डोक्लाममा भारतले जित्यो कि चीनले ?

चीन र भुटानबीचको विवादित भूमि डोक्लामको डोक्लापासमा चीनले गरिरहेको सडक विस्तारलाई लिएर भारत र चीनबीच चलेको ७३ दिन लामो गतिरोध हालका लागि टरेको छ । गत अगस्ट २८ का दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘डोक्लामस्थित गतिरोध भएको क्षेत्रबाट द्रुत छुट्कारा लिने सहमति भएको’ विज्ञप्ति जारी गरेसँगै महाशक्ति हुने बाटोमा अघि बढेको चीन र उदाउँदो आर्थिक शक्ति भारतबीचको सम्भावित घम्साघम्सी तत्कालका लागि रोकिएको हो ।

डोक्लाम पठारको पश्चिमतर्फ भारतीय राज्य सिक्किम पर्दछ । यो क्षेत्र तीनै देशका लागि रणनैतिक महत्वको रहिआएको छ । चीनले ‘सडक विस्तार’ गर्दै गर्दा भारतीय सेनाले चिनियाँलाई रोकेपछि विवाद सतहमा देखिएको थियो । भारतले ‘भुटानको तर्फबाट आफूले चीनलाई रोकेको’ बताएको थियो । ‘शान्त भुटान’ ले आधिकारिक रूपमा चीनको सडक विस्तारप्रति असहमति पनि जनाएको थियो । करिब ३५ सय किलोमिटर लामो सीमाले जोडेको भारत र चीनका बीचमा ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ का विषयमा बेलाबेलामा तनाव हुँदै आएको थियो ।

भारतको सिलगुढी कोरिडर र चीनको चुम्बी भ्यालीलाई रणनीतिक रूपमा दुई देशबीचका महत्वपूर्ण ‘चेकपोइन्ट’ का रूपमा लिइने गरिएको छ र चुम्बी भ्यालीकै पुछारमा गतिरोध भएको हो । सिलगुढी कोरिडर नेपालको पूर्वी सीमासँग समेत जोडिएको छ । चुम्बी भ्यालीको दक्षिणतर्फको अन्तिम त्रिदेशीय भूभाग नै डोक्लाम हो । चुम्बी भ्याली रहेको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भुटानबीचको सीमाका धेरै स्थानमा अहिले पनि चीनको दाबी छ ।

डोक्लाम भुटान र चीनबीच विवादित भूभागका रूपमा रहनु, डोक्लामसँग जोडिने राज्य सिक्किम ‘गैरभारतीय झैं लाग्ने’ हरूको हुनु, भारतभन्दा अलग झैं देखिने पूर्वोत्तर भारतका सबै प्रदेश र चीनले आफ्नो दाबी गर्ने अरुणाचल प्रदेश पनि ‘डोक्लामतर्फ पर्नु’ ले पनि चीनको सडक विस्तारबाट भारत सशंकित भएको हुनसक्छ ।

७३ दिनसम्म दुई आणविक शक्तियुक्त देशका सेना आमनेसामने हुँदा त्यसले दक्षिण एसियामा सन्त्रासको अवस्था सिर्जना भएको थियो । सो स्थितिलाई अस्ट्रेलियाको क्लेज अफ एसिया एन्ड प्यासिफिकका प्राध्यापक रोरी मेडकाफले व्याख्या गरेका छन् , ‘विश्व शक्तिलाई प्रभाव पार्ने डोक्लामको पछिल्लो घटनाक्रमलाई उत्तरकोरियाको आणविक मिसाइलप्रकरणले छायामा पार्‍यो ।’

भारतको ‘चर्काे सुरक्षा’ मा परेको भुटानलाई त्यो कत्तिको सहज छ, तर अहिलेलाई हेर्दा भुटानलाई डोक्लामबाट केही मिलेजस्तै देखिन्छ । तत्कालका लागि भारतले जितेको जस्तो देखिए पनि रणनीतिक रूपमा ऊ हारेको छ ।

दुई ठूला राष्ट्रबीच युद्ध नहुने अपेक्षा गरिए पनि डोक्लामकै कारण दुई देशबीच शत्रुता भने बढेको थियो । भारतको स्वतन्त्रता दिवसकै दिन, गत अगस्ट १५ मा भारत र चीनका सेनाबीचको अर्को विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखको पागोङ तालको किनारमा दुई सेनाबीच ढुंगा र लात्ती हानाहान समेत भयो । त्यसको एक सातापछि भारतस्थित चिनियाँ दूतावासले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई व्यक्तिगत सुरक्षाको बारेमा सचेत रहन समेत भनेको थियो । तर सम्भावित युद्ध तत्कालका लागि रोकियो । डोक्लाम विवाद रोकिँदा चीन या भारत कसको हात माथि पर्‍यो त ? दुवै देशका विज्ञप्ति हेर्दा त्यसबारे पर्याप्त आकलन गर्न सकिन्छ ।

