पाँच प्रतिशत बजारहिस्सा नहुने अनिवार्य मर्जरमा

काठमाडौं : समग्र बजारको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा हुने दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई मर्जरमा जानुपर्ने भएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई मर्ज गरेर कम्तीमा तीनवटा भ्वाइस सेवाप्रदायक बनाउने योजनाअनुसार यसो गर्न लागेको हो । तीनभन्दा कम भ्वाइस सेवाप्रदायक कम्पनी नहुने गरी मर्जर गरेर दूरसञ्चार कम्पनी घटाउने विषयमा सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी नियमावली बनाउने भएको हो ।

नियमावलीको खाका तयार भइसकेकाले पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजार हिस्सा हुने कम्पनीलाई आपसी सहमति वा फोर्स मर्जरमा जाने गरी नियमावली बनाउन आवश्यक सुझाव दिइएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए । बजारमा हाल धेरैवटा सेवाप्रदायक कम्पनी रहे पनि सेवाको प्रभावकारिता भने न्यून भएका कम्पनी अर्थात् पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजार हिस्सा भएका टेलिकम सेवाप्रदायकलाई अनिवार्य मर्जरमा जाने व्यवस्था राख्ने गरी नियमावली तयार पार्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।

नियमावलीको खाकामा सोमबार सञ्चार मन्त्रालयमा टेलिकम सेवाप्रदायक, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, मन्त्रालय, टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयसहित सरोकारवालासँगको छलफलबाट उपयुक्त सुझाव पेस भएको गुरुङले बताए । ‘बजारमा मनोपोली रोक्न ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा हुने गरी मर्जरमा जान नपाउने व्यवस्थासमेत निमावलीमा हुनेछ', उनले भने ।

हाल प्राधिकरणले ड्राफ्ट तयार पारेर मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको नियमावलीमा आवश्यक सुझाव राखेर पुनः अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । सेवाप्रदायकसँग फ्रिक्वेन्सी तथा नेटवर्क दुवैको क्षमता रहे पनि ओगटरेर मात्रै नबसून् भन्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याउन लागिएको हो । नियमावलीको उद्देश्य नै बजारमा कमजोर देखिएका कम्पनीलाई बलियो बनाउने प्रयास हो । ‘नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै बजार हिस्सा राम्रो रहेकाले आक्रामक बजार हिस्साको योजना ल्याएर नयाँ कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा आऊन् भन्ने नै हो', अर्यालले भने ।

यूटीएल, एसटीएम टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकम अनिवार्य मर्जमा जानुपर्ने भएको छ ।

अहिले विदेशी लगानी ८० प्रतिशत हुने मापदण्ड रहेकोमा मर्जरपछि ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले एक वर्षको समय दिएर विदेशी लगानी ८० प्रतिशतभन्दा कम बनाउन पाउनेछन् । क्रस होल्डिङमा पनि पब्लिकसँग भए एक प्रतिशत र प्राइभेटमा भने नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
यो मर्ज एन्ड एक्विजिसनबाट हाल ६ वटा सेवाप्रदायकलाई घटाएर तीनवटामा सीमित राख्ने उद्देश्य छ । नियमावलीले पाँच प्रतिशत बजार हिस्सा नभएका कम्पनी अनिवार्य मर्जमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यूटीएल, एसटीएम टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकम पनि अनिवार्य मर्जमा जानुपर्छ । यी कम्पनी एउटै हुने वा अर्को कम्पनीसँग मर्जरमा जान सक्नेछन् ।

ठूलो कम्पनीले सानोलाई किन्न सक्ने र आपसमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक तथा बाध्यकारी दुइटै विकल्प खुला राख्ने र आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणले उक्त व्यवस्था पालना गर्न लगाउने सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ । क्रस होल्डिङ, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, नयाँ नीतिसँग मिल्ने र प्राप्तिपछि पुँजीगत लाभकर तिर्ने विषयको स्पष्ट व्यवस्था पनि निमायवलीमै हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको नियमावलीको खाकालाई मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर मात्रै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाने पनि उल्लेख छ ।

हाल बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै प्रतिस्पर्धी बजार नीति अवलम्बन गरेर दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन् । बाँकी चार कम्पनीले फिक्वेन्सी, ब्यान्डविथ तथा महत्ववपूर्ण स्रोत ओगटेर मात्रै बसेका छन् । यसलाई मर्ज गराएरै अपरेटरको संख्या घटाउने तयारीस्वरूप सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको बताइएको छ ।

४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका कम्पनी मर्जरमा जान नपाउने भएपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेकका कम्पनी मात्रै मर्जरमा जानुपर्नेछ । हाल टेलिकमको ४९, एनसेलको ४४, स्मार्ट टेलिकमको चार, यूटीएलको दुई र बाँकी दुई सेवाप्रदायकको एक÷एक प्रतिशत मात्र बजार हिस्सा छ । नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि एनसेल र टेलिकमबाहेकका कम्पनी मर्ज वा एकले अर्कोलाई प्राप्ति गर्न पाउँछन् ।

मर्जर नीतिमा सबै प्रकारका ब्यान्ड प्रयोग गरिरहेका सेवाप्रदायकबीच एकआपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिपछि बन्ने सेवाप्रदायकले दुवै ब्यान्ड प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था छ ।