इथियोपियाबाट के सिक्ने ?
गत जुन महिनामा करिब तीन साता इथियोपियाको राजधानी आदिसअबाबा जाने अवसर मिल्यो । पहिले गरिबी र हिंसाले जकडिएको र त्यसैको लागि ‘कुख्यात’ इथियोपियाको बारेमा धेरै जान्ने मौका मिल्यो । चिनियाँ शैलीको विकास मोडेलको चर्चा भइरहँदा इथियोपियाली विकासको मोडेलबारे जान्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो । इथियोपिया पूर्र्वी अफ्रिकाको विकासको सूचकांकमा अग्रणी स्थानमा रहेको राष्ट्र हो । यस देशको प्रतिव्यक्ति आय १६ सय अमेरिकी डलर छ ।
दस करोड जनसंख्या रहेको इथियोपिया अफ्रिकामा नाइजेरियापछिको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको यो देशले कहिल्यै कुनै देशको उपनिवेश हुनुपरेन । यहाँ सन् १९९१ मा इथोपियन पिपुल्स रिभोल्युस्नरी डेमोक्रेटिक फ्रन्टको अगुवाइमा नयाँ संविधान निर्माण भयो । यस देशको इरिटेरा भन्ने देशसँग बेलाबेलामा सीमासम्बधी विवाद देखा पर्यो । इथियोपियाको राजधानी आदिसअबाबामा अफ्रिकन युनियनको मुख्य कार्यालय तथा १२५ भन्दा बढी देशका दूतावास तथा कन्सुलर अफिस छन् । यी दुईवटा शक्तिशाली प्रशासनिक निकायको उपस्थितिले पनि यस देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको बुझिन्छ ।
व्यवस्थाको हिसाबले इथियोपिया लोकतन्त्र हो, तर व्यवहारमा चीनमा जस्तो राज्यले व्यक्तिका सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यहाँ मनलाग्दो तरिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसको व्यवस्थाप्रतिको आलोचनामा नजानिँदो तरिकाले रोक लगाइएको छ । उदाहरणको लागि गत जुन महिनाको सुरुमा राष्ट्रिय परीक्षाको बेलामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको शंकामा सरकारले परीक्षा अवधिभर इन्टरनेट बन्द गर्यो । देशका उच्चस्तरका नेताको फोटोमा कुकुरको टाउको जोडेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका सन्दर्भ हाम्रामा सामान्य लाग्छन्, तर यहाँ यस्ता असामाजिक र अमर्यादित विषयमा कडाइ देखिन्छ ।
व्यवस्थाको हिसाबले इथियोपिया लोकतन्त्र हो, तर व्यवहारमा चीनमा जस्तो राज्यले व्यक्तिका सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यहाँ मनलाग्दो तरिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसको व्यवस्थाप्रतिको आलोचनामा नजानिँदो तरिकाले रोक लगाइएको छ ।
विदेशमा काम लाग्ला भनेर मैले एक बहुराष्ट्रिय बैंकको एटीएम कार्ड लिएर गएको थिएँ, तर इथियोपियाको राजधानीमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू देखिनँ । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो- सरकारले कुनै पनि विदेशी बैंकलाई त्यहाँ शाखा खोल्ने अनुमति दिएको रहेनछ । बरु राष्ट्रिय बैंकहरू भने गल्लीगल्लीमा भेटिए । यसैगरी एउटा अर्को घटनाले पनि फरक अनूभूति गरायो । त्यो देशमा काम गर्न जाँदा कमाइको निश्चित रकम खर्च गर्नैपर्ने र एउटा निश्चित सीमाभन्दा बढी पैसा बोकेर फर्किन नपाइने रहेछ । मलाई झट्ट भुटानको पर्यटनसम्बन्धी नीतिको सम्झना भयो । भुटानमा हरेक पर्यटकले दैनिक २५० डलर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
इथियोपियाका सबै भूमिमा राज्यको स्वामित्व छ, तर कुनै व्यक्तिले चाहेमा राज्यबाट निश्चित अवधिको लागि भाडामा लिएर खेतीपाती तथा घर बनाउने प्रयोजनको लागि लिन सक्नेछ । यस व्यवस्थाका कारण त्यहाँको सरकारले मुख्य सहरका सडक ठूलो र व्यवस्थित बनाउन सफल भएको रहेछ । यसरी नागरिकलाई भाडामा दिएको जमिन सरकारलाई चाहिने भयो भने उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेछ ।
मलाई एक इथियोपियन मित्रले भने-यदि कुनै व्यक्तिले भाडाको जमिन ९९ वर्षसम्म प्रयोगमा ल्यायो भने त्यसपछि मात्र त्यो व्यक्तिको जमिन हुन जान्छ । यहाँका सडक चौडा र सफा छन् । मैले तीन हप्तासम्म आफूले प्रयोग गरेको सेतो रंगको जुत्तासमेत इथियोपियामा हुँदा धुनुपरेन । त्यति धेरै जनसंख्या भएको आदिसअबाबा सहरमा कसैले पनि मास्क प्रयोग गरेको देखिएन । म त यता कडा धुलो, धुवाँ भोगेको मान्छे, एक दर्जन मास्क किनेर लगेको थिएँ, त्यसको त्यहाँ कुनै प्रयोजन रहेन । धुलो र अन्य फोहोर सफा गर्न हरेक दिन बिहान मुख्य-मुख्य सडकमा देखिएका मान्छेहरूकै कारण पनि सहर यति सफा थियो ।