भारतको विज्ञप्तिमा ‘गतिरोध क्षेत्रबाट सीमा सुरक्षाकर्मीको द्रुत छुट्कारा हुने सहमति भएको’ उल्लेख छ, तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘ऐतिहासिक सीमाको नियमअनुसार चीनले आफ्नो जमिनसम्बन्धी सम्प्रभुताको रक्षाको अभ्यास गर्नेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । चीनको विज्ञप्तिले ‘दिल्लीले सुरक्षाकर्मी हटाइसकेको र करिब एक हजार चिनियाँ सेना पर्याप्त हतियार र वायुसेनाका संयन्त्रसहित त्यस क्षेत्रमा तैनाथ रहेको’ उल्लेख गर्‍यो । पछि अर्को विज्ञप्तिमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘भारत र चीनका सेनाले डोक्लाम छोड्ने’ उल्लेख गर्‍यो, तर चिनियाँ वक्तव्यबारे भारतले खण्डनमात्रै होइन कुनै प्रतिक्रियासमेत दिएन । बरु भारतले ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा बारम्बार विज्ञप्ति जारी नगर्ने’ बतायो ।

पहिलो कुरो, दुवै देशबाट फरक विज्ञप्ति र प्रचारबाजी हुनुले डोक्लाममा समस्या अझै उस्तै छन् भन्ने देखिन्छ । नत्र भने त त्यसबारे एकै खालका वा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी हुनुपर्ने हो । पहिलेदेखि नै डोक्लाममा अर्घेल्यार्इं गरेको भन्दै चीनले ‘ऐतिहासिक सीमाहरूको सम्मान गर्न’ भारतलाई सुझाइरहेको थियो । यसर्थ, सैन्य र आर्थिक रूपमा भारतभन्दा बलियो चीनको निरन्तरको आक्रामक वक्तव्यबाजी र ‘ननुहेको’ पछिल्लो पटकको उसको वक्तव्य हेर्दा डोक्लाममा भारत नै झुक्न वाध्य भएको बुझिन्छ।

छिसिक्क केही भइहाले चीन र पाकिस्तानलाई एकोहोरो ‘भित्तैसम्म’ पुर्‍याउन तयार भारतीय मिडिया यस विषयमा पर्याप्त रूपमा विभाजित भए । कतिपय भारतीयले डोक्लामबाट ‘अपमानजनक फिर्ती’ का बारेमा टिप्पणी गरिरहँदा चिनियाँहरू बिरलै भेटिने फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा ‘ब्रिक्स सम्मेलनमा लाज ढाक्नका लागि चीनले नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग सम्झौता गरेको’ चर्चा पनि राम्रै चल्यो ।

यता, भारतीय उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रजत सेठीले त चीनले डोक्लाममा रोड निर्माणलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सहमत भएको उल्लेख गर्दै लेखे, ‘यो नरेन्द्र मोदीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भूरणनीतिक जित हो ।’

तर शंकाको सबैभन्दा ठूलो आधार भारतीय वक्तव्य हो । होसियारी र नम्रतापूर्वक लेखिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका दुई विज्ञप्तिले भारतको हात माथि परेको आधार कहींबाट पनि देखिँदैन । उसो त चीनले ब्रिक्स सम्मलेन र आउँदो अक्टोबरमा हुन लागेको त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन आदिलाई मध्यनजर गर्दै यो तनावलाई हालका लागि रोकेको भन्ने तर्क ‘कोरा’ लगायत ‘बौद्धिक सञ्जाल’ मा उल्लेख छ । यदि त्यसो नै भएको थियो भने चीनको एकपछि अर्को कडा वक्तव्य आइरहँदा भारतीय वक्तव्य किन विनम्र र जसरी पनि परिभाषा गर्न मिल्ने खालको देखियो ? 
उल्लेख्य यो छ कि चीनले डोक्लाममा गस्ती गरिरहने बताए पनि उसले त्यहाँ सडक योजना स्थगित गर्न तयार भएको हो या होइन भन्नेबारे कतै उल्लेख छैन । तर एउटा सत्य के हो भने यो द्वन्द्वका कारण भारतले चीनको नाडी छाम्ने मौका पाएको छ । त्यति मात्रै होइन, चीनले आफ्नो दाबी गरेको भूमिमा भारत छिरेको त स्वयं चीनले जारी गरेको दस्ताबेजले देखाएका छन् ।

त्यसो हुँदा तत्कालका लागि चीनलाई सडक बनाउन रोक्ने काममा दक्षिणी छिमेकी सफल भएको देख्न सकिन्छ । सोही विषयलाई कतिपय भारतीय भारतको जितका रूपमा अथ्र्याइरहेका छन् । तर पनि ‘चीनले आफ्नो जमिनसम्बन्धी सम्प्रभुताको रक्षाको अभ्यास गर्नेछ’ भन्ने वक्तव्यमा टेक्दै भोलिका दिनमा फेरि डोक्लाममा सडक विस्तार सुरु गर्‍यो भने त्यो आश्चर्यको विषय हुने छैन ।

