जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी उजुरी शुन्य

कुश्मा:जातीय भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धिका घटना उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना भइरहने भए पनि प्रहरीसम्म उजुर तथा निवेदन भने कमै मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ।

 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ जारी भएदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा खासै उजुरी तथा निवेदन नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जानकारी दिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा उपलव्ध भएको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष ०७०/७१, ०७१/७२, ७२/७३ र ०७३/७४ मा जातिय भेदभाव सम्वन्धी कुनै उजुरी तथा निवेदन नपरेको तर, आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ मा भने एउटा मात्र उजुर तथा निवेदन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरिक्षक लिलाराज लामिछानेले जानकारी दिए। उनले मुद्दा दर्तामा दलितको पहुँच कम भएको हो अन्य कुनै कारण हो भन्नेबारेमा थाहा नभएको बताए।

लामिछानेले जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धिका उजुरी आएमा राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रहरीले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको बरु उजुरी नै नआउनु चुनौती रहेको बताए। 'त्यस्तो जघन्य घटना भयो भने उजुरी गर्नुहोस, हामी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न तयार छौँ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन(२०६८) को दफा-५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछुत सम्बन्धि कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडित व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई नै कारवाही गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि गरको छ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेको अपराध ठहरिएमा अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्ष सम्मको कैद सजाय वा रु. ५ सय रुपैयाँदेखि रु.२५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले यस्तो अपराधिक काम गरेमा उसलाई अरुलाई भन्दा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।