प्रादेशिक चुनाव अघि स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन

प्रादेशिक चुनाव अघि  स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन

काठमाडौ : स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले साझा सहमति गरेर चाँडो भन्दा चाँडो स्वास्थय नीतिको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समिति अन्र्तगतको उच्च स्तरिय स्वास्थ्य नीति परामर्श समितिको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले संविधानको मुल पक्षलाई समेटेर स्वास्थ नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन ।


प्रादेशिक चुनाव हुनु अघि नैं स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार पार्न मन्त्री पोखरेलले समितिका सदस्यहरुलाई निर्देशन पनि दिएका हुन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति महत्वपुर्ण बिषय भएकोले सबैंको सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।
नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कामलाई तिब्रता दिएको छ । आइतवार भएको बैंठकमा स्वास्थ्य नीतिमा समेटने विषय, समितिले गठन गरेको कार्यदल र दातृ निकायले गर्ने सहयोगमा केन्द्रित थियो । स्वास्थ्यका विषयलाई संघीयतामा लैजान तथा संविधानमा उल्लेखित विषयलाई नीतिगत रुपमै समाविष्ट गर्न गत ५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा पूर्व राजदूत डा. महेश मास्के रहेका छन् भने सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उच्च स्तरिय समितिको बैठकले नयाँ संरचना नीति बनाउन नौ वटा कार्यदल र एउटा परामर्श समिति गठन गरेपछि परामर्श समितिको बैंठक बसेको समितिका सदस्य डा.शरद वन्तले जानकारी दिए ।
बैठकले आगामी मंसिरमा हुने केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि नै नीतिको पहिलो मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको वन्तले बताए । समितिले नीति निर्माणका लागि गोष्ठी र छलफलका साथै ईमेल र अनलाइनबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने जनाएको छ ।
बैंठकमा उच्च स्तरिय समितिका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. महेश मास्के, सदस्यहरु डा. बद्रीराज पाण्डे, डा.शरद वन्त, डा. पुष्पा चौधरीको उपस्थिती थियो । त्यस्तैं बैंठकमा परामर्श समितिका डा.मदन उपाध्याय, डा. रिता थापा, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा.भरत प्रधान, डा. सरोज धिताल, डा. अर्जुन कार्की, डा.अरुणा उप्रेती लगायतको सहभागिता थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.