोर भयो, पार्टी पनि कमजोर भयो र जनता कमजोर बन्दै जानुको कारण पनि यही हो । जनताका आधारमै हो लोकतन्त्रमा पार्टी अडिने । यहाँ त जनतालाई नै सत्तालिप्त कांग्रेसीले ‘किंकर्तव्यविमुख' को अवस्थामा पुर्‍याएका छन् ।

जनतामा चेतना नभएको होइन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र मुलुकप्रति यसअघि यतिधेरै चेतना कहिल्यै देखिएको थिएन । तर त्यसलाई कांग्रेसको शेरबहादुरले होइन, एमालेको केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको छ ।