‘सरकारको सिन्डीकेटले सुनमा तस्करी’

‘सरकारको सिन्डीकेटले सुनमा तस्करी’

तुलसीपुर : नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सुनारले सरकारले सुनको कच्चा पदार्थमा लागएको सिन्डीकेटले तस्करी बढाएको बताएका छन । उनले सहज रुपमा पाउनु पर्ने कच्चा पदार्थमा सरकारले सिन्डीकेट, कोटा स्टिम लगाउँदा तस्करी मौलाएको दाबी गरे ।

‘सहज रुपमा पाउनु पर्ने कच्चा पदार्थलाई कही नाभको नीति नेपालमा ल्याएर सिन्डीकेट लगाइयो, त्यसले सुनमा चोरी र तस्करी बढेको छ,’ उनले भने, त्यसलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गरेको छ । नेपालमा तस्करको माध्यामबाट किलोका किलो सुन भित्रिरहेको भए पनि व्यवसायीले त्यो सुन किन्ने नगरेको बउनले बताए । आफूहरुलाई सिजनमा ५० केजी र अफ सिजनमा २५ केजी सुन आवश्यक पर्ने तर राज्ले सिजनमा २५ किलो र अफ सिजनमा २० किलो दिँदा पनि त्यसैले बजार व्यवस्थापन भएको सुनारले बताए ।

 

रिपोटर्स क्लब दाङले तुलसीपुरमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्ष सुनारले नेपालमा सुन तस्करी बढनुमा सरकारनै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन । उनले यसमा व्यवसायीहरु संलग्न नभए पनि बाहिरी व्यक्तिहरु सक्रिय रहेको वताए । उपभोक्ताहलाई गुणस्तरीय, शुद्ध, स्वस्च्छ बस्तु दिनेमा महासंघ प्रतिबद्ध भएको वताए । उनले सुनको कच्चा पदार्थ सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न राज्यसंग माग गरिरहेको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारलाई तत्काल बजार निर्देशिका जारी गर्न आग्रह गरे । 

तस्करी र चोरी गरी ल्याएको सुन व्यवसायीहरुले नकिन्ने गरेको दाबी गरेका छन् । ठूलो मात्रामा तस्करीको सुन नेपालमा भेटिएको घटनालाई लिएर ब्यसयाीहरुमा पनि संका हुन थालेको भन्दै उनले व्यवसयीहरुलाई आबश्यक सुन राज्यको निकायबाटै आधिकारिक रुपमा किनेर ल्याउने तर तस्करी भएको सुन कुनै पनि सुनचाँदी ब्यवसायीले खरिद नगर्ने गरेको दावी गरे । सुनारले नेपाल भररी वार्षिक रुपमा ३० अर्वको सुन खपत हुने गरेको, २५ हजार व्यवसायीहरु यो व्यवसायमा रहेका र यस बाट ५ लाखले रोजगार पाएको वताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.