नेपालविरुद्धको नाकाबन्दी एउटा कलंकको उपमा
भूकम्पको वेदनामा प्रताडित छिमेकीलाई नाकाबन्दीमार्फत घाँटी निमोठ्न खोज्ने भारतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भने भव्य स्वागत गर्यो। नेपालमा भारतले चाहेजसरी संविधान संशोधन भएको छैन। देउवाले दुईतिहाइ नभएकाले संविधान संशोधन हुन नसकेको र दुईतिहाइ पुर्याएर संशोधन गरिने भनेर खुला रूपमा स्पष्टीकरण दिए। नाकाबन्दी र भारतीय बाँधले गरेको क्षतिको विषयमा भने भारतले आत्मालोचना गरेन। त्यसैले भारतले गल्ती सच्याउन खोजेको भन्ने विश्लेषण अपूर्ण हुन्छ।
विनाकारण सिंह दुई कदम पछि हट्नुको पछाडि एउटा उद्देश्य लुकेको हुन्छ। प्रश्न उठ्छ, ‘मोदी सरकारले देउवालाई किन ‘रेड कार्पेट' स्वागत गर्यो त ? ' हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले दलित नेता रामनाथ कोविन्दलाई अघि सार्नु अर्थपूर्ण छ। राजनीतिमा सक्रिय भाजपाका वरिष्ठ नेताहरू लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, राजनाथ सिंह छँदाछँदै किन कोविन्द छानिए ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको दस वर्षमा पनि अस्थिरतामा रुमल्लिरहेको नेपालले मोदीका यी कदमबाट सिक्नुपर्ने केही कुरा छन्।
मोदी दोस्रोपटक सत्तारोहणको पूर्व तयारीमा छन्। भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा करिब २२ प्रतिशत स्थान प्रतिनिधित्व भएकाले भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचनमा बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यको प्रमुख भूमिका हुन्छ। बिहारमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा पराजित भइसकेको भाजपाले उत्तरप्रदेश विधानसभामा निर्णायक बहुमत नल्याउँदासम्म भारतको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उसले समर्थन गरेको उम्मेदवारको विजय निश्चित थिएन।
भाजपाले हिन्दुत्व बोकेको आरोपमा जातिवादी, धार्मिक र साम्प्रदायिकताको राजनीति गर्ने दलहरूसमेत धर्मनिरपेक्षता वा सहिष्णुताको नारा दिएर भाजपाको विरुद्धमा एक हुन्छन्। तर पनि जातीय रूपले ध्रुवीकृत उत्तरप्रदेशमा भाजपाले दलित, अन्य पिछिडिएका वर्ग (ओबीसी), जनजाति आदिको सहयोगमा हालै भएको विधानसभा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्यो। भाजपाले यो परिस्थितिको लाभ लिन राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक दूरगामी निर्णय गर्यो। यसलाई भारतीय छापाले मण्डल (कमण्डल) दुवै बीजेपीको पोल्टामा गएको भनेर लेखे। यस्तो राजनीति नेपालमा पनि सान्दर्भिक छ।
मण्डल र कमण्डल राजनीति यो आरक्षण र हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित छ। भारतमा सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेको समुदायलाई उचित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७९ मा गठन भएको मण्डल आयोगले ओबीसीको लागि सरकारी नोकरीमा २७ प्रतिशत आरक्षणको सिफारिस गर्यो। सन् १९८९ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (आई) बाट विद्रोह गरेका नेता बीपी सिंह ससाना दलहरूको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए, तर उनको आफ्नै जनाधार भने थिएन। भारतमा करिब ४० प्रतिशत ओबीसी, २० प्रतिशत दलित, नौ प्रतिशत अन्य जनजाति र ३० प्रतिशत बाँकी जनसंख्या छ। यही जनसंख्याको गणितमा टेकेर राजनीति गर्न उनले मण्डल आयोगको सिफारिस लागू गर्ने निर्णय गरे। उनले गरेको त्यो निर्णयको व्यापक विरोध भए।
विरोधमा आत्मदाहसम्मका घटना भए। उनले त्यो सिफारिस लागू हुन सकेन। भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारजस्ता राज्यका जनतामा यो घटनाले गरेको व्यापक जातीय ध्रुवीकरण अझै सामान्य भएको छैन। कालान्तरमा प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले आरक्षण सफलतापूर्वक लागू गर्दा राजनीतिक अंकगणित फरक थियो। यसरी भारतको सरकारी सेवामा पहिल्यैदेखि लागू गरिएको करिब २२ प्रतिशत दलित आरक्षणसहित करिब ४९ प्रतिशतको आरक्षण तय भयो। जातीय राजनीतिले सृजना गरेको ध्रुवीकरणको फाइदा बिहारमा लालुप्रसाद यादव र उत्तरप्रदेशमा मुलायमसिंह यादव र मायावतीले लिए। यो आरक्षणवादी राजनीतिलाई भारतमा मण्डल राजनीति भनिन्छ। यो मण्डल राजनीतिको फाइदा भाजपालाई छैन।