चीनसँग वार्षिक ५१ अर्ब बढी डलर व्यापार घाटा भएको भारतका ८३ प्रतिशत नागरिक चीनलाई आफ्नो देशको चुनौती ठान्छन् । त्यसो हुँदा पनि चिनियाँ उपभोग्य सामान भारतको चोटाकोठा मात्रै नभएर पूजाकोठमा समेत पुगेको छ । ‘झिमझिम बत्ती बल्ने भगवानका तस्बिर र मूर्ति’ समेत चीनबाटै आयातित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा युद्ध सुरु हुँदा भारतमा चिनियाँ सामान आधिकारिक रूपमै रोकिने अवस्था आउँथ्यो तर युद्ध रोकिनुले त फेरि पनि चीनले जितेको छ किनकि चीनको मूल उद्देश्य तै आर्थिक नै देखिन्छ ।

मेडकाफको तर्क भने यस्तो छ, ‘चीनले बुल्डोजर नल्याएसम्म अहिलेका लागि यो चरणमा त भारतले नै जितेको छ ।’ युद्ध रोकिनुलाई कतिपयले सबैको जितका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । बिपुल सच्देव नामक एक भारतीय ‘कोरा’ मा लेख्छन्, ‘यो जित सबै शान्तिप्रिय नागरिकको जित हो । तपाईं भारत या चीन जहाँसुकैको भए पनि दुई आणविक शक्तिबीच युद्ध भएको भए हामीले यो युद्धको विजय या पराजय भोग्न नै पाउने थिएनौं ।’ तर अमेरिका र चीनका लागि भारतीय पूर्व राजदूत निरुपमा मेनन रायको तर्क छ- डोक्लाममा भुटानको स्वार्थले जितेका छ । यत्रा विवादपछि पनि भुटानको अवस्था पहिलाको जस्तै रहनुलाई उनले भुटानको जितको रूपमा उल्लेख गरेकी छन्।

डोक्लाम विवाद भारत-चीनबीचको होइन । भुटान र चीनको विवादमा भारतअघि सरेको हो । भुटान र चीनबीच अहिलेसम्म औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि चीनले भुटानलाई लोभ्याउन आगामी दिनमा टन्नै आर्थिक सहयोगको लोभलाग्दा प्रस्ताव ल्याउने चर्चा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । स्मरणीय छ, भुटान र चीनबीच भारतको संलग्नताबिनै सीमाक्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्ने बारेमा दुईपक्षीय सम्झौतासमेत भएको छ । सीमा विवादबारे दुई देशबीच सीधा बैठकसमेत हुने गरेका छन् । यसो भन्दै गर्दा भुटानले डोक्लामको दाबी त्यागेमा बदलामा चीनले उसलाई अर्को भूमि दिने र विकासका लागि १० अर्ब डलर सहयोग गर्नेबारे खबर पनि मिडियामा चुहिएको छ ।

भारतको ‘चर्को सुरक्षा’ मा परेको भुटानलाई त्यो कत्तिको सहज छ, तर अहिलेलाई हेर्दा भुटानलाई डोक्लामबाट केही मिलेजस्तै देखिन्छ । तत्कालका लागि भारतले जितेको जस्तो देखिए पनि रणनीतिक रूपमा ऊ हारेको छ । दशकौंसम्म डोक्लाममा आफ्नो रोड सञ्चालन गरिरहको चीनले अब त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति बढाउनेछ ।

यस स्थानमा पहिलेदेखि नै ‘फरवार्ड पोस्ट’ बनाएर भारत बसिराखेको अवस्थामा चीनले भारतको भन्दा मजबुत भौतिक संरचना बनाउने निश्चित छ । सामरिक असन्तुलनलाई बलियो बनाउन लाग्नेछ चीन । त्यसो हुँदा, दोस्रो पटक आमनेसमाने भएमा डोक्लाममा भारतीय प्रतिरोध थेग्न चीनलाई गाह्रो पर्नेछ ।

डोक्लाम विवादपछि गत ५ सेप्टेम्बरमा चीनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति पिङबीच ब्रिक्स सम्मेलनको साइडलाइनमा भेट भइसकेको छ । त्यहाँ उनीहरूले उही ‘दुईपक्षीय हित’ को पुरानै र औपचारिक रटान लगाएका छन् । शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले डोक्लामले चीन-भारत सम्बन्ध बिगारेको तर अवरुद्ध भने नपारेको तर्क गरे ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँगको प्रेस सम्मेलनमा उनले त्यस्तो बताएका हुन् । यसबाट चीन र भारत दुवैले तत्काल तनाव नचाहेको देखिन्छ । आखिर दुई देशबीचको ‘तरुल’ नेपाललाई कसैले जित्नुभन्दा छिमेकमा तनाव नबढ्नु श्रेयस्कर छ । नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रविद् भेषबहादुरको भनाइ छ, ‘कसले जित्यो भन्दा पनि समस्या चर्केन, दुवै देशले समस्या सुल्झ्याउन चाहे । विवाद चर्कंदा त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्थ्यो । यो हाम्रो र विश्वकै लागि राम्रो हो ।’
एजेन्सीको सहयोगमा