यहाँ कसैले मुख्य सडकसँग जोडेर भवन बनाउन चाहेमा त्यसको पनि नियम रहेछ । ‘जी प्लस फाइभ’ नियमअनुसार भवन बनाउँदा एउटा भुइँतला तथा त्यसको माथि पाँच तला बनाउन अनिवार्य रहेछ । यो देश कम भूकम्पीय जोखिममा परेकाले पनि गगनचुम्बी भवन बनाउन सरकारले संहिता जारी गरेको पाइयो । थोरै ठाउँ ओगटेर धेरै मानिस अटाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य रहेछ सरकारको । राजधानी आदिस सहर भूगोलको हिसाबले काठमाडौं बराबर देखिए पनि जनसंख्याको हिसाबले निकै ठूलो (चालीस लाख) छ, तर यहाँ हाम्रोजस्तो अव्यवस्थित र बाक्लो बस्ती देखिँदैन । सहरको ठूलो जनसंख्या हाइराइज भवनहरूमा बस्छन् ।
इथियोपियामा विकास साझेदार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू एकद्वार प्रणालीबाट परिचालित छन् । यहाँ अवस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले पनि सरकारको स्वीकृतिबिना मानवअधिकार, भोकमरीलगायतका सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दामा स्वतन्त्र भएर रिपोर्ट गर्न नपाउने रहेछन् । यी सबै अवस्थाको जानकारी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकारी स्वीकृति चाहिने रहेछ । यी कुरा थाहा पाउँदा नेपालमा भूकम्पको समयमा गैससका स्वेच्छाचारिताको विषय मेरा मनमा आए । अरू रोचक कुरा पनि छन् आदिसको बारेमा ।
यहाँ तीन साता बस्दा मैले सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट सेवन गर्ने मानिस मुस्किलले दसजना देखें । म बसेको होटेल पनि धूमपान निषेधित क्षेत्र रहेछ । एक दिन एकजना विदेशी मित्रसित छेवैको रेस्टुराँमा खाजा खान गएँ । मित्रलाई चुरोट पिउन मन लागेछ । तर त्यहाँ सोधेपछि थाहा भयो- त्यो रेस्टुरेन्ट त धूमपान निषेधित क्षेत्र पो रहेछ । रेस्टुरेन्ट पनि सार्वजनिक क्षेत्र भएकाले धूमपान निषेधित ठाउँ परेछ । धूमपानविरुद्ध कडा कानुन बनाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरिएको रहेछ । हाम्रोमा पनि यो कानुन छ, तर कार्यान्वयनको कुरा कस्तो छ, जगजाहेर छ ।
व्यवस्थापनमा इथियोपिया कति कुशल छ भन्ने उदाहरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको इथियोपियन एयरलाइन्स हो । यो एयरलाइन्स ‘स्टार एयरलाइन्स’ को सूचीमा दर्ता हुन सफल छ । यसका ११३ ठूला यात्रुवाहक एयरबस र ३५ वटा कार्गो विमान छन् । उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेको आधारमा यस एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेवोल्डे गेब्रे मेरियमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा तत्कालीन महासचिव बान की मुनले दिगो यातायातको लागि उच्चस्तरीय सल्लाहकार समितिमा नियुक्त गर्यो ।
विगत तीन वर्ष सन् २०१५ मा २० वटा, सन् २०१६ मा १२ वटा र सन् २०१७ मा एयरलाइन्स मात्रै ६ वटा विभिन्न पुरस्कार जित्न सफल भएको छ । कर्मचारीहरूको संगठन बनाउने, काममा हेलचक्र्याइँ गर्ने, समयको व्यवस्थापन नगर्ने, यात्रुलाई स्तरीय सेवामा लापरबाही गर्नेजस्ता समस्याविरुद्ध यहाँको सरकार कडा तरिकाले लागेको बुझिन्छ ।
इथियोपियाको बारेमा यति राम्रा सन्दर्भ र उदाहरण हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत स्वायत्तताजस्ता विषयले बेलाबेलामा झक्झक्याउँछन् । राजनीतिक रूपले प्रजातान्त्रिक मान्यता बोक्ने राज्यले यस्ता कुरामा नागरिकलाई खुम्च्याएर बस्न बाध्य पार्नु उचित होइन । उसो त चीनको जस्तो आफ्नो बच्चा जन्माउनसमेत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने विषय पनि अनुचित हो ।
विकासको यही सिद्धान्त सर्वोपरि हो भनेर ठान्नुभन्दा पनि हरेक सिद्धान्तभित्रका राम्रा पक्षलाई अँगालेर व्यवहारमा ल्याउनु विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ । तर प्रजातान्त्रिक मोडेल स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा केही समय राज्यको वृद्धि र विकासको लागि उदारवादी राज्यभन्दा केही समय नियमनकारी व्यवस्था प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने उदाहरण इथियोपियाको हो ।