सन् १९८९ मा उत्तरप्रदेशको अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएर राममन्दिर बनाउने उद्घोषका साथ विश्व हिन्दु परिषद्ले आन्दोलन सुरु गर्यो। सन् १९९० मा भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीले यो आन्दोलनको समर्थनमा रथयात्राको आयोजानामार्फत हिन्दुत्वको नारा फैलाए। गुजरातको सोमनाथदेखि अयोध्यासम्मको पहिलो रथयात्राको समापन नहुँदै आडवाणीलाई बिहारमा हिरासतमा लिइयो र हजारौं समर्थकलाई गिरफ्तार गरियो। भाजपाले उत्तरप्रदेशमा मुलायमसिंह यादव नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। ध्रुवीकृत जातीय राजनीतिको फाइदा लिँदै मुलायमलाई कांग्रेस (आई) ले समर्थन गर्यो। मण्डल राजनीतिको खेलमा मुलायम र मायावती जस्ता चतुर खेलाडीको आगमनले उत्तरप्रदेशमा कांग्रेस (आई) त्यसपछि कहिल्यै सत्तामा आएन। मण्डल राजनीतिको गढ उत्तरप्रदेशमा सन् १९९१ को विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले राम मन्दिर निर्माण अर्थात् हिन्दुत्वको मुद्दामा विजय प्राप्त गर्यो। हिन्दुहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने भाजपाको यस्तो राजनीतिलाई भारतमा कमण्डल राजनीति भनिन्छ।
उत्तरप्रदेश र बिहारको आर्थिक हैसियत यस्तै मण्डल र कमण्डल राजनीतिका परिणाम हुन्। अंग्रेजले सिकाएको धर्मनिरपेक्षताको नारामा लालु, मुलायम र मायावतीले व्यापक जातीय र साम्प्रदायिक राजनीति गरे। पिछडिएको वर्गका मसिहा भनिएका लालु भारु ९५० करोडबराबरको चारा घोटाला काण्डको तारिखमा छन्। राजनीतिमा स्थापित भइसकेकी लालुकी श्रीमती, छोरा र छोरीसमेतलाई भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दा लागेका छन्। बिहारको राजनीतिमा बाहुबलको सक्दो प्रयोग गर्ने श्रेय पनि लालुलाई नै जान्छ। दलित नेतृ मायावती भारतकी सबभन्दा धनी नेतृमध्ये पर्छिन्।
उनका भाइले समेत उनको कार्यकालमा करिब भारु १३०० करोडको आयआर्जन गरेको खुलेको छ। मुस्लिम समुदायलाई संरक्षण गर्ने भनिएका मुलायमले राजनीतिबाटै करोडौं कमाएर आफूले आर्जेको गुन्डाराजको विरासत छोरालाई सुम्पेका थिए। यस्तो देखिन्छ कि त्यो वर्गको सशक्तीकरण यिनको मुद्दा नै थिएन, तर पिछिडिएका वर्गको नाममा राजनीति फलिफाप हुने भएकाले उनीहरूले त्यस्तो राजनीति गरिरहेका छन्। भाजपाको हिन्दुत्वको राजनीति पनि सफल देखिएन।
कालान्तरमा कमण्डल राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका नरेन्द्र मोदीको उदय भयो। उनले कमण्डल राजनीतिको प्रयोग गरेनन्, बरु यसको उल्टोजस्तो देखिने ‘सबका साथ सबका विकास' भन्ने समावेशी नारा दिए। भ्रष्टाचार निवारण र विकासको नारा दिए र निर्वाचन जिते पनि। केही राज्यमा सफलता पाएको भाजपा बिहार विधानसभामा भने पराजित भयो। उत्तरप्रदेशमा भाजपाले दलित, ओबीसी समूह र अन्य जनजातिलाई व्यापक रूपले अघि सारेर मण्डल राजनीतिलाई व्यवहारबाट पराजित गरेको छ, कमण्डल राजनीति प्रयोग गरेको छैन। उत्तरप्रदेश र बिहारमा कतिपय दलित नेताहरू भाजपाको प्रमुख पदमा पुगेका छन्। उपराष्ट्रपतिमा पनि भाजपाले ओबीसी वर्गको व्यक्तिलाई छान्यो। मोदी स्वयं पनि ओबीसी समुदायका हुन्। उत्तरप्रदेशजस्तो सबभन्दा ठूलो तर जातीय र धार्मिक रूपले ध्रुवीकृत राज्यमा विजय प्राप्त गरेको भाजपाले राष्ट्रपतिको रूपमा त्यहींका एकजना दलित नेता रामनाथ कोविन्दलाई अघि सारेर आगामी लोकसभा निर्वाचनको तयारी गरेको हो।
