नेसनलको सम्बन्धन खारेज

काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिविनै अस्पताल चलेकोबारे पूर्ण जानकार परिषद्का पदाधिकारी कारबाहीको भागिदार हुने डरले कलेजको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयमा पुगेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा नियमपूर्वक कलेजलाई सम्बन्धन दिएको दाबी गर्दै आएका पदाधिकारी अनुगमनदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको काम बुधबार एकैदिनमा सक्दै नाटकीय निर्णयमा पुगेका छन्।

‘कलेज सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा फर्जी प्रतिवेदन देखाएर उनीहरूले कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए। उनीहरूले सम्बन्धनको अर्को कारणमा देखाएको सर्वोच्चको आदेश पनि पुरानो थियो', त्रिवि स्रोत भन्छ, ‘उनीहरूको अवैध निर्णय बाहिर आएपछि जनस्तरबाटै कलेजको सम्बन्धनमा संलग्न सबैको कारबाही हुनुपर्ने माग उठ्यो । छानबिनमा परियो भने दोषी ठहर पनि हुन सक्ने डरसँगै उनीहरूले बहाना बनाएर सम्बन्धन खारेज गरेका हुन्।'

डा.गोविन्द केसीले अनशनको चेतावनीसहित सम्बन्धन खारेजका लागि दिएको १० दिने अल्टिमेटम सकिन केही घन्टा मात्रै बाँकी रहेका बेला बुधबार बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आफ्नो पूर्ववत् निर्णय उल्ट्याएको हो।

त्रिविका कुलपति तीर्थ खनियाले आफूहरूले गठन गरेको छानबिन समितिबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिविना अस्पताल चलाएको, आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण नभएको तथा अध्ययन÷अध्यापनको वातारण नभएको सुझाव आएपछि कलेजको सम्बन्धन खारेजको निर्णयमा पुगेको बताए। तर, त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिनका लागि गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सोही किसिमको सुझाव दिँदा बेवास्ता गर्दै त्रिविले सम्बन्धन स्थगितको निर्णय मात्रै गरेको थियो।

कलेजको सम्बन्धनलाई लिएर जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना भएपछि त्रिविले छानबिनका लागि गत शनिबार समिति गठन गरेको थियो। त्रिविका सहप्राध्यापक सनत देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. प्रशान्त भट्ट र पर्शुराम कोइराला सदस्य थिए। उनीहरूले बुधबार बिहान मात्रै घट्टेकुलो पुगेर अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए।

अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिएर खडा गरिएको अस्पतालमा चिकित्सक र बिरामी दुवै नभेटेको उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार पारी कार्यकारी परिषद्लाई बुझाइएको थियो।

अनुगमनपछि समितिका सदस्य पर्शुराम कोइरालले बुधबार भएको छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्न समय लाग्ने बताएका थिए । तर, त्यसको केहीबेरमै त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठकले कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कार्यकारी परिषद्ले कलेजका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा साउन १२ गते कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका थिए। विवादमा नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिल मौन रहेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पताल छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । दाजुभाइ डा.जैनुद्दिन अन्सार र बसुरुद्दिन अन्सारीको लगानीमा खोलिएको कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का चिकित्सक र तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविका पदाधिकारी संलग्न थिए।

डा. केसीको अनशन टर्‍यो
सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को अधिकार फिर्ता गर्न त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई निर्देशन दिएपछि डा.गोविन्द केसीको पूर्वघोषित अनशन टरेको छ। डा. केसीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने, आईओएम खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने, माथेमा प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पातिर हुनुपर्नेलगायत माग राखी बुधबार चार बजे अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए।

डा. केसीले दिएको समयसीमा भन्दा केही घन्टाअघि मात्रै त्रिवि, कार्यकारी परिषद्ले कलेजको सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरेको थियो भने शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आईओएमको गुमेको अधिकार फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसबारे जानकारी पाएपछि डा. केसीले पूर्वघोषित अनशन स्थगन गरेका हुन्।