सकारात्मक सन्देश

लामो रस्साकस्सीपछि राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् । यसले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र एक सदनात्मक प्रादेशिक व्यवस्थापिका प्रदेशसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ । कांग्रेसका केही सांसदले फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिसकेका व्यक्तिले निश्चित अवधिपछि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि र त्यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयकहरू अड्किएका थिए । सोमबार कांग्रेसका १९ सांसादहरूले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै मतभेद निरूपण भएको छ र विधेयक पारित भएको छ, जुन सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।

यी विधेयक पारित हुनुले दुइटा बलिया र महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । एक, यसले संसदीय चुनावको सुनिश्चितता बढाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पक्षलाई पूर्णता दिने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र बा“की दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव २ असोजमा सम्पन्न हु“दैछ । ७ माघ ०७४ भित्र केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र जटिलताबीच विधेयक पारितले दुवै तहका चुनावको लागि कानुनी बाटो खोलेको छ । त्यस अर्थमा यो विधेयक पारित भएसँगै चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंकाको निरूपण गरेको छ ।

दोस्रो, नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अपराधीकरणबाट आक्रान्त छ । राजनीति र नेतृत्व अपारदर्शी भएकैले गुट, विकृति, विसंगति आदि मौलाउन पाएको हो । पैसा र शक्तिको पहु“चमा हुनेहरू राजनीतिमा मालामाल हुने प्रवृत्ति विकास भइरह“दा यस विधेयकले कम्तीमा त्यसखाले पात्रलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । त्यसकारण यी विधेयक भ्रष्टाचारले थिलथिलिएको देशमा राजनीति र नेतृत्वलाई सुधार्ने एउटा गतिलो पाठ बन्न सक्छ । यस अर्थमा विधेयक सकारात्मक छ ।

निश्चय पनि कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको व्यक्ति सजाय, तालिम, शिक्षा, संगत, अनुभव, समयक्रम आदिसँगै सुध्रिन सक्छ । कांग्रेसबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूले राज्यको कानुनले तोकेको सजाय भोगेका व्यक्तिलाई सुध्रिने, सामान्य जीवन जिउने र मुलुक र समाजलाई योगदान दिने अवसर दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । यी तर्कका पछाडि उनीहरूको नियत जोडिएको थियो । उक्त पार्टीबाट भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय भोगेकालाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने उद्देश्य थियो।

राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढिरहेको बेला भ्रष्टाचार सजाय भोगेका नेतालाई पुनः राजनीतिमा सक्रिय गराउने कानुन बनाउनु आलोच्य मात्रै हुने छैन, त्यसले आम जनतामा निराशासमेत बढाउँछ । कांग्रेसले ढिलै भए पनि यो पक्ष महसुस गरेपछि विधेयक पारित भएको छ । यसले भ्रष्टाचार सजाय भोगेका नेतालाई पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन रोक लगाएको छ ।

त्यसो त दुवै विधेयकले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेकाले दुई वर्षपछि उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राखेको छ । त्यसैगरी 'संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएका वा कर्तव्यज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भोगेकाले' ६ वर्षपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने विवादास्पद व्यवस्था पनि छन् । कर्तव्यज्यान जस्ता जघन्य अपराधमा कैद भोगेकाले उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे थप बहस हुनु जरुरी छ ।

दल र नेतालाई जवाफदेही बनाउने विधेयक पारित हुनु सुखद् हो । तर यतिबेला राजनीतिमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, न्यायालय, संवैधानिक अंग र निकायको निष्पक्षता पनि प्रश्नको घेरामा छन् । ती निकायले आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रभावका आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति हावी भयो भने अहिले प्राप्त उपलब्धिको अर्थ रहने छैन । त्यसकारण यी विधेयकको महत्व र उपादेयता न्यायालय र अन्य संवैधानिक निकाय प्रभावकारी र निष्पक्ष कार्यशैलीमा निर्भर रहनेछ ।