मोदीको लोकप्रियता खस्केको छैन, तर राजनीतिक स्थिति परिवर्तन हुन समय लाग्दैन। मोदीलाई २०१९ को निर्वाचनमा जान सकारात्मक परिवर्तत देखाउने तथ्यहरूको आवश्यकता पर्नेछ। मोदीलाई नेपाललगायत छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न पनि आवश्यक छ।
बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले लालुको समर्थनमा पाँच वर्षसम्मको स्पष्ट बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै लालुसँगको सहकार्यलाई उकुसमुकुस बनाउने खालको भन्दै भाजपासँग गठबन्धन बनाएर बिहारमा सरकार बनाए। सन् २०१४ मा मोदीसँग एउटै मञ्चमा बस्नसमेत अस्वीकार गरेर भाजपासँग गठबन्धन तोडेका नीतिशले एकअर्काको आवश्यकता नभएको बेला किन यस्तो गठबन्धन गरे त ? नीतिशजस्ता भ्रष्टाचारविरोधी नेताको साथ मोदीको लागि आगामी लोकसभा निर्वाचन सन्दर्भमा महत्ववपूर्ण अस्त्र हो। बिहारको आर्थिक विकासमा मुख्य भूमिका खेलेका नीतिशले अलि ढिलो नै भए पनि बुझे, लालुको सहयोगले सरकार त चल्छ, तर लालुको उद्देश्य मण्डल राजनीति नै हो। यस्तो कदमले मोदीपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका नीतिश कुमारलाई भाजपाविरोधी महागठबन्धनबाट अलग्याएर विपक्षी मोर्चालाई चुनौती दिएको छ।
भारतीय राजनीतिमा छाइरहने ठूलाठूला घोटालाका समाचारले छापामा ठाउँ नपाएको मोदी आएपछि नै हो। पूर्व सरकारहरूलाई झैं मोदी सरकारलाई आर्थिक घोटालाको आरोप लागेको छैन। कर प्रणालीमा सुधार गर्न जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स) लागू गरेको छ। सर्वाधिक अलोकप्रिय रहेको नोटबन्दीजस्तो मुद्दामा जनताले मोदीलाई साथ दिएको उप्रान्तीय निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। नोटबन्दी गर्नुभन्दा पहिले मोदीले जनधन योजनाअन्तर्गत गरिबहरूलाई नगद बैंक खातामा राख्न प्रोत्साहित गरेका थिए। नोटबन्दीको यो पूर्वसंकेतको भारतीय विद्वानहरूले सुइँको सम्म पाएनन्। त्यसैले मोदी सरकारका अर्थतन्त्रसम्बन्धी नयाँ योजना र नीति आए भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। जम्मु-कश्मीरजस्तो मुस्लिम बाहुल्य राज्यमा स्थानीय सरकारमा भाजपा गठबन्धन विजयी भएको छ। तीनचोटि तलाक भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद हुने अमानवीय परम्परालाई अवैध गर्ने श्रेय पनि भाजपाकै पोल्टामा गएको छ। मोदीले आगामी निर्वाचनको लागि ‘नयाँ भारत २०२२ सम्म' भन्ने नारा तय गरिसकेका छन्।
आर्थिक मुद्दामा भने भारतमा अपेक्षाकृत सुधार भएको तथ्यहरूले देखाएका छैनन्। छिमेकीसँगको सम्बन्धमा मोदीले सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। भारतको सानो बौद्धिक वर्गले मोदीले नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दीलाई एउटा कलंकको रूपमा लिएको छ। मोदीको लोकप्रियता खस्केको छैन, तर राजनीतिक स्थिति परिवर्तन हुन समय लाग्दैन। मोदीलाई २०१९ को निर्वाचनमा जान सकारात्मक परिवर्तत देखाउने तथ्यहरूको आवश्यकता पर्नेछ। मोदीलाई नेपाललगायत छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न पनि आवश्यक छ।
मोदीको निर्वाचन तयारीबारे सिक्न भारत जानु पर्दैन। नेपालमा निर्वाचन गराउने सरकारको निर्माणमा ४९ दिन खेर फालियो र त्यसपछि बनेको सरकारको ठूलो आकारले इतिहास रच्यो। सरकारमा अर्थशास्त्र वा प्राविधिक क्षेत्रका ज्ञाताले स्थान पाएनन्। सर्वाधिक चासो रहेको मेडिकल शिक्षाको विधेयक बन्न सकेको छैन। जनतालाई तरंगित पार्ने वा एकीकृत गर्ने कुनै अभियान चलाइएको छैन। केवल कोसँग, किन र कसरी गठबन्धन गर्ने भन्नेमा राजनीति सीमित छ। राजनीतिमा भविष्यको खासै मार्गचित्र नै छैन। योग्यहरूका लागि योग्यता बोझ भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन भइहाले पनि पाँचौंपटक, तेस्रोपटक वा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड बनाउनेभन्दा अरू उपलब्धि के होला र ?
—भट्ट अमेरिकाको टेनिसी स्टेट